यो सरकार भल छोपेर बनेको होइन

– केपी शर्मा ओली, प्रधानमन्त्री

यस प्रणालीको रक्षा र विकासका लागि हामी सँगसँगै छौँ । यसलाई प्रभावकारी र सुन्दर अभ्यासका साथ अगाढि बढिरहेका छौँ । आज हामी त्यही विन्दुमा आएका छौँ । म खुसी व्यक्त गर्न चाहन्छु, कि संसद् अवरोधरहित ढंगले क्रियाशील भएको छ । हामीले संघीय गणतन्त्र स्थापना गरेका छौँ । यो प्रणाली नयाँ हो । जुन प्रणाली हामीले बनाएको संविधानले तय गरेको छ । यो नयाँ प्रणाली भएकाले पुरानो प्रणालीका संवाहक, पक्षधरहरू पनि यो देशमा छन् । लोकतन्त्र दमनकारी प्रणाली नभएकाले पुरानाले पनि खुलेयाम गतिविधि गर्न पाउने भए, पाएका छन् । तर, यो सुन्दर प्रणालीले आफ्नो अभ्यास प्रारम्भ गरेर अगाडि बढाउँदा, यसले राम्ररी पूर्णता पाउन नपाउँदै कसरी यसलाई कमजोर बनाउन सकिन्छ भनेर लाग्ने पनि छन्, जसप्रति हामी सजग हुनुपर्नेछ ।

हामीले यस बीचमा संविधानको कार्यान्वयनको सन्दर्भमा कानुन निर्माण गरेका छौँ । मूलतः संविधान कार्यान्वयनको सन्दर्भमा कानुन निर्माणले पूर्णता पाएको छ । एकाध बाँकी कानुन पनि चालु अधिवेशनमै निर्माण गर्नुपर्नेछ । यसै अधिवेशनमा केही कानुन निर्माण गरिसक्नुपर्नेछ । अब कानुन निर्माणमा अल्झिनु हुँदैन । कानुन निर्माण छिटो गतिमा हुनुपर्छ । निर्माणमा विलम्ब हुँदा कार्यान्वयनमा विलम्ब हुन्छ । त्यले जनताले लाभ पाउन सक्दैनन् । त्यसैले बाँकी केही जरुरी कानुन यसै अधिवेशनबाट टुंगो लगाउनुपर्नेछ ।

हामीले संविधान पाइसकेपछि त्यसअनुसारका संरचना तयार गरिसकेका छौँ । कर्मचारी समायोजनका मुख्य काम समाप्त गरिसकेका छौ । अब हाम्रो ध्यान सुशासन र विकासमा केन्द्रित छ । हामी सबैको साझा र राष्ट्रिय आकांक्षा समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली हो । सुखी नेपाली हुनका निम्ती भयरहित वातावरण, कानुनको राज, गरिबीबाट उन्मुक्ति, अशिक्षा र पछौटेपनबाट सम्भव छ । जो सुरक्षारहित र विपन्नता नभएको स्थितिमा मात्र सम्भव छ । त्यसैले हामीले सम्पन्नता हासिल गर्ने कुरामा, शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने कुरामा, समानढंगले सम्पन्नताका साथ नागरिकले जीवनयापन गर्न पाउने अवस्था बनाउँदैछौँ ।

यसका निम्ती यतिबेला सुशासन र आर्थिक उन्नति, विकास, कृषिको क्षेत्र होस्, उद्योग, व्यापारको क्षेत्र होस् अथवा पर्यटन वा शिक्षा स्वास्थ्य, पूर्वाधार विकासका क्षेत्र हुन्, ऊर्जा र सञ्चारका क्षेत्र हुन्, अथवा समग्र समाजको आधुनिकिकरणको अभियान होस् । वातावरणीय सन्तुलनको पक्ष होस्, यी सबैमा ध्यान दिँदै हाम्रा साधनस्रोतलाई अत्यधिक प्रयोग गर्दै, हाम्रा सामथ्र्यको प्रयोग गर्दै, सिंगो राष्ट्रमा एकता कायम गर्दै, छिमेकीहरूसँग सुमधुर सम्बन्ध कायम गर्दै, छिमेकीका विकासका प्रतिफल लिँदै, सम्बन्ध भरपर्दो, विश्वासिलो, समानता र पारस्परिक लाभका आधारमा अगाडि बढाउँदै, बाह्य मित्र राष्ट्रलगायत सबैसँग परराष्ट्र नीतिअनुसार अगाडि बढ्ने अहिलेको सरकारको नीति हो ।

संघर्ष र बलिदानको जगमा सरकार

म फेरि स्पष्ट पार्न चाहन्छु, कतिले बुझेरै हो कि, कतिले नबुझेर हो, हामीले अहिले बनाएको संविधान र गराएको चुनावबाट लोकतान्त्रिक अभ्यासबाट जनताको अभिमतबाट वर्तमान सरकार बनेको छ । यो सरकार अचानक एउटा ‘ह्वीम’मा, जनताको असन्तुष्टिमाथि टेकेर बनेको होइन । एउटा तत्कालीक संवेदना, भल छोपेर बनेको सरकार होइन । यसको संघर्ष र बलिदानको इतिहास छ । संघर्ष र बलिदानको इतिहासबाट अगाडि बढाएको नीति, विगतको भूमिकाका कारण जनताले विश्वास गरेर अभिमत दिएर बनेको हो । म फेरि दोहो¥याउँछु, बलिदानपूर्ण इतिहास र सही नीति हेरेर यो सरकार गठन गर्ने जनादेश प्राप्त भएको हो । मैले कुनै भावावेषमा होइन, जनताको असन्तुष्टिको अभिव्यक्ति होइन भनेर किन भनिरहेको छु भने कहिले कहिले यो सरकारको लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक प्रणालीप्रतिको निष्ठामा भ्रम फैलाउने काम हुने गरेको छ । म सबैलाई आग्रह गर्छु, यो विरोधीले चलाउने हल्ला हो । यो संसद्भित्र लोकतन्त्रको पक्षमा लडेर आएका शक्तिको विरोधमा फैलाइएको हल्ला हो । जनताको विश्वास भत्काउने प्रयासअन्तर्गत लोकतन्त्रका निम्ती यति लामो संघर्ष, यति ठूलो बलिदानबाट अगाडि बनेको सरकार, जो अरुले ल्याएर दिएको लोकतन्त्रमा होइन, आफैंले लडेर ल्याएको, कोहीभन्दा कम बलिदान, त्याग गरेर यस पार्टीले त्यो समर्थन प्राप्त गरेको होइन । यस पार्टीले कुनै नीति गत त्रुटीबाट जनताको आलोचना सहनुपर्ने अवस्था बनेको छैन । त्यस्तो अवस्थामा वर्तमान सरकार अधिनायकवादतिर गयो भन्दा जनताले पत्याउँदैनन् ।

गणतन्त्र रक्षा गर्न सरकार मैदानमा छ

अहिलेको सरकार लोकतन्त्रका लागि लडेको सरकार हो । त्यसबाट उब्जिएको सरकार हो । यो सरकार लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध छ । यो सरकारको उद्देश्य नै लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्नु हो, सुरक्षा गर्नु हो । यो सरकारका उदारता, संयमलाई हेरेर केही तत्वहरू बढ्दै हौसिएको देखिन्छ । म भन्न चाहन्छु संविधानसम्मत ढंगले चल्ने कुरामा, संविधानको दायरामा चल्ने कुरामा यो सरकार अत्यन्त प्रशंसाका साथ विरोध र आलोचनको स्वागत गर्छ । तर, सरकारको आलोचनका नामामा प्रणाली उल्टाउँछु, संविधान अस्वीकार गर्छु भन्ने कुरा अहिलेको सरकारलाई मान्य हुन सक्दैन । म खुलस्त भन्न चाहन्छु, संविधान, लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संघीयता जनताको शासनविरोधी क्रियाकलापहरू सरकारको उदारता र सहिष्णुताबाट त्यस्ता क्रियाकलाप संचालन गर्नेहरू नहौसिए हुन्छ । त्यस्ता तत्वहरूले टाउको उठाउने प्रयास नगर्दा हुन्छ ।

एकजनाले भनेको सुनेँ, प्रधानमन्त्री लगलग कामिरहेका छन्, पद जाने भो । पद नगएको मान्छे मैले दुनियामा कोही देखेको छैन । राजा, महाराजा, जननिर्वाचित प्रतिनिधि कसैको पनि पद कुनै न कुनै दिन जान्छ । आगामी निर्वाचनपछि मलाई पनि बस्न मन छैन । त्यसैले निर्वाचनसम्म साथीहरूलाई धैर्य गर्न आग्रह गर्न चाहन्छु । केही प्रतिगामी शक्ति सडकमा आए भन्दैमा अहिलेको सरकार भाग्छ भन्ने दिवा स्वप्न नदेखे हुन्छ । यो सरकार चुनौतिहरूको सामना गरेर आएको पृष्ठभूमि छ । ठूलाठूला चुनौति, अहिले जुन संस्था र निकायका कुरा गर्ने गर्छन् मान्छेहरू ती जिउँदै हुँदा हामीले ठेगान लगाएका हौँ । अहिले चिहानमा गएर हड्डी फुकेर ठेगान लगाउँछु भन्ने गरेको पनि सुन्ने गरेको छु । यो बेमौसमको बाजा नबजाए हुन्थ्यो । सरकारले यो उदारता देखाएको यो कुरा नपत्याएकाले हो । प्रत्याएको दिन, संविधान, लोकतन्त्र, गणतन्त्रको रक्षाका लागि सरकार मैदानमा उत्रिन्छ ।

अबको लक्ष्य विकास र समृद्धि

अहिले सरकारको सम्पूर्ण प्रयास विकास निर्माणका कुरामा छ । केही पनि भएन भनेको सुनिन्छ । केही नहुँदा पनि ७ प्रतिशतभन्दा माथिको आर्थिक वृद्धिदर छ । जुन, नेपालको इतिहासमा यसअघि कहिल्यै भएको थिएन । अर्को वर्ष ८.५ हुनेछ । त्यसपछि पनि केही भएन भन्नुस् । त्यसपछिको वर्ष ९ प्रतिशत पुग्छ । फेरि पनि भएन भन्नुस्, ११ प्रतिशत पुग्छ । केही भएन भन्नेले हामीलाई सजग गराएकोमा धन्यवाद । हामी निरन्तर अगाडि बढिरहन्छौँ । इतिहासमा पहिलोपटक गतवर्ष १४ सय किलोमिटर बाटो पिच भयो । केही पनि भएन भन्नुस् । यस वर्ष दुईहजार पु¥याउँछौँ । तीन सय पुल बनाउँदा पनि कम भयो भन्नुस्, अर्कोवर्ष पाँच सय पुल बनाउँला । बाटाहरू चौडा बन्दैछन् । हामी रोकिनेवाला छैनौँ । एउटा मेलम्चीको ठेकेदार भाग्यो । यस्तो कुरा कहिले कहिले हुन्छ । सरकार भागेको त होइन नि । मेलम्चीको काम अब हामी आफैँ गर्दैछौँ । केही ढिला हुने भयो, तर आउँछ ।

हामी विकास आयोजनाका कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या कसरी छिटोछरितो रूपमा समाधान गर्ने भन्नेमा लागेका छौँ । राष्ट्रिय गौरव तथा रुपान्तरणकारी आयोजनाका कार्यान्वयन क्षमता बढाउन अनुगमनको प्रभावकारी व्यवस्था मिलाइएको छ । समस्या आइपरे चाँडो समाधानका लागि उपकरणसहितको ‘तत्काल समाधान कक्ष’ विकास गरिएको छ । यी नयाँ शैली अगाढि बढाइएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आयोजनाको तत्क्षण अनुगमन गर्ने कक्ष बनाइएको छ । जतिबेला चाहियो, त्यतिबेला अनुगमन गर्न सकिन्छ । यस सम्मानित सदनबाट पारित भएका नीति कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयन गर्न उत्तरदायित्व, आवधिक योजनाको नयाँ प्रणाली सुरु गरिएको छ । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीका बीचमा, मन्त्री र सचिवका बीचमा सम्झौता गरिएको छ । यति अवधिमा यति काम गर्ने भनेर जिम्मेवार निकाय र पदाधिकारीबीच सम्झौता भएकाले अब काम तीव्रतामा अगाडि बढ्छ । यसबाट पुँजीगत खर्चको आवश्यक वृद्धि, सेवाप्रवाहको स्तरमा अनिवार्य सुधार आउनेछ भनेर भर पर्न सक्दछौँ । किन पनि भने हामी प्रभावकारी अनुगमनबाट अगाडि बढेका छौँ । आफ्ना कामका लागि पदाधिकारी जिम्मेवार बन्ने प्रणाली स्थापित गरिएको छ ।

हामीले गत आर्थिक वर्षलाई आधार वर्ष भन्यौँ । त्यो अनेक हिसावले आधार वर्ष अत्यन्तै सटिक ढंगले तयार गरेका छौँ । त्यसबीचमै हामीले संविधान कार्यान्वयनका निम्ती कानुन निर्माणको, शक्ति विन्यासको, सामर्थ बिन्यासको पक्षलाई पनि आधारभूत रूपमा टुंग्याएका छौँ र आधारवर्षका रूपमा आधार तयार गर्नुपर्ने काम पूरा गरेका छौँ । यी काम गर्दा गर्दै पनि ७ प्रतिशतभन्दा बढी आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरेका छौँ । यसबीचमा ऊर्जा, सडक, पूल, सूचना, सञ्चार, पर्यटन आदि क्षेत्रमा उत्साहपूर्ण उपलब्धी हासिल भएका छन् । शिक्षा र स्वास्थ्यको गुणस्तरमा जोड दिइएको छ । भर्ना अभियान सञ्चालन गरिएको बितिदै छ । अब तीव्र गतिमा आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने आधार तयार भएको छ ।

आधार वर्षमै हामीले ७ प्रतिशतभन्दा माथिको आर्थिक वृद्धिदर हासिल भएकाले आगामी दिनमा अझ अगाडि जान सकिन्छ भन्ने स्पष्ट भएको छ ।

शान्ति र सुशासन प्राथमिकता

आगामी दिनमा हामी सुशासनमा केन्द्रित हुनेछौँ । शान्ति–सुव्यवस्था कायम गर्न सरकारले प्रभावकारी कदम चालेको छ । राजश्व चुहावट, मानवबेचविखन, सम्पत्ति शुद्धीशरणका अपराधमा लागेका जोकोहीलाई सरकारले दण्डित गर्ने कसर राखेको छैन । सुशासन प्रवद्र्धन गर्न, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ, कठोर रूपमा लागेको छ । परिणाममुखी र सेवाग्राहीमैत्री सेवा प्रवाह गर्न राष्ट्रसेवकलाई उत्प्रेरित गरिएको छ । निष्पक्ष ढंगले निर्भिकताका साथ काम गर्न सक्ने वातावरण बनाइएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचारविरुद्ध सक्रियताका साथ काम गरिरहेको छ । भ्रष्टाचारीहरू धमाधम कानुनको दायरामा आउने अवस्था उत्पन्न भएको छ । आयोगको ४९ वर्षे इतिहासमा यसैवर्ष सबैभन्दा बढी मुद्दा दर्ता भएको छ । कोही कोहीले भ्रष्टाचार बढ्यो, बढ्यो भनेको सुन्छु । बढेको होइन, घटेको हो । भ्रष्टाचारीमाथि मुद्दा दर्ताको प्रक्रिया र कारबाही बढेकाले संख्या बढी देखिएको मात्रै हो । देशका विभिन्न भागका सार्वजनिक जग्गा, गुठीका जग्गा, विभिन्न ढंगले अनधिकृत ढंगले हडपेका जग्गा सरकारको स्वामित्वमा फर्काउन दृढतापूर्वक कदम चालिएको छ । जग्गा हडप्नेहरूमाथि कारबाही गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गरेर कारबाही प्रक्रियाअगाडि बढिसकेको छ ।

हामीले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानबिन आयोग गठन गर्न प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरूको नाम सिफारिस गर्न सिफारिस समिति निर्माण गरिसकेका छौँ । समिति क्रियाशील छ । मैले विश्वास लिएको छु, यसै हप्ताभित्र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोग गठन हुनेछन् । सिफारिस आउने बित्तिकै सरकारले बिनाविलम्ब आयोग गठन गर्नेछ । हामी हाम्रा प्रतिबद्धताअनुसार नै यस विषयको निरूपण गर्नेछौँ । हामीले द्वन्द्व व्यवस्थापन गरेको यति समय भइसक्दा पनि द्वन्द्वका घाउ–खाटा बाँकी रहनु र तिनलाई सम्झेर बेलाबेला चह¥याउने स्थिति हुनु बाञ्छनीय होइन ।

तीन तहका सरकारबीच समन्वय

मुलुकमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा तीन तहका सरकार क्रियाशील छन् । सबै सरकार आआफ्ना जिम्मेवारीअनुसार क्रियाशील छन् । यसले संघीयता कार्यान्वनलाई थप मजबुत बनाउँदै गएको छ । स्वभाविक रूपमा यो नयाँ प्रणाली हो । त्यसैले तीन तहका सरकारबीच तालमेल मिलाएर संविधानले तोकेका अधिकार, आवश्यकता र औचित्य तथा विद्यमान अवस्थासमेतलाई ध्यानमा राखेर बहुतै उपयुक्त ढंगले यसको व्यवस्थापन गर्न केन्द्रीय सरकार कटिबद्ध छ । अन्तरप्रदेश परिषद् र अन्तर सरकारी बित्त परिषद्का बैठक भइरहेका छन् । वित्त परिषद्को बैठक केही दिनभित्रै हुँदैछ । परिषद्को बैठक पनि निकट भविष्यमा हुन्छ । ती बैठकले हामीले व्यवस्थित गरेका कुरालाई अझ परिवर्तित, सन्तुलित ढंगले अगाडि बढाउन योगदान गर्नेछ । नयाँ प्रणाली भए पनि पहिलो वर्ष नै सम्मति र सन्तुलित ढंगले अगाडि बढ्नु अत्यन्तै सुखद कुरा हो । अत्यन्त सफल कुरा हो ।

हाम्रा सार्वजनिक खरिदको क्षेत्रमा रहेका कुरा समाधान गर्न आवश्यक कानुन तर्जुमा गरिरहेका छौँ । विधि प्रक्रियाहरू सरल र छोटो बनाएर लगानी र खरिद प्रक्रियालाई सहज बनाउने र आकर्षित गर्ने विषयमा सरकारको ध्यान गएको छ । यसतर्फ यस गरिमामय संसदको ध्यान गएकोमा खुसी व्यक्त गर्न चाहन्छु । संसद्को भूमिका अत्यन्त प्रभावकारी र सकारात्मक भएकै कारण पहिलो वर्षमै हामीले यति धेरै कानुन बनाउन सक्यौँ । दुनियामै यो उदाहरणीय छ । अब बाँकी काम हामीले त्यसैगरी गर्नुपर्नेछ ।

जनताका हरेक दुःखमा सरकार

यस वर्ष बाढीपहिरो, डुबान आदीले देशलाई धेरै नै क्षति पु¥यायो । पहाडमा पहिरो र तराइमा बाढी र ढुवानले धेरै क्षति पु¥यायो । यसक्षेत्रमा नेपाल सरकारको अत्यन्तै तदारुकताका साथ समस्या समाधान गर्ने कुरामा, उद्दार तथा राहतका काममा ध्यान गएको छ । सेना, प्रहरी, कर्मचारी, जनप्रतिनिधि, पार्टी कार्यकर्ताहरू र सिंगै समाज आआफ्ना ढंगले परिचालित भएको छ । म सबैलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु । अब पुनस्र्थापनाका कार्यलाई कसरी अगाढि बढाउने भन्नेमा सरकार गम्भीर छ । गत चैत १७ गते बेलुका बारा–पर्सामा आएको चक्रवातको क्षतिको पुनस्र्थापनाको कार्य नेपाली सेनामार्फत अत्यन्तै तीब्रताका साथ भइरहेको छ । यसै महिनाको दोस्रो साताभित्र आठ सय ६९ घरको निर्माण सम्पन्न गरेर जनतालाई आवास उपलब्ध गराउन सरकार अगाडि बढेको छ ।

सिंगो देश एकताबद्ध हुन जरुरी

अन्त्यमा, सम्माननीय सभामुखमार्फत् म सम्पूर्ण राजनीतिक दललाई आग्रह गर्न चाहन्छु, हामीले रोजेर ल्याएको प्रणालीलाई सुदृढ गर्न र जनताको सर्वोच्च निकाय संसद्को गरिमालाई उच्च राख्न हामी सबैको उत्तिकै उत्तरदायी बन्न जरुरी छ । यस दिशामा हामी सबै लागौँ । केही कमीकमजोरी भए सच्याएर अगाडि बढ्न सरकार तयार छ । लोकतन्त्रको रक्षा र देशमा आर्थिक विकासका निम्ती हामीले एकजुट भएर अगाडि बढ्नैपर्दछ । म यसै सम्बोधनमार्फत् सबै पार्टी, सांसद्, जनप्रतिनिधि, कार्यकता र आम जनतालाई एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्न, आपसमा एकाकार हुन सबैलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु ।

(०७६ भदौ १ गते प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा बैठकलाई गरेको सम्बोधनको सम्पादित अंश)