काठमाडौं । मेलम्ची खानेपानी आयोजनमा यति धेरै भाँडभैलो किन भएको भन्ने नयाँ रहस्य खुलेको छ । ‘जुन थालमा खायो त्यसैमा…’ भनेजस्तै सरकारी कर्मचारी भएर ठेकेदारसित मिलेमतो गरी राज्यको अर्बाैं रुपैयाँ उसको पोल्टामा हाल्ने र त्यसबापत मोटो कमिशन खाने । अर्काे कारण हो प्रधानमन्त्रीका पूर्वाधार विज्ञ (खानेपानी सल्लाहकार एवं मेलम्चीका पूर्व हाकिम) घनश्याम भट्टराईको कर्तुत ढाकछोप गर्ने । यिनका लागि यी सारा नाटक भएका तथ्यहरुले खुलाएका छन् ।
ठेकेदारलाई भगाउनै पर्ने ‘बाध्यता’ मा थिए घनश्याम भट्टराई । उनैले सीएमसीलाई दिएको ५८ करोड रुपैयाँ भुक्तानी महालेखाले बेरुजु निकालेको छ । ठेकेदार फर्केर आएमा उक्त बेरुजु कुनै हालतमा पनि राफसाफ गर्नै पर्ने थियो । तर ठेकेदार नआएपछि उसको धरौटीबाट बेरुजु हालै मिलान गरिएको छ । यो स्वार्थका लागि भट्टराईले प्रधानमन्त्री ओलीको कान भरेका थिए, उनी सफल पनि भए । अबको प्रश्न हो— पाँच अर्ब रुपैयाँ राज्यले तिर्नुप¥यो भने त्यसको जिम्मेवारी को ?
ठेकेदार सीएमसीले युरोपियन युनियनभित्र वकीलहरुलाई कमिशन बेसिसमा नेपाल सरकारविरुद्ध मुद्दा लड्न तयारी गरेको समाचार प्राप्त भएको छ । मेलम्चीमा पाँच अर्ब र तनहुँ हाइड्रोमा साढे दुई अर्ब रुपैयाँ (छुट्टाछुट्टै मुद्दा) दाबीका साथ सीएमसी मुद्दा लड्दैछ । यसमा मुद्दा जितेमा वकीलहरुलाई कमिशन दिने घोषणा गरेको छ । मुद्दा लड्ने र जित्ने प्रपञ्च र वातावरण भने नेपाल सरकारका कर्मचारीले मिलाउँदैछन्, जुन सीएमसी र मेलम्ची आयोजनाको मिलिभगत हो ।
ठेकेदारले पाउनैपर्ने ३६ करोड रुपैयाँ भुक्तानी दिइएन । यसका लागि खानेपानीमन्त्री बिना मगर, तत्कालीन सचिव गजेन्द्र ठाकुर र हालका आयोजना प्रमुख सूर्यराज कँडेल एक ढिक्का भएर लागेका थिए । सीएमसीले कोर्टमा मुद्दा जित्ने सबैभन्दा पहिलो र मुख्य आधार थियो । ‘म मागेजस्तो गर्छु, तँ नदिएजस्तो गर’ भन्ने सेटिङ रहेको अहिले आएर खुलेको छ । यो भुक्तानी प्रकरणलाई अर्काे तत्वले मलजल गरेको थियो— सचिव ठाकुर र आयोजना प्रमुख कडेल मिलेर सीएमसीलाई प्रहरी लगाई धरपकड गराउनु । अन्तर्राष्ट्रिय ठेकेदारलाई फौजदारी अभियुक्तजस्तो प्रहरी लगाएर पक्राउ गर्नु, थुन्नु, पासपोर्ट जफत गर्नु अपराध मानिन्छ । किनभने फिडिक ठेक्का अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय कामदारको ज्यानको सुरक्षा गर्नु काम लगाउने देशको प्रथम दायित्व हो । यो पनि प्रमाणका रुपमा अघि बढाइएको छ ।
मन्त्री मगर, सचिव ठाकुर र आयोजना प्रमुख कँडेलहरुले सीएमसीलाई जिताइदिने अर्काे आधार पनि जुटाइदिए सिंगापुर बैठकमा । मेलम्ची आयोजनाका उपप्रमुख क्षेत्रविक्रम थापाको संयोजकत्वमा सीएमसीसित सिंगापुरमा वार्ता गर्न कमिटी बनाइयो । ठेकेदार सीएमसी र आयोजनाबीच वार्ता भयो । जबकी मगर, ठाकुर, कडेल र भट्टराईहरुले प्रधानमन्त्री, संसदलाई ढाँटेका थिए— सीएमसी टाट पल्ट्यो, काम छाडी भाग्न लाग्यो । टाट पल्टेको पनि भन्ने अनि त्यही टाट पल्टेकोसित सिंगापुरमा वातचित पनि गर्ने । ठेक्का रद्द भइसकेपछि सिंगापुर जानुले भोलि अदालतमा प्रमाणका रुपमा राख्न सजिलो हुने भयो ।
सीएमसी र कँडेलहरुको मिलेमतोको अर्काे तथ्य पनि छ— ठेक्का रद्द भइसकेपछि पनि ठेकेदारसित पत्राचार गरिरहनु । आयोजना प्रमुख कडेलले गत मे महिनामा सीएमसीलाई उसका भेन्डर (आपूर्ति) कर्तालाई नेपाल सरकारले भुक्तानी दिए हुन्छ कि हुँदैन ? भनी पत्राचार गरे । जबकी ठेक्का रद्द भइसकेपछि उसैलाई पत्राचार गरिरहने नै होइन । पत्राचार गर्नै नै हो भने मेलम्चीको नयाँ ठेकेदारलाई साइट पठाउँ कि नपठाउँ भनेर पनि सोध्नु पथ्र्याे । कडेलको पत्रको जवाफ सीएमसीले ४ जून, २०१९ मा दियो । जसमा उसले भेन्डरहरुसित ‘आपैm डिल गर्छु’ भन्यो । सीएमसीले आप्mनो कम्पनी पुनर्गठनका लागि अदालतमा मुद्दा चलिरहेको समेत बतायो । अर्काे, फिडिक ठेक्काको दफा १६ (२) र दफा १६ (३०) बमोजिम मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ पनि भन्यो । अझ त्यसमा पनि ठेकेदारले राखेको पर्फमेन्स बन्ड र पाउनुपर्ने भुक्तानीको ब्याजसहित र आयोजनाले जफत गरेको आप्mनो सम्पत्ति पनि ।
यसरी मेलम्चीमा मात्र पाँच अर्ब दावीका साथ अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा मुद्दा हाल्ने अन्तिम तयारी ठेकेदारले गरिसकेको छ । ठेकेदारले यो रकम जित्ने निश्चित जस्तै छ । यसैबाट उसले कडेल र भट्टराईहरुलाई मोटो रकम कमिशन दिने चर्चा छ । नत्र एउटा राष्ट्रसेवकले यति धेरै घटिया हर्कत (ठेकेदारको पक्षमा, उसले भनेजस्तै) अवश्य गर्दैनथ्यो ।
ठेकेदारलाई भगाउनै पर्ने ‘बाध्यता’ मा थिए घनश्याम भट्टराई । उनैले सीएमसीलाई दिएको ५८ करोड रुपैयाँ भुक्तानी महालेखाले बेरुजु निकालेको छ । ठेकेदार फर्केर आएमा उक्त बेरुजु कुनै हालतमा पनि राफसाफ गर्नै पर्ने थियो । तर ठेकेदार नआएपछि उसको धरौटीबाट बेरुजु हालै मिलान गरिएको छ । यो स्वार्थका लागि भट्टराईले प्रधानमन्त्री ओलीको कान भरेका थिए, उनी सफल पनि भए । अबको प्रश्न हो— पाँच अर्ब रुपैयाँ राज्यले तिर्नुप¥यो भने त्यसको जिम्मेवारी को ?
मेलम्चीको बाछिटा यत्तिमै सकिंदैन । विद्युत् प्राधिकरण र तनहुँ हाइड्रोका प्रदीप थीकेलाई पनि सीएमसी जसरी पनि भगाउनु थियो । मेलम्चीको बहानामा भाग्यो । किनभने प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र थीकेलाई सिनो हाइड्रोलाई काम दिलाउनु थियो— ड्याम (बाँध) आदि संरचनाको । रमाइलो कुरा त के छ भने हिजो सीएमसीसित प्रतिस्पर्धा गरेको सिनो हाइड्रो ठेकेदारको पूर्वयोग्यता छनौटमै फेल भएको थियो । हिजो फेल भएर अयोग्य भएको सिनो हाइड्रो आज पास हुँदैछ । सिनोलाई ठेक्का दिलाउन कुलमानका दाजु गणेशमान र थिकेहरु मरिमेटेर लागेका छन् । प्राधिकरणमा ठूला ठूला ठेक्का कुलमानका दाजु गणेशमानले डिल गर्दै आएका छन् । कुलमान आपूm कहीं कतै अघि देखिंदैनन् ।
