काठमाडौं । सत्तागठबन्धनका ९८ सांसदले गत वर्षको फागुन १ गते निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । प्रतिनिधिसभाबाट फागुन २२ गते गठन भएको महाभियोग सिफारिस समितिले एकमहिने छानबिन सकेर नौवटा आधार र कारणसहित महाभियोग लगाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । थप अध्ययनका लागि अख्तियार र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा पत्राचार गर्नुपर्ने सुझाब पनि समितिले दिएको छ । समितिले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । अबको प्रक्रिया के होला ? बयानका क्रममा चोलेन्द्रले के भने ? छानविनका क्रममा महाभियोग पुष्टि हुने आधारहरु भेटिए त ? यसै प्रश्नहरुको जवाफ महाभियोग सिफारिस समितिका सदस्य तथा नेकपा (एकीकृत समाजवादी)की नेता कल्याणी खड्कासँग गरिएको संवाद प्रस्तुत छः
निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणालाई संसदीय समितिले महाभियोग सिफारिस गर्यो ? संसदको कार्यदल सकिएपछि अब त्यो सिफारिसको अर्थ रहन्छ ?
हामीले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणालाई आधारसहित महाभियोग लगाउन सिफारिस गरेका छौँ । संघीय संसद सचिवालयमा दर्ता भएको महाभियोग हाल विचाराधिन अवस्थामा छ । यो त फौजदारी मुद्धा हो । यस्तो खाले मुद्धा किनारा नलागेसम्म कायम रहिरहन्छ । कसैमाथि अभियोग लाग्यो भने त्यसै छाड्ने कुरा हुँदैन । कुनै एउटा परिस्थिति सिर्जना भयो भनेर कुनै अभियोगलाई बीचैमा छाडिदिन मिल्दैन । महाभियोग सिफारिस समितिले विभिन्न ९ वटा अभियोग लगाएर राणालाई महाभियोग लगाउन सिफारिस गरेको छ । त्यो सिफारिसमा हामीले के पनि सुझाव दिएका छौँ भने, अहिले यो संसदको समय भएन । त्यसैले संसद सचिवालयमा दर्ता गराएका छौँ । र, आगामी आउने संसदले यसलाई अपनाउनुपर्छ । त्यसकारण अब आउने संसदले त्यसलाई अगाडि बढाउँछ ।
संसदीय समितिमा फरक मत हुँदाहुँदै कार्यकाल सकिने बेलामा महाभियोग सिफारिस गर्नुपर्ने बाध्यता किन आयो ?
सबभन्दा पहिला हामीले अभियोग लगाइएका विषयलाई हेर्नुस् । के राणा महाभियोगका लागि जिम्मेवार होइनन् त ? रञ्जन कोइरालाको कर्तव्य ज्यान मुद्दामा सजाय घटाई कानुनको गम्भीर उल्लंघन गरेको, संवैधानिक नियुक्तिसम्बन्धी मुद्दा सुनुवाइ प्रक्रियामा नलगी न्यायाधीशले पालना गर्नुपर्ने आचारसंहिताको उल्लंघन गरेको, संसद् विघटनसम्बन्धी मुद्दामा संलग्न पाँचैजना न्यायाधीशलाई महाभियोग लगाइदिनु भनी बयानमा भनेर न्यायपालिकाले स्वतन्त्रतापूर्वक गर्नुपर्ने काम नगरी कार्यकारी व्यक्तिसँग सल्लाह गर्ने गरेको पुष्टि भएको, सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माणसम्बन्धी ठेक्कामा अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान नगरी कानुनको गम्भीर उल्लंघन गरेको विषयलाई हामीले महाभियोगको आधार बनाएका छौँ । यस्तै, संवैधानिक नियुक्तिसम्बन्धी बैठकमा निष्पक्ष भूमिका नखेलेको, कानुन व्यवसायी, पक्षलगायत न्यायका उपभोक्ताले अदालतप्रति विश्वासै हुन नसक्ने वातावरण बनाई न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामाथि प्रश्नचिह्न खडा भएको, कृष्णमानविरुद्ध हंसमान सिंहको, प्रेरणा शाहको, वीरगन्जको सार्वजनिक पोखरीसम्बन्धी, क्यासिनो सञ्चालन तथा राजस्वसम्बन्धी र एनसेलको कर छलीको मुद्दालगायतमा कानुनको व्याख्यामा गम्भीर त्रुटि गरेको विषय महाभियोग लगाउनपर्ने खालका छैनन् र ? प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति हुनुपूर्व संसदीय सुनुवाइमा गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्न नसकी जिम्मेवारी र कर्तव्य पूरा गर्न नसकेको, न्याय प्रशासनको अन्तिम जिम्मेवारी लिने संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिमको कर्तव्य पूरा गर्न नसकेको विषयलाई आधार बनाएर हामीले महाभियोग सिफारिस गरेका छौँ । आधारसहित सिफारिस भएको महाभियोग संसदको सम्पत्ति बनेको छ ।
एमालेका सांसदहरूले त फरक मत दर्ता गराए नि ?
उहाँहरूले अझै प्रमाण बुझ्न बाँकी छ भन्नुभयो । सबै अभियोगलाई उहाँहरूले पनि स्वीकार गर्नुभएको छ । सजाय घटाउनै नमिल्ने अपराधिक मुद्धाहरूमा राणाले सजाय घटाउनुभएको छ । यी सबै कुरामा एमालेका सदस्यहरूको पनि विमति छैन । उहाँहरूले हामीले राणालाई चोख्याउन खोजेको होइन भन्नुभएको छ । तर, अन्तिममा अध्ययनका लागि अझै समय पुगेन त्यसकारण हामी फरक मत राख्छौँ भनेर आउनुभयो । सिफारिस गर्न यति प्रमाणले पुग्दैन भन्ने कुरा अगाडि सार्नुभयो । हामीले संसदीय दायित्व निर्वाह गर्दै महाभियोग सिफारिस गर्यौं ।
विषयमा सहमति हुँदाहुँदै राणालाई बोक्ने गरी एमाले किन अघि बढ्यो होला ?
महाभियोग प्रस्ताव संसदमा दर्ता नहुँदै न्यायलय ४० दिनसम्म अबरुद्ध भएको तथ्य कतै लुकेको छ र ? कानुनसँग सम्बन्धित सबै संघसंस्थाहरू, पूर्वप्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरू, बहालवाला न्यायाधीशहरूसमेत आन्दोलित भएको अवस्था थियो । त्यतिमात्रै होइन राजनीतिक पार्टीहरू पनि आन्दोलित हुने अवस्था थियो । एमालेले अहिले फरक मत राखेपनि त्यतिबेला राणाले गलत गरे भनेकै हो । राणालाई बोक्नुपर्ने गरी अहिले परिस्थिति के बदलिएको छ त ? राणाले के सुधार गरेका छन् त ?
एमालेले फरक मत राख्नुमा राणा–ओली सेटिङ नै हो त ?
महाभियोग सिफारिस समितिमा एमालेले जे भूमिका खेल्यो त्यसले आशंका जन्माएको छ । ‘कार्यकारी प्रमुखसँग मैले यसो भनेको थिएँ, उसो भनेको थिएँ । मैले नराखिदेउ भनेको थिएँ’ जस्ता राणाका अभिव्यक्तिले प्रधानन्यायाधीशको कार्यकारी प्रमुखसँग सेटिङ थियो भन्ने कुरा सजिल्यै बुझ्न सकिन्छ । राणाले राजनीतिक दबाब भयो भनेका छन् । फलानोले मलाई राजीनामा देउ भनेका थिए, बिदा बसे हुन्थ्यो भन्ने कुरा पनि गरेका थिए । एउटा स्वतन्त्र निकायको प्रमुख कसले बिदा बस भन्छ, कसले राजीनामा दे भन्छ, कसले के भन्छ भन्ने कुराको पछाडि लाग्ने हो ? यसरी स्वतन्त्र सम्मानित संस्थाको अस्थित्व रहन्छ त ? कानुन उलंघन भएको हेर्ने, न्याय दिने संस्थाले यस्तो अवस्थामा कसरी स्वतन्त्र रुपमा काम गर्न सक्छ ? न्यायलयको प्रमुखले प्रभाव र दबाबमा काम गर्दा कार्यक्षमतामा प्रश्न उठेन र ? राणाले आफैँले स्वीकार गरेका छन् । बारदेखि न्यायाधीशसम्मले एक्ल्याए पनि भनेका छन् । राणा एक्लै भए र कसैलाई पनि चलाउन सकेनन् भने समग्र न्यायलयको नेतृत्व कसरी गर्न सक्छन् ? महाभियोग सिफारिस समितिमा राणाको बयानले नै उनी कार्यसम्पादनमा असक्षम हुन भने पुष्टि गरिदिएको छ । स्वयं अभियुक्तले मैले नै गरेको हो भनेपछि अरु प्रमाण खोज्न जानुपर्छ र ? अडियो, कलडिटेलका कुरा पनि आएका छन् । सम्पत्ति शुद्धिकरणका कुरा पनि आइरहेका छन् । प्रमाण त थप हुने मात्रै हो । राणासम्बन्धि भ्रष्टाचारका विषय पनि छन् ।
संसदीय बयानमा राणाको प्रस्तुती कस्तो थियो ?
महाभियोग सिफारिस समितिमा राणाले एकआपसमा बाँझिने गरी बयान दिए । एकातिर, न्यायलय स्वतन्त्र हो, स्वच्छ भएर कसैको दबाबमा नगरी निर्णय गर्नुपर्छ, फैसला गर्नुपर्छ भने । अर्कातिर, राजनीतिक दबाबका कारण अदालत बर्वाद भइसकेको छ । संसद पुनःस्थापना गर्ने हामी पाँचैजना न्यायाधीशलाई महाभियोग लगाइदिनुपथ्र्यो, तत्कालीन सरकार (केपी शर्मा ओली)लाई मैले भनेकै हुँ, मलाई मात्र किन महाभियोग लाग्यो भन्ने खालको प्रश्न राणाले बयानमा क्रममा गरे । महाभियोगमा जे विषय उठाइएका थिए, बयानका क्रममा राणाले त्यसको पुष्टि गरे । अदालतमा विकृति, विसंगति भयो, न्यायलय न्यायलयजस्तो रहेन, कार्यसम्पादनमा न्यायिक विचलन आयो भन्ने कुरामा राणा सहमत भए । ती विषयको जिम्मेवारी न्यायलयको प्रमुख भएको हैसियतले राणाले लिनैपर्छ ।
राणाले त सर्वोच्च फर्किन्छु भनिरहेका छन् त ?
कुन व्यक्तिले के भन्छ भन्ने कुराले खास अर्थ राख्दैन । निलम्बनमा रहेका राणालाई सर्वोच्च अदालत फर्किने अधिकार छैन । कसले के भन्यो भन्दा पनि कसैलाई पनि मुद्धा लागिसकेपछि कसको अवधि कति समयसम्म रहन्छ भन्नेले खासै सरोकार राख्दैन । अमेरिकी पूर्वराष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पकै विषयमा पनि हेर्न सकिन्छ । मानौँ, कुनै व्यक्तिलाई मुद्धा लाग्यो, त्यो मान्छे मर्यो भने त्यो मुद्धा त्यतिकै सकिन्छ र ? मरोणापरान्त पनि उसलाई कि सजाय हुन्छ, कि सफाइ । संसद सचिवालयमा दर्ता भइसकेपछि महाभियोग सिफारिस विचाराधिन छ । अब आउने संसदले त्यसलाई निरन्तरता दिन्छ । सार्वभौमसत्ता सम्पन्न संसदले गरेको फैसला मान्नुको विकल्प छैन ।
सर्वोच्च फर्कन खोज्ने राणालाई रोक्दा समस्या त झन बल्झिने देखियो होइन ?
यदि, राणाको कार्यकुशलता, कार्यक्षमतामा प्रश्न उठेको थिएन भने महाभियोग लगाउनुपर्ने अवस्था नै आउँदैनथ्यो । राणा ठीक भएका भए, न्यायलयसँग जोडिएका सारा संघसंस्था र व्यक्ति किन विरोधमा लागे ? यहाँ त एउटा व्यक्ति वा संस्थाको मात्र कुरा छैन । सिंगो संरचनाले नै राणालाई बेठिक भनेको छ । यस्तो अवस्थामा के राणाले न्यायलयको नेतृत्व गर्न सक्छन ? सारा बिगारेको राणाले हो, अरुले त होइन नि !
न्यायलयमाथि प्रश्न उठ्नुमा अरू दोषी नै छैनन् त ?
अहिले न्यायलय शुद्धिकरणको विषय उठिरहेको छ । क्रमिक रुपमा सुधार हुँदै जान्छ । यदि, जो कोही पनि दोषी ठहरिन्छ भने, उनले दोषअनुसारको कारबाही भोग्नुपर्छ । न्यायलयप्रति जनआस्था जोगाउन सबैले भूमिका खेल्नुपर्छ ।
राणाको विषय चुनावी एजेण्डा बन्ने भयो होइन ?
सारा दुनियाँले बोलेको कुराको मुल्यांकन जनताले गरिहाल्छन नि । एमालेलाई के लाग्यो, कसरी फेस गर्छ, त्यो उसको कुरा हो । कसले कसरी व्याख्या गर्ने भन्दा पनि तथ्यले जे बताउँछ, त्यही हुने हो । हामीले तथ्यको आधारमा बोल्ने हो । राणा निलम्बित हुनुभन्दा अगाडिको घटना, परिघटना, त्यतिबेलाको परिस्थिति पनि जगजाहेरै छ । राणा आफैँले भनेका छन्–अदालतमा राजनीतिक दलले दबाब दिए । विभिन्न निकायले दबाब दिए । बाध्यतामा परेर निर्णय गरियो । स्वतन्त्र न्यायलयले दबाब र प्रभावमा परेर निर्णय गर्ने हो ? राणाले बयानको क्रममा दोहोरो कुरा गरेका छन् । उनमा कार्यक्षमता नै देखिएन । कसैलाई जोगाउन मन लागेर मात्र हुने ठाउँ नै छैन । कसैलाई बेठिकलाई पनि ठिक लाग्ला । त्यसलाई सबैले त कहाँ स्वीकार्छन र ? कुनै अमुक पार्टीलाई ठिक लाग्यो भने त्यो उनीहरुले नै जान्ने कुरा हो । तर, परिस्थिति, यथार्थ त त्यस्तो छैन नि । राणालाई बोल्नुपर्ने अवस्थामा एमाले किन पुग्यो भन्ने प्रश्न जनताले निर्वाचनमा पक्कै गर्ने छन् ।
प्रतिनिधि सभाको पाँच वर्षे कार्यकालको मूल्यांकन कसरी गर्नुहुन्छ ?
कम्युनिष्ट पार्टीको दुई तिहाईको सरकार बनेको थियो । त्यो सरकारले जनतालाई धेरै सपना देखायो । जनताले पनि धेरै आकांक्षा राखेका थिए । तर, ओली नेतृत्वको सरकारले जनताको भावना र आकांक्षा अनुसार काम गर्न चाहेन । सीमित व्यक्ति र समूहको हितमा काम गरेपछि जनतासामू गरेका प्रतिवद्धता पूरा हुन सकेनन् । कम्युनिष्ट पार्टीको सरकार जस्तो अनुभूति नै गर्न पाइएन । हुँदाहुँदा व्यवस्था जोगाउनका लागि संघर्ष गरेर बनाएको पार्टीबाट विद्रोह गर्नुपर्ने स्थिति आयो । व्यवस्था नै समाप्त होला भन्ने अवस्थाबाट देशलाई जोगाउन सफल भएका छौँ । कम्युनिष्ट पार्टीको सरकार आएपछि केही गर्न सक्छौँ भन्ने लागेको थियो । तर, कार्यकाल सन्तोषजनक रहेन । समृद्धि नेपाल निर्माण गर्ने बेला थियो, तर त्यसतर्फ केही पनि काम भएनन् । अब कयौँ वर्ष कम्युनिष्टबाहेक कोही पनि सत्तामा आउन सक्दैनन भन्ने थियो । तर, ओली सरकार पुरै च्युत भयो । जनताको पक्षमा केही काम गर्न नसकेका ओलीले षडयन्त्रमा फसेर दुई–दुई पटक संसद विघटन गरिदिए ।
तपाईँहरूले विद्रोह नगरेको भए व्यवस्था नै थरापमा पथ्र्यो त ?
हामीले विद्रोह नगरेको भए व्यवस्था नै नरहने अवस्था आइसकेको थियो । असंवैधानिक रुपमा दुई–दुई पटक संसद विघटन त्यसै भएको थिएन । व्यवस्था जोगाउनका निम्ति बाध्यात्मक रुपमा हामीले गठबन्धन गरेर अगाडि बढेका हौँ । हामीले देश र जनताका लागि आफ्नो राजनीतिक जीवन नै जोखिममा राखेर विद्रोह गरेका थियौँ । संसद पुनःस्थापनापछि पनि एमालेले लामो बैठक चल्न दिएन । पछि, एमाले एक्लिदै गएपछि आफैँ संसद अवरोध खोल्न बाध्य भयो । यस्ता अनेक अवरोधका बीचमा पनि संसदले विभिन्न विधेयकहरू पारित गरेको छ । स्थायित्व दिन हामी सफल भएका छौँ ।
