काठमाडौं । खानेपानी मन्त्री उमाकान्त चौधरीको घुस आतंकबाट मातहतका विभाग, आयोजना, संस्थानदेखि केयुकेएल, बोर्डदेखि डिभिजन प्रमुखसम्म वाक्कदिक्क भएका छन् ।
पूर्व पर्यटन मन्त्री प्रेम आलेकै शैलीमा चौधरीले विभाग, बोर्ड, संस्थानदेखि आयोजना प्रमुखलाई तर्साउँदै पैसा मागेर हैरान बनाएपछि कर्मचारी उनको बहिर्गमन कहिले होला भन्दै दिनगन्ती गरी बसेका छन् । विभागदेखि आयोजनाका ८ वटा गाडी उनले दुरुपयोग गरेका छन् । ती गाडीको लागि इन्धन सम्बन्धित आयोजनाले नै बेहोर्दैआएका छन् ।
मन्त्री चौधरीले काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड(केयुकेएल)को अध्यक्षमा सहसचिव तिरेशकुमार खत्रीको ठाउँमा खानेपानी तथा ढल ब्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक रमाकान्त दुवाडीलाई खटाउन खोजेका थिए ।
खत्रीले चौधरीको माग अनुसार अर्थ संकलन गरी नबुझाएकाले दुवाडीलाई केयुकेएलमा पठाउनका लागि प्रशासन महाशाखाका सहसचिव शोभाकान्त पौडेलले केही दिनअघि पत्र समेत लेखिसकेका थिए । तर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका स्वकीय सचिव भानु देउवाले खत्रीलाई किन हटाउन लागेको भनेर हप्काएपछि उक्त पत्र नै च्यात्नुपरेको छ ।
भानु देउवाको फोनपछि मन्त्री चौधरीले केयुकेएलमा गर्न खोजेको हस्तक्षेप पनि रोकिन पुगेको छ । यसअघि केयुकेएलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मिलनकुमार शाक्यलाई हटाउन कांग्रेस निकट कर्मचारी उचाले पनि त्यो पनि सफल हुन नसकेपछि उनले अध्यक्षमा दुवाडीलाई लैजान खोजेका थिए ।
बोलकबोलमा खानेपानी विभागको महानिर्देशकमा ल्याएका मन्त्री चौधरीले केयुकेएलका लागि पनि दुवाडीसँग छुट्टै डिल गरेका थिए । खानेपानी विभागको लागि आधा करोडमा डिल गरेका उनले केयुकेएलमा अध्यक्षमा समेत आर्थिक स्रोतको प्रबन्ध गरिदिने सर्तमा उनलाई ल्याउन खोजेको स्रोत बताउँछ । केयुकेएलको अध्यक्ष परिवर्तन गर्न खोजिएपछि कर्मचारी नै आन्दोलनमा उत्रिने थाहा पाएर भानु देउवाले उनलाई हप्काएका थिए ।
केयुकेएलको सीईओ हटाउने योजना तुहिएपछि तनावमा परेका मन्त्री चौधरीको अध्यक्ष परिवर्तनको खेल भानु देउवाको एक फोनले तुहिएको छ । मन्त्री भएको २ महिनादेखि नै केयुकेएलका सीइएओ मिलन शाक्यले चौधरीले मागे अनुसारको घुस नबुझाएपछि उनलाई हटाउनका लागि कर्मचारीलाई आन्दोलनमा उतारे । कांग्रेसबाहेकका अरु सबै कर्मचारी शाक्यको पक्षमा भएपछि मन्त्री चौधरी बहादुरीपूर्वक ब्याक हुन बाध्य भएका थिए ।
त्यसैगरी, खानेपानी महसुल निर्धारण आयोगको अध्यक्षसहितका पदाधिकारीमा मन्त्री चौधरीले सिफारिस गरेका नामहरु मन्त्रिपरिषदले नियुक्ति गर्न अस्वीकार गरेको छ । आयोगको नेतृत्वका लागि योग्यतम ब्यक्ति चयन गर्नुपर्नेमा चौधरीले आर्थिक चलखेलका आधारमा क्षमता नै नभएका ब्यक्तिको सिफारिस गरेकाले नियुक्ति हुन नसकेको खानेपानी मन्त्रालय स्रोतले बतायो ।
महसुल निर्धारण आयोगका पदाधिकारीको नियुक्तिका लागि सुरुमा २०७७ चैत २५मा सूचना निकालिएको थियो । तत्कालीन खानेपानी मन्त्री मणि थापाको पालामा आयोगका पदाधिकारी नियुक्तिको सूचना निकालिए पनि अदालतले उनलाई पदमुक्त गरेपछि रोकिन पुगेको थियो । त्यसपछि उमाकान्त चौधरीले पहिलाको सूचना रद्द गरी २०७८ चैत ३० गते आयोगका पदाधिकारी नियुक्तिका लागि अर्को विज्ञापन निकालेका थिए । तर त्यो विज्ञापन अनुसार समेत नियुक्ति गर्न उनले सकेनन् ।
मन्त्री चौधरीले खानेपानी महसुल निर्धारण आयोगको अध्यक्षका लागि ठूलो रकम बोलकबोल गरेकाले कोही पनि बुझाउन तयार नभएकाले रोकिंदैआएको छ । खानेपानी सम्बन्धी बुझ्दै नबुझेकासँग कुस्त रकम लिएर नियुक्ति गर्न खोज्दा मन्त्री मन्त्रिपरिषदले रोकिदिएको छ ।
यसैगरी, काठमाडौं उपत्यका खानेपानी ब्यवस्थापन बोर्डमा सदस्य नियुक्ति समेत मन्त्री चौधरीले आर्थिक लाभका आधारमा गर्न खोजेपछि रोकिन पुगेको छ । खानेपानीका बारेमा ‘ख’ पनि थाहा नभएका ब्यक्तिहरु नियुक्ति गर्न खोजेका थिए ।
