सरकार र राष्ट्रपतिबीच प्रतिष्ठाको विषय बनाइएको नागरिकता संशोधन विधेयक अब टुंगो लाग्ने चरणमा पुगेको छ । तर, पनि अझै यो यसरी नै टुंगिएला भन्ने सुनिश्चितता भने छैन । यो वा त्यो कोणबाट आ–आफ्नो स्वार्थअनुसारको मिडिया ट्रायल जारी छ ।
यो देख्दा लाग्छ, जे पनि सम्भव हुने नेपालको राजनीतिमा अति राजनीतिकरण गरिएको नागरिकतासँग सम्बन्धित यो विधेयकमा कुनै पनि बेला ट्वीस्ट नआउला भन्न सकिन्न । यसै पनि राजनीतिमा ‘रात रहे अग्राख पलाउँछ’ भन्ने भनाइ प्रचलित छ ।
अब यो विधेयक जस्ताको तस्तै राष्ट्रपतिकोमा पुग्ने निश्चित छ । राष्ट्रपतिले सन्देशसहित फिर्ता पठाएलगत्तै सत्तारूढ गठबन्धनले यसलाई जस्ताको तस्तै पारित गरेर पठाउने निर्णय गरेकाले यो यही रूपमा राष्ट्रपतिकोमा जाने पक्का भएको हो ।
यसबीचमा राष्ट्रपतिले जे गरे, त्यो नागरिकता विधेयकलाई एमालेको लाइनअनुसार चुनावी एजेण्डा बनाउने वा यसलाई राष्ट्रियताका नाममा बढी गिजोल्ने अनावश्यक प्रपञ्च मात्र थियो । घटनाक्रमले त्यसको पुष्टि भएको छ, समयक्रममा अझै मुखर हुँदै जाने छ ।
संसदीय व्यवस्था भनेकै संख्याको खेल भन्ने बुझेकाहरूलाई यो जुन दिशामा गइरहेको छ, त्यो बुझ्न कुनै आइतबार थिएन । संसदीय व्यवस्थाको उम्दा अभ्यास भएको बेला राष्ट्रिय सहमतिलगायतका प्रयत्नहरू पनि हुन्छन् ।
तर, नेपालको संसदीय राजनीति यो चरणमा जुन विन्दुमा पुगेको छ, त्यसको हेक्का राख्ने हो भने यो बेला राष्ट्रिय सहमति भन्ने कुरा लगभग असम्भव छ । ओलीलाई विस्थापित गरेर बनेको अहिलेको सत्तारूढ गठबन्धनले ओलीका एजेण्डामा राष्ट्रिय सहमति गर्ने कुरा सोच्न पनि सकिँदैन ।
राष्ट्रपतिको पदमा बसेका विद्यादेवीको पक्षपातपूर्ण व्यवहारकै कारण राष्ट्रपति पद विवादमा तानियो, सम्मानित हुन सकेन । सम्मान मागेर पाइँदैन, सम्मान गर्न लायक आचरण–व्यवहार गर्नुपर्छ । राष्ट्रपति भण्डारीको सम्मान भएन वा अपमान भयो भनेर रोइलो गर्नेहरूले यो सत्यलाई स्वीकार्न जरूरी छ ।
व्यवहारले अहिलेको प्रमख प्रतिपक्ष कुनै समयको एमाले पार्टीभन्दा पनि ओली कम्पनीजस्तै देखिएको छ भने राष्ट्रपति उनकै आदेशपालक । नागरिक संशोधन विधेयकलाई लिएर राष्ट्रपति र एमालेले जे–जे गर्न प्रयत्न गरेका थिए, ती सबै ओलीको योजनामा नागरिकतालाई चुनावी कार्ड बनाउन गरिएका सुविचारित प्रयत्न थिए । यसो भन्नुपर्दा प्रिय लाग्दैन तर सत्य यही नै हो ।
नागरिकता विधेयक जस्ताको त्यस्तै राष्ट्रपतिकोमा जाने सुनिश्चित भएपछि अब राष्ट्रपतिले के गर्छन् भन्ने हाइफोथेसिसमाथि मिडिया ट्रायल सुरू भएको छ ।
नेपालको संविधानमा राष्ट्रपतिले एकपटक सन्देशसहित संसद्मा फिर्ता पठाउन सके पनि दोस्रोपटक त्यसो गर्ने ठाउँ नै छैन । संविधानमै विधेयक राष्ट्रपति कार्यालयमा दर्ता भएको १५ दिनभित्रमा प्रमाणीकरण गरेर जारी गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ । जब संवैधानिक राष्ट्रपतिलाई संविधानले नै किटानीका साथ जारी गर्नुपर्ने भनेपछि उनलाई दायाँबायाँ गर्ने ठाउँ नै रहेन ।
तर, वर्तमान संविधानलाई नमान्नेहरू गैरसंवैधानिक सल्लाह दिएर राष्ट्रपति भण्डारीलाई भड्काउने प्रयत्न गरिरहेका छन् । यस क्रममा उनीहरूले राष्ट्रपति भण्डारीलाई दुईवटा उपाय सुझाएका छन् । पहिलो, निर्धारित १५ दिनको म्याद गुजारेर विधेयकलाई फाजिलमा हालिदिने ।
उनीहरूको तर्क छ, यसरी १५ दिनमा जारी नगरेर फाजिलमा हाल्दा के हुने भन्ने संविधानमै व्यवस्था छैन । संविधानमै व्यवस्था नभएकाले निर्धारित समयमा जारी नगरे राष्ट्रपति भण्डारीलाई केही गर्न नै मिल्दैन ।
दोस्रो, १५ दिनसम्म जारी नगर्ने र १६औँ दिनमा राजीनामा दिने । उनीहरूको तर्क छ, यसो गर्दा विधेयकको आयु पनि सकिन्छ र राष्ट्रपति भण्डारीको राष्ट्रवादी छवि पनि जोगिन्छ । त्यसबाट एमालेलाई चुनावी फाइदा पनि पुग्छ ।
राष्ट्रपति भण्डारी भड्किन्छन् कि भड्किदैनन् ? अहिले नै यसै भन्न सकिने अवस्था छैन । त्यो उनको निर्णयले हुने पनि हैन र उनी आफ्नो स्वविवेकले निर्णय गर्ने अवस्थामा पनि छैनन् । यो सबै निर्णय एमाले अध्यक्ष ओलीमा भर पर्छ ।
अहिलेसम्मको पृष्ठभूमि हेर्दा जसै–जसै ओली उसै–उसै राष्ट्रपति भण्डारी हुँदै आएको अवस्था हो । यस प्रकरणको घटनाक्रम हेर्दा पनि योभनदा फरक परिदृश्य देखिएको छैन ।
अहिले राष्ट्रपति भण्डारीलाई सुझाइएका विकल्पहरूमा जाँदा एमालेलाई चुनावी नाफा–घाटा के हुन्छ भनेर ओली जोखाना हेरिरहेका छन् । जब उनले जोखाना हेरेर राष्ट्रपति भण्डारीलाई इशारा गर्छन्, त्यसपछि गर्ने हुन् उनले निर्णय ।
अहिलेसम्मको स्थिति हेर्दा ओलीको जोखानामा राष्ट्रपतिले राजीनामा दिँदा एमालेलाई फाइदा हुनेजस्तो देखिएको छैन । त्यसैले यी पंक्तिहरू लेखिरहेको बेलासम्मको स्थितिमा राष्ट्रपति भण्डारीलाई राजीनामा दिन लगाएर वा विधेयक तुहाउन लगाएर कार्यकाल सकिने बेलामा उनलाई थप विवादमा पार्लान् जस्तो देखिएको छैन ।
यसो गर्दा राष्ट्रपति भण्डारीको त हित हुन्छ नै, एमाले र समग्र मुलुकको पनि हित हुन्छ । किनकि, मुलुक यति धेरै राजनीतिक विभाजनमा गइसकेको छ कि अब थप विभाजन थेग्न गाह्रो छ ।
यसैबीच राष्ट्रपति भण्डारीले सन्देशसहित संसद्मै फिर्ता पठाएको नागरिकता संशोधन विधेयकमाथि सरकार र सत्तारूढ गठबन्धनले कुनै सुनुवाइ नगरी जस्ताको तस्तै पठाउने कर्मकाण्ड पूरा गरेबाट राष्ट्रपतिको अपमान भएको रोइलो सुरू भएको छ ।
यो उठाउने काम पनि एमाले नेताहरूले गरिरहेका छन् । उनीहरू भनिरहेका छन्, कि राष्ट्रपतिको सन्देशलाई सम्बोधन नगरेर उनको अपमान गरियो । यसबाट राष्ट्रपतिको मात्र हैन, संविधानकै अपमान भयो ।
तर, यो भनिरहँदा एमाले नेताहरूले के बुझ्न जरूरी छ भने राष्ट्रपतिले सन्देशसहित संसद्मा फिर्ता पठाएको विधेयकमा उनको सन्देश सम्बोधन नै हुनुपर्छ भनेर कहीँ पनि उल्लेख छैन ।
संसद् सर्वाधिकार सम्पन्न छ र उसले आवश्यक ठाने सम्बोधन गर्छ, नठाने गर्दैन । यसरी सन्देश प्राप्त भएमा संसद्का दुवै सदनमा संसदीय छलफलमा लैजाने र प्रक्रिया पूरा गरेर पठाउने भन्ने छ । यसपटक सरकार र संसद्ले प्रक्रिया त पूरा गर्याे तर सन्देशलाई सम्बोधन गर्न आवश्यक ठानेन, जस्ताको तस्तै विधेयकमाथि प्रक्रिया पूरा गर्यो ।
यसरी प्रक्रिया पूरा गरेपछि यो वा त्यो कोणबाट प्रश्न त उठाउन सकिन्छ तर सार्वभौम संसद्ले लिएको निर्णयमाथि उठाइएका प्रश्नहरूको कुनै जवाफ हुँदैन ।
अहिले एमालेले उठाएको यो प्रश्नको पनि कुनै जवाफ छैन । उसले प्रमुख प्रतिपक्षी दलका हैसियतले संसद्का दुवै सदनमा अपनाइएको संसदीय प्रक्रियामा सहभागी भएर आफ्नो मत राखेको छ ।
संसदीय पद्धति भनेकै बहुमतको निर्णय मान्नुपर्ने व्यवस्था भएकाले अहिले अल्पमतमा रहेको एमालेले आफ्नो फरकमत राख्नेबाहेक केही गर्न सक्दैन । यो उसको सीमितता हो ।
एमालेले गर्न सक्ने भनेको बढीमा सत्तारूढ गठबन्धनले यसो गर्यो भनेर यसलाई चुनावी मुद्दा बनाएर जनतामा जाने हो । जनताले उसको कुरा सही माने चुनावमा फूलपाती लगाइदिन्छन्, बदलामा वर्तमान गठबन्धनलाई धुलो चटाइदिन्छन् । तर, एमालेले भनेको सही ठानेनन् भने यो एजेण्डाले फेरि पनि उसैलाई ऐठन लगाइदिन्छ ।
यो विधेयकका बारेमा अनेकखाले भ्रमहरू सिर्जना गरिए, विधेयकमै नभएका विषयमा बढी बहस गरिए, संविधानमै अन्यथा व्यवस्था भएको विषयमा बढी कुरा भए । तर, दुःखको कुरा यो विधेयकमा भएका प्रावधानका बारेमा चर्चा नै भएनन् वा कम चर्चा भए ।
तर, बहसका क्रममा अन्तिममा के छ्याङ्ग भयो भने यो संशोधन विधेयकले दुईवटा सर्वसम्मत संशोधन मात्र गरेको थियो । पहिलो, गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको व्यवस्था । दोस्रो, २०४६ चैत मसान्तसम्म नेपालमा जन्मिएर स्थायीरूपमा बसोबास गरी २०६४ संविधानसभाको निर्वाचनअघि निवेदन दिएका नागिकका करिब एक लाख ९० हजार सन्तानलाई वंशजका आधारमा नागरिकता प्रदान गर्ने व्यवस्था ।
यो संशोधनले राष्ट्रिय सहमति हुन नसकेका अरू विवादित विषय थाँती राखेर संविधानमै उल्लेख भएका र राष्ट्रिय सहमति बनेका यी दुई नागरिकताको मात्र व्यवस्था गरेको हो ।
यो संशोधन विधेयकमा भाँजो हालेर राष्ट्रपति भण्डारी र एमालेले यी दुई खालका नागरिकलाई नागरिकताबाट बञ्चित गर्ने दुस्काम मात्रै गरेका थिए । उनीहरूले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको मात्र हैन, संविधान नै संशोधन गर्नुपर्ने नागरिकताको महिला कोणलाई पनि यही संशोधनमा व्यवस्था गर्नुपर्ने वा नागरिकता ऐनलाई नयाँ विधेयक ल्याएर प्रतिस्थापन गर्ने कुरा उठाएका थिए ।
उनीहरूले बुझ्न के जरूरी छ भने संसदीय व्यवस्थामा सरकारले आफूलाई पायक पर्ने वा आफ्ना चुनावी एजेण्डालाई सम्बोधन गर्ने विषयवस्तु मात्र समेटेर कानुन बनाउने हो, संशोधन गर्ने हो । प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई फाइदा पुग्ने गरी वा उसका एजेण्डालाई सम्बोधन गर्ने गरी काम गर्ने हैन ।
उसले गरेका काम गलत भए चुनावमा जनताले उसलाई दण्डित गर्ने हुन्, त्यसका लागि ऊ तयार भएरै नै उसले आफ्ना गतिविधि सञ्चालन गर्छ । प्रतिपक्षले आफ्ना एजेण्डाहरू स्थापित गरेर अर्को चुनावमा बहुमत ल्याउने र सरकार बनाएर आफूले चाहेअनुसारका ऐन, कानुन बनाएर लागू गर्ने हो । नागरिकता विधेयकको हकमा पनि एमालेले आउँदो चुनावमा बहुमत ल्याउन सके आफूले चाहेजस्तो संशोधन ल्याउने हो ।
यो सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको राजनीतिक खेल राजनीतिक दलहरूले खेल्ने हो । आवधिक चुनाव त्यसको प्रतिस्पर्धा हो । त्यसमा जित्ने राजनीतिक दलले आफ्ना एजेण्डा लागू गर्छ, हार्नेले अर्को चुनावसम्म आफ्ना एजेण्डा स्थापित गरेर जनताको मान्डेट लिने कोसिस गर्छ ।
संसदीय व्यवस्था भनेकै बहुमतको शासन हो । भलै प्रतिपक्षको सम्मान भनिन्छ तर त्यो यथोचित मात्रामा हँुदैन । यही नै संसदीय व्यवस्थाको सुन्दरता पनि हो, कुरूपता पनि हो । नेपालले संसदीय व्यवस्था स्वीकारेको हुँदा यो परिपाटी पनि स्वतः स्वीकारेको हो । र, त्यो स्वीकार्नेमा ओली र उनको पार्टी एमाले सबैभन्दा अग्रपंक्तिमा थिए ।
त्यतिबेला प्रचण्डको बडेमाको कदका अगाडि प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति हुने ह्याउ कसैको थिएन । प्रचण्डको आजको जतिको मात्र राजनीतिक उचाइ हुन्थ्यो भने यतिबेला नेपालमा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति प्रणाली भइसक्थ्यो । त्यसो भएको भए अहिलेको जस्तो रोइलो नै हुँदैनथ्यो ।
नागरिकता संशोधन विधेयकको नाममा जे–जस्ता गतिविधि भए, संवैधानिक राष्ट्रपति र कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको व्यवस्थासहित नेपालले स्वीकारेको संसदीय परिपाटीलाई शोभा दिने खालका थिएनन् । त्यसमा पनि कुनै एक दलको एजेण्डा बोकेर आलंकारिक राष्ट्रपतिबाट गर्न खोजिएको गैरसंवैधानिक शक्तिको अभ्यास त पटक्कै शोभनीय थिएन ।
यही अशोभनीय कार्यले उनी त विवादित भइन् नै, नेपालको राष्ट्रपति पद पनि अनाहकमा विवादमा तानियो । उनले जसको पक्षपोषण गरिन्, उनीहरूले त उनको जयजयकार गर्ने नै भए, तर जसलाई पक्षपता गरिन् उनीहरूका लागि त उनी अर्कै कित्ताकी भइन् । जब कित्ताकाट हुन्छ, स्वभावतः सबैको सम्मान पाउन सकिँदैन । सम्मान नपाउनु भनेको अर्को कोणबाट हेर्दा अपमानित नै हुनु हो ।
यसरी हेर्दा नेपालको राष्ट्रपति पद विवादमा तानियो, राष्ट्रपति पद सम्मानित हुन सकेन । आखिर कस्का कारणले यो हुन सकेन त भन्दा त्यसको उत्तर जगजाहेर छ, राष्ट्रपतिको पदमा बसेका विद्यादेवी भण्डारीको पक्षपातपूर्ण व्यवहारकै कारणले यस्तो भएको हो । त्यसैले राष्ट्रपति पदको अपमान भएको छ भने त्यो अरू कसैको कारणले नभएर विद्यादेवीकै कारणले भएको हो ।
भनाइ नै छ नि, सम्मान मागेर पाइँदैन, त्यसका लागि सम्मान गर्न लायक आचरण–व्यवहार गर्नुपर्छ । राष्ट्रपति भण्डारीको सम्मान भएन वा अपमान भयो भनेर रोइलो गर्नेहरूले यो सत्यलाई स्वीकार्न जरूरी छ ।
समस्या उनको पक्षपातपूर्ण व्यवहारमा छ, अरूलाई दोष देखाएर समाधान हुने होइन । भनाइ नै छ नि, अनुहारको फोहर नदेखाउन ऐना फुटाएर केही हुँदैन, अनुहार नै सफा गर्नुपर्छ । त्यसैले राष्ट्रपतिको अपमान भयो भनेर बेमौसमी रोइलो गर्नुको कुनै अर्थ छैन । बरू, बाँकी कार्यकाल विवादबाट टाढै रहेर राष्ट्रपति पदको गरिमा राखिदिए उनको पनि बचेखुचेको सम्मान कायम रहने थियो ।
ायचतज।कतबतभ२नmबष्।िअयm
