काठमाडौं । मंसिर ४ हुने प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि एमालेले सोमबार निर्वाचन आयोगमा समानुपातिक प्रणालीतर्फको बन्दसूची पेश गरेको छ । बन्दसूची पेश गरिएकै दिनदेखि एमालेभित्र अर्को रडाको सुरु भएको छ ।
‘संख्या सहमतिमा तोक्ने, नामहरू बन्द कोठामा लेख्ने ?’ भन्दै आइतबार सम्पन्न सचिवालय बैठकमा एकजना नेताले प्रश्न उठाएका थिए । नभन्दै त्यही दिन दिनभर नेताहरु बसेर समानुपातिक सूचीमा विभिन्न क्लस्टरका आधारमा उम्मेद्वारको संख्या निर्धारण गरियो । तर, नामहरू भने बेलुकी बालकोटमा तयार पारियो । ती नाम सोमबार बहादुर भवनस्थित निर्वाचन आयोगमा पेश गरिएको छ ।
हालसम्म गोप्य राखिएको उक्त सूचीका कतिपय नामहरू एमाले नेताहरूले थाहा पाउँदा भित्रभित्रै रडाको सुरु भएको छ । पार्टीमा इतिहास, योगदान र सांगठनिक भूमिकाबाट स्थापित भएका थुप्रै नेताहरू बन्दसूचीमा छुटेका छन् ।
समानुपातिक सूचीमा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र केही नेताहरूको निकट भएकै कारण उम्मेदवार बनाइएका व्यक्ति र विभिन्न राजनीतिक दलबाट एमालेमा प्रवेश गरेका नवआगन्तुकको संख्या बढी हुँदा असन्तुष्टि चुलिएको छ ।
एमालेले प्रतिनिधिसभातर्फ आदिवासी जनजातिमा १६–१६ पुरुष र महिला गरी ३२, खसआर्यमा १७ पुरुष र १७ महिला गरी ३४, थारुमा ३ पुरुष र ४ महिना गरी ७, दलितमा ७ पुरुष र ८ महिला गरी १५, मधेसीमा ८ पुरुष र ९ महिला गरी १७, मुस्लिमतर्फ २ पुरुष र ३ महिला गरी ५ जनाको संख्या तोकेको थियो ।
समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीसम्बन्धी निर्देशिकाको परिच्छेद ४ को निमय १३ को उपनियम ३ ‘क’ अनुसार एमालेले ती संख्या निर्धारण गरेको हो । त्यसअनुसार दलित १३.८ प्रतिशत, आदिवासी जनजाति २८.७ प्रतिशत, खस आर्य ३१.२ प्रतिशत, मधेसी १५.३ प्रतिशत, थारु ६.६ प्रतिशत र मुस्लिम ४.४ प्रतिशत उम्मेदवार बनाउने सुविधा छ ।
समानुपातिकको बन्दसूचीमा उम्मेदवारी दिइने विषयमा पार्टीको सचिवालय बैठक चल्दाचल्दै एक्कासी मधेसवादी नेतृ अमृता अग्रहरीको नाम उच्चारण हुँदा त्यसमा विभिन्न नेताले आपत्ति जनाएका थिए । त्यसपछि उनलाई तुरुन्तै पार्टी प्रवेश गराउनुपर्ने, अन्यथा उम्मेवारी स्वीकार्य नहुने कुरा बैठकमा उठेको थियो । त्यस्तो कुरा उठेको केही क्षणमै अमृता पार्टी कार्यालय पुगिन् र ओलीबाट खादा ओढेर एमालेमा प्रवेश गरिन् । अमृताको माग केही प्रत्यक्ष र केही समानुपातिक सिटमा उम्मेदवार बनाउनुपर्ने थियो ।
पार्टी विभाजनका कारण मधेस प्रदेशमा एमाले खस्किएको भन्दै उक्त प्रदेशमा विभाजनको क्षतिलाई विभिन्न मधेसी दल र माओवादीबाट एमालेमा प्रवेश गरेका नेता–कार्यकर्ताबाट पुर्ताल गर्नुपर्ने भन्दै समानुपातिक र प्रत्यक्षमा उनीहरूले प्राथमिकता पाउने भएका हुन् ।
यसअघि एमाले प्रवेश गरेका बृजेशकुमार गुप्ता र उनको समूहका मंगलप्रसाद गुप्तासहितका नेतालाई समानुपातिक र प्रत्यक्षमा भाग पुर्याउनुपर्ने छ । स्वयं बृजेशकुमारको स्थिति उनको जिल्ला कपिलबस्तुमा राम्रो छैन । ०७४ को निर्वाचनमा वामगठबन्धनको उम्मेदवार हुँदा उनले ३५ हजार १ सय ४७ मत ल्याएर चुनाव जितेका थिए । निकटम् प्रतिद्वन्द्वी नेपाली कांग्रेसका सुरेन्द्रराज आचार्यले ३१ हजार ५ सय ६६ मत ल्याएका थिए ।
त्यसबेला वाम गठबन्धनको साझेदार दल माओवादी केन्द्र यसपटक नेपाली कांग्रेससहितको गठबन्धनमा छ भने एमालेको एउटा हिस्सा विभाजित भएर एकीकृत समाजवादी भएको छ । त्यसैले बृजेशकुमारलाई कसरी संसदमा प्रवेश गराउने भन्ने चिन्ता ओलीलाई छ ।
स्थानीय निर्वाचनअघि पार्टी प्रवेश गराइएका विजयलाल सरावगीका मान्छेलाई समेट्दा पर्सामा एमालेकै पुराना नेताको भाग खोसिँदैछ । बारामा माओवादीबाट एमाले भएका ज्वाला साह र रौतहटमा प्रभु साहका मान्छेलाई समेट्दा पुराना एमालेहरूले भाग पाउने स्थिति समाप्तप्रायः भएको छ ।
यसरी पार्टीका नवआगन्तुक नेतालाई चिन्ता गरी उम्मेदवार बनाउनुपर्ने, तर पुराना एमालेहरूलाई सकेसम्म पाखा लगाउने ओली मनोविज्ञानका कारण एमाले आगामी संसदमा कस्तो भएर प्रस्तुत हुन्छ भन्ने जिज्ञासा उत्पन्न भएको छ ।
आफूसँग प्रतिस्पर्धामा आउने सम्भावना भएका एमालेका पुराना नेतालाई चुनावको टिकटबाटै पाखा नलगाउँदा आगामी दिन फेरि अर्का माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र वामदेव गौतमजस्ता प्रतिस्पर्धी खडा होलान् भन्ने चिन्ताका कारण ओली आगन्तुकको भर परेका हुन् ।
विभिन्न जिल्लाबाट सिफारिसमा परेका ‘१० भाइ’ भित्रका सर्वसम्मत उम्मेदवारबारे अझै पुनर्विचार गर्न बालकोटले निर्देशन दिएको छ । त्यसमध्ये ताप्लेजुङबाट नाम आएका सचिव योगेश भट्टराईलाई अन्य जिल्ला लैजानुपर्ने, नत्र लिम्बू समुदायले विद्रोह गर्ने स्थिति छ । योगेशलाई अहिले जिल्लाका नेता, कार्यकर्ताभन्दा अध्यक्ष ओलीकै भर छ । तर, ओलीले पेलेर योगेशलाई ताप्लेजुङबाट टिकट दिँदा उनले हार्ने खतरा बढी रहने पार्टी नेताहरूको ठम्याइ छ ।
प्रत्यक्ष निर्वाचनतर्फ संघीय संसदका लागि सर्वसम्मत उम्मेदवार सिफारिस हुनेमध्ये झापा–१ का रविन कोइराला, सुनसरी–१ का जयकुमार राई, पाल्पा–२ का ठाकुर गैरे, अछाम–१ का भीम रावलहरूको उम्मेदवारी सुरक्षित नरहेको संकेत बालकोटले गरिसकेको छ ।
कञ्चनपुर–३ बाट डा.दिपकप्रकाश भट्ट पहिलो नम्बरमा सिफारिस भएका थिए । त्यही क्षेत्रबाट निरुदेवी पाल पनि सिफारिसमा परेका छन् । डा.भट्टले निरु समानुपातिकमा जाने र आफू प्रत्यक्षमा फेरि चुनाव उठ्ने सोचाई बनाएका थिए । तर, समानुपातिक सूचीमा रहन निरुले अस्वीकार गरेपछि अब डा.भट्टको उम्मेदवारी संकटमा परेको बताइन्छ ।
ओलीले उनलाई भेट्न गएका कार्यकर्ताहरूको समूहलाई केही दिनअघि बालकोटमा भनेका थिए, ‘सर्वसम्मत नाम आयो भन्दैमा उम्मेदवार बनिहालेँ भनेर नसोच्नु ।’
सिफारिसको चरणबाटै उम्मेदवार हुनबाट हटाइएका काठमाडौं–७ का रामवीर मानन्धर आगामी राजनीतिक भूमिकाबारे निकटस्थसँग छलफल गरिरहेका छन् । भानुभक्त ढकालको निर्वाचन क्षेत्र मोरङ–३ मा राप्रपासँग तालमेल गर्दा हिरोइन रेखा थापालाई छोड्नुपर्ने खतरा छ । एमालेले रेखालाई समानुपातिकमा हाल्नका लागि गरेको आग्रहलाई राप्रपाले अस्वीकार गरिदिएको छ ।
यदि, झापा र मोरङमा राप्रपाले भनेका क्षेत्र दिइएन भने स्वयं केपी ओली झापा–५ मा पराजित हुने स्थिति छ । त्यसैले राप्रपाका मागमध्ये अन्यत्रका मागमा तलमाथि भए पनि झापा र मोरङमा तलमाथि हुने स्थिति छैन ।
‘१० बुँदे’ पक्षधर कतिपय महिला संघ र प्रदेशमा प्रत्यक्षतर्फ सिफारिस भएका छन् । तीमध्ये कतिपयले प्रत्यक्षमा नभई समानुपातिकमा जान खोजेका थिए । तर, अन्तिममा उनीहरू न प्रत्यक्ष, न समानुपातिक, कतै नपर्ने भएका छन् । काठमाडौंबाट शान्ति अधिकारी, इन्दिरा पन्त, धादिङबाट क्रान्ति बुर्लाकोटी, नुवाकोटबाट उषाकिरण तिम्सिनाहरू यता न उताको स्थितिमा छन् ।
