काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले आगामी मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ ३३ प्रतिशत महिलालाई उम्मेदवार बनाउन राजनीतिक दलहरूलाई पत्राचार गरेको छ ।
उम्मेदवार मनोनयन गर्दा एकतिहाइ महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न पत्राचार गरिएको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले जानकारी दिए । ‘संघीय संसद्ले समानुपातिकतर्फ एकतिहाइ महिला हुनुपर्ने व्यवस्थालाई दृष्टिगत गर्दै आयोगले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ एकतिहाइ महिलालाई उम्मेदवार बनाउन राजनीतिक दलहरूलाई निर्देशन दिनुपर्छ भनेर संसदीय समितिले आयोगलाई निर्देशन दिएपछि कार्यान्वयन गरेका हौं,’ थपलियाले भने ।
तर, कानुनमा बाध्यकारी व्यवस्था नहुँदा प्रत्यक्षतर्फ महिलालाई न्यून संख्यामा मात्रै उम्मेदवार तयारी दलहरूको छ । कानुनमा निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ एकतिहाइ महिलालाई उम्मेदवार बनाउनुपर्छ भन्ने व्यवस्था छैन । त्यसकारण आयोगको पत्राचार औपचारिकतामा सीमित हुने आयोगकै अधिकारीहरू बताउँछन् ।
संघीय संसदमा एक तिहाइ महिलाको संख्या सुनिश्चित गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था भएका कारण दलहरूले समानुपातिकबाट पूर्ताल गर्दै आएका छन् । महिला सांसदहरूले केही समयअघि प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ एकतिहाइ महिलालाई उम्मेदवार बनाउनुपर्ने माग गर्दै संसदमा प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए ।
राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ एकतिहाइ महिलालाई उम्मेदवार बनाउन राजनीतिक दलहरूलाई निर्देशन दिन आयोगलाई पत्राचार गरेको थियो । सोही आधारमा राजनीतिक दलहरूलाई आयोगले पत्राचार गरेको हो ।
आयोगले संविधानको धारा ३८ को उपधारा (४), धारा ४२ र धारा ४७ को मर्म बमोजिम प्रत्यक्षतर्फ कम्तीमा एक तिहाइ महिला उम्मेदवार बनाउन राजनीतिक दललाई भनेको छ । प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्षतर्फ १६५ र प्रदेशसभामा ३३० निर्वाचन क्षेत्र छन् । राजनीतिक दलहरूले अधिकांश क्षेत्रमा पुरुषलाई उठाउने तयारी गरेका छन् ।
यद्यपि, दलहरूले औपचारिक निर्णय गरिसकेका छैनन् । आयोगका पत्राचारअनुसार दलहरूले प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्षतर्फ ५५ र प्रदेशसभामा १ सय १० जना महिलालाई उम्मेदवार बनाउनुपर्नेछ ।
बन्दसूची हेरफेर गर्न मिल्छ ?
राजनीतिक दलहरूले निर्वाचन आयोगमा बुुझाएको समानुपातिकतर्फको बन्दसूचीमा हेरफेर गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने प्रश्न उठेको छ । आयोगले बन्दसूचीमा रहेको नाम सच्याउने समय आगामी असोज १६ गतेसम्म दिएपछि नाम हटाउन र राख्न मिल्छ भन्ने प्रश्न खडा भएको छ । धेरैको बुझाइ नाम हेरफेर गर्न पाइन्छ भन्ने नै छ । तर, निर्वाचन आयोगले बन्दसूचीमा रहेको नाम फेरेर अर्को राख्न नपाइने स्पष्ट पारेको छ ।
‘असोज २ र ३ गते बुझाएको बन्दसूचीको नामावली असोज १६ गतेसम्म हेरफेर हुन सक्छ भन्ने बुझाइ कतिपयमा देखियो’ आयोगका एक अधिकारीले भने, ‘त्यस्तो होइन, निर्वाचन आयोग पेश गरिएको बन्दसूची प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारी मनोनयन जस्तै भएकाले त्यसलाई फेरेर अर्को व्यक्तिको नाम घुसाउन मिल्दैन । यदि क्लष्टर नमिले मात्र मिलाउन समय दिइएको हो ।’
