काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको महाभियोग सिफारिस मितिले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरासँग बयान सकेको छ ।
जबराविरुद्धको महाभियोगका विषयमा निष्कर्ष लेख्ने जिम्मा समितिका ज्येष्ठ सदस्य रामबहादुर विष्टले पाएका छन् । समितिले तयार पार्ने प्रतिवेदनले महाभियोग के गर्ने भन्ने बाटो देखाउने छ ।
आजसम्मको तथ्य र प्रमाणहरू महाभियोग गलाउन पुग्दो देखिन्छन् । कतिपय आरोपहरू जबरा स्वयम्ले समितिमा जवाफ दिने क्रममा स्वीकार गरेका छन् । तर, नेकपा एमाले भने महाभियोग लगाउन प्रमाण नपुग्ने भन्दै जबराको अन्तिम बचाउमा उत्रेको छ ।
समितिको शनिबार सम्पन्न बैठकमा नेकपा एमालेका सांसदले जबरामाथि महाअभियोग लगाउन प्रमाण नपुगेको बताएका छन् । बैठकमा बोल्दै सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले अहिलेसम्म समितिलाई प्राप्त प्रमाण हेर्दा जबरा दोषी हुन् भन्ने प्रमाणित नहुने दाबी गरे ।
बैठकमा बोल्दै सांसद पोखरेलले भने– ‘अहिलेसम्म समितिले पाएको प्रमाणमा जबराको सम्पत्ति विवरण मात्र हो । सोही आधारमा मात्र उनलाई महाभियोग लगाउन सकिन्न ।’
एमालेका अर्का सांसद लालबाबु पण्डित पनि जबराको बचाउमा उत्रेका छन् । सांसद पण्डितले आदेश र फैसलाकै आधारमा जबरालाई महाअभियोग लगाउन नसकिने बताए ।
पण्डितले भने– ‘आदेश र फैसलाका आधारमा जबरामाथि मूल्यांकन गर्ने हो भने सर्वोच्चका सबैजसो न्यायाधीशको आदेश र फैसलामा एकरूपता छैन । ती सबै कारबाही र महाअभियोगको दायरामा आउँछन् ।’
समितिले जबरासँग बयान लिएर प्रतिवेदन लेख्न समेत जिम्मा दिइसके पनि प्रतिनिधिसभा आजबाट अन्त्य हुने भएकाले जबराविरूद्धको महाभियोग के हुने भन्ने अन्योल छ ।
वर्तमान संसद्को स्वामित्व ग्रहण गर्दै अब गठन हुने प्रतिनिधिसभाले यस विषयलाई टुङ्गो लगाउनुपर्ने धारणाहरू सार्वजनिक भएको भएता पनि यस विषयमा ठोस छलफल र निर्णय भएको छैन ।
