काठमाडौं । प्रदेश नं ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले विसं २०८५ देखि ३ नम्बर प्रदेशबाट पेट्रोल, डिजेलबाट चल्ने सवारी साधनलाई पूर्णरुपमा प्रतिबन्ध लगाइने जानकारी दिनुभयो । बिहीबार काठमाडौँमा पत्रकारहरुसँग कुराकानी गर्दै मुख्यमन्त्री पौडेलले पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारीसाधनले बढी प्रदूषण फैलाएकोले त्यसले जनस्वास्थ्यमा समेत असर गरेको छ । त्यसैले अब ३ नम्बर प्रदेश सरकारले विद्युतीय सवारीसाधनलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति अगाडि सारेको छ ।
काठमाडौँमा केन्द्र सरकार, स्थानीय निकाय भए पनि प्रदेश सरकार काठमाडौँको प्रदूषित वातावरणप्रति चिन्तित भएकाले काठमाडौं उपत्यकालाई नै कसरी विकास गर्ने भन्ने सोच प्रदेश सरकारले राखेको बताउनुभयो । पेट्रोलियम पदार्थको आयातबाट हरेक वर्ष खर्बौ रुपैयाँ विदेश गएको छ । त्यति नै मात्रामा सवारीसाधन आयात भएको छ ।
यसै क्रममा सार्वजनिक सवारीसाधन सञ्चालन गर्ने कम्पनीलाई प्रदेश सरकारले अनुदान दिने निर्णय गरेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘काठमाडौंमा विद्युतीय बस खरिद गर्न साझा यातायातलाई यस आर्थिक वर्षमा २० करोड रुपैयाँ दिने निर्णय गरेका छौँ । राजधानीका जनताको स्वास्थ्य र सुविधालाई ध्यानमा राखेर यो कदम चालेका हौँ, क्रमशः परिणाम हेरेर रकम थप गर्दै जाने छौं ।’
पर्यटकले पहिलो पाइला टेक्ने ठाउँ काठमाडौँ भएकाले यसलाई सफा, सुन्दर र वातावरणमैत्री बनाउनु प्रदेश सरकारको पनि दायित्व हो । त्यही भएर १० वटा ब्रुमर सडकको धुलो उठाउन प्रदेश सरकारले काठमाडौं महानगरपालिकालाई दिएको बताउनुभयो ।
काठमाडौँमा केन्द्र सरकार, स्थानीय निकाय भए पनि प्रदेश सरकार काठमाडौँको प्रदूषित वातावरणप्रति चिन्तित भएकाले काठमाडौं उपत्यकालाई नै कसरी विकास गर्ने भन्ने सोच प्रदेश सरकारले राखेको बताउनुभयो । पेट्रोलियम पदार्थको आयातबाट हरेक वर्ष खर्बौ रुपैयाँ विदेश गएको छ । त्यति नै मात्रामा सवारीसाधन आयात भएको छ । त्यसले झन् भारतसँगको व्यापारघाटा बढाएको छ । हामीकहाँ विद्युत्को आन्तरिक उत्पादन बढ्दो छ । त्यही विद्युत्लाई विद्युतीय सवारीसाधनमा प्रयोग ग¥यौं भने व्यापारघाटा घट्ने मात्र होइन, त्यसले जलविद्युत्को विकासलाई समेत प्रोत्साहित गर्दछ । भारतले सन् २०३० देखि पूर्णरुपमा पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारीसाधनलाई प्रतिबन्ध लगाउँदै छ । र, अहिले भारतले पनि विद्युतीय सवारीसाधन उत्पादन थालेको छ । यस विषयमा हामीले गम्भीरतापूर्वक सोचेनौ भने, नेपाल भारतीय गाडीहरुको डम्पिङसाइट बन्ने पक्का छ ।
यस कुराप्रति मुख्यमन्त्री पौडेल गम्भीर भएरै विसं २०८५ अर्थात् अबको १० वर्षभित्र पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारीसाधनमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको हो । काठमाडौँको अर्को समस्या २० वर्षे पुराना सवारीसाधन पनि हो । २० वर्षभन्दा पुराना सवारीसाधनमाथि सरकारले प्रतिबन्ध लगाए पनि त्यो कार्यान्वयन भएको छैन । २० वर्षभन्दा पुराना सवारीसाधनलाई विद्युतीय सवारीसाधनमा रुपान्तरण गर्न सकियो भने पनि त्यसले काठमाडौँको वायु प्रदूषणलाई नियन्त्रण गर्र्नेछ ।
मुख्यमन्त्री पौडेलले आफूले बोलेका कुरा पूरा गरेरै छाड्ने प्रतिबद्धता दोहो¥याउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘जनता परिणाममुखी काम हेर्न आतुर छन् । त्यसअनुरुप हामीले काम गर्न सकेका छैनौं, जसले गर्दा असन्तुष्टि बढेको छ । स्मरणरहोस्, मुख्यमन्त्री पौडेल स्वयंले चिनियाँ बीवाईडी कम्पनीको इ–सिक्स जिप प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ ।
