काठमाडौं । नेकपा एमाले बहुपदीय प्रणाली अवलम्बन गरेको पार्टी हो । तर, एमालेले प्रणाली मात्र बहुपदीय अवलम्बन गरेको छ ।
बहुपदीय प्रणाली अवलम्बन गरेको भए पनि निर्णय गर्ने सम्पूर्ण अधिकार भने अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीमा निहित छ । एमालेमा ओलीको बोली बन्दुकको गोली जस्तै हो ।
एमालेको १०औं महाधिवेशनले २४३ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी चयन गरेको छ । त्यसपछि पनि विभिन्न संरचनाहरू बनेका छन् । ओलीको नेतृत्वमा १९ सदस्यीय सचिवालय गठन गरिएको छ ।
त्यसैगरी, अध्यक्ष ओलीकै नेतृत्वमा ४५ सदस्यीय स्थायी कमिटी र ९८ सदस्यीय पोलिटब्युरो गठन गरिएको छ भने महासचिव शंकर पोखरेलको नेतृत्वमा ११ सदस्यीय कार्यालय समेत गठन गरिएको छ ।
पार्टी सञ्चालनका लागि एमाले केन्द्रीय कमिटीसँग मात्र पाँच वटा संरचना छ । तर, सम्पूर्ण काम अध्यक्ष ओली एक्लैको निर्णयमा हुँदै आएका छन् । अन्य नेता ओलीको अराउ खटाउमा दिन बिताउँदै आएका छन् ।
बहुपदीय संरचना सामूहिकतामा आधारित हुन्छ । नीति तथा कार्यक्रम सामूहिकतामा तय हुन्छ । कार्यान्वयन पनि सामूहिकतामै हुन्छ । अध्यक्षले त्यसको समग्र नेतृत्व गर्छन् । तर, एमालेमा त्यस्तो छैन ।
एमालेको पदाधिकारी बैठक आक्कलझुक्कल मात्र बस्छ । स्थायी कमिटी, पोलिटब्युरो र केन्द्रीय कमिटी नामको मात्र संरचना हो । एमालेको बैठक बस्ने भनेकै सचिवालयको हो ।
एमालेको सचिवालय बैठक बाक्लै बस्छ । र, पार्टीले गर्नुपर्ने सम्पूर्ण काम सचिवालय बैठकले नै तय गर्छ । तर, निर्णय गर्ने अधिकार भने सचिवालय बैठकबाट पनि अध्यक्ष ओलीले नै लिने गरेका छन् ।
सचिवालयबाट कसरी सबै अधिकार लिन्छन् ओली ?
सचिवालय बैठकमा प्रस्तुत एजेण्डाहरूमा खासै छलफल हुँदैन । ओलीले ब्रिफिङ गरेर विषय प्रवेश गराउँछन् ।
अध्यक्ष ओलीले अधिकांश एजेन्डाहरूमाथि छलफल नै नगरी निर्णय सुनाउने गरेका छन् । केही जटिल विषयहरूमा सामान्य छलफल हुन्छ ।
त्यसपछि महासचिव शंकर पोखरेल बोल्छन्– ‘बाँकी विषयको निर्णय गर्ने अधिकार अध्यक्ष कमरेडलाई दिउँ ।’
महासचिवले अधिकार अध्यक्षलाई दिउँ भनेपछि अरुले हुँदैन भन्ने कुरा रहँदैन । हुँदैन भन्दा अध्यक्षलाई अविश्वास गरेको ठहर हुन्छ । र, सहजै सबै अधिकार अध्यक्षमा केन्द्रित हुन्छ । त्यसपछि ओली निर्णय गर्छन् ।
ओली, पोखरेल र रिमालको छुट्टै बैठक
सचिवालयबाट अधिकार लिएपछि अर्को बैठक बोलाउँछन्, ओली । उक्त बैठकमा महासचिव पोखरेल र उपमहासचिव विष्णु रिमाल मात्र हुन्छन् ।
ओली, पोखरेल र रिमाल सम्मिलित बैठकले गरेका निर्णयहरू नै आजसम्म एमालेको अन्तिम निर्णय हुने गरेका छन् ।
यी तीन जनाको सबैजसो बैठक ओली निवास बालकोटमा बस्ने गरेको छ । उक्त बैठक अति गोप्य हुने गरेको छ । त्यो बैठकमा पार्टीका अन्य नेतालाई सहभागी हुने अधिकार छैन ।
पोखरेल र रिमाल मात्र ओलीका विश्वास पात्र
दशौं महाधिवेशनपछि बनेको कमिटीमा अध्यक्ष ओलीले विश्वास गरेका दुई पात्र महासचिव पोखरेल र उपमहासचिव रिमाल मात्र हुन् ।
तीन सदस्यीय टिममा पनि ओलीले महासचिवको केही कुरा सुन्छन् । उपमहासचिव रिमालको कुरा खासै सुन्दैनन् । रिमालको काम ओलीले बोलेका कुरा टिपोट गर्ने र टाइप गर्ने मात्र हो ।
ओलीले रिमाललाई पहिले देखि नै विश्वास गर्दै आएका छन् । प्रधानमन्त्री हुँदा आफैसँग राखेर काम गराएका थिए । रिमालबाट विश्वासघात हुँदैन भन्ने विश्वासका साथ ओलीले रिमाललाई प्रयोग गर्दै आएका हुन् ।
ओलीले पोखरेल र रिमाललाई मात्र विश्वास गर्छन् भन्ने कुराको पछिल्लो प्रमाण हो– घोषणापत्र लेखन टिम ।
नेपाली कांग्रेसले ठूलो टिम बनाएर घोषणापत्र लेख्दैछ । माओवादीले पनि टिम बनाएको छ । तर, एमालेमा भने आधिकारिक टिम बनेको छैन ।
एमालेको घोषणापत्र रमणीय ‘लाकुरी भञ्ज्याङ’मा बन्दै छ । ओली पिङ खेल्दै, दृश्यपान गर्दै घोषणापत्र लेखिरहेका छन् । उनलाई साथ दिइरहेको छन्, उनै विश्वास पात्र– शंकर र विष्णु ।
घोषणापत्र निर्माणका लागि ओलीले आफ्नै फेसबुकबाट सुझाव संकलन गरेका थिए ।
केही हप्ता अगाडि ‘तपाईंहरूको सुझाप हेर्दैछु, पढ्दैछु’ भन्दै ओलीले भिडियो सन्देश जारी गरेका थिए । सोही सुझावहरुलाई समेटेर घोषणापत्र बनाउने ओलीले बताएका छन् ।
ओली बाहेक सबै थपना !
ओलीको कार्यशैलीले ‘ओली भनेकै एमाले, एमाले भनेकै ओली’ भन्ने भास्य स्थापित भएको छ । अरू, नेतृत्व थपना जस्तै भएका छन् ।
सार्वजनिक महत्वका अति संवेदनशील विषयमा समेत एमालेभित्र छलफल हुँदैन । ओली आफूलाई ठीक लागेको धारणा सार्वजनिक मञ्चमा राख्छन् । त्यसपछि ओलीको निजी धारणा एमालेको आधिकारिक धारणा धारणा बन्छ ।
एमालेमा ओलीको प्रतिवाद गर्दै ल्याकत कुनै नेतासँग देखिन्न । ओलीको आलोचना गर्नेहरू एक–एक गर्दै सजायको भागिदार बन्दै गएपछि सबै तै चुम मै चुप छन् ।
एमालेमा ओलीको आलोचना गर्नसक्ने दुई पात्र हुन्– भीम रावल र घनश्याम भुसाल । दुई मध्ये टिकट खोसेर ओलीले घनश्यामलाई पाखा लगाइसके, रावललाई पनि टिकट खोसेरै ठेगान लगाए ।
यसरी हेर्दा ओली एमालेको नेतृत्वमा रहँदासम्म अन्य नेताले टाउको उठाउन पनि पाउने देखिन्न । ओलीले ‘ठीक गरे पनि ठीक, बेठिक गरे पनि ठीक’ भन्ने परिस्थिति बनेको छ ।
एमालेलाई मात्र होइन देशलाई नै खतरा
निरङ्कुश ओलीले एमाले चलाइरहेका छन् । प्रतिवाद गर्ने नभएपछि उनका हरेक गतिविधि मनमोजी छ । यो एमालेका लागि मात्र नभएर देशकै लागि खतरा हुनसक्छ ।
प्रधानमन्त्री हुँदा ओलीले चालेको असंवैधानिक कदम तत्कालीन नेकपाको निर्णय थिएन । एमाले खेमाको पनि निर्णय थिएन । ओली एक्लैले संसद् विघटन गर्ने निर्णय गरेका थिए ।
ओलीले सनकको भरमा गरेको निर्णयले नेकपा मात्र विभाजन गरेन, एमाले मात्र विभाजन भएन, देश नै संकटमा फस्यो, संविधान र व्यवस्था माथि नै खतरा उत्पन्न भयो ।
एमालेमा ओलीले अहिले पाएकाले असीमित र अकाट्य सुविधाले ओलीलाई झनै निरङ्कुशतातर्फ धकेल्दै लगेको छ । ओलीमा घमण्डको मात्र धेरै नै बढिसक्यो । पछिल्लो उदारण– टिकट वितरण हो ।
ओली यसरी नै निरंकुश बन्दै जाने हो भने एमालेको भविष्य मात्र संकटमा पर्दैन, देश नै संकटमा पर्छ सक्छ । कथंकदाचित आगामी निर्वाचनबाट एमाले सबैभन्दा ठूलो पार्टी हुनु, ओली पुनः प्रधानमन्त्री बन्नु र यस्तै मनलाग्दी गर्दै जाने हो भने परिस्थिति अर्कै बन्छ ।
