बुटवल । रुपन्देही निर्वाचन क्षेत्र न. २ मा गठबन्धनका उम्मेद्वार राजु गुरुङको आयोगले उजुरीविना नै उम्मेद्वारी खारेज गरेको पाइएको छ ।
इतबार मनोनयन दर्ता भएपछि सोमबार दिउँसो ३ बजेसम्म उम्मेदवारविरुद्ध उजुरी गर्ने समय तोकिएको थियो । तर, उक्त अवधिमा कुनै उजुरी नपरेपनि एक जना नेताले मौखिक रुपमा जानकारी गराएपछि गठबन्धनबाट उम्मेद्वार बनेका गुरुङको चेक अनादर मुद्धाको निहुँमा उम्मेद्वारी खारेज गरेको पाइएको हो ।
प्रतिनिधिसभा सदस्य ऐन २०७४ अनुसार फौजदारी अभियोगमा मुद्धा दर्ता गरि कसुर ठहर भएमा मात्रै स्वतः उम्मेद्वारी खारेज हुने उल्लेख छ । तर, गुरुङको उच्च अदालत पाटनमा मुद्धा विचाराधिन रहेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४ को दफा १३ को खण्ड (ज) र निर्देशिका २०७९ को दफा १६ (ज) लाई आधार बनाएर उम्मेद्वारी खारेज गरेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।
निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले उजुरी नभएको अवस्थामा स्वयमले नियतवश गुरुङको मनोनयन खारेज गर्न नमिल्ने अधिवक्ता कमलरा बस्यालले बताए । ‘निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले व्यक्तिगत लेनदेनको मुद्धालाई बैंकको कालोसूचीको निहुँमा खारेज गर्ने कुरा कानुनी रुपमा मिलेको देखिँदैन’ उनले भने । जिल्ला निर्वाचन कार्यालय रुपन्देहीका प्रमुख अयोध्या प्रसाद भण्डारीले उजुरी नपरेको तर, कालोसुचीमा भएकाले गुरुङको उम्मेद्वारी खारेज भएको बताए ।
नियोजित खारेज गराएको आरोप
निर्वाचन आयोगले नेकपा एकिकृत समाजवादीबाट उम्मेद्वार बनेका गुरुङको मुद्धा अदालतमा विचाराधिन भएको अवस्थामा नियोजित रुपमा खारेज गरेको पार्टीले आरोप लगाएको छ ।
नेकपा एकीकृत समाजवादी रुपन्देहीका अध्यक्ष अविराम विकले नर्थ वेष्ट नेपाल इन्फा प्रालिमा गुरुङसहित अन्य ५ जना संचालक रहेको र अदालतमा विचाराधिन रहेको प्रमाण पेश गर्दा पनि नियोजित रुपमा खारेज गरेको बताए । निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय बुटवलका प्रमुख उदवीर नेपालीले पूर्वाग्रहका आधारमा उम्मेदवारी खारेज गरेको आरोप लगाए ।
निर्वाचन प्रमुख नेपाली यसअघि राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेश तिमिल्सेनाको कानुनी शाखामा कार्यरत थिए । त्यस्तै नेपालीका श्रीमती जुनादेवी नेपाली एमाले नेतृ तथा प्रदेशसभा सदस्यका उम्मेद्वार हुन् ।
निर्वाचन कार्यालयले उम्मेदवारी खारेजी बैंकमा कालोसूचीमा रहेको आधारमा गरेको बताएको छ । गुरुङले ठगी गरेको जसरी सूचना प्रवाह भएकोमा एकीकृत समाजवादीले आपत्ति जनाएको छ ।
गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको ठेक्का पाएको चिनियाँ कम्पनीको पेटी ठेकेदारका रुपमा काम गरेको तर, उक्त कम्पनी लिलाम भएर फर्किएपछि त्यतिखेर काम गर्दा तिर्नुपर्ने रकम तिर्न बाँकी रहेको नर्थ वेष्ट नेपाल इन्फ्रा प्रालीले बताएको छ ।
चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीले नर्थलाई ३४ करोड तिर्न बाँकी छ । सरकारले गुरुङ अध्यक्ष रहेको नर्थलाई भगौडा चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीबाट दिलाउनुपर्ने रकम नतिर्दा बेष्ट प्रोजेक्ट कन्ट्रक्सन एण्ड सप्लायर्सका अध्यक्ष अन्जित विष्टले अदालतमा मुद्धा दायर गरेका थिए ।
नर्थ कम्पनीले १ करोड ५० लाख तिरिसकेको भएपनि विष्टले २ करोड २५ लाख रुपैयाँ दावी गर्दै अदालतमा मुद्धा दिएको बताइन्छ ।
