नेपाली मोडलको समाजवाद कस्तो हुनुपर्छ ?

हाल समाजवादको नेपाली मोडलबारे बहस सुनिन थालेका छन् । समाजवादीहरूका लागि यो निक्कै खुशीको खबर हो । ०६२–६३ सालको दोस्रो जनआन्दोलन र २०७२ सालमा जारी संविधानसँगै नेपालमा जनवादी क्रान्ति सम्पन्न भयो ।

जुन जनवादी क्रान्तिले मुलुकमा राजनीतिक तथा शासकीय स्वरूप परिवर्तन गर्यो । बहुदलीय राजनीतिक प्रतिस्पर्धालाई संस्थागत गर्यो । जहाँनिया तथा निरंकुश राजतन्त्रको अन्त्य गर्यो । प्रेस स्वतन्त्रता, मौलिक हकको ग्यारेन्टी गर्यो । सार्वभौमसत्ता, संविधानवाद, विधिको शासन, शक्तिपृथकीकरण, नियन्त्रण तथा सन्तुलन, विचार, संगठन र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, बहुमतको शासन, अल्पमतको वैधानिक विपक्ष, मानवअधिकारका विश्वव्यापी मान्यताको रक्षा तथा कार्यान्वयन, आवधिक निर्वाचन जस्ता महत्वपूर्ण अधिकार स्थापित गर्यो ।

विद्यमान संविधानले मूलुकलाई समाजवादी मुलकका रूपमा परिभाषित गरेको छ । संविधानको प्रस्तावनामै समाजवादी शब्द उल्लेख गरिएको छ । संविधानको प्रस्तावनाका अतिरिक्त राज्यका निर्देशक सिद्धान्तमा आर्थिक लक्ष्यबारे सार्वजनिक, नीजि र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता तथा विकासमार्फत उपलब्ध साधन र स्रोतको अधिकतम् परिचालनद्वारा तीब्र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने भनेको छ ।

त्यस्तै दिगो आर्थिक विकास तथा प्राप्त उपलब्धिहरूको न्यायोचित वितरण गरी आर्थिक असमानताको अन्त्य गर्दै शोषणरहित समाज निर्माण गर्न राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर, स्वतन्त्र तथा उन्नतशील बनाउँदै समाजवादोन्मुख स्वतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्रको विकास गर्ने राज्यको आर्थिक उद्देश्य हुनेछ भनेको छ । खैर, यहाँ समाजवादको नेपाली मोडेल कस्तो हुने ? नेपाली समाजवादका विशेषताहरू के हुन् ? जस्ता विषयका बारेमा चर्चा गरिने छ ।

विषय प्रवेशः
संविधानमा समावेश ‘समाजवाद’ शब्दका बारेमा स्पष्टता खोजिनु र थप ब्याख्या हुनुपर्छ भन्ने मत जायज हो । तर, उक्त समाजवादी अवधारणाका बारेमा अल्झिनुपर्ने खास कारण छैन । लोकतान्त्रिक समाजवाद माक्र्सवादी समाजवादको निकटस्थ शासन शैली हो ।

यसलाई उपभोग गर्दै मुलुकलाई माक्र्सवादी समाजवादको यात्रामा लैजानुपर्छ । जुन राजनीतिक कार्यभार नेपाली कम्युनिष्ट शक्तिहरूको हो । भलै कम्युनिष्टहरूले संविधानमा समावेश समाजवादी शब्दलाई माक्र्सवादी दृष्टिकोणबाट ब्याख्या गर्लान् । कांग्रेसले आफ्नो दृष्टिकोणबाट ब्याख्या गर्ला । त्यो फरक पाटो मानौं ।

तत्कालीन नेकपा (नेकपा)का अध्यक्ष प्रचण्डले संविधान विघटनविरूद्ध ९ माघ २०७७ मा आयोजित आमसभालाई सम्बोधन गर्दै समाजवाद र सामाजिक न्यायप्रति इमान्दार, जनवादी केन्द्रीयतामा चल्ने, सङ्गठनात्मक विधि पद्धतिमा चल्ने, नेपाली जनतालाई राहत दिने सक्ने, सामाजिक न्यायसहित नीजि तथा सहकारीसँग सहकार्य गरेर समाजवादको नेपाली मोडेल बनाउन चाहेको बताएका थिए ।

प्रचण्डले भनेका थिए, ‘मुलुकलाई समृद्ध बनाउने, जनतालाई सामाजिक न्याय दिने, बेरोजगार युवालाई स्वदेशमै रोजगारीको अवसर दिलाउने, उद्योग व्यवसाय फस्टाउने र राष्ट्रिय एकतालाई सुदृढ गर्ने, सबै जातजाति, भाषाभाषी, समुदायका जनतालाई न्याय दिनेमा हाम्रो चिन्ता हो ।’ प्रचण्ड, (माघ २०७७)

त्यसयता समाजवादको नेपाली मोडेलका बारेमा चर्चा नभएका भने होईनन् । बरू सार्थक बहस भएनन् कि ? भन्ने हो । नेपालको विशिष्ट अवस्थिति छ । भू–राजनीतिले गाँजिएको परिस्थिति छ । अनेकतामा एकता र एकतामा विविधता छ । समाजका विभिन्न रूपहरू छन् । बहुलजाति र भाषा धर्मका मानिसको बसोबास छ । यहाँ राजनीतिक, वैचारिक, आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक मनोविज्ञानहरू छन् । यि जम्मै कुराहरूले आगामी समाजवादी यात्रालाई प्रत्यक्ष र परोक्ष रूपमा असर पार्ने छन् ।

नेपालको अवस्थिति र समाजको बनावटलाई आधार मानेर समाजवादी मोडल तय गरिनुपर्छ । यहाँ रूसको जस्तो, चीनको जस्तो, भियतनाम, क्युवाको जस्तो समाजवादी मोडलले सफलता हात पार्दैन । नेपाली मौलिकतासहितको समाजवादी मोडल अघि सार्नुपर्छ । संविधानको जगमा उभिएर समाजवादी मोडलको बारेमा यथेष्ट बहस हुन आवश्यक छ । संविधानको भाग ३ को धारा १६ देखि ४६ सम्मका ३१ वटा मौलिक हकलाई आधार मान्नुपर्ने देखिन्छ । उसो त समाजवादको स्थिर मोडल र सुत्र हुँदैन ।

समाजवाद युगिन यात्रा भएका कारण समय, काल र परिस्थितिअनुसार यसको मोडल परिवर्तन हुँदै जान्छ । सारमा भन्ने हो भने विद्यामान संविधानको कार्यान्वयन र आवश्यक परिमार्जनले समाजवादको नेपाली मोडल तय गर्नेछ । मुलुकको विकास र समृद्धि, जनताको धन जनको सुरक्षा, सुखी र खुशी जिन्दगी कसरी प्राप्त गर्न सक्छन् ?

यि सबै कुराहरू समाजवाद स्थापनाका आधार हुन् । समाजवाद व्यवहार हो । समाजवाद व्यक्तिवाद र पूँजीवादी सत्ताका विरूद्ध अघि सारिएको राजनीतिक दर्शन हो । जसले सामाजिक न्याय स्थापना गर्छ र वर्गीय पर्खालहरू ढलाई दिन्छ । जुन विशेषताहरू संरक्षण र संविधानको कार्यान्वयन भएको खण्डमा समाजवाद कार्यान्वयनको चरण अघि बढ्छ ।

नेपाली समाजवादका विशेषताहरू
विद्यमान संविधान र राजनीतिक दलहरू समाजवादतर्फ केन्द्रीत भइसकेको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा नेपालमा कुन समाजवाद लागू गर्न सकिन्छ ? भन्ने बारेमा प्रसस्त बहस हुनुपर्ने थियो । तर, समाजवादी मोडलका बारेमा यथेष्ट बहस र छलफल भएको भने पाईंदैन । नवगठित नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का नेता कार्यकर्ताहरू नेपाली विशेषतासहितको समाजवाद स्थापना गर्ने मार्गमा आफूहरू केन्द्रीत भएको दाबी गर्छन् ।

लोकतन्त्रका आधुनिक मान्यताहरूलाई स्वीकार गर्दै राष्ट्रिय पूँजिको निमार्ण गर्ने र सामाजिक न्याय स्थापना गर्ने उक्त पार्टीले आफ्नो रणनीतिक लक्ष्य तय गरेको देखिन्छ । अन्य माक्र्सवादी समाजवादका पक्षधरहरू पनि अबको बाटो भनेकै समाजवाद हो भन्छन् । आखिर नेपालमा माक्र्सवाद सम्भव छ या छैन ? यसका बारेमा समीक्षा गर्न जरूरी छ । प्रविधिको विकासबाट विस्थापित श्रमिक वर्गको हित कसरी हुन सक्छ ? यसका बारेमा पनि ठोस् विश्लेषण आवश्यक हुन्छ ।

आदिम साम्यवादी युगबाहेक यताको मानव विकासको सभ्यतालाई हेर्ने हो भने समाजमा दुई (बलशाली र कमजोर) परस्पर विरोधि वर्ग रहेको देखिन्छ । समाजमा अनेक सामाजिक अवस्था र अन्तरविरोधहरू छन्, ति अवस्था र तत्वहरूलाई सत्य निरूपणका निम्ति केलाउनुपर्छ । द्वन्द्वात्मक भौतिकवादी दृष्टिकोणबाट हेर्न सक्नुपर्छ । समाजको एउटा पाटोलाई हेरेर मात्रै पुग्दैन, अर्को पाटोलाई पनि हेर्नुपर्छ ।

अर्को पाटोलाई मात्र हेरेर पुग्दैन, एक अर्को पाटोबीचको सम्बन्ध र फरक के छ ? ऐतिहासिकता के छ ? त्यो पक्षमाथि पनि सत्य निरूपण हुनुपर्छ, गरिनुपर्छ । समाज स्थिर छैन र रहँदैन । समाज बन्ने र भत्किने क्रम चलिरहन्छ । समाज बहुआयामिक छ ।

हाम्रोमा वर्गीय समाज मात्रै छैन । नेपाली समाज आर्थिक कोर्णबाट हेर्दा तहगत रूपमा विभाजित देख्निछ । जातिगत रूपमा पनि उक्तिकै विभाजित छ । राजनीतिक आस्थाका आधारमा पनि समाज विभिन्न कित्तामा उभिएको छ । त्यसैले समाजको एउटा पक्षलाई केलाएर मात्रै अन्तिम सत्य पत्ता लाग्दैन । माक्र्सद्वारा प्रतिपादित तीन नियम (मात्रात्मक र गुणात्मक परिवर्तन, निषेधको नियम र परिवर्तनको कारण पदार्थमा निहित हुन्छ)का आधारमा समाजको अवस्था बदलिदै जान्छ र समाज विकासक्रमको अध्ययन हुँदै जान्छ ।

तसर्थः हाम्रो समाज अग्रगामी दिशामा हिँडिरहेको छ । परिवर्तनलाई संस्थागत गर्दै समाजवादलाई पूर्ण रूपमा लागू भएको देख्न चाहान्छ । त्यसका लागि संविधानले उद्दघोेष गरेको सरकारी, निजी क्षेत्र र सहकारीमार्फत आर्थिक नीति र कार्यक्रम लागू गर्न सकियो भने समाजवादको दिशातर्फ अघि बढ्न सकिन्छ । त्यस्तै समाजवाद स्थापनाका प्रमुख शक्तिभनेका आजका युवा हुन् ।

युवाले राजनीति, भूराजनीति र सामरिक गतिविधिहरूलाई गहन अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ । लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्ने, समाजमा रहेका अन्तरविरोधहरूको हल खोज्ने, राजनीतिक, वैचारिक, शैक्षिक, नैतिक, प्राविधिक र आर्थिक रूपमा सबल बनाउनुपर्छ ।

अघिल्लोबाट पाठ सिक्दै विगतमा भएका गल्तिहरूलाई नदोहो¥याउने गरि काम गर्नुपर्छ । राजनीति र राजनीतिक दलप्रतिको बढ्दो वितिष्णालाई हटाउने जिम्मा पनि युवाकै हो । क्षणिक स्वार्थ, आवेग, अवसर र बड्ता महत्वाकांक्षाले मात्रै राजनीति हुँदैन भन्ने कुरालाई युवा पुस्ताले नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । समाजवाद सामान्य संघर्ष र मेहनतबाट स्थापना हुने कुरा होइन । दलाल पूँजीवादविरूद्ध कठोर संघर्ष गर्दै राष्ट्रिय पूँजी निर्माण गर्ने र सार्वजनिक क्षेत्रलाई समाजवादी मोडलको सेवा क्षेत्रमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

त्यति मात्रै नभएर नेपाली विशेषताको समाजवादका बारेमा ब्याख्या गर्नुपूर्व नेपाली समाजको विशेषता के हो ? त्यसको बारेमा बुझ्न आवश्यक छ । नेपाली समाजमा खासगरि राजनीतिक, आर्थिक, साँस्कृति र सामाजिक गरि तीन–चारवटा विशेषता छन् ।

राजनीतिक विशेषता

राजनीतिक विशेषतासँग भू–राजनीति पनि जोडिएर आउँछ । उत्तरमा माक्र्सवादी मुलुक चीन र दक्षिणमा पूँजिवादी गणतन्त्र भारत छ भन्ने कुरा स्मरण गर्नुपर्छ । साथै यि देशहरूसँग नेपालको प्राचिन सम्बन्ध छ । दुई देशको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक प्रभाव नेपालमा पर्दै आएको कुरा घाम जस्तै छ ।

आर्थिक विशेषता
आर्थिक पक्षमा नेपाल विकासशील देश हो । यहाँको आर्थिक क्षेत्र कमजोर छ । उत्पादनमा ह्रास, ब्यापार घाटा, पारदर्शीतामा कमजोरी छ । वैदेशिक ऋण धेरै छ । आर्थिक वृद्धिदर लक्ष्यभन्दा कम छ । आवश्यक खर्चभन्दा केही प्रतिशत कम नै बजेट विनियोजन हुन्छ । तीन खम्बे अर्थनीतिलाई समाजवादी प्रवृत्तिको बनाउन आवश्यक छ । त्यस्तै नेपाल साँस्कृतिक रूपमा प्राचिन मुलुक हो । संस्कृति समाजको ऐना भएको कारण आवश्यकता अनुरूपमा साँस्कृतिक मेला, पर्वहरू छन् । जससँग समाजको परम्परागत साइनो जोडिएको छ । साँस्कृतिक पहिचानप्रति नेपाली समाज सजक हुनुपर्छ ।

सामाजिक विशेषता
सामाजिक रूपमा नेपालमा केही विभेदहरू छन् । सयौं वर्षदेखि जरा गाढेर बसेका विभेदहरू हुन् । जसको अन्त्य समयकोे माग र आवश्यकता हो । नेपालमा वर्गीय समाजमात्रै छैन । यहाँ जातिय, भाषिक र राजनीतिक समाज पनि छ । बहुभाषिक, बहुसाँस्कृति एवं बहुसामाजिक विशेषता बोकेको समाज छ । विभिन्न अन्तरविरोधहरूले जरा जाडेर बसेका छन् । जसको निर्मुलिकरण समाजवादको मुख्य सर्त हो । संविधान र सिद्धान्तप्रति राजनीतिक दल इमान्दार बन्ने हो भने नेपालमा समाजवादको कार्यान्वयन हुनेमा दुईमत रहँदैन ।

उल्लेखित तर्कहरूसँगै लोकतन्त्रको सुनिश्चिता, प्रेस स्वतन्त्रता, कानुनी सर्वोच्चता, सुशासन, अन्तरविरोधहरूको अन्त्य र सामाजिक न्याय स्थापना, राज्यको पहँुचमा समान सहभागिता, स्वास्थ्य शिक्षामा राज्यको दायित्व, जनपक्षीय सार्वजनिक क्षेत्र आदि नेपाली विशेषताको समाजवाद हो । तत्कालीन समयमा नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको नेकपा (नेकपा)को उपर्युक्त राजनीतिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएअनुसार नेपाली विशेषताको समाजवाद सोभियत संघ र त्यसलाई अन्धानुकरण गरेर आम रूपमा पूर्वसमाजवादी देशहरूमा लागू गरिएको सोभियत मोडेलको समाजवाद पनि होइन भनिएको थियो ।

‘वालिक मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, निर्वाचित जनप्रतिनिधि संस्था र सरकार, प्रतिपक्ष, विधिको शासन, शक्ति पृथकीकरण, सर्वहारा श्रमजीवी वर्गको सत्ता, आम सर्वहारा श्रमजीवी वर्गमाथिको उत्पीडनको अन्त्य, उत्पादक शक्तिको पूर्ण विकास, आम सर्वहारा श्रमजीवीलाई आर्थिक न्याय र सुखद् जीवनयापनको सुनिश्चितता, आर्थिक उत्पादनको प्रचुरता, समन्यायिक वितरण, पर्यावरणको रक्षा अबको समाजवादी आर्थिक मोडेलको सामान्य विशेषता हुनेछ । (नेकपा (नेकपा)को राजनीतिक प्रतिवेदनः २०७६ ।)