काठमाडौं । चुरामान खड्का, गत वर्षका निकै चर्चित न्यायाधीश हुन् । कुनै राम्रो काम गरेर नभई न्यायाधीशले कतिसम्म चलखेलका कारण फैसला गर्दछ भन्ने नयाँ ‘नजिर’ बनाउन सकेकोमा उनी चर्चित भए ।
जिल्ला अदालत दाङमा हुँदा उनले एक गिरोहको प्रभावमा परी एक महिलालाई चिन्दै नचिनेको व्यक्तिसँगको श्रीमती बनाइदिएका थिए । करोडौंको सम्पत्तिका लागि त्यसरी नाटकीय शैलीमा मुद्दा चलाएर फैसला गरिएको थियो ।
बाग्लुङकी नीरमाया पुनलाई आफ्ना श्रीमान प्रेमबहादुरले छाडेर अर्काे बिहे गरेपछि उनले जिल्ला अदालत बाग्लुङमा बहुविवाह मुद्दा दर्ता गराएकी थिइन् । भारतीय सेनामा कार्यरत उनका श्रीमान अर्काे युवतीसँग बसेर उनलाई छाडिदिएका थिए । पोखरामा रहेको जग्गा जोगाउनका लागि उनका श्रीमान, प्रहरी र वकिल मिलेर एउटा नाटकीय मुद्दा बनाइएको थियो ।
नीरमायाले पोखरामै काम गर्ने दाङका एक मजदुर फनाधर घर्तीसँग बिहे गरेको भनेर जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङमा मुद्दा हाल्न लगाइयो । सोहीअनुसार नीरमायाविरुद्ध समेत बहुविवाह मुद्दा चल्यो ।
जिल्ला अदालत बाग्लुङमा मुद्दा लडिरहेकै बेला अदालतका एक कर्मचारीले तपार्इंविरुद्ध त दाङमा बहुविवाह मुद्दा चलेको रहेछ नि भनेर सुनाएपछि उनी चकित भइन् । आफैं दाङ पुगिन् । वास्तवमै मुद्दा दायर भएको रहेछ । चिन्दै नचिनेको व्यक्तिलाई श्रीमान बनाएर उनीविरुद्ध मुद्दा दायर भएको थियो । त्यतिमात्र होइन न्यायाधीश खड्काले दुवै जनालाई दोषी ठहर गर्दै फैसला गरेका थिए । जबकि त्यसको कुनै प्रमाण थिएन । भोज खुवाएको भनेर केही व्यक्तिलाई उपस्थित गराएर त्यस्तो फैसला गरिएको थियो । पछि नीरमाया उच्च अदालत गइन् । जहाँबाट उनले सफाइ पाइननन् । सो घटना बाहिरिएपछि न्यायपरिषद्ले न्यायाधीश खड्कामाथि छानबिन सुरु ग¥यो । तर कारबाही होइन पुस्कृत ग¥यो । उनलाई पछि काठमाडौं जिल्ला अदालतमा जिम्मेवारी दिइयो । हाल जिल्ला अदालत ललितपुरमा जिम्मेवारी दिएर पुरस्कृत गरिएको छ ।
न्यायालयलाई बदनाम गराउने न्यायाधीशहरु कसरी पुरस्कृत भइरहेका छन् भन्ने कुराको यो एउटा उदारण मात्र हो । एकातर्फ चर्चाका लागि हुलमुलमा न्यायाधीशमाथि कारबाही गर्ने र अर्काेतर्फ चलखेलका आधारमा फैसला भएको प्रष्ट हुँदा पनि कारबाही नहुने प्रवृत्ती न्यायालयमा देखिएको छ । गलत फैसला गरेको भन्दै उच्च अदालत विराटनगरका न्यायाधीशलाई कारबाही गर्ने, तर उनीहरुकै फैसलालाई सर्वोच्चबाट सदर भएका छन् । यसले न्यायपरिषद्कै छानबिन कति धेरै चलखेल हुन्छ भन्ने प्रष्ट हुन्छ । गम्भीर किसिममा धेरै उजुरीहरु न्याय परिषद्बाटै हराउने गरेको छ । गलत निर्णयका कारण प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा रहने न्याय परिषद् बदनाम हुँदै गएको छ ।
