काठमाडौं । निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाविरुद्ध महाअभियोगमा २१ बुँदे आरोप छन् । महाभियोग सिफारिस समितिले ९ वटा आधारसहित राणालाई महाभियोग लगाउन सिफारिस गरेको छ ।
संसद्को सम्पत्ति बनिसकेको महाभियोगमा राणालाई निलम्बन मात्र गरेर उन्मुक्ति दिन मिल्दैन । संविधानले परिकल्पना गरेको महाभियोगको व्यवस्था यत्तिकै सामसुम हुने बिषय होइन । एमालेले संसद् अवरोध गरेका कारण राणालाई अहिलेसम्म लाभ मिलेको हो । एउटा अधिवेशनभर एमालेले संसद् अवरोध नगरेको भए महाभियोग निष्कर्षमा पुगिसकेको हुने थियो ।
राणाविरूद्ध २०७८ फागुन २१ गते सत्तारुढ दलका ९८ सांसदले महाभियोगको प्रस्ताव संसद सचिवालयमा दर्ता गराएका थिए । त्यसलगत्तै फागुन २२ गते प्रतिनिधि सभाले महाभियोगबारे छानबिन गर्न ११ सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो ।
राणाविरूद्ध दर्ता भएको महाभियोग प्रस्ताव छलफलका लागि २०७८ फागुन २९ गते प्रतिनिधि सभामा पेश गरिएको थियो । तर, एमालेको गैरजिम्मेबार र लाचारीका कारण झन्डै ६ महिनासम्म महाभियोग प्रस्ताव त्यसै थन्कियो । २०७९ साउन २२ गते मात्र महाभियोग सिफारिस समितिमा गयो ।
महाभियोग जस्तो गम्भीर विषयलाई एमालेले बार्गेनिङको विषय बनायो । र, अन्ततः राणाको पक्षमा उभिएर महाभियोग सिफारिसमा फरक मत राख्यो । महाभियोग अनिर्णयको बन्दी बन्नुको मुख्य दोष एमाले र एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई नै जान्छ ।
कतिसम्म भने संसद् पुनःस्थापनामा आफ्नो पक्षमा फैसला नगर्ने अरु न्यायाधीशलाई महाभियोग दर्ता गर्नेसम्मको चेतावनी दिएर ओलीले अन्य न्यायाधीशहरूलाई तर्साउनेसम्मको खेल खेले ।
प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल असोज १ गते सकिइसकेको छ । महाअभियोगको बिषय टुङ्गो नलागेको अवस्थामा मंसिर ४ गते हुने निर्वाचनबाट आउने संसदमा सो प्रस्तावलाई निरन्तरता दिनुपर्ने तर्क न्याय र संविधानविद्बाट आएको छ । यद्यपि, प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल समाप्त भएसँगै महाअभियोगको हकमा के हुन्छ भन्ने प्रश्नमा संविधान र कानुनमा प्रष्ट लेखिएको छैन, व्याख्याको प्रश्न छ ।
प्रतिनिधि सभा नियमावलीले महाभियोग प्रस्ताव संसद विघटन हुँदा स्वतः निष्क्रिय हुन्छ भनेको छैन । संविधानले विधेयकको हकमा धारा १११ को उपधारा १० मा विधेयक अर्को संसदमा जाँदैन भनेको छ । तर, महाभियोगबारे संविधान र नियमावलीले केही बोलेको छैन । नियमावलीले संसद्मा दर्ता भएका सबै प्रस्ताव कार्यकाल सकिएसँगै निश्क्रिय हुने भनेको विधेयकको सम्बन्धमा मात्र हो ।
राणाविरुद्ध महाअभियोग दर्ता भएपछि सभामुखले संविधानको धारा उल्लेख गरेरै निलम्बन भएको पत्र थमाएको अवस्थामा निलम्बन फुकुवाको पत्र नदिएपछि अदालतमा फर्कने बाटो समाप्त भइसकेको छ ।
महाअभियोग कुनै विधेयकको प्रस्ताव वा अन्य प्रस्ताव जस्तो होइन । महाअभियोगमा सांसदहरूले आपराधिक अभियोग लगाएका छन् । ती अभियोगमा अनुसन्धान जारी नै छ । महाभियोग फौजदारी मुद्दा जस्तो भएका कारण प्रधानन्यायाधीशको पदावधि सकियो भन्दैमा मुद्दा खारेज हुँदैन भन्ने तर्क बलियो रुपमा आइरहेको छ । वास्तवमा महाभियोगले संसदको कार्यकाल र प्रधानन्यायाधीशको पदावधिसँग कुनै सम्बन्ध राख्दैन ।
यदि, संसदसँगै महाअभियोग प्रक्रिया सकिने हो भने भविष्यमा प्रधानन्यायाधीशविरूद्ध महाअभियोग आउनेबित्तिकै कुनै प्रधानमन्त्रीले आफ्नो स्वार्थमा उसलाई बचाउन संसद विघटन गरिदिन सक्ने खराब नजिर बस्ने छ । यसर्थ, संसदको कार्यकाल सकिए पनि अर्को संसदले यो विषय स्वामित्व ग्रहण गरेर महाभियोगको प्रक्रियालाई निश्कर्षमा पुर्याउनुपर्ने नजिर बसाल्नुपर्छ ।
संविधानतः महाभियोगबाट कारबाहीमा परेका प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशविरुद्ध अख्तियारले अकूत सम्पत्ति र भ्रष्टाचारको छानबिन गर्न रोकिँदैन । छिमेकी भारतमा एउटा संसदले लगाएको महाअभियोगमा अर्को संसदले कारबाही चलाएका नजिरसमेत छन् ।
सन् १९९१ मा भारतको सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश भिरास्वामी रामास्वामीविरूद्ध महाअभियोग लगाइयो । संसदले छानबिन समिति गठन गरी छानविन भयो । छानबिन चल्दै गर्दा संसद विघटन भयो । रामस्वामीले सर्वोच्च फर्कन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिए । भारतको सर्वोच्च अदालतले महाअभियोग प्रक्रिया नटुङ्गिएसम्म भिरास्वामीलाई अदालतमा फर्कन मिल्दैन भन्दै रिट खारेज गरिदियो ।
रामस्वामी माथिको छानबिन अर्को संसदमा पेस भयो । तर, अर्को संसदबाट महाअभियोग असफल भयो । न्यायाधीश रामास्वामीविरुद्धको महाअभियोग फेल भए पनि तत्कालीन भारतीय प्रधानन्यायाधीश वेंकटेचालिहले उनलाई कुनै पनि मुद्दाको पेसी तोकेनन् ।
यसरी महाअभियोगको प्रक्रिया संसद विघटनका कारण अन्त्य नहुने भारतको नजिरलाई दृष्टान्तका रुपमा लिन सकिन्छ ।
संसदको कार्यकाल सकिँदै गर्दा पूर्वप्रधानन्यायाधीश र पूर्वन्यायाधीश संलग्न पूर्वन्यायाधीश फोरमले संसदको कार्यकाल सकिँदैमा प्रधानन्यायाधीश राणाविरुद्ध दर्ता भएको महाभियोग नसकिने बताएको छ ।
कतिपय अभियोगमा सावित भई कसुर प्रमाणित भइरहेको अवस्थामा चुनावपछि आउने प्रतिनिधिसभाले महाभियोगलाई स्वीकार गरेर राणाको बिषय टुंगो लगाउनुपर्ने धारणा पूर्वन्यायाधीशहरुले राखेका छन् ।
संविधानको धारा १०१ को उपधारा (२) वमोजिम राणा उपर प्रारम्भ भएको महाभियोगको कारबाही फौजदारी अभियोगको विषयवस्तु भएका कारण यो संसदको कार्यकाल सकिँदैमा प्रक्रिया नसकिने ठहर पूर्वन्यायाधीशले गरेका छन् । बयानबाटै राणा उपरको कतिपय अभियोगमा सावित भई कसुर प्रमाणित भइरहेको भनाइ फोरमको छ ।
‘यस्तो अवस्थामा संविधानको धारा १०१ को उपधारा (८) को संवैधानिक व्यवस्था र भावना वमोजिम कसुरको परिणाम र दायित्व जीवित रहन्छ,’ न्यायाधीश फोरमले भनेको छ ।
सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश टोपबहादुर सिंह अध्यक्ष रहेको न्यायाधीश फोरमले राणाविरुद्धको छानबिन न्यायिक प्रक्रिया बमोजिम गरिनुपर्ने भएका कारण संसदमा समय अपुग भएको अवस्थामा हतारमा प्रतिवेदन पेश गर्न उपयुक्त नहुने सुझाव समेत संसदीय छानबिन समितिलाई दिएको थियो ।
‘संवैधानिक पद्धति र परम्पराअनुसार आगामी संसदले समेत सोको स्वामित्व ग्रहण गरी आफ्नो छानबिन अन्तिम निश्कर्षमा पुर्याउनुपर्ने यस फोरमको स्पष्ट धारणा रहेको छ,’ न्यायाधीश फोरमले विज्ञप्तिमार्फत भनेको छ । महाभियोगको बिषय न्यायिक प्रक्रिया भएका कारण सफाइ या ठहर हुनैपर्छ । यसर्थ, महाभियोगको विषय त्यत्तिकै सकिँदैन ।
