एजेन्सी । ताइवानको प्रतिरक्षालाई समर्थन गर्ने अमेरिकी सिनेटको विधेयकप्रति चीनले विरोध जनाएको छ ।
अमेरिकी सिनेटको विदेश सम्बन्ध समितिले ताइवान टापुका लागि अमेरिकी रक्षा सहयोग बढाउन सक्ने नयाँ विधेयक पारित गरेपछि चीनको विदेश मन्त्रालयले अमेरिकाले ‘एक चीन’ सिद्धान्तप्रतिको आफ्नो प्रतिबद्धताको उल्लङ्घन गरेको र चीनको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाएको हो ।
चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता माओ निङले बेइजिङमा पत्रकारहरूसँग भने, ‘चीनले वासिङ्टनसमक्ष यस कानूनको बारेमा गम्भीर चासो ब्यक्त गरेको छ । यद्यपि यो कानून बन्न अमेरिकी सदन र राष्ट्रपति जो बाइडनको अनुमोदन आवश्यक छ ।’
उनले भने, ‘एक चीन सिद्धान्त चीन–अमेरिका सम्बन्धको राजनीतिक जग हो । यदि विधेयकमाथि छलफल भई अगाडि बढाइयो वा कानूनमा हस्ताक्षर गरियो भने यसले चीन–अमेरिकाको राजनीतिक जगलाई ठूलो धक्का दिनेछ । चीन–अमेरिकासम्बन्धको लागि अत्यन्त गम्भीर परिणामहरूको कारण ताइवान स्ट्रेटसँगको सम्बन्ध, शान्ति र स्थिरतामा समस्या हुनेछ ।’
चीनले ताइवानी भूमिलाई आफ्नो भूभाग भएको दाबी गर्दै आएको छ र आवश्यक परेको खण्डमा बलप्रयोग गरेर उक्त टापु पुनः कब्जा गर्ने सम्भावनालाई पनि अस्वीकार गरेको छैन । सन् १९४९ मा भएको गृहयुद्धपछि यी दुई पक्ष विभाजित भएका थिए र सन् २०१६ मा ताइवानी राष्ट्रपति साई इङ–वेनको निर्वाचनपछि चीनले अनौपचारिक सम्पर्कसमेत तोडेको थियो ।
आफ्नो ‘एक चीन’ नीति अन्तर्गत संयुक्त राज्य अमेरिकाले ताइपेइसँग अनौपचारिक सम्बन्ध र रक्षा सम्बन्धको लागि अनुमति दिँदै बेइजिङको सरकारलाई मान्यता दिन्छ ।
यसले ताइवानको प्रतिरक्षाको लागि ‘रणनीतिक अस्पष्टता’ को अडान लिएको छ । यदि द्वीपमा आक्रमण गरियो भने उसले सैन्य रूपमा प्रतिक्रिया दिने छ कि छैन भन्ने कुरा खुला छोड्छ ।
समितिले बुधबार पारित गरेको ताइवान नीति ऐन २०२२ ले ‘ताइवानको सुरक्षा र आत्मनिर्णयको अधिकारलाई समर्थन गर्ने’ उल्लेख गरेको छ ।’
