काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाबाट पारित नागरिकता विधेयक पुनः प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष पठाइएको छ । पहिलोपटक प्रमाणीकरण गर्न पठाइएको विधेयक फिर्ता गरेका राष्ट्रपति यसपटक पनि विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने पक्षमा देखिन्न ।
संविधानको धारा ११३ को उपधारा (३) प्रयोग गर्दै राष्ट्रपतिले पहिलो पटक सन्देशसहित विधेयक फिर्ता गरेका हुन् । सार्वभौम संसद्ले पारित गरेर पठाएको विधेयक आलंकारिक राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाउनु उचित थिएन । तर, संवैधानिक व्यवस्था र राष्ट्रपति संस्थाको सम्मान गर्दै पुनः संसद्मा छलफल गरियो । दोस्रो पटकको छलफलले हुबहु पारित गरेर पुनः प्रमाणीकरणको लागि पठाएको छ ।
संविधानको धारा ११३ को उपधारा (४) भने राष्ट्रपतिका लागि बाध्यात्मक व्यवस्था हो । जुन व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रपतिलाई विधेयक प्रमाणीकरण नगर्ने सुविधा छैन । सार्वभौम संसद् र संवैधानिक व्यवस्थाको सम्मान र पालना गर्दै विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुपर्नेमा राष्ट्रपति ‘लुप होल’ को खोजीमा जुटेका छन् । संविधानको संरक्षकको रुपमा व्याख्या गरिएका आलंकारिक राष्ट्रपतिको यस कदमले देशलाई दीर्घकालीन द्वन्द्वतर्फ लैजान्छ ।
विधेयकमा एमालेले जोडतोडका साथ फरकमत राखेको विषय नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेर नेपाल आउने बुहारीलाई दिइने नागरिकताको विषय हो । विदेशी महिला नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेर आएपछि सबै प्रक्रिया पूरा गरेर आवेदन दिए तुरुन्तै नागरिकता पाउने विधेयकमा व्यवस्था छ । यस्तो दम्पतीबाट जन्मेको सन्तानले वंशजको आधारमा नागरिकता पाउँछ । तर, एमालेले यस्तो महिलालाई सात वर्षपछि मात्र नागरिकता दिनुपर्ने अडान राख्दै आएको छ ।
विदेशी बुहारीको सन्दर्भमा विधेयकमा गरिएको व्यवस्था नयाँ होइन, संविधानमै भएको व्यवस्थालाई विधेयकमा समेटिएको हो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली २०७८ साल जेठ ९ गते अध्यादेशमार्फत नागरिकता विधेयक ल्याउँदा नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेका महिलाले सात वर्षपछि मात्र नागरिकता पाउने प्रावधान राखिएको थियो । त्यो संविधानको मूल मर्मविपरीत थियो ।
संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार नै हालसम्म नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेका पाँच लाख विदेशी बुहारीले विवाहलगत्तै नागरिकता पाइसकेका छन् । सोही संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सरकारले विधेयकमा गरेको व्यवस्थाविरुद्ध एमाले उभिएको हो । एमालेको सोही चाहनाअनुरुप राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण गर्न नमानेका हुन् ।
प्रस्तुत विधेयक प्रमाणीकरण भएर कानुन बनेपछि बाबु र आमा दुवैको नेपाली नागरिकता भएकाहरूले जन्म वा वंशजको आधारमा नागरिकता पाउने छन् । त्यस्तै आमाले एकल अभिभावकत्वमा हुर्काएको सन्तानले बुवा पहिचान नभएको प्रमाणित गर्न सके वंशजको नागरिकता पाउने छन् । प्रस्तुत विधेयकको यो सबैभन्दा महत्वपूर्ण पाटो हो ।
विधेयक प्रमाणीकरण भएपछि २०७२ साल असोज ३ गते संविधान जारी हुनुभन्दा अघि २०४६ चैत मसान्तसम्म नेपालमा जन्मेर स्थायीरूपमा बसोबास गरी २०६४ संविधानसभाको निर्वाचनअघि निवेदन दिएका एक लाख ९० हजार नेपाली नागरिकका सन्तानले वंशजको आधारमा नागरिकता पाउने छन् । यो संविधामै भएको प्रावधान हो ।
एमालेले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको विषय उछालेर नेपाली नागरिकता भएका बाबु र आमाबाट जन्मेका हजारौं नेपालीलाई नागरिकताविहीन बनाउने योजना लिएको छ । एमालेको यो कुत्सित योजनामा राष्ट्रपतिको संलग्नता उचित छैन ।
नेपालको राष्ट्रपति आलंकारिक हो । संविधानको धारा ६६ अनुसार राष्ट्रपति आफैँले निर्णय गर्ने अधिकार छैन । मन्त्रिरिषद्को सिफारिस र सम्मतिमा मात्र राष्ट्रपतिले निर्णय लिन सक्छन् । तर, पछिल्लो कदमहरुमार्फत राष्ट्रपति कार्यकारी भूमिकामा प्रस्तुत हुन खोजेको देखिन्छ । दोस्रोपटक प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको विधेयक प्रमाणीकरण गर्न नचाहनुले त्यो पुष्टि गर्छ ।
संविधानले राष्ट्रपतिलाई अभिभावकीय भूमिकामा प्रस्तुत गरेको छ । तर, राष्ट्रपतिको भूमिका निश्चित दलको निर्णयमा आधारित देखिन्छ । राष्ट्रपतिको हरेक कदम आफ्नो पूर्वपार्टी नेकपा एमालेको आदेशमा निर्भर छ ।
नेपाली नागरिकता भएका आमा र बुबाबाट जन्मेका सन्तानलाई वंश र जन्मको आधारमा नागरिकता दिनुलाई एमाले भारतीयलाई नागरिकता दिनु ठान्छ । वैवाहिक अंगीकृत नागरिकतालाई पनि एमालेले सोही आँखाबाट हेरेको छ । बुवाको पहिचान नखुलेका सन्तालाई नागरिकता दिनुलाई पनि एमाले विना आधार विदेशीलाई नागरिकता दिनु ठान्छ । यो एमालेको खोक्रो राष्ट्रवादी अवतार हो । यसमा राष्ट्रपति पनि सामेल हुनु दुःखद् हुन्छ ।
अभिभावकीय भूमिकामा प्रस्तुत हुनुपर्ने राष्ट्रपतिबाट प्रस्तुत पक्षपातिपूर्ण व्यवहारले राष्ट्रपति जस्तो गरिमामय संस्थाको गरिमामा हिलो छ्याप्ने काम मात्र भएको छैन, सिंगो देश पुनः द्वन्द्वतर्फ जाने खतरा बढेको छ ।
प्रस्तुत विधेयक प्रमाणीकरण नभए नेपाली नागरिकता भएका बुबा आमाबाट जन्मेका लाखौं अनागरिकले विद्रोह गर्ने परिस्थिति बन्ने छ । यसको भागिदार एमाले मात्रै होइन राष्ट्रपति पनि हुनुपर्छ ।
लाखौं नागरिकलाई अनागरिक बनाउने कामले राष्ट्रियता बलियो हुँदैन । आफ्नै नागरिकलाई अनागरिक सावित गराउने काम जो कोहीबाट भए पनि त्यो राष्ट्रको पक्षमा हुँदैन । आन्तरिक राष्ट्रियता बलियो नभएसम्म राष्ट्र बलियो हुन सक्दैन ।
त्यसैले, राष्ट्रपति एमालेको उक्साहबाट पछि हरेटर राष्ट्रको सर्वोपरी हितमा कदम चाल्न तयार हुनुपर्छ । त्यसको एकमात्र बाटो हो, एक निमिष पनि बाँकी नराखी नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्नु ।
