काठमाडौं । चोलेन्द्रशम्शेर जबराले न्यायालयमा भ्रष्टाचारको साम्राज्य चलाएको संसदीय छानबिनमा पुष्टि भएको छ । संसदीय छानबिनका क्रममा उनले दिएका बयानले नै भ्रष्टाचारलाई स्थापित गरेको छ ।
आफूमाथि लागेको आरोपमाथि जवाफ दिँदै उनले त्यसको प्रतिरक्षा गर्न सकेका छैनन् । बरु अन्य व्यक्तिमाथि आरोप लगाएका छन् । उनले बारका पदाधिकारी, मिडिया मालिकदेखि सर्वाेच्चकै न्यायाधीशहरुमाथि गम्भीर आरोप लगाएका छन् । जुन विषयमा केही सांसदले त उनको मानसिक स्वास्थ्य जाँचका लागि समेत माग गरेका छन् । केहीले मानहानीको मुद्दा दायर गर्ने तयारी गरेका छन् ।
बयानमा उनले आफैंविरुद्ध प्रमाणसमेत दिएको सांसद मीनकुमार विश्वकर्माले जनाएका छन् । आफूले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई आफूलगायत पाँच जना न्यायाधीशविरुद्ध महाअभियोग लगाउन आग्रह गरेको बताएर अर्काे खुलासा गरेका छन् ।
संसद् पुनःस्थापनासम्बन्धी फैसलामा आफ्नो सहमति नभएपछि दबाबका कारण त्यस्तो फैसला गरेको आशय व्यक्त गरेका छन् । यसले ओली र उनको साँठगाँठ पक्का पुष्टि गरेको छ । तर, आफूमाथि लागेका आरोपको प्रतिरक्षा गर्न असफल भएका छन् ।
प्रमाणित हुँदै अभियोग
श्रीमतीको हत्या गरेका सशस्त्र प्रहरीका पूर्वडिआइजी रञ्जन कोइरालालाई कैद छुट दिने, सरकारलाई अर्बभन्दा बढीको नोक्सानी हुने गरी भएका करसम्बन्धी फैसला, संवैधानिक नियुक्ति विवादउपर सर्वोच्चको एक न्यायाधीशको इजलासबाट भएको आदेश, राजस्व चुहावटको मुद्दामा सर्वोच्चबाट भएका फैसलामाथि अहिले छानबिन भइरहेको छ ।
एनसेनको करसम्बन्धी मुद्दा, भाटभटेनीको मुद्दा, विनोद शंकरको मुद्दालगायतमा पनि प्रधानन्यायाधीशबाट अवाञ्छित क्रियाकलाप भएको निष्कर्ष बारको छ । यसैगरी आफ्नो जग्गा गैरकानुनी तवरले बेच्न खोजेको भन्दै एनआइसी एसियाविरुद्ध व्यवसायी सुधीर बस्नेतले हालेको मुद्दा जबरा आफैँले ‘बदनियत चिताइ पटक–पटक अनावश्यक रुचि राखी आफैँले फैसला गर्न खोजेको’ बारले समितिलाई बताएको छ ।
यो मुद्दा माघ २०७६ सम्म तीनपटक जबरासहितको इजलासमा परेको छ भने उनीनिकट मानिने न्यायाधीशहरु तेजबहादुर केसी र मनोजकुमार शर्माको इजलासमा बढीजसो परेको थियो ।
यसैगरी ग्रिनहिल सिटी अपार्टमेन्ट विरुद्धका मुद्दा पनि सेटिङबमोजिम आफ्नै इजलासमा हेर्दाहेर्दैमा राखी अनिर्णित बनाएको बारे उनीमाथि उजुरी परेको छ । जग्गा लिनुअगावै अपार्टमेन्टविरुद्ध डेढ सय मुद्दा दर्ता भएका थिए । सम्झौताअनुसारका अपार्टमेन्ट उपलब्ध नगराएको, लालपुर्जा दिएर वर्षौँसम्म कुराएको, आफ्नो स्वामित्व नै नभएको जग्गामा संरचना बनाएकोजस्ता थुप्रै मुद्दा विभिन्न तहका अदालतहरुमा चलिरहेको छ ।
रञ्जनको फैसलामा गल्ती स्वीकार
प्रधानन्यायाधीश रहेकै बेला कर्तव्य ज्यान मुद्दाका प्रतिवादी रञ्जनकृष्ण कोइरालाको मुद्दामा सर्वोच्चकै नजिरविपरीत फैसला गरे । जसमाथि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय पुनरावलोकनमा गयो र प्रधानन्यायाधीशको फैसला बदर भयो ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको इजलासले १५ साउन २०७७ मा पूर्व डिआइजी कोइरालालाई जन्मकैदको सजायमा साढे ११ वर्ष कटौती गर्ने फैसला सुनाएको थियो ।
सरकारी वकिलले योजनाबद्ध र अमानवीय तरिकाले श्रीमतीको हत्या गरेको भन्दै जन्मकैदको सजाय माग गरेकोमा ‘चित्तमा लागेको’ भन्दै सजाय घटाउने फैसला भएको थियो । यस विषयमा उनले आफूले गल्ती गरेको अप्रत्यक्ष रुपमा स्वीकार गरेका छन् । बच्चाको कुरा सुनेर आफूले कैद घटाएको भन्दै यदी सोही आधारमा महाअभियोग लगाएको हो भने स्वीकार्य भएको उनको भनाइ थियो ।
कोइरालाले २७ पुस २०६८ माश्रीमती गीता ढकाललाई हत्या गरी शव प्लास्टिकमा बेरेर मकवानपुरको मेत्राङ भन्ने ठाउँमा जलाएका थिए । सोही साल ८ माघमा पुनः उक्त स्थानमा पुगेर फर्किँदै गर्दा उनी पक्राउ परेका हुन् । उनलाई जिल्ला र उच्च अदालत दुवैले जिल्ला अदालत काठमाडौंले उनलाई कर्तव्य ज्यानमा दोषी करार दिँदै सर्वस्व सहित जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो ।
तर उनी जेल बस्दा २३ र २० वर्षका उनका ‘नाबालक छोराहरूको हेरचाह, संरक्षण एवं शिक्षादिक्षाका कार्यहरूमा अनिश्चितता र अन्योलता हुने’ भन्दै सर्वोच्चले उनको सजाय घटाइदिएको थियो । साथै श्रीमतीको हत्या कर्तव्य हो भनेर स्वीकार्दा स्वीकार्दै पनि भवितव्य भएको आधारमा केवल ८ वर्ष ६ महिना कैद सजाय कायम गरिदिएको थियो र कोइराला कैदमुक्त भएका थिए । हाल रञ्जन जेलमै छन् ।
संवैधानिक नियुक्तिविरुद्धका मुद्दा योजनाबद्धरुपमा रोकियो
संवैधानिक नियुक्तिमा भाग खोज्ने र अध्यादेशका आधारमा भएका नियुक्तिलाई जोगाउन त्यसको सुनुवाइ नै नगर्ने काम चोलेन्द्रले गरेका थिए ।
१ पुस २०७७ मा अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याललगायतले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटउपर ११ भदौ २०७८ मा बल्ल संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ सुरु भयो । तर निवेदकहरुले प्रधानन्यायाधीश पनि विपक्षी भएकाले इजलास छाड्न आग्रह गरिरहेपछि अन्ततः अर्को पेसीका दिन आफू बिदामा बस्ने र कायममुकायमले संवैधानिक इजलासको नेतृत्व गर्ने भन्दै इजलास उठ्यो ।
तर यसैबीचमा अधिवक्ता डा. गणेश रेग्मीले प्रधानन्यायाधीश बिना संवैधानिक इजलास बस्न नसक्ने भन्दै रिट दायर गरे र १७ भदौमा न्यायाधीश हरिप्रसाद फूयाँलको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्याे र अर्को इजलास बस्नै पाएन । एक न्यायाधीशको इजलासबाट भएको आदेशले संवैधानिक इजलास बन्धक बन्यो । यसपछि झन् बार–बेञ्च सम्बन्ध बिग्रियो र प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध आन्दोलन गर्ने वातावरण बन्यो ।
‘प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर जबराको संलग्नतामा भएका संवैधानिक नियुक्तिउपरको संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन विषयमा सुनुवाइ रोक्ने चोलेन्द्र शमशेरको सल्लाह र सक्रियतामा दायर गरिएको’ आरोप लगाउँदै बारले उक्त आदेशको प्रतिलिपि समितिलाई बुझाएको छ ।
यसमाथि ९ चैत २०७८ मा सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले फैसला सुनाउँदै उक्त रिटका कारण ‘अदालतको समय बर्बाद भएको’ तथा ‘आधारहीन, लहडी तथा निहित स्वार्थ र सन्तुष्टिको परिपूर्तिका लागि रिट निवेदन दर्ता’ भएको निष्कर्ष निकालेको थियो ।
न्यायाधीश फूयाँलको आदेशबारे संवैधानिक इजलासले भनेको छ, ‘रिटसम्बन्धी अवधारणा र मान्यताका दृष्टिले हेर्दा पनि गणेश रेग्मीले पेस गरेको प्रस्तुत विषयको रिट निवेदन र तदनुसार एक न्यायाधीशको इजलासबाट जारी भएको आदेशको औचित्य प्रमाणित हुने कानूनी तथा तार्किक अधार देखिँदैन । सर्वोच्च अदालतको एउटा इजलासमा विचाराधीन विवादउपर सुनुवाइ गर्नेसम्बन्धी प्रक्रियागत विषयमा असर पर्ने वा प्रभावित हुनेगरी रिट निवेदन लिने र अर्को इजलासबाट आदेश दिने कुरा न्यायिक आत्मसंयम अनुकूल हुँदैन ।’
संवैधानिका आयोग मात्र होइन मन्त्रिपरिषद्मा पनि भाग खोजेपछि चोलेन्द्रको अधोगति सुरु भएको थियो । त्यही कारण उनी अहिले अभियुक्तका रुपमा बयानमा उपस्थित हुनुपरेको हो ।
नेपाल बारले समितिलाई उपलब्ध गराएको अर्को फैसला र प्रतिउत्तर पत्रको प्रतिलिपि प्रकाशमान सिंहसमेत प्रत्यर्थी भएको हक कायम दर्ता नामसारीसमेत मुद्दाका विषयमा छ । ‘उक्त मुद्दाको सम्बन्धमा यथार्थ जानकारी सम्बन्धित मुद्दाका पक्ष विपक्षहरु र कानून व्यवसायीहरुबाट बुझी सो फैसलामा बहस र निसु समयका उक्त मुद्दाका पक्षहरु तथा चोलेन्द्र समशेर राणा र निजका भाइ प्रभु समशेर जबराका बीच भएको फोन कल डिटेल बुझी पाउँ,’ बारले भनेको छ ।
यो मुद्दा ९ असोज २०६९ मा पुनरावलोकन निवेदनका रुपमा सर्वोच्च प्रवेश गरेको थियो । १९ वैशाख २०७६ मा प्रधानन्यायाधीश जबरा र न्यायाधीशद्वय अनिलकुमार सिन्हा तथा डम्बरबहादुर शाहीको इजलासले फैसला उल्टाउने आदेश सुनायो । यस अघि २०६६ मा संयुक्त इजलासले गरेको फैसला पूर्ण इजलासले उल्ट्याएको हो ।
दाजुभाइ र आमाबुवाबीच अंशवन्डा भइसकेको यो मुद्दा फेरि सर्वोच्च प्रवेश गरेको थियो । यसको फैसला प्रधानन्यायाधीश जबराले लेखेका छन् भने न्यायाधीश शाहीले त्यसमा सहमति जनाएका छन् । न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाले भने फरक मत राखेका छन् । तर जबरा र शाहीको फैसलामा हुँदै नभएको तथ्य खुलाइ बहुमतबाट जिल्ला र उच्चको फैसला उल्टी भयो । यसमा आर्थिक लेनदेनको भएको र यसमा भाइ प्रभुसमशेरमार्फत् लेनदेन भएको आरोप लाग्दै आएको छ ।
दूरसञ्चारको ठेक्कामा सेटिङ
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकारणको ठेक्कासम्बन्धि मुद्दाको फैसलामा पनि प्रश्न उठेको थियो । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई विपक्षी बनाइ भ्यानराइज सोलुसन्सले हालेको रिटको प्रक्रियामाथि नै प्रश्न थियो ।
कल बाइपास पत्ता लगाउने प्रविधि जडानका लागि २०७४ मा दूरसञ्चारले अन्तर्राष्ट्रिय टेन्डर आह्वान गरे पनि पछि दुई करोड ३७ लाख डलरभन्दा बढीको उक्त टेन्डर रद्द भएको थियो ।
यसपछि लेबनानी कम्पनी भ्यानराइजले सार्वजनिक खरिद कम्पनी र दूरसञ्चार प्राधिकरणमा गइ त्यहाँको निर्णय चित्त नबुझे सर्वोच्च आउनुपर्नेमा सीधै रिटका माध्यमले सर्वोच्च आए । सर्वोच्चले रिट दर्ता गर्यो, प्रधानन्यायाधीशचोलेन्द्र समशेर जबरा र कुमार चुडालको इजलासले १४ वैशाख २०७८ मा फैसला गर्दै रिट जारी गर्यो । उक्त टेन्डर भ्यानराइजले नै पाउनेगरी फैसला भएको छ ।
यसबाट पुरानो प्रविधि नै जडान गर्नुपर्ने बाध्यता टेलिकमलाई परेको छ भने आर्थिक रुपमा पनि केही बढी बोझ परेको थियो । ‘नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको २०७६ वैशाख २९ को पत्र उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने र निवेदक कम्पनीसँग बोलपत्र आह्वानबमोजिमको कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी अग्रिम खरिद प्रक्रिया सम्पन्न गर्नू÷गराउनू भनी विपक्षीका नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ,’ संयुक्त इजलासको फैसलामा भनिएको छ । यो फैसलाको पनि छानबिन भइरहेको छ ।
नेपाल ट्रष्टको जग्गा प्रेरणाको ?
आइतबार बयानको क्रममा सांसदहरूले प्रेरणाको जग्गाको विषयमा भएको फैसला सोधेको थियो । जसमा उनले सो जग्गा प्रेरणाकै भएको विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएका थिए ।
सर्वोच्चबाट टुंगिसकेको मुद्दा फेरि सर्वोच्च प्रवेश गरेको विषयमा बारले समितिलाई भनेको थियो ‘..प्रेरणा राणासमेतको सहयोग र सक्रियतामा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश रामकुमार प्रसाद साहको कार्यकालमा मिलेमतोमा प्रेरणा राणालाई जिताउनेगरी भएको फैसला भएको थियो । एक पटक पुनरावलोकन भएको मुद्दा पुनः अघि नबढ्ने कानूनी व्यवस्थाको विपरीत चोलेन्द्र समशेर जबरा प्रधानन्यायाधीश भएको बेला रिट दर्ता गर्न लगाइ उक्त मुद्दामा कानून विपरीतको कार्य गरे गराइएको ।’
राजा वीरेन्द्र शाहको नाममा रहेको सम्पूर्ण सम्पत्ति २०६४ पुस १ गते नेपाल ट्रष्टमा राख्ने निर्णय गरे पनि ट्रष्टकै नाममा रहेको छाउनीस्थित जग्गा पूर्वराजा तथा आफ्ना पिता ज्ञानेन्द्र शाहले आफूलाई दाइजो दिएको उल्लेख गर्दै २०७१ माघ २५ मा सर्वोच्च अदालतमा प्रेरणाले रिट निवेदन दायर गरेकी हुन् । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश रामकुमार साह र न्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको संयुक्त इजलासले नेपाल ट्रष्टको नाममा रहेको सो जग्गा प्रेरणाको दाइजो नै भएको फैसला गरेको थियो ।
ट्रष्टको कार्यालयले भने उक्त फैसलाविरुद्ध दायर गरेको पुनरावलोकन निवेदनमा अदालतले उक्त जग्गा प्रेरणाको माग बमोजिमको दाबी नपुग्ने भन्दै ट्रस्टकै भएको फैसला सुनाएको थियो । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की, न्यायाधीशहरु दीपक कार्की र सपना मल्लको इजलासले २०७३ पुस २१ गते यस्तो फैसला गरेको हो । यससम्बन्धि चोलेन्द्रको फैसलामा पनि ठूलो आर्थिक चलखेलको आरोप लाग्दै आएको छ ।
घुस्याहालाई राहत हुने फैसला
स्टिङ अप्रेसनसम्बन्धि मुद्दाको फैसलाका कारण पनि चोलेन्द्र विवादमा परे । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नियमावलीमा रहेको नियम ३० खारेजीका लागि अधिवक्ता विष्णुप्रसाद घिमिरेले दायर गरेको निवेदनमाथि गत वर्ष ८ वैशाखमा संवैधानिक इजलासबाट फैसला भयो । जसमा स्टिङ अपरेसनबाट संकलित प्रमाणलाई खारेज गर्ने उल्लेख छ । यो फैसलासँगै घूस मुद्दाका सयौंले सफाई पाइसकेका छन् ।
प्रधानन्यायाधीश तथा संवैधानिक इजलासको नेतृत्व गर्ने जबरा तथा न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडाले यस्तो फैसला गरेको थियो । ‘स्वार्थ जोडिएका व्यक्तिको उजुरीका आधारमा षड्यन्त्रमूलक तवरबाट फसाउन नियम ३० को प्रयोग हुने सम्भावनातर्फ यस अदालतले अनदेखा गर्नु मनासिब देखिँदैन ।
प्रमाण संकलनका लागि अनुसन्धानकर्ताले अपराधको योजना बनाउने र निर्दोष मानिसलाई उक्साएर अपराध गर्न लगाउने कार्यलाई उचित मान्न सकिँदैन । ‘…राष्ट्रसेवक वा सार्वजनिक जवाफदेहिताको पदमा रहेका व्यक्तिउपर अपारदर्शी र शंकास्पद जाल–प्रपञ्च रचेर अनुसन्धान गर्नु सुशासनका दृष्टिले पनि सुहाउने देखिँदैन,’ आदेशमा भनिएको छ । स्टिङ अपरेसन मौलिक हकको विपरीत हुने निष्कर्ष संवैधानिक इजलासको थियो ।
यो फैसलापछि पनि रंगेहातका मुद्दा खारेजी भने नहुने फैसलामा छ । जसपछि यस्ता अधिकांश मुद्दामा विशेष अदालतले प्रतिवादीलाई सफाइ दिइरहेको छ भने पुनरावेदनका रुपमा सर्वोच्च आएका सबैजसो मुद्दाहरुमा घूसका प्रतिवादीले सफाइ पाएका छन् । सर्वोच्चमा रहेका यस्ता मुद्दा आफूअनुकूल इजलासमा पेसी तोकी आर्थिक लाभ लिएको आरोप बारको छ ।
बारले उजुरीमा भनिएको छ, ‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको रंगेहात पक्राउ (स्टिङ अपरेसन) परेका व्यक्तिहरुको मुद्दामा आर्थिक अनियमितता गरी आफ्नो आदेश पालना गर्ने इजलासमा कजलिस्ट तोकी फैसला गराएको ।’
त्यस्तै, राजस्व चुहावटसम्बन्धी एक मुद्दामा भारतीय नागरिकहरूसँग समेतको संलग्नतामा सेटिङ गरेको भन्दै छानबिनको माग गरिएको छ । रामसुन्दर भर र राकेश पाण्डेसमेत भएको राजस्व चुहावटको मुद्दामा विशेष अदालतले थुनामा पठाउने आदेश गरेकोमा काठमाडौं जिल्ला अदालत र पाटन उच्च अदालतले पनि पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने आदेश सुनाएको थियो । यो बन्दीको मुद्दा सर्वोच्च पुग्दा लकडाउनका बीच २३ जेठ २०७७ मा सर्वोच्चले कारण देखाउ आदेश जारी गर्याे ।
यसमा अन्तिम आदेश दिँदै थुनामा पठाउने विशेषको अधिकार नै नरहेको उल्लेख छ । ‘विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा १२ ले नै स्पष्ट रुपमा जिल्ला अदालतलाई भए सरह अधिकार र कार्यविधि प्रयोग गर्न पाइने भन्ने व्यवस्था रहेको अवस्थामा राजस्व चुहावटसम्बन्धी मुद्दामा विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा ७ बमोजिमको अधिकार प्रयोग गरेको मिलेको देखिएन’, आदेशमा छ ।
अदालतले आफ्नो अधिकारक्षेत्र अन्तरगतको मुद्दा हेर्दा प्रयोग गर्ने कार्यविधि पनि नमिलेको फैसलामा छ । यसरी विशेष, जिल्ला र उच्चको फैसला नमिलेको सर्वोच्चको निष्कर्ष थियो । जसपछि दुवैजना धरौटीमा रिहा भएका थिए । यसमा बिचौलियामार्फत चलखेल भएको सर्वाेच्च स्रोत बताउँछ ।
अवकाशपछि छानबिन होला ?
महाअभियोग पारित भए पनि नभएपनि चोलेन्द्रले अवकाश पाउँदैछन् । त्यसपछि उनीमाथि छानबिन गर्न झन् सहज हुनेछ । किनकी अवकाशप्राप्त पूर्व न्यायाधीशमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गर्न पाउँछ ।
यदि, संसदीय समितिले टुंग्याउन नसकेमा त्यसपछि अख्तियारले उनको सम्पत्तिमाथि छानबिन गर्न पाउँछ । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले त यसअघि नै छानबिन गरिरहेको छ । चोलेन्द्र र उनका भाइ प्रभुको नाममा अकुत सम्पत्ति रहेको छ । बानेश्वरको आइप्लेक्स मलको मात्र सम्पत्ति खोजेमा पनि उनी भ्रष्टाचार मुद्दामा पर्ने निश्चित छ ।
