कावासोती । पूर्वी नवलपरासीमा राहदानी बनाउन तीन महिना पर्खिनुपर्ने बाध्यता रहेको छ । जिल्लाको मध्यविन्दु–१५ का गोविन्द महतोले आवेदन दिएको करिब तीन महिनापछि मात्रै राहदानी हातम परेको बताए ।
गत असार १७ गते फारम भर्नुभएका उहाँको बायोमेट्रिक गर्ने पालो करिब ४७ दिनपछि मात्रै आयो । उनले भने, ‘बायोमेट्रिकको एक महिनापछि मात्रै राहदानी हात प¥यो ।’
यसैगरी कावासोती–१२ की निशा लम्सालले गत साउन १८ गते फारम भरेर टोकन लिएका थिए । उनले बायोमेट्रिक गर्न ५१ दिनपछि मात्रै पालो पाएको बताए ।
सरकारले विद्युतीय राहदानी अनिवार्य गरेपछि राहदानी बनाउन आउनेको सङ्ख्या बढेको र राहदानी बनाउनुअघि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरेकाले राहदानी बनाउनका लागि लामो समय लाग्ने गरेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयका सूचना अधिकारी खिमराज भुसालले बताए । राहदानी बनाउन आउनेको भीड बढेसँगै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले टोकन सिस्टम सुरु गरेको छ ।
सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी भुसालका अनुसार राहदानीका लागि एक दिनमा अधिकतम एक सय जनाको मात्रै ‘बायोमेट्रिक’ गर्न सक्ने अवस्था छ । पर्याप्त कर्मचारी र बायोमेट्रिक गर्ने मेसिनको कमीले मुस्किलले एक सय जनासम्मको बायोमेट्रिक हुने गरेको हो । कर्मचारीको र बायोमेट्रिक गर्ने मेसिन कम हुँदा राहदानीको आवेदन फारम भरेको करिब दुई महिनापछि मात्रै बायोमेट्रिक गर्ने पालो आउने गरेको छ । बायोमेट्रिक गरेपछि पनि राहदानी सेवाग्राहीको हातमा पर्न थप एक महिना जति लाग्ने उहाँले जानकारी दिए ।
कोभिड–१९ सुरु भएपछि रोकिएको विदेश भ्रमण पनि अहिले सहजरूपमा सञ्चालन भएकाले राहदानी बनाउन आउनेको सङ्ख्या बढेको जनाइएको छ । उनका अनुसार राहदानी बनाउन आउनेहरूमा धेरै युवा छन् । त्यसमा पनि वैदेशिक रोजगार र उच्च शिक्षाका लागि विदेश जानेबाट राहदानीका लागि धेरै आवेदन आउने गरेको छ ।
गत आवभन्दा चालु आवको सुरुआतदेखि नै राहदानी बनाउनेको सङ्ख्या ह्वात्तै बढेको छ । सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी भुसालका अनुसार गत आव २०७८/७९ मा नौ हजार छ सय ७५ जनाले राहदानी बनाएकामा चालु आवको पहिलो महिना साउनमा दुई हजार छ सय ८४ जनाले राहदानी बनाउन फारम भरेका छन् । राहदानी बनाउन आउनेको सङ्ख्या बढेको तर बायोमेट्रिक गर्ने कर्मचारी र मेसिन पर्याप्त नहुँदा राहदानी पाउनका लागि लामो समय लाग्ने गरेको हो ।
यसैबीच राहदानीबाट मात्रै जिल्लामा कार्यालयले गत एक वर्षमा मात्रै रु पाँच करोड बढी राजस्व सङ्कलन गरेको छ । गत आव २०७८/७९ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले राहदानीबाट रु पाँच करोड एक लाख ३८ हजार पाँच सय राजस्व सङ्कलन गरेको जिल्ला प्रसासन कार्यालय नवलपुरका सूचना अधिकारी एवं सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी खिमराज भुसालले बताए । यो अवधिमा सात हजार चार सय पाँच जनाले साधरण राहदानी र एक हजार चार सय ७६ जनाले विद्युतीय राहदानी बनाएका भुसालले बताए ।
आव २०७७/७८ मा दुई करोड ३४ लाख ३५ हजार, आव २०७६/७७ मा दुई करोड ४७ लाख ६७ हजार पाँच सय र आव २०७५/७६ मा तीन करोड ३८ लाख ८७ हजार पाँच सय राजस्व संकलन भएको हो ।
