काठमाडौं । न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, सक्षमता र सुदृढीकरणमा लाग्नुको सट्टा विकृति, विसंगति र भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबेपछि चोलेन्द्रशमशेर राणाबाट कुशल न्यायिक नेतृत्वको जनअपेक्षा धुलिसात भयो ।
राणाको अकर्मण्यताका कारण न्यायपालिका बेथितिमा फसेको छ । राणाको भूमिकालाई लिएर संसद, सडक, बार, नागरिक समाज, मिडिया सबैले प्रश्न गरेका छन् ।
निष्पक्ष र जवाफदेहीतापूर्ण सेवाद्वारा न्यायको हकको संरक्षण गर्नुपर्नेमा न्यायिक नेतृत्वबाटै न्यायमा विचलन ल्याएको आरोप राणामाथि लागेको छ ।
शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त, नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्त, संविधानको सर्वोच्चता जस्ता सर्वमान्य बिषयमा आँखा चिम्लेर स्वच्छन्दताको पराकाष्टामा पुगेका राणा महाभियोग सिफारिस समितिको प्रश्नको घेरामा छन् । तर, उनी महाभियोगको प्रतिरक्षामा होइन, प्रतिशोधमा उत्रिएका छन् ।
न्यायाधीशको सामान्य आचरणसमेत उनले भुलेर सहकर्मी न्यायाधीश र कानुन व्यवसायीमाथि विना प्रमाणका लाञ्छना लगाएका छन् । समितिले ४३ प्रश्न तयार पारेको छ । तर, राणाले प्रश्नभन्दा बाहिर गएर आधारहिन आरोप लगाउँदै आएका छन् ।
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँगको साँठगाँठका कारण राणा प्रतिशोधमा उत्रेको बुझ्न मुस्किल छैन । ओलीले राणालाई बचाउने आश्वासन दिएका छन् । एमालेको साथ विना महाभियोग प्रस्ताव पारित नहुने भएपछि राणा प्रतिशोधमा उत्रेर विना प्रमाणका लाञ्चना लगाएका छन् ।
राणाको बयान हेर्दा उनीसँग न्यायाधीश हुने सामान्य गुणसम्म नभएको बुझन कठिन छैन । राणाले कस्तो न्याय दिए होला भन्ने प्रश्न गम्भीर रुपमा खडा भएको छ ।
न्यायको तराजु हातमा लिएका राणाको हैकम चल्दा धनका लागि विचौलियासँग तेस्रो आँखा खोलेर सेतोलाई कालो पारिएका प्रसंग सडकमै छताछुल्ल भएका छन् । राणा न्यायाधीश हुँदै पनि मुद्दामा न्यायिक विचलन भएका प्रश्नहरू उठेका थिए ।
आफू र न्यायपालिकामाथि संगीन प्रश्नहरू उठ्दा पनि राणाले सहज मार्गप्रशस्त गर्न सकेनन् । समितिमा राणाको क्षेत्राधिकार बाहिरको बयानले न्यायपालिकाको शिर झन निहुर्याएको छ ।
राणा प्रधानन्यायाधीश भएपछि न्यायलयमा सुधार गर्नुको सट्टा झन् अराजक र उद्दण्ड चरित्र देखाएका छन् । उनकै कारण प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वको न्याय परिषदसमेत अकर्मण्यतामा फस्ने अवस्था आएको छ ।
राणाको कार्यकालमा न्यायाधीशका गलत काम कारबाहीमाथि निगरानी राख्ने, दोषी भएमा कारबाहीको डण्डा चलाउने परिषद् नै बेकम्मा भयो । नागरिकको न्याय आशामा तुषारापात भयो । राणाको मिचाहा प्रवृत्तिका कारण न्यायपालिकाप्रति नै वितृष्णा, अपमान र घृणा बढाउने काम भएको छ ।
राणा न्यायिक नेतृत्वमा पुगेपछि संविधान र कानुनभन्दा पनि न्यायको तराजु स्वविवेकमा आँखा चिम्लेर जता ढल्काए पनि हुन्छ भन्ने खराव प्रवृत्तिको विकास भयो । यो प्रवृत्तिलाई कानुनी र संवैधानिक रुपमै संसदबाट समाप्त पारिएन भने भोलि न्यायिक जनआश्थामाथि अपुरणिय आघात पुग्ने छ । न्यायपालिकाको नेतृत्व मात्र ठिक ठाउँमा बसेको भए न्यायको यतिविधि हुर्मत हुने थिएन ।
हुन त राणालाई प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा उभ्याउने योजनाकार तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश दामोदर शर्मा (स्वघोषित सन्त) नै हुन् । राणाको पालामा आइपुग्दा विकृति छरपस्ट भएको मात्र हो ।
आज न्यायपालिकाको शाख गिर्नुमा शर्माको पालामा भएको न्यायाधीश नियुक्ति नै मुख्य कारण बनेको छ । त्यतिबेलाको बिषाक्त खेलले न्यायपालिकाभित्रै न्यायाधीश नियुक्ति गन्हाएको हो ।
राणा जस्तै खराब पात्रका कारण आज न्यायाधीशको नियुक्ति लिन इमान्दार र सक्षम व्यक्ति कोही तयार छैनन् । जसका कारण उच्च र सर्वोच्च अदालतमा सक्षम, निष्ठावान र इमान्दार न्यायाधीश भेट्न मुस्किल छ । राणा प्रवृत्तिको अवशेषका कारण अदालत र न्याय क्षतविक्षत बनेको छ ।
यही बीचमा नेपाल बार एसोसियसन र नागरिक तहबाट समेत निलम्बित प्रधानन्यायाधीश राणाविरुद्ध लगाइएको महाभियोग पुष्टि गर्ने प्रमाण संसदीय समितिलाई उपलब्ध गराइएपछि थप घेराबन्दीमा परेको अवस्था छ ।
सहकारी ठगीका अभियुक्त इच्छाराज तामाङको मुद्दामा अधिवक्ता रुद्र पोखरेलले घुस बार्गेनिङ गरेको अडिओ पनि संसदलाई उपलब्ध गराइएको छ । उक्त अडिओमा इच्छाराजलाई धरौटीमा छाड्ने र त्यसका लागि प्रधानन्यायाधीश राणालाई पनि मिलाउने र राणाले नै आदेश दिने भनिएको थियो ।
बारले सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माणमा आर्थिक अनियमितताको विषयमा पनि राणाको संलग्नताबारे छानबिन गर्न भनेको छ । भवन निर्माणका लागि गठन भएको समितिबाट न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की र सपना प्रधान मल्ललाई हटाएर आफैंले ठेक्का दिने निर्णय राणाले गरेको प्रमाण बारले जुटाएको छ ।
पत्नीहत्या गरेका पूर्वडीआईजी रन्जन कोइरालालाई कैद छुट दिने फैसलाको प्रतिलिपि पनि बारले बुझाएको छ । अति संवेदनशील मानिने ज्यान मुद्दामा भारी सजाय घटाउने प्रसंग होस् या एनसेलको करमा भारी छुटको विषय ।
केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका पालामा जारी भएको अध्यादेश विवादको सुनुवाइ रोकिएको होस् या नियुक्तिमा भागबण्डा खोजेको प्रसंग, संसददेखि सडकसम्म अनेक प्रश्नहरूको घेरामा राणा तानिएका छन् ।
न्यायमा विचलनका प्रश्न गम्भीर रूपमा उठाइएका छन् । आरोपैआरोपको चाङले पुर्न लागेका राणालाई राष्ट्रिय सहमति जुटाएर महाभियोग पारित गर्नु बाहेक अर्को विकल्प संसदलाई छैन ।
