काठमाडौं । पूर्वन्यायाधीश फोरम नेपालले संसदको कार्यकाल सकिँदैमा प्रधानन्यायाधीश चालेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध लागेको महाअभियोग निष्क्रिय नहुने जनाएको छ ।
फोरमले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरी चुनावपछि आउने नयाँ प्रतिनिधिसभाले पनि यो महाअभियोगलाई स्वीकार गरेर जबरा दोषी हो वा निर्दोष हो भन्ने टुंगो गर्नुपर्ने जनाएको हो ।
राणाविरुद्ध १ फागुन २०७८ मा दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्ताव हाल सिफारिस समितिमा विचाराधीन छ । तर, महाअभियोग टुंगो नलाग्दै संसदको कार्यकाल सकिन अब दुई दिनमात्र बाँकी छ । वर्तमान संसदको कार्यकाल यही २ असोजमा सकिँदैछ ।
पूर्वन्यायाधीश फोरमले बुधबार पत्रकार सम्मेलनपछि जारी विज्ञप्तिमा जबरा सर्वोच्चमा फर्किन नमिल्ने जनाएको छ । फोरमका अध्यक्ष टोपबहादुर सिंहले भनेका छन्, ‘यो निष्क्रिय हुँदैन, आगामी संसदले टेक ओभर गर्नुपर्छ । उहाँले निर्दोष वा दोषी के हो प्रमाणित हुनुपर्छ ।’
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससमेत यही रहेकाले अहिले हतारमा निर्णय गरेर टुंगो लगाउन खोज्दा आरोपितमाथि अन्याय हुन सक्ने पूर्वन्यायाधीश फोरमका उपाध्यक्ष पवनकुमार ओझाको भनाइ छ । उनले भनेका छन्, ‘हतार गर्दा आवश्यक ट्रायल पनि नपुग्न पनि सक्छ ।’ उनले हतारमा सक्नेतर्फ नलागी २/३ महिनामा अर्को संसद आउने बताउँदै प्रधानन्यायाधीशको पदावधि सकिएपनि त्यही संसदले सही पत्ता लगाउने बताएका छन्।
जबराको बयान व्यहोरामा कतिपय कुरामा मुखसाबित भएको भन्दै संविधानको धारा १०१ (८) बमोजिम कारबाही हुनसक्ने पूर्वन्यायाधीश फोरमले दावी छ ।
