Logo
Logo

गृहमन्त्रीले नेपाल ट्रष्ट डुबाए


16.1k
Shares

काठमाडौं । खरबौंको सम्पत्ति रहेको नेपाल ट्रष्टको समेत अध्यक्ष रहेको गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणको नियतमाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ । ट्रष्टका सम्पत्ति बेवारिसे बनाई केही व्यापारीको स्वार्थमा काम गरेको आरोप उनीमाथि लागेको छ ।

दरबारमार्गमा थामसेर्कु ट्रेकिङले ट्रष्टको जग्गा ३० वर्षलाई लिजमा लिएर सम्झौताभन्दा एक तला बढी दरबार मल बनाएकोमा अहिलेसम्म थप भाडा लिइएको छैन । गृहमन्त्रीले थप भाडामा असुलीमा चासो नदिँदा महिनामै ट्रष्टले लाखौं गुमाइरहेको छ । जबकि दुई महिनाअघि नै स्वतन्त्र परामर्शदाताले एक तलाको भाडादरसमेत तोकिसकेको छ ।

ट्रष्टको बोर्डबाट निर्णय नहुँदा व्यापारीले राज्यलाई लुट्न सजिलो भएको छ । चार तला मात्र बनाउने अनुमति लिएर थामसेर्कुले पाँच तला बनाएको थियो । तर, उसले चार तलाको मात्र भाडा तिर्दै आएको छ । उसकै चलखेलका कारण बोर्डबाट भाडा तोक्न ढिलाइ भइरहेको स्रोत बताउँछ । त्यसमा गृहमन्त्रीसमेत मिलेको आशंका गर्न थालिएको छ । व्यस्तताको कारण देखाउँदै मन्त्री खाणले ट्रष्टको बोर्ड बैठक नै बोलाउने गरेका छैनन् । ट्रष्टको कार्यालयलाई कुनै पनि अधिकार नहुने तर गृहमन्त्रीले बोर्डको बैठक नै नबोलाउँदा ट्रष्ट अस्तव्यस्त बनेको छ ।

गृहमन्त्रीले नै चासो नदिँदा काठमाडौं प्लाजाको भाडा पनि २७ महिनादेखि ट्रष्टले पाउन सकेको छैन । नयाँ भाडा लगाउने तयारी पनि हुनसकेको छैन । बोर्ड बैठक बस्नै ढिलाइ भएको नेपाल ट्रष्टका एक कर्मचारी बताउँछन् । ट्रष्टको लाजिम्पाट, ताहाचल तथा कमलादीको जग्गा पनि भाडामा नलाग्दा राज्यले आम्दानी गुमाइरहेको छ ।

ताहाचलमा पूर्व अधिकारीकुमारी प्रेरणाले करिब १५ रोपनी जग्गा खाली गरेकी छैनन् । गत वर्ष अन्तिमपटकका लागि भनेर उनलाई सो घरजग्गा प्रयोग गर्न दिइएको थियो । तर, उनले अहिले पनि फेरि म्याद थपाउन चलखेल गरिरहेको बताइन्छ । जबकि सर्वाेच्च अदालतबाट त्यसको कानुनी लडाइँ सकिएको छ ।

त्यस्तै, नेपाल ट्रष्टका सचिव सरजु वैद्य पनि सरकारभन्दा व्यापारीलाई हित हुने गरी काम गरिरहेका छन् । उनी पनि थामसेर्कुको प्रभावमा परेको स्रोत बताउँछ । सोही कारण उनले पनि दरबार मलबाट थप भाडा उठाउनदेखि अलपत्र सम्पत्तिको सदुपयोगमा चासो दिएका छैनन् ।

राजा वीरेन्द्र र उनको परिवारको सम्पत्तिको संरक्षण गरी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी गर्ने सरकारको उद्देश्य हो । तर, अहिलेसम्म एक रुपैयाँ पनि सो क्षेत्रमा खर्च हुनसकेको छैन । नियमाली नै बन्न सकेको छैन । करिब एक अर्ब रुपैयाँ विभिन्न बैंकमा राखिएको छ । बैंकमा पनि नियमितभन्दा कम ब्याजदरमा राखिएको स्रोत बताउँछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्