काठमाडौं । चौतर्फी आलोचना र विरोधपछि नयाँ निर्वाचित संसद्को बैठक नबस्दासम्म प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल कायम राख्ने प्रस्तावबाट सरकार पछि हटेको छ ।
प्रतिनिधिसभाको मंगलबार बसेको बैठकमा कानुनमन्त्री गोविन्द बन्दीले केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा रहेको दफा १३, १४ र १५ लाई हटाउने संशोधन स्वीकार गरेसँगै संसद्को कार्यकाल लम्ब्याउने प्रयासको च्याप्टर क्लोज भएको छ ।
प्रतिनिधिसभा बैठकको छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै कानुनमन्त्री बन्दीले सरकारले पवित्र उद्देश्यका साथ विधेयक ल्याएको भए पनि गरिमामय संसद्मा उठेका प्रश्नहरूको सम्मान गर्दै दफा १३, १४ र १५ लाई हटाउने संशोधन स्वीकार गरिएको बताए ।
दफा १४ मा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४ संशोधन गरी प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पहिलो बैठक बसेको दिनबाट गणना हुने र नयाँ निर्वाचन भई त्यस्तो सभाको पहिलो बैठक बसेको दिनबाट अघिल्लो प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल स्वतः समाप्त भएको मानिने उल्लेख थियो ।
त्यसैगरी, दफा १५ मा प्रदेशसभाको कार्यकाल पहिलो बैठक बसेको दिनबाट गणना हुने र नयाँ निर्वाचन भई त्यस्तो सभाको पहिलो बैठक बसेको दिनबाट अघिल्लो प्रदेशसभाको कार्यकाल स्वतः समाप्त हुने थियो ।
निर्वाचन घोषणा भइसकेको अवस्थामा संसद्को आयु लम्ब्याउने विधेयक ल्याएपछि सरकारको चर्को आलोचना भएको थियो ।
