समृद्धिको पहिलो सर्त हो, रोजगारी । तर, नेपालमा रोजगारी समस्या बढ्या–बढ्यै छ । शिक्षित र दक्ष जनशक्तिले पनि मुलकभित्र रोजगारी पाउने अवस्था छैनन् ।
रोजगारी नपाएपछि विदेश पलायन हुने युवाको संख्या ठूलो छ । सरकारी तथ्याङ्कअनुसार ४० लाखभन्दा बढी नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् । देशमा बेरोजगारी समस्या चुनौती बनेको छ ।
मुलुकमा प्रतिवर्ष करिब पाँच लाख व्यक्ति श्रमबजारमा थपिने गर्छन् । तर, अधिकांशले रोजगारी पाउँदैनन् । देशमै रोजगारी नपाउनेहरू केही गाउँमै हल्लिएर बस्छन्, केही वैदेशिक रोजगारी जान्छन् ।
वैदेशिक रोजगारमा जान सजिलो छैन । उनीहरूले पाइलैपिच्छे सास्ती भोग्नुपर्छ । देशमा मात्रै नभएर विदेशमा समेत विभिन्न झन्झट व्यहोर्नुपर्छ ।
रोजगारी होस् वा घुम्न र पढ्नै किन नहोस् । विदेश जान राहदानी चाहिन्छ । विदेश जान चाहनेको पहिलो गन्तव्य हो, राहदानी विभाग । जिल्लाबाट ढिला हुने भएकाले छोटो समयमा राहदानी बनाउन काठमाडौं आउने धेरै हुन्छन् ।
सरकारले आफ्ना नागरिकलाई स्वदेशमा रोजगारी त दिन सकेन नै, रोजागरीका लागि विदेश जान्छु भन्नेलाई राहदानीसमेत सहज रुपमा दिन सकेको छैन । राहदानी बनाउन जानेहरुले अनेक समस्या झेल्नुपर्छ ।
काठमाडौं आएपछि उनीहरूले सस्ती नै सास्ती खेप्नुपर्छ । काठमाडौं आएपछि मात्रै राहदानी बनाउन राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउनुपर्ने उनीहरूले थाहा पाउँछन् । उनीहरूलाई राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउनै सकस पर्छ ।
अहिले राष्ट्रिय परिचयपत्र नबनाइ राहदानी बन्दैन । सरकारले ई–पासपोर्टका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर अनिवार्य गरेको छ । सरकारले उक्त नियम लागू गरेको धेरैलाई थाहा छैन । त्यसैले छिटो राहदानी बनाउन काठमाडौं आउँदा सास्ती खेप्नुपर्छ ।
राष्ट्रिय परिचयपत्र र राहदानी बनाउँदा त सस्ती खेप्छन् खेप्छन्, त्यसमाथि एजेन्ट, म्यानपावर कम्पनी, सरकारी कर्मचारी र रोजगारदाता कम्पनीले पनि पाइलैपिच्छे सास्ती दिन्छन् ।
राहदानी विभागले ई–पासपोर्ट वितरण सुरु गरेपछि काठमाडौंको त्रिपुरेश्वरस्थित कार्यालयमा दैनिक हजारौँ नागरिक राहदानीका निम्ति पुग्छन् । सीमित ठाउँबाट मात्र आवेदन दर्ता गर्न मिल्ने र सेवाग्राही आफैं उपस्थित हुनुपर्ने भएकाले कार्यालय अगाडि दिनहुँ भिड लाग्छ ।
हरेक नागरिकले राहदानी सजिलै पाउनुपर्ने हो । सहज पहुँचका लागि जिल्लामै राहदानी लिन सकिने व्यवस्था छ । तर, जिल्लाबाट महिनौँ लाग्ने हुँदा राहदानी लिन सेवाग्राहीले काठमाडौं नै धाउनुपर्ने बाध्यता छ । तर, काठमाडौं पनि उस्तै सास्ती छ ।
राष्ट्रिय परिचयपत्र र पासपोर्ट बनाउँदा बनाउँदै वैदेशिक रोजगारी या पढ्नको लागि विदेश जाने अवसर गुम्ने हो कि भन्ने चिन्ताले सताउँछ । लाइन बस्दा–बस्दा हैरान हुन्छन् ।
सरकारले आफ्ना नागरिकलाई रोजगारी त दिन सकेन नै, रोजागरीका लागि विदेश जान्छु भन्नेलाई सजिलै राहदानी समेत दिन सकेको छैन ।
राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि पनि डेढ–दुई महिनासम्म कुर्नुपर्छ । किनकि राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउनेको संख्या ठूलो छ ।
परिचयपत्र बनाउन देशका कुनाकाप्चाबाट भोकैतिर्खै यात्रा गरेर आएहरुको भोलिका लागि आज बेलुकैबाट लाइन बस्नुपर्ने बाध्यता छ । सडकपेटीमै रात कटाउनुपर्छ । भदौरे झरीमा निथ्रुक्क भिज्दै आँखा मिच्दै लाइनमा बस्नुपर्ने बाध्यता छ ।
बिहान प्रहरीलाई लाइन मिलाउन हम्मे पर्छ । प्रहरी सिट्ठी बजाउँदै लठ्ठी ठटाउंँदै सेवाग्रहीलाई लाइनमा मिलाइरहन्छ । लाइन लागेकाहरू फलामे डण्डी नाघेर सेवा लिन तँछाड–मछाड गर्नुपर्छ । होहल्ला त कति हो कति, झैझगडा जस्तै । तैपनि पालो पाउँदैनन् ।
जिल्लाअनुसार विभागले काठमाडौं र ललितपुरको जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा नारायणहिटी दरबार परिसरलाई स्टेशन तोकिदिएको छ । तर, त्यहाँ दैनिक कोटा प्रणाली लागू गरिएको छ । रातभरि लाइन बसेपनि पालो आउँदैन ।
राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर लिएपछि राहदानी बनाउने लाइन बस्नुपर्ने फेरि अर्को तनाव । राहदानी विभागको मुलगेट बाहिर लाइन, गेट भित्रबाट कर्मचारी क्याबिनको ढोकासम्म लाइन, कर्मचारी क्याबिनबाट भौचर भर्न लाइन, भौचर भरेर डकुमेन्ट रुजुको लाइन, रुजुपछि फोटो खिचाएर प्रत्यक्ष दर्तामा लाइन । राहदानी बनेपछि यति दिनमा आउनु भनेर समय दिन्छ । राहदानी लिँदा पनि लाइनै ।
सरकारले नयाँ राहदानी बनाउन वा नवीकरण गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर अनिवार्य गरेसँगै विदेशिने सर्वसाधारण यस्ता अनेक सास्ती खेप्न बाध्य भएका हुन् । बाध्य भएपछि बल्ल सर्वसाधारणलाई राष्ट्रिय परिचय पत्रबारे चासो हुन थालेको देखिन्छ ।
केही अघिसम्म वडा कार्यालयमा निश्चित समयभित्र राष्ट्रिय परिचय पत्रका लागि विवरण बुझाउन आह्वान गरिएको थियो । त्यतिबेला खासै कसैले रुचि देखाएनन् । नागरकिता छँदै छ नि, परेको बेला बनाउँला भन्ने सबैले ठाने ।
परेको बेला बनाउँला नि भन्ने सोचाइले गर्दा पनि अहिले राष्ट्रिय परिचयपत्र र राहदानी बनाउन सास्ती खेप्नुपरेको छ ।
हुन त सरकारले परिचयपत्रबारे जनतालाई बुझाउन सकेको छैन । सर्वप्रथम त राष्ट्रिय परिचय पत्र भए वा नभए के फरक पर्छ भन्ने नागरिकलाई बुझाउन सकेको छैन । राष्ट्रिय परिचय पत्रको प्रक्रिया र फाइदाबारे जनप्रतिनिधिलाई पनि राम्रो जानकारी छैन ।
सबैभन्दा पहिलो कुरा नेपालको ग्रामीण भेगमा इन्टरनेट अझै पुगेको छैन । तर, सरकारले राष्ट्रिय परिचय पत्र र राहदानीका लागि अहिले अनलाइबाटै फारम अनिवार्य गरिदिएको छ । कसैलाई फोन गर्नुपर्यो भने रुखमा चढ्ने र डाँडातिर कुद्नुपर्ने बाध्यता अझै हटिसकेको छैन । कसरी अनलाइन फारम भर्नु ?
त्यसैले अभियान सञ्चालनमै रहेकाले नागरिकको सहभागिताका लागि सूचना प्रवाहमा ध्यान दिन जरुरी छ । साथै सेवाप्रवाहका व्यवस्थापकीय कमजोरीलाई तत्काल सुधारेर यो अभियान अघि बढाउनुपर्ने देखिन्छ ।
राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गर्न हतारिँदै गर्दा अनलाइन सेवा सेवाग्राहीले सहजै पाउन पनि इन्टरनेट सेवा विस्तार गर्नुपर्नेछ । सबै तह–तप्कालाई कसरी समावेश गर्ने भन्नेमा सरकारले ध्यान दिन जरुरी छ ।
सरकारले पर्याप्त तयारी नगरी एकैपटक राहदानीमा राष्ट्रिय परिचय पत्र नम्बर अनिवार्य गर्नुले समस्या उत्पन्न भएको छ । पहिले सरकारी व्यवस्थापकीय क्षमताको आकलन गरेर यस्तो नियम बनाउनुपथ्र्यो ।
यस्तो अभियानमा नागरिकको सहभागितालाई बाध्यात्मक होइन, बुझाएर, सम्झाएर, साँच्चिकै जनताको हितमा रहेछ भन्ने पारेर मात्र नियम बनाउनुपथ्र्यो । सर्वसाधरणलाई बुझाउन नसक्नु सरकारको कमजोरी हो । तसर्थ, सेवाग्राहीको मागअनुसार सेवाप्रवाह गर्न जनशक्तिको उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।
