हरिकृष्णलाई सुरुमै धक्का

काठमाडौं । मंगलबारदेखि न्यायालयको नेतृत्व सम्हाल्न लागेका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीलाई सुरुमै धक्का लागेको छ । सर्वाेच्च प्रशासनसँग मिलेर कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीलाई समेत बाइपास गरी उनले न्याय सेवाका कर्मचारीको सरुवाको सूची बनाएका थिए । सरुवामा व्यापक चलखेल भएको खुलेपछि सर्वाेच्चकै कर्मचारीको विरोधपछि सो सरुवा रोकिएको छ ।

स्रोतका अनुसार सरुवामा व्यापक एमालेकरण भएको थियो । नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्र निकट कर्मचारीको विरोधपछि सो सरुवा रोकिएको छ ।

कामु मुख्य रजिष्ट्रार नारायणप्रसाद पन्थीलगायतसँग मिलेर करिब दुई सय अधिकृत तथा उपसचिवको सरुवा सूची बनेको थियो । गोप्यरुपमा हुन लागेको यस्तो सरुवाले सर्वाेच्चभित्रै हंगामा मच्चिएको थियो । जसकारण तल्लो तहका कर्मचारीको मात्र सरुवा भएको छ । जथाभावी सरुवा नरोके आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी ट्रेड युनियनका नेताहरुले दिएपछि सर्वाेच्च प्रशासन पछि हट्न बाध्य भएको थियो ।

कामु प्रधानन्यायाधीशसमेत नहुँदै हरिकृष्णले देखाएको कार्यशैलीप्रति सर्वाेच्चकै न्यायाधीशहरुले समेत आश्चर्य व्यक्त गरेका छन् । कतिपयले उनले चोलेन्द्रशम्शेर जबराकै शैली अपनाउन खोजेको टिप्पणीसमेत गरेका छन् ।

कामु प्रधानन्याधीशको जिम्मेवारी सम्हालेका कार्कीले मंसिर २७ पछि मात्र कन्फर्म हुनेछन् । आगामी वर्ष भदौ अन्तिमसम्म उनको कार्यकाल हुनेछ । एमाले कोटाबाट न्यायाधीश भए पनि पछिल्लो समय उनले तटस्थता देखाएका थिए ।

कतै प्रधानन्यायाधीश पदमा पुग्न मात्र उनले त्यस्तो देखाएको र प्रधानन्यायाधीश भएपछि न्यायालयमा एमालेकरण गर्ने कतिपयले आशंका गरेका छन् । जसले गर्दा न्यायालयको नेतृत्वमा उनलाई समस्या हुने देखिन्छ । चोलेन्द्रमाथिको महाअभियोगका कारण उनले दुई महिना पहिले नै न्यायालयको नेतृत्व सम्हाल्ने अवसर पाएका हुन् ।

यता सरकारी वकिललाई कांग्रेसीकरण गर्दा महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खाती थप विवादमा परेका छन् । सरकारी वकिलको सरुवा तथा निर्वाचन अधिकृतको सिफारिसमा छानी–छानी कांग्रेस निकटलाई खटाएको आरोप लागेको छ ।

त्यस्तै, पुरस्कार र विभूषणमा पनि त्यस्तै चलखेल भएको भन्दै कर्मचारीहरुले विज्ञप्ति नै निकालेका थिए । न्याय सेवा आयोगको सहमतिबिना नै उनले विभिन्न जिल्लाका सरकारी वकिलका हाकिमको सरुवा गरेका छन् । जुन सरुवामा आर्थिक चलखेल भएको आरोप लागेको छ । सरुवामा कांग्रेसीकरण गरेको भन्दै कांग्रेसबाहेकका कर्मचारी युनियनहरुले विज्ञप्ति नै निकालेर विरोध गरेका छन् ।