निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा महाअभियोग सिफारिस समितिमा गैरजिम्मेवार ढंगले प्रस्तुत भएका छन् । मूल विषयमा मौनता साँध्दै राणाले विषयबस्तुभन्दा बाहिर गएर सहकर्मी न्यायाधीश, राजनीतिक नेतृत्व र कानुन व्यवसायीमागि आक्षेप लगाएका छन् ।
सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व गर्ने क्षमतादेखि व्यक्तिगत लाभहानीका आधारमा फैसला दिने गरेका जस्ता समितिको प्रश्नमा राणा ‘महाअभियोग प्रस्ताव निस्कृय भइसक्यो, छलफलको औचित्य छैन’ भनेर मजाक उडाइरहेका छन् । उनी समितिको बैठकमा उपस्थित भएर प्रतिरक्षा होइन, प्रतिशोधमा उत्रिएका छन् ।
न्यायिक नेतृत्वको मर्यादा र दायरा नाघेर काम कारबाही गरेको आरोपमा महाअभियोग खेपेका राणाले संसदीय समितिमा पनि त्यही रवैया देखाए । राणाले आफूमाथिको आरोप प्रतिवाद गर्नुभन्दा सहकर्मी न्यायाधीशहरुलाई हिलो छ्याप्नमै समय खर्चिएका छन् ।
राणाले दिएको अभिव्यक्तिले उनी न्यायाधीश बनेर न्यूनतम मूल्य मान्यता कायम राख्न सक्दैनन् भन्ने प्रष्ट पारेको छ । जबराले नामै लिएर कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की, न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की र न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतलाई लाञ्छना लगाएका छन् । सहकर्मी न्यायाधीशलाई मात्र होइन, बार पदाधिकारीलाई पनि उनले पुष्टि हुनै नसक्ने आरोप लगाएका छन् । राजनीतिक नेतृत्वलाई राणाले लगाएको आरोप पनि तथ्यसँग मेल खाँदैन ।
राणा यसरी प्रतिशोध उत्रिनुका खास कारण नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँगको सेटिङ नै हो । त्यसको संकेत राणाले समितिमा पनि दिइसकेका छन् । ओलीले दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि परेको रिटको सुनुवाइ गर्न आफूले चाहेजस्तो इजलास गठन गर्न नपाएको प्रसंग राणाले उठाएका छन् ।
ओलीलाई शालीन र दूरदर्शी नेता भन्दै राणाले फुर्काउने प्रयास मात्रै गरेनन्, अन्याय भएको दाबीसमेत गरे । जबकि, संसद विघटन गर्ने ओलीको कदम असंवैधानिक भएको फैसला राणाकै नेतृत्वमा भएको थियो ।
हाल ७१ वर्ष लागेका निवर्तमान बार अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ ६५ वर्षे उमेरहदका कारण न्यायाधीशका लागि योग्य नै हुँदैनन् । उनीमाथि समेत राणाले न्यायाधीश पद मागेको आरोप लगाएका छन् । यसबाट राणा कति पूर्वाग्रही छन् भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।
उनीमाथि न्यायाधीशमा हुनुपर्ने गुण र आत्मसंयमता नै देखिदैन । न्यायनिरुपण गर्दा प्रमाण र कानूनका आधारमा मात्रै दोषीलाई सजाय दिई बाँकीलाई सफाइ दिने न्यायाधीशले आफ्नो बचाउमा पनि त्यही न्यायिक सिद्धान्त अपनाउनुपर्छ । अरुमाथि आरोप र लाञ्छना लगाउदा तथ्य र प्रमाणमा निकै चनाखो हुनुपर्छ । तर, राणा ती सबै विषयमा चुकेका छन् ।
राणाले ओलीसँग मिलेर संसद विघटनलाई सदर गर्दै देशलाई प्रतिगामी कित्तामा पु¥याउने योजना सफल नभएको स्वीकार गरेका छन् । उनले प्रष्ट रुपमा भनेका छन्, ‘विघटनको विषयमा अदालतमा स्वतन्त्रपूर्वक फैसला गर्न दिएको भए यो स्थिति आउने थिएन । फैसला गर्न गराउन सबै प्रयोग भयो । म त त्यहाँको ज्युँदो साक्षी हो ।’
प्रधानन्यायाधीशले नेतृत्व गरेको संवैधानिक इजलासले मुद्दाको स्वतन्त्रतापूर्वक फैसला गर्न नसक्नु प्रधानन्यायाधीशको अक्षमता हो । यो आधारमा राणा एक छिन पनि पदमा बस्न योग्य हुँदैनन् । राणाले न्यायाधीशको प्रस्तुति आचारसंहिता अनुकुल हुनुपर्छ भन्ने सामान्य हेक्कासमेत बिर्सिएका छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय घोषणापत्र र राष्ट्रिय कानुनको समर्थनमा जारी गरिने आचारसंहितामा शिष्ट, मर्यादित र सार्वजनिक रुपमा विवादरहित प्रस्तुतिमा जोड दिइएको हुन्छ । महाअभियोग लागेको न्यायाधीशले सप्रमाण जवाफ दिन सक्छ । तर, अनुमानका आधारमा लाञ्छना लगाएर बोल्न कदापि मिल्दैन ।
ओलीसँग राणाको सेटिङका कारण महाभियोग प्रस्ताव केवल संसदीय तमासामा सीमित हुने र भविष्यका लागि पनि राजनीतिक तथा संवैधानिक रूपमा नकारात्मक नजिरका रूपमा स्थापित हुने खतरा बढ्दो छ ।
ओलीको साथमा महाभियोग प्रस्ताव पारित नहुने भएपछि राणाले बयानलाई आक्रोश पोख्ने माध्यम बनाएका छन् । संवैधानिक दायित्व भएका सीमित उच्च पदस्थहरू कर्तव्यच्युत हुँदा जनप्रतिनिधिमूलक सर्वोच्च थलो संसद्ले प्रयोग गर्न पाउने सार्वभौम अधिकार हो महाभियोग । यसलाई कसैले पनि राजनीतिक अस्त्रको रुपमा प्रयोग गर्नु हुँदैन ।
राणाले उठाएका विषयमा सांसदहरूले प्रमाण माग्नुपर्छ । र, क्षेत्राधिकार बाहिर जानबाट राणालाई रोक्नुपर्छ । कानुनले प्रतिरक्षा र प्रतिवादलाई सम्मान गर्छ, प्रतिशोधलाई तिरस्कार । हरेक शब्दको राणाले नैतिक र कानुनी जिम्मेवारी लिनुपर्छ । राणाले प्रमाण पेस गर्न सक्नुपर्छ, नत्र न्यायालय र न्यायाधीशमाथि मानहानी गरेको ठहरिन्छ ।
विना आधार प्रमाण महाअभियोग सिफारिस समितिमा अनावश्यक लाञ्छना लगाउने राणामाथि मानहानीको मुद्धा लगाउनुपर्छ । शक्ति सन्तुलन तथा पृथकीकरणका हिसाबले संवेदनशील हुन जरुरी छ ।
न्यायपालिकालाई पथभ्रष्ट बनाउन राणाले गरेका अनैतिक काम आम जनताले छर्लंग थाहा पाउनुपर्छ । न्यायपालिकाको हुर्मत लिने राणाले प्रचलित कानुन अनुसार कारबाही भोग्नुपर्छ । संसद्को गरिमा जोगाउन पनि महाभियोगको औचित्य पुष्टि हुनुपर्छ ।
