काठमाडौं । धनराज ज्ञवाली सचिवमा बढुवा भएको दुई वर्ष भयो, उनको पोष्टिङ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा छ । जागिर अवधि एक वर्षभन्दा कम छ, तर पनि उनले मन्त्रालय नेतृत्व गर्ने अवसर पाएका छैनन् ।
दसैंअघिको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उनलाई कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा सरुवा गर्ने निर्णय ग¥यो । उनले सरुवाको पत्र पनि पाएँ । तर, न्याय सेवा आयोगले सहमति नदिँदा उनको सरुवा अलपत्र परेको छ । कानुनतर्फका सचिवको सरुवा गर्दा न्याय सेवा आयोगको सहमति लिनुपर्ने प्रावधान छ । तर, आयोगले मन्त्रालयमा कार्यरत सचिव उदयराज सापकोटालाई फाइदा हुने गरी सहमति नदिएपछि ज्ञवालीको सरुवा अलपत्र परेको हो ।
उता, प्रधानमन्त्री कार्यालयमा आठ सचिव हुँदा प्रदेश नम्बर १ भने प्रमुख सचिवविहीन बनेको छ । प्रदेश नम्बर १ मा प्रमुख सचिव रहेका विनोदप्रकाश सिंहको गत महिना गृह मन्त्रालयमा सरुवा भयो तर त्यहाँ कसैलाई पठाइएन । जबकि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सचिवहरु बेरोजगार छन् ।
धनराज ज्ञवालीसहित मधु मरासिनी, दिनेश भट्टराई, सुरेश आचार्य, सुमन अर्याल, गणेशराज पाण्डे, दामोदर रेग्मी, खगेन्द्र नेपाल प्रधानमन्त्री कार्यालयमा कार्यरत छन् । धेरैजसो हाजिर गर्ने र फर्कने गरेका छन् । उनीहरुमध्ये सुमन अर्याललाई तथ्यांक विभागलाई पुर्नसंरचना गर्न लागिएको नयाँ कार्यालयमा पठाउन लागिएको छ ।
यसरी प्रधानमन्त्री कार्यालयमा धेरै सचिव हुने तर प्रदेशमा कोही नहुनुमा मुख्यसचिव शंकरदास बैरागी प्रमुख जिम्मेवार रहेको बताइन्छ । प्रशासकीय समस्या बुझ्दाबुझ्दै पनि उनले यस्ता विषयमा ध्यान दिने गरेका छैनन् ।
प्रदेशमा सामान्यतया जुनियर सचिवहरु जान्छन् । केन्द्र आइसकेपछि कोही पनि प्रदेशमा जान नचाहने प्रवृत्ति छ । कर्मचारीको यस्तो प्रवृत्ती संघीयता कार्यान्वायनमै चुनौती बनेको छ ।
