काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ को मौद्रिक नीतिमा उल्लेख गरिएका कतिपय विषयलाई समेटेर गत साता सार्वजनिक गरेको निर्देशनले फेरी एक पटक बैंकिङ क्षेत्रलाई झस्काइदिएको छ । अनावश्यक तवरले जारी गरिएको निर्देशनका कतिपय बुँदाहरू ‘रिसको झोंक फेर्न’ का लागि मात्र राखिएको हो की भन्ने आशंका बैंकरहरूले गरेका छन् । विद्यमान कर्जा र निक्षेपबीचको ब्याज अन्तर (स्प्रेड) गणनाको नयाँ बिधिले आगामी दिनमा बैंकहरूको नाफामा प्रत्यक्ष असर पर्ने देखिन्छ । स्प्रेडको नयाँ गणना विधि र अन्तर बैंक कारोबारलाई सीसीडीमा गणना गर्न नपाइने व्यवस्था केन्द्रीय बैंकको एक्लो पहल र अध्ययनमा भन्दा पनि अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको अप्रत्यक्ष दबाबमा आएको हुनसक्ने आँकलन गरिएको छ । अर्थमन्त्री खतिवडा राष्ट्र बैंकको गभर्नर हुँदादेखि नै उनीलाई बैंकले कमाएको मुनाफा स्वाभाविक लागेको थिएन । त्यसैले खतिवडाले आफू गभर्नर हुँदा हरेक साता निर्देशन जारी गरेर बैंकलाई हैरान बनाउँथे । अब अर्थमन्त्री भएपछि पनि उनको बानी फेरिएको छैन ।
राष्ट्र बैंक उनकै निर्देशनमा चल्न थालेको छ । अब ६ महिना मात्र कार्यकाल बाँकी रहँदा अर्थमन्त्री खतिवडाले राष्ट्र बैंकमार्फत् निजी क्षेत्रका बैंकमाथि प्रहार सुर गरेका छन् । राष्ट्र बैंकको यो नीति बैंकरहरुलाई मन परेको छैन । बैंकरहरुले अन्तत ः कम्युनिष्ट सरकारले निजी बैंकहरुलाई राष्ट्रियकरण गर्ने उद्देश्यले यो निर्देशन जारी गरिएको आशंका गरेका छन् । बैंकमैत्री भनिने गभर्नर चिरञ्जीवी नेपालको कार्यकाल पनि आगामी चैतसम्म मात्र हो । आफ्नो कार्यकाल सकिने बेलामा उनी पनि एकमुठ्ठी खरानीका लागि बैंकमा आगो सल्काउन लागिपरेका छन् । राष्ट्र बैंकको यस्तो निर्देशनलाई बैंकरहरुले ‘स्थिर सरकारको अस्थिर’ निर्णय भनेर आलोचन गरेका छन् । नेपालको पूर्वाधार विकास, जलस्रोत, कृषि, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योगजस्ता क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको बैंकहरुको यस्तो निर्देशनले उल्लेख्य योगदान पु¥याएका छन् । केन्द्रीय बैंकले ती बैंकहरुलाई हतोत्साही गरेको बैंकरहरु बताउँछन् ।
बैंकले स्प्रेड घटाएर ४.४ प्रतिशतमा झार्न एक वर्षको समय दिएको छ । तर, नयाँ विधिका कारण बैंकको नाफा घट्ने निश्चित छ भने बैंकि¨ क्षेत्रले तिर्ने आयकरमा समेत सोझो असर पर्ने देखिन्छ । समग्रमा यसबाट बैंकहरुको न्यूनतम सञ्चालन खर्च धान्न समेत धौ धौ पर्ने देखिएको छ । हुनत यो व्यवस्था लागू गर्ने संकेत बैंकले झण्डै ६ महिनाअघि गत वर्षको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षाको क्रममै दिएको थियो । तर, सो सम्बन्धमा कुनै निर्देशन जारी गर्न भने सकेको थिएन । यसबीचमा एकाएक मौद्रिक नीतिमा उक्त विषय उल्लेख गरेर सीईओ, अध्यक्ष र सञ्चालकको उमेर हद सहितको निर्देशन जारी गर्नुलाई नीजि क्षेत्रले अर्थपूर्ण ढंगले हेरेको छ । स्मरणरहोस्, केन्द्रीय बैंकले जारी गरेको नयाँ निर्देशनअनुसार अब बैंकहरूले सरकारी ऋणपत्रमा लगानी गरेको रकमलाई समावेश गरेर स्प्रेड दरको गणना गर्न समेत पाउने छैनन् । त्यस्तै अन्तर बैंक कारोबारलाई पनि सीसीडी गणनामा समावेश गर्न पाइने छैन । यसले शेयरबजारमा समेत असर पार्नेछ । मुनाफा कम भएपछि बैंकको शेयर खरिद गर्ने ग्राहक स्वतः घट्ने छ । र, बैंकका सञ्चालकहरुले समेत आफ्नो शेयर बेचेर अन्यत्र लगानी गर्नुपर्ने अवस्था आउनेछ ।
