काठमाडौं । विगतमा एमालेनिकट भनेर चिनिएका दुई सहसचिवलाई प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफु मातहतका दुई विभागको महानिर्देशक बनाएका छन् । बिचौलिया समूह सबै पार्टीका प्रिय हुन्छन् भन्ने कुरालाई पुष्टि गर्दै एमालेनिकट सहसचिवहरूले कांग्रेस सरकारको पालामा राजश्व अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको महानिर्देशक हुने अवसर पाएका हुन् ।
बालुवाटारनिकट बिचौलिया समूहले सम्पत्ति शुद्धीकरणमा हालै तारानाथ अधिकारीलाई महानिर्देशक बनाइएको छ । विभागबाट चुनाव खर्च उठाउने योजनाअनुसार बालुवाटारमा हालिमुहाली गर्दै आएको गिरोहले उनलाई त्यहाँ लगेको स्रोत बताउँछ ।
त्यसमा एमाले नेता महेश बस्नेतनिकट बिचौलियाले पनि आर्थिक लगानी गरेका थिए । पहिलेका डिजी प्रेमप्रसाद भट्टराईबाट योजनाअनुसार सेटिङका काम नभएपछि पर्यटन मन्त्रालयमा कार्यरत अधिकारीलाई महानिर्देशक बनाइएको हो ।
स्रोतका अनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरणबाट चुनावअघि चुनाव खर्चका नाममा एक अर्ब भन्दा धेरै उठाउने योजना बनेको छ । विभागबाट अनुसन्धानका नाममा तर्साउने र असुल्ने व्यक्तिहरूको सूची बनिसकेको छ । अनुसन्धान सकिएका केही ठूला मुद्दाका फाइल पनि विभागमै रोकिएका छन् । अनुसन्धानको अन्तिम चरणमा पुगेको क्यासिनो सञ्चालक तथा केही ठूला व्यापारीको फाइल रोकिएको हो ।
यही समूहले झलकराम अधिकारीलाई केही महिनाअघि राजश्व अनुसन्धान विभागको महानिर्देशक बनाएको थियो । उनले भने बालुवाटारको योजनाअनुसार नै काम गरिरहेको स्रोत बताउँछ । पछिल्लो समय अधिकारीले भन्सारका कर्मचारीहरूसँग मिलेर व्यापारी तर्साउन थालेका छन् ।
भन्सारबाटै सूचना लिने र शंकास्पद गाडीहरू समातेर बार्गेनिङ गर्ने धन्दा बढेको छ । साथै, केही ठूला आयातकर्तालाई लक्षित गरी विभागले पछिल्लो समय अनुसन्धान थालेको छ । मुद्दा चलाउने भन्दा पनि उनीहरूबाट फाइदा लिने उदेश्यले त्यस्तो अनुसन्धान सुरु भएको हो ।
राजश्व र सम्पत्ति शुद्धीकरण दुवै प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष मातहतका विभाग हुन् । शक्तिको सदुपयोग भन्दा दुरुपयोग गर्न ती विभागलाई प्रधानमन्त्री मातहत राखिएको पुष्टि हुँदै आएको छ ।
केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा ती विभाग प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत लैजादा कांग्रेसले विरोध गरेको थियो । देउवा प्रधानमन्त्री भएको १५ महिना हुँदा पनि विभागलाई प्रधानमन्त्रीकै मातहत राखिएको छ ।
राज्यकै संरक्षणमा सम्पत्ति शुद्धीकरणका घटना भएकाले नेपाल कालोसूचीमा पर्ने जोखिम बढिरहेको छ । यसको एउटा प्रमुख कारण सम्पत्ति शुद्धीकरणमा हुने सेटिङ एक हो ।
देश नै कालोसूचीमा पर्न लागेका बेलामा पनि विभागलाई प्रभावकारी बनाउने भन्दा फाइदा लिने अस्त्रका रुपमा सरकारले प्रयोग गरिरहेको छ । यही शैली अपनाउँदा देश कालोसूचीमा पर्ने र श्रीलंकाको अवस्था आउन सक्ने चिन्ता अर्थविद्हरूको छ ।
