काठमाडौं । नेपाल प्रहरीले निर्र्दाेष व्यक्तिहरूलाई कसरी फसाउँछ भन्ने घटना हालै पश्चिम नवलपरासीमा देखिएको छ । एसपी, गाउँपालिका अध्यक्षलगायतलाई जोगाउने खेलमा दुई निर्दाेष व्यक्ति दुई महिना हिरासतमा बसेर जेल चलान भएका छन् ।
पश्चिम नवलपरासीमा दुई भारतीयलाई लागुऔषध मुद्दामा सुनियोजित रुपमा फसाउने प्रयास गरेको प्रहरी छानबिनले देखाए पनि अदालतले भने उनीहरूलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको हो । प्रहरीले अनुसन्धानको गल्ती सच्याउन नमानेपछि निर्दाेष व्यक्तिहरूमाथि थप अन्याय भएको छ । घटनामा दोहोरो भूमिका देखिएका एसपी ऋषिराम कँडेललाई जोगाउनकै लागि यसरी दुई व्यक्तिमाथि प्रहरीदेखि अदालतबाट समेत अन्याय भएको हो ।
पाल्हीनन्दन गाउँपालिकाका अध्यक्ष बैजुप्रसाद गुप्ताले भारतीय नागरिक रामा गुप्तालाई योजनाबद्ध रुपमा प्रहरी प्रयोग गरी लागुऔषध मुद्दामा फसाएका थिए । घटनाको परिस्थितिजन्य अवस्था तथा पक्राउ परेका उनका सहयोगी रघुनाथ धोवीकै बयानबाट सो कुरा पुष्टि भइसकेको छ । प्रहरीको छानबिनले पनि उनीहरुलाई निर्दाेष देखाएको थियो ।
तर, बरामदी मुचुल्कालाई आधार मानेर जिल्ला अदालत नवलपरासीले गुप्ता, उनका सहयोगी जितेन्द्र पासवान र धोवीलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको छ । जिल्ला न्यायाधीश ईश्वरीप्रसाद भण्डारीको इजलाशले गत बुधबार यस्तो आदेश दिएको हो । यो आदेशप्रति धेरैले अचम्म मानेका छन् । जबकी, पक्राउ परेका धोवीले नै बयानको क्रममा उनीहरूलाई फसाउन लागूऔषध राखिएको बताएका थिए । प्रहरीको बरामदी मुचुल्कामा उनीहरूबाटै लागुऔषध बरामद भएको उल्लेख थियो ।
पछि योजनाबद्ध रुपमा फसाइएको खुलेपछि प्रहरीले माथिल्लो निकायबाट छानबिन गराएको थियो । छानबिनको क्रममा दुई भारतीय निर्दाेष देखिए । निर्दाेष देखिएपछि प्रहरीले मुद्दा नचलाई उनीहरूलाई साधरण तारेखमा छाड्न जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयलाई प्रस्ताव गरेको थियो ।
सरकारी वकिलले त्यसका लागि बरामदी मुचुल्का सच्याउनुपर्ने बताएका थिए । तर, अनुसन्धान अधिकृत रहेका इन्सपेक्टर धर्मराज खत्रीले मुचुल्का सच्याउन नमानेपछि उनीहरूलाई दुई महिना थुनामा राखेर मुद्दा दायर भएको थियो । एसपीको आदेशमा आफुले मुचुल्कामा हस्ताक्षर गरेको र सच्याउन लगाएर आफुमाथि कारबाही गर्न लागेपछि इन्सपेक्टर खत्रीले सच्याउन मानेनन् । मुचुल्का नसच्याएपछि मुद्दा नै दायर गरिएको थियो ।
योजनाबद्ध रुपमा नै उनीहरूलाई लागुऔषध मुद्दामा फसाउन खोजिएको देखिए पनि प्रहरीले सुरुवाती अनुसन्धानमा गरेको गल्तीका कारण निर्दाेष व्यक्तिहरू लामो समय थुनामा बसेर जेल चलान भएका हुन् । यो घटनाले नेपाल प्रहरीको अनुसन्धान शैलीमाथि नै प्रश्न उठेको छ ।
अनुसन्धानको गल्ती सच्याउन प्रहरी अधिकारी नै कारबाहीमा पर्ने भएपछि यसरी निर्दाेष व्यक्तिहरू फसेका हुन् । प्रहरी अनुसन्धानमा पाल्हीनन्दन गाउँपालिकाका अध्यक्ष बैजुप्रसाद गुप्ताले प्रतिशोधस्वरुप उनीहरूलाई लागुऔषध मुद्दामा फसाएको पुष्टि भइसकेको छ । फरार रहेका गुप्ताविरुद्ध पनि लागुऔषध मुद्दा दायर भएको छ । उनलाई सुरुमै सूचना दिइ फरार बनाइएको थियो ।
गत २२ असारमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय पश्चिम नवलपरासीबाट खटिएको प्रहरीले रामग्रामको पिपरहियाबाट भारतीय नागरिकद्वय ४० वर्षीय रामा गुप्ता र उनका सहयोगी जितेन्द्र पासवानलाई पक्राउ गरेको थियो । उनीहरूसँग दुई सय ७० सेट डाइजेपाम, नुरर्फिन र फेनारगन लागुऔषध बरामद भएको प्रहरी दाबी थियो ।
प्रहरीको छानबिनको क्रममा घटना विवरण नै बनावटी भएको र उनीहरू निर्दाेष देखिए पनि बरामदी मुचुल्का सच्याउन नमिलेपछि उनीहरूविरुद्ध समेत मुद्दा दायर गरेको हो । कवाडीको व्यापार गर्ने गुप्तालाई कवाडी सामान किन्न बोलाएर योजनाबद्ध रुपमा लागुऔषध राखी पक्राउ गरिएको थियो ।
प्रहरी प्रधान कार्यालय र प्रदेश प्रहरी कार्यालयको छानबिनमा पनि पक्राउ परेका गुप्ता र पासवान निर्दाेष देखिएपछि उनीहरूलाई तत्काल छाड्न निर्देशन दिइएको थियो । त्यसो गर्दा प्रहरी कारबाहीमा पर्ने भएपछि उनीहरूलाई मुद्दा नै चलाइयो ।
गाउँपालिका अध्यक्ष र भारतीय नागरिकबीच कवाडीको ठेक्काको विषयमा विवाद थियो । त्यही विवादमा गाउँपालिका अध्यक्षले प्रहरी प्रयोग गरी लागूऔषध मुद्दामा पक्राउ गराएका थिए । एसपी कँडेल र गाउँपालिका अध्यक्ष गुप्ताबीच पुरानौ सेटिङ थियो । इन्सपेक्टर हुँदा पनि कँडेल पश्चिम नवलपरासी नै बसेका थिए । त्यहीँ उनीहरूको दोस्ती बनेको थियो । माओवादीका केन्द्रीय सदस्य समेत रहेका गाउँपालिका अध्यक्ष गुप्ता अपराधिक पृष्ठभूमिका व्यक्ति हुन् ।
यस्तो गम्भीर गल्ती गर्दा पनि एसपी कँडेलमाथि कारबाही भएन । जबकी, प्रहरी प्रधान कार्यालयको टोलीले एसपीमाथि समेत कारबाहीको सिफारिस गरेको थियो । कांग्रेस नेता देवेन्द्रराज कँडेलदेखि माओवादीका केन्द्रीय नेता गुप्तालाई जोगाउन लागिपरेका थिए । उनको जागिर जोगिए पनि यो घटनाले नेपाल प्रहरीको छवी भने जोगिएन ।
