काठमाडौं । यातायात क्षेत्रका मजदुरले २० वर्ष गुडेका सवारीको व्यवस्थापनका लागि ल्याइएको कानून अवैज्ञानिक र अव्यावहारिक रहेको भन्दै सो व्यवस्था सच्याउन माग गरेका छन् ।
आज पत्रकार सम्मलेलन आयोजना गर्दै स्वरोजगार यातायात मजदुर सङ्गठन आबद्ध मजदुरले उक्त व्यवस्थाले व्यवसायी र मजदुरलाई मर्कामा पारेको जनाएका हुन् ।
बीस वर्षे सवारीसाधन हटाउने नीतिका कारण गत असार मसान्तसम्म मात्रै साविकका छ वटा अञ्चलका आठ हजार नौ वटा सवारीसाधन चल्न नपाउने अवस्थामा पुगेको सङ्गठनका अध्यक्ष खड्गबहादुर गिरीले जानकारी दिए ।
यसमध्ये साविकको मेची अञ्चलमा दर्ता भएका दुई हजार एक सय २१, कोसीका सात सय २८, जनकपुरका पाँच सय १६, नारायणीका एक हजार ७२, बाग्मतीका एक हजार एक सय ४३ र गण्डकीका एक हजार चार सय २७ सवारीसाधन विस्थापित हुने अवस्थामा पुगेको उहाँको भनाइ छ । बाँकी आठ वटा अञ्चलमा समेत गरी यो संख्या १० हजार भन्दा बढी भएको बताइन्छ ।
आगामी दिनमा यी सबै साधन सञ्चालन नहुँदा करिब १० हजार मजदूरले रोजगारी गुमाउने र त्यसबाट आश्रित झण्डै ५० हजार व्यक्ति प्रभावित हुने अध्यक्ष गिरीले बताए । ती सवारीसाधन प्रतिस्थापन गर्न ६२ देखि ७३ लाख रुपैयाँसम्म पर्ने भएकोले त्यो तत्काल सम्भव समेत नरहेको उनको दाबी छ ।
‘सरकारले सहुलियत दिएन’
२०५६ सालमा सरकारले पेट्रोलबाट चल्ने टेम्पो विस्थापन गर्न कर छुटको नीति ल्याएको थियो । तर, त्यसरी टेम्पो विस्थापन गरेर सफा टेम्पो ल्याएका कसैले पनि यस्तो छुट नपाएको सङ्गठनको दाबी छ ।
पछिल्लो समय पनि सरकारले कर छुटको कुरा गरे पनि कानूनी र व्यवहारिक रुपमा कुनै व्यवस्था समेत नगरेको उनले बताए ।
सरकारले २०७१ असोजदेखि सार्वजनिक सवारी साधनमा २० वर्षे हदम्यादको नीति लागू गरेको थियो । पछि सो अवधिलाई बढाएर २०७३ फागुनदेखि यो नीति कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
