अगष्ट ९ यसपाली श्रावण २४ गते शुक्रवार परेको छ । अगष्ट ९ को दिन भनेको संयुक्त राष्ट्र संघको आह्वानमा विश्वभरी मनाइने गरेको विश्वका आदिवासी जनताको अन्तराष्ट्रिय दिवस हो ।
अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस, अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस लगायत अन्य दिवसहरु भने नेपाल सरकारले धुमधामका साथ मनाउने गरेको छ । प्रधानमन्त्री लगायत ठुला वडा नेताहरुले त्यस्ता दिनहरुमा सन्देस दिने र त्यसको उपादेयता र महत्व वारे वोल्ने गरिएको छ । तर विश्व आदिवासी दिवसको दिनमा भने नेपाल सरकार मौन देखिएको छ । ठुला नेताहरुलेपनि आदिवासी दिवस विर्सिएको देखिन्छ ।
नेपालका सबै क्रान्तिहरु र जनआन्दोलनहरुमा यहाँका आदिवासी जनजातीहरुको ठुलो योगदान रहि आएको छ । तर अहिले ठुला नेताहरुले र सरकारले आदिवासी दिवस विर्सिनुले नकारात्मक सन्देस गएको छ ।
नेपालमा आदिवासी क कसलाई भन्ने विषयमा विवाद रहेपनि आन्दोलनको वेला सबै दलहरुले आदिवासी जनताको हक हित र समस्याका कुरा उठाएकै थिए । कर्णालीका खसहरु देखि लिएर तराइ पहाड र हिमालमा सय भन्दा वढी आदिवासी जनजातिहरु रहेको तथ्य सरकारले स्वीकारेको छ । आन्दोलनका वेला अर्थात दलहरु समस्यामा परेको वेला आदिवासी जनतालाई गुहारेपनि सत्तामा पुगेपछि भने आदिवासी जनताका समस्या र चासोहरुवारे ठुला नेताहरुले मुख फेर्नुले कयौं गम्भीर समस्याहरु थाति रहन गएको छ ।
प्रदेशहरुलाइ आदिवासी जनजातिहरुको क्षेत्र अनुसार नामाकरण गर्ने विषय मात्र नेपालका आदिवासी जनताको माग ठान्ने ठुला नेताहरुको गलत सोचका कारण नेपालका आदिवासी जनताका अन्य अनगिन्ती महत्वपूर्ण समस्याहरु तर्फ दलहरु तथा तीनै तहका सरकारहरुको ध्यान गएको देखिन्न । अहिले आदिवासी जनताको आन्दोलन शिथित भएको अवश्यपनि छ । तर यसको मतलव यो होइन कि आगामी दिनहरुमा आदिवासी जनता आफ्ना समस्याहरुको आवाज लिएर कहिले पनि उठने छैनन् भन्ने कदापी होइन । गुठी आन्दोलनले पनि यो प्रष्ट देखाएको छ । उपत्यका वाहिरको गृुठी समस्या र उपत्यका भित्रको गुठी समस्यालाई एकै तरिकाले हल गर्न खोज्दा उपत्यकाको प्राचिन गुठी परम्परामा हुन जाने हस्तक्षेपका विरुद्ध उपत्यकाका आदिवासी जनता कसरी उठे भन्ने घटनावाट सबैले सिक्नु पर्दछ ।
संयुक्त राष्ट्र संघले समेत आदिवासी जनतालाई विभिन्न अधिकार दिनु पर्दछ भनेर अधिकारहरुको सूचि समेत पारित गरिसकेको छ । यस्तो समयमा नेपाल सरकार र यहाँका राजनैतिक दलहरुले यस तर्फ चासो समेत दिन छोड्ने हो भने भविश्यमा ठुलो आदिवासी जनजाति आन्दोलनको लागि सरकारले नै वाटो खोलेको देखिने छ । मुख्यतः सत्तारुढ दलले आफ्नो घोषणापत्रमा के कस्ता प्रतिवद्धता जनाएको थियो भनेर सम्झी सत्तामा रहेको वेला केही न केही गर्नु जरुरी थियो । तर विडम्वना सरकार नै ठुला नेताहरुको र गुटहरुको व्यक्तिगत स्वार्थमा अल्झी रहेको छ ।
श्रावण २४ गते कै दिन २००४ सालमा नेपाल महिला संघ स्थापना भएको थियो । मंगला देवी सिंहको नेतृत्वमा स्थापना भएको सो महिला संघले नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा महत्वपूर्ण योगदान दिएको थियो । साथै महिला हक हितको आवाज उठाउन यसले महत्वपूर्ण प्रयास गरेको थियो । पछि गएर महिला आन्दोलन कांग्रेस र कम्युनिष्ट पार्टी तथा अन्य पार्टीहरुको भगिनी संगठन र आन्दोलन वन्न गयो ।
महिलाहरुको योगदान नेपालको कुनैपनि आन्दोलनमा महत्वपूर्ण रहि आएको छ । वर्तमान संविधानमा महिला आरक्षण ५० प्रतिशत गर्न सकिन्थ्यो । तर दलहरुमा रहेको पितृसत्तावादी मानसिकताले यो गर्न दिएन । अहिले ३३ प्रतिशत आरक्षण पार्टीको केन्द्रिंय समितिमा पनि नदिनुले ठुला नेताहरुको आरक्षणवाद असफल भैरहेको छ ।
महिला नेतृहरु कै हकमा पनि आफ्नो अधिकार लडेर लिने भन्दा पनि नेताहरुको पछि लागेर लिने मानसिकताले आन्दोलनमा समस्या देखिएको छ । आफ्नो माइतीवाट आफ्नो लागि पैतृक सम्पतिमा समान अधिकार माग्ने तर आफ्नै घरमा भने नन्दलाई पैतृक सम्पति नदिने दोहोरो मापदण्डलेपनि महिला आन्दोलन भित्रै रहेका विभिन्न समस्याहरु तर्फ संकेत गर्दछ ।
रवीन्द्र श्रेष्ठ
