काठमाडौं । सत्तारुढ गठबन्धनले अझै पनि प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि सिट बाँडफाँट टुंगो लगाउन सकेको छैन ।
सिट बाँडफाँटका लागि गठबन्धनले बनाएको कार्यदलले ‘टाक्स’ पूरा गर्न सकेन । ‘यस्तो हुनसक्छ है’ भन्दै शीर्ष नेतालाई अपूरो प्रतिवेदन बुझायो । कार्यदलले तालमेलको आधारभूत मापदण्ड तय गरे पनि सिट बाँडफाँटमा केही गर्न सकेन ।
एक महिना प्रयास गर्दा पनि कार्यदलले भागबन्डाको आधारभूत खाकासमेत तय गर्न नसक्नुको मुख्य कारण सबैको अस्वभाविक दाबी हो । सबैले स्वभाविक दाबी नगरेको भए गठबन्धनका दलले यतिखेर भोट माग्न थाल्नुपर्ने हो ।
अघिल्लो निर्वाचनमा २३ सिट जितेको नेपाली कांग्रेसले सय सिट दाबी छोडेको छैन । त्यसैगरी ३६ सिट जितेको नेकपा माओवादी केन्द्रकोे ५० सिट दाबी यथावत छ ।
त्यसैगरी एमालेबाट विद्रोह गरेर बनेको नेकपा एकीकृत समाजवादीले कम्तिमा ३० सिट पाउनुपर्ने दाबी गर्दा विभाजन भएर झनै कमजोर भएको जनता समाजवादी पार्टीले पनि ३० सिट पाउनुपर्ने भन्दै आएको छ ।
प्रत्यक्षतर्फको जम्मा १६५ सिटमा गठबन्धनका मुख्य ४ दलको दाबी मात्र २१० हुन्छ । ठूला दलको दाबी सुनेरै होला गठबन्धनमा आवद्ध राष्ट्रिय जनमोर्चाको त बादी नै सुनिन्न ।
गठबन्धनमा आवद्ध दलको आ–आफ्नै दाउ छ । कांग्रेस गठबन्धनको सहायतामा सबैभन्दा ठूलो दल बन्न चाहन्छ । तर, कांग्रेसको त्यो चाहना देउवा एक्लैको जस्तो मात्र देखिन्छ । कांग्रेसका अन्य नेता भागबन्डा गर्दा आफ्नो भाग खोसिने पिरलोमा छन् । त्यसैले जसरी पनि सय सिट पाउनुपर्ने पक्षमा छन् । सभापति शेरबहादुर देउवा भने ठूलो भाग खोज्दा अरु पनि उम्किने होकि भन्ने चिन्तामा छन् ।
गठबन्धनको दाेस्रो ठूलो दल माओवादी आगामी निर्वाचनमार्फत गठबन्धनको सहायतामा दोस्रो ठूलो संसदीय दल बन्न चाहन्छ । चाहना पूरा गर्न प्रत्यक्षतर्फ एमालेभन्दा धेरै जित्नु पर्छ । जसका लागि गठबन्धनबाट धेरै सिट पाउनुपर्छ ।
माओवादी आफू मात्र छैन । माओवादीले गठबन्धनमा ओत लाग्न आएका डा. बाबुराम भट्टराईको पनि रेखदेख गर्नुछ । त्यति मात्र होइन, पूर्व एमाले नेता वामदेव गौतमलाई पनि आफ्नै भागबाट पुर्याउनुपर्ने छ । त्यसैले माओवादी जसरी पनि ५० पाउनुपर्ने पक्षमा छ ।
गठबन्धनको तेस्रो ठूलो शक्ति एकीकृत समाजवादीलाई पनि एमालेलाई देखाउने ठूलो अवसर हो, आगामी निर्वाचन । त्यसैले कम्तिमा पनि ३० सिटको दाबीबाट पछि हट्न सकेको छैन । एकीकृत समाजवादी पनि सकेसम्म एमालेभन्दा ठूलो शक्ति बन्न चाहन्छ ।
गठबन्धनको अर्को शक्ति हो, मधेस आधार भएको पार्टी जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) । गठबन्धनमा आवद्ध दलमध्ये मधेसमा सबैभन्दा राम्रो पकड भएको जसपाले कम्तिमा ३० सिट पाउनुपर्ने दाबी गर्दै आएको छ । जसपा आगामी निर्वाचनमार्फत मधेसका अन्य शक्तिलाई २–४ सिटमा सीमित पारेर मधेसको एक्लोटी हिस्सेदार बन्न चाहन्छ ।
गठबन्धनमा मध्यमार्गी प्रस्ताव
सत्तारुढ गठबन्धनले बनाएको कार्यदलले सिट बाँडफाँटका लागि ठोस प्रस्ताव गर्न नसकेपछि गठबन्धन आवद्ध दलका नेताहरुले मध्यमार्गी प्रस्ताव समेत अघि सारेका छन् ।
कांग्रेस र माओवादीका नेताहरुले मध्यमार्गी प्रस्तावको रुपमा कांग्रेसलाई ८०, माओवादीलाई ४५, एकीकृत समाजवादीलाई २० र जसपालाई १५ तथा अन्य दललाई ५ सिट दिएर बाँडफाँट गर्दा उपयुक्त हुने शीर्ष नेतालाई सुझाव दिएका छन् ।
कांग्रेस–माओवादी नेताको सुझावमा कांग्रेस र माओवादीका शीर्ष नेता आधारभूत रुपमा सहमत देखिए पनि एकीकृत समाजवादी र जसपाका नेताहरु सहमत छैनन् । एकीकृत समाजवादी र जसपाका नेताहरुले गठबन्धनको नाममा कांग्रेस र माओवादीले मात्र धेरै लिन खोजेको आरोप लगाएका छन् ।
गठबन्धन असफल हुने खतरा
वर्तमान सत्ता गठबन्धनले स्थानीय तह निर्वाचनमा अपेक्षाकृत सफलता हासिल गर्न सकेन । त्यसको मुख्य कारण ढिलो गरी सिट बाँटफाँट गर्नु थियो ।
केन्द्रमा तालमेल र सिट बाँडफाँट टुंगो लाग्दा निर्वाचनले छोपिसकेको थियो । स्थानीय स्तरमा नेता कार्यकर्ताले उम्मेदवारी घोषणा गरेर पनि भोट माग्न थालिसकेका थिए । पछि केन्द्रले गरेको बाँडफाँट अनुसार तालमेल हुन नसक्दा जित्ने तहमा पनि गठबन्धनका उम्मेदवार पराजित भए । धेरै ठाउँमा त तालमेल नै हुन सकेन ।
गठबन्धनका लागि प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा पनि स्थानीय निर्वाचनकै समस्या दोहोरिने खतरा बढेको छ । सबै राजनीतिक दलले सबै निर्वाचन क्षेत्रबाट उम्मेदवार सिफारिस गरिसकेका छन् ।
सिफारिसमा परेकाहरु घोषित वा अघोषित रुपमा भोट माग्न थालिसकेका छन् । भोट माग्न थालिसकेको उम्मेदवार पछिहट्नु पर्दा अन्तरघातको घटना हुनसक्ने विगतको निर्वाचनले देखाएको छ ।
एमालेलाई फाइदा हुनसक्छ !
वर्तमान गठबन्धनका दललाई आधार मान्ने हो भने अधिकांश क्षेत्रमा नेकपा एमाले पराजित हुनुपर्छ । किनकी, ठूला चार दल एक ठाउँ र एउटा दल अर्कोतर्फ हुँदा एक्लो प्रतिस्पर्धी स्वभाविक रुपमा पराजित हुनसक्छ । तर, परिस्थिति त्यस्तो देखिएन, नदेखिन सक्छ ।
गठबन्धनमा संवद्ध दलका नेता कार्यकर्ताले इमानदर भएर मतदान गर्ने हो भने एमाले निरीह बन्ने पक्का हो । तर, स्थानीय तह निर्वाचनमा त्यस्तो देखिएन । बलियो शक्तिसामु एमाले झनै बलियो देखियो । यसपटक पनि गठबन्धन भित्रको किचलोका कारण एमाले बलियो शक्तिको रुपमा उदाउन सक्ने सम्भावना रहन्छ ।
