काठमाडौं । ०७२ सालमा प्रधानमन्त्री हुँदा मिडियाले राष्ट्रवादी नेताको उचाइमा पु¥याएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली दोस्रो पटक ०७५ सालमा प्रधानमन्त्री भएपछि मिडियाबाट टाढिए । उनी प्रधानमन्त्री भइसकेपछि आफू निकट मिडियालाई पनि उनले सम्झन आवश्यक ठानेनन् । जसका कारण नेकपा समर्थक मिडिया नै सरकारविरुद्ध खनियो । यस्तो अवस्थालाई सहजीकरण गर्न तत्कालीन प्रेस चौतारी नेपाल र प्रेस सेन्टरले संयुक्त रुपमा एउटा कार्यक्रमको आयोजना गरेको थियो । पार्टी मुख्यालय धुम्बाराहीमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को उपस्थिति थियो ।
हो, सबै कुरा प्रधानमन्त्रीले सल्लाहकारहरुलाई यसो गर, उसो गर भनेर निर्देशन दिइरहनु पर्दैन । कम्तीमा प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार मिडिया निकट भइदिए पुग्थ्यो । तर, दुर्भाग्य प्रेस सल्लाहकार, राजनीतिक सल्लाहकार, विदेश विभाग सल्लाहकार र बालुवाटारका हुक्के, बैठके सबै प्रधानमन्त्री भन्दा माथि भएकोले प्रेसका लागि बालुवाटार टाढा भएको हो । प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा बस्नेहरुको मानसिकता समाचार लेखेर के हुन्छ ? किन सम्पादकलाई भेट्ने ? सम्पादक को हो, लेखे लेखोस्, मैले किन पत्रकारको चाकडी गर्ने भन्ने जस्ता मानसिकताबाट ग्रसित छन् ।
उक्त कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिहरु विषयवस्तुभन्दा बाहिर जालान् भनेर कार्यपत्रजस्तो रिपोर्ट प्रस्तुत गरिएको थियो । नेकपा निकट पत्रकारहरुलाई मात्र बोलाइएको उक्त कार्यक्रमलाई ‘अफ द रेकर्ड’ बनाइएको थियो । उद्घोषकले सुरुमै बन्द कोठाभित्रका कुरा रेकर्ड नगर्न र फोटो नखिच्न निर्देशन जारी गरेका थिए । कार्यक्रममा नेताहरुसँग प्रश्न सोध्ने छुट सबै सहभागीलाई थियो । प्रायः पत्रकारहरुले प्रधानमन्त्रीको सचिवालयप्रति आक्रोश पोखेका थिए । आक्रोश पोख्नेहरुले सल्लाहकारहरुले प्रधानमन्त्रीलाई सीमित घेरामा राखेको र मिडियासँग टाढा राखेको आरोप लगाएका थिए । विभिन्न सञ्चारमाध्यममा कार्यरत नेकपा निकट पत्रकारहरुले नेकपाले सञ्चार क्षेत्रलाई बेवास्ता गरेको र वास्तविक सूचना पनि बालुवाटार बस्नेहरुले लुकाउने गरेको आरोप लगाएका थिए । पत्रकारहरुको प्रश्नप्रति प्रधानमन्त्री ओली र अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड गम्भीर देखिन्थे । पत्रकारहरुको प्रश्न दुवै अध्यक्षले रिपोट पनि गरेका थिए । यो दृश्यले अब त सरकार र पार्टी सुध्रन्छ कि भन्ने आशा पत्रकारहरुमा पलाएको थियो । तर, सरकार बनेको १७ महिना बितिसक्दा पनि पार्टी र सरकार मिडियामैत्री बन्न सकेको छैन । प्रधानमन्त्री ओली सिंगापुर उपचार गर्न जाँदा के को उपचार भइरहेको छ ? के समस्या थियो भन्ने कुरा पनि बालुवाटारले लुकायो । सिंगापुरबाट फर्किएपछि सामान्य ज्वरो आएर सचिवालय बैठक स्थगित भएको समाचार सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बन्यो । लगत्तै झापाका प्रतिनिधिमण्डलसँग भेटघाट गरेको तस्वीर बालुवाटारले पोष्ट ग¥यो । तर, के को उपचार गर्न प्रधानमन्त्रीलाई सिंगापुर जानुपरेको थियो र सिंगापुरको उपचार खर्च कसले व्यहो¥यो भन्ने कुरा अझै रहश्यको गर्भमा छ ।
हो, सबै कुरा प्रधानमन्त्रीले सल्लाहकारहरुलाई यसो गर, उसो गर भनेर निर्देशन दिइरहनु पर्दैन । कम्तीमा प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार मिडिया निकट भइदिए पुग्थ्यो । तर, दुर्भाग्य प्रेस सल्लाहकार, राजनीतिक सल्लाहकार, विदेश विभाग सल्लाहकार र बालुवाटारका हुक्के, बैठके सबै प्रधानमन्त्री भन्दा माथि भएकोले प्रेसका लागि बालुवाटार टाढा भएको हो । प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा बस्नेहरुको मानसिकता समाचार लेखेर के हुन्छ ? किन सम्पादकलाई भेट्ने ? सम्पादक को हो, लेखे लेखोस्, मैले किन पत्रकारको चाकडी गर्ने भन्ने जस्ता मानसिकताबाट ग्रसित छन् ।
एमाले र माओवादी पार्टी एकीकरण भएको करिब डेढ वर्ष पुग्दैछ । तर, गुटबन्दी, आन्तरिक खिचातानीका कारण विभागहरुको गठन हुन सकेको छैन । बल्लतल्ल विभाग गठन भएको छ । प्रचार विभागको जिम्मा नारायणकाजी श्रेष्ठले पाएका छन् । अब उनको काँधमा सिंगो मिडिया परिचालन गर्नुपर्ने र मिडियाले उठाएका गुनासाहरु सम्बोधन गर्ने जिम्मेवारी आएको छ । दुईतिहाइ मतले उत्साहित नेकपा र सरकारको व्यवहारबाट निरुत्साहित पार्टीनिकट मिडियालाई श्रेष्ठ नेतृत्वले कसरी समेट्छ, त्यो भने हेर्नुपर्ने भएको छ ।
पार्टी कार्यालय घुम्बाराहीमा आयोजित कार्यक्रममा पत्रकारहरुले उठाएका केही प्रश्न यस्ता छन् ।
– सञ्चारकर्मी साथी भन्छन्, ‘मन्त्रीहरुले सिंगो सरकारको पक्षमा ‘मिडिया फेस’ त गर्ने सकेनन् नै आफ्नै मन्त्रालयले गरिरहेको राम्रो कामको बारेमा समेत आम सञ्चारकर्मीहरुलाई बुझाउन सकेनन् ।’
– दैनिक रिर्पोटिङमा जाने साथीहरुको गुनासो छ, ‘मन्त्रीहरुले प्रेस संगठन र पार्टी निकट पत्रकारहरुलाई बेवास्ता गरेको छ ।’
– मन्त्रीहरुले गरेका कामको प्रचारभन्दा पनि भविष्यका सपनाका कुरा अर्थात् सस्तो प्रचारमुखी अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् भन्ने आलोचना छ ।
– आफूलाई ज्ञान नभएको विषयमा मन्त्रीहरु अन्तर्वार्ता दिन नजाने, त्यो विषयमा सार्वजनिक खपतका लागि नबोल्दा राम्रो हुने थियो ।
– आफ्नो मन्त्रालय र क्षेत्रअनुसारको सार्वजनिक अभिव्यक्ति भएन । एउटा विषयको मन्त्रालय सम्हालेको छ तर, अर्को विषयमाथि बढी टिप्पणी गर्ने । तर, आफ्नै मन्त्रालयले गरिरहेको बारेमा बुझाउन नसकेको देखियो । जस्तै, शिक्षा र स्वास्थ्यको बारेमा विभागीय मन्त्रीहरुले भन्दा अरुले बोलेको सुनिन्छ । तर, स्वयं विभागीय मन्त्रीहरुले गहिरो गरी बुझाउन सकेनन् । बोलेका छैनन् ।
– अधिकांश मन्त्रीहरु सञ्चारकर्मीहरुको पहुँचभन्दा बाहिर छन् । उनीहरु सञ्चारमाध्यमको फेस गर्न नै चाहँदैनन् ।
पार्टी र नेतृत्व
– चुनाव, पार्टीको अभियान र पार्टीलाई अप्ठ्यारो परेको बेला मात्रै पार्टी निकट पत्रकार खोजिन्छ, अरु बेला पूर्णतः बेवास्ता हुन्छ ।
– पार्टीलाई चाहिँदा कमरेड भनेर निर्देशन र उर्दी जारी गर्ने तर अरु बेला पत्रकार महोदयको रुपमा व्यवहार गदा अवसरबाट बञ्चित भएका छन् ।
– पार्टी काममा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेका प्रेस चौतारी, प्रेस सेन्टरजस्ता संगठनमा आबद्ध नेता तथा कार्यकर्ताहरुलाई अवसरको सन्दर्भमा विभेद हुन्छ । गरिन्छ । पार्टीको भूमिका होस् या राजकीय जिम्मेवारी आजसम्म सबैभन्दा बढी बेवास्ता गरिएको संगठन नै पत्रकारहरुको संगठनलाई हो ।
– पार्टी निकट पत्रकारहरुले सञ्चालन गरेका मिडियालाई सम्भव हुने सहयोग पनि गरिएको छैन । पर्दा यस्तो प्रकाशन गर भनेर निर्देश गरिन्छ । तर, अन्य बेला बेवास्ता गरिन्छ ।
– पार्टी र संगठन भनेर जिन्दगी खर्च गरेका पत्रकारहरुलाई कुनै अवसर नपाउँदा निराशा पैदा भएको छ ।
