Logo
Logo

भिजिट भिसाको गिरोहलाई प्रहरीले जोगायो


441
Shares

काठमाडौं । भिजिट भिसामा विदेश पठाएर मानव तस्करी गर्ने गिरोहलाई प्रहरीले जोगाएको छ । अध्यागमन कर्मचारीसँग मिलेर हजारौंलाई भिजिट भिसाबाट काम गर्न विदेश लगिएको पुष्टि हुँदा पनि एक जना पनि पक्राउ परेका छनन् ।

प्रहरीले दिनमै एक सयभन्दा धेरैलाई फर्काउन थालेपछि भिजिट भिसाको सेटिङ खुलेको थियो । त्यसपछि सिआइबी र मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्यूरोले छानबिन गर्ने जिम्मेवारी दिएपछि भिजिट भिसाको गिरोहले प्रहरीलाई प्रभावमा पार्न अनुसन्धान हुन नसकेको हो ।

भिजिट भिसामा जाने हजारौँ नेपाली समस्यामा परेपछि गृह मन्त्रालयले केही महिना कडाइ गरे पनि जेठयता ठूलो संख्यामा खाडी देश गएका थिए । यसमा अध्यागमनमा सेटिङ रहेको छ ।

भिजिट भिसामा गएका हजारौँ सर्वसाधारण युएईलगायत देशमा अलपत्र परेपछि गत माघमा गृह मन्त्रालयले कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यदलले दिएका सिफारिससमेत कार्यान्वयन भएको छैन । अध्यागमनमा सेटिङ मिलाउने गिरोहको पहुँच गृह मन्त्रालयसम्मै भएकाले पनि यसमा कुनै कारबाही हुन नसकेको बताउँछ । यस्तोमा एयरलाइन्स कम्पनीका कर्मचारीको समेत प्रमुख संलग्नता हुने गरेको छ ।

भिजिट भिसामा जानेहरूको हकमा सम्पूर्ण कागजपत्र हेरेर मात्र उनीहरूले बोर्डिङ पास दिनुपर्ने प्रावधान छ । तर, विमानस्थलमा कार्यरत एयरलाइन्सका कर्मचारीले मिलेमतोमा बोर्डिङ पास दिने गरेका छन् । तत्कालिन अध्यागमन प्रमुख पुष्पराज शाहीले यस्तो सेटिङबाट करोडौं कमाएको स्रोत बताउँछ । गृहमा समेत बुझाउने भएकाले उनीमाथि कारबाही भएन । सिटी ट्राभल्सका बिनोद कार्की, रोज ट्राभल्सका राजेन्द्र बिष्ट, मल्टिपल ट्राभल्सका दीपक राई, रोलेक्स ट्राभलका देवराज खनाल, मंगोलियन ट्राभल्सका राजकुमार गोले, लुम्बिनी ट्राभल्सका चुडा लामा, इन्टरनेशनल ट्राभल्सका दीपक ढकाल भिजिट भिसाको सेटिङमा छन् ।

अध्यागमन अधिकृतहरु बिनोद दत्त, शोभाकर पोखरेल, कृष्णहरी न्यौपाने, तिर्थराज कट्टेल, इन्द्र चापागाई, चुडामणि केसी, कुशल बराल लगायतसँग मिलेर सेटिङ चलेको थियो । प्रहरीले कडाई गरेपछि एक महिनादेखि भिजिट भिसाको आम्दानी घटेपछि कर्मचारीहरु छटपटिएका छन् ।

कर्मचारी र गिरोह मिलेर गृह मन्त्रालयलाई प्रभाव पारी एयरपोर्टका डिआइजी श्यामलाल ज्ञवालीलाई हटाउन लगाउने योजना बनाइएको बुझिएको छ । कमाउने योजनासहित विमानस्थल अध्यागमन प्रमुख भएका बासुदेव घिमिरे पनि सेटिङ मिलाउने बैठकहरुमा सहभागी भइरहेका छन् । चाडपर्वको मौका छोपेर भिजिट भिसामा सेटिङ भएको स्रोत बताउँछ ।

एक युवतीलाई अध्यागमन पास भइसकेपछि पक्राउ गरेर अनुसन्धान गर्दा उनको सबै कागजपत्र नक्कली भएको र उनी सेटिङमै जान लागेको पुष्टि भएको थियो । गत १३ असोजमा दुबइ जान लागेकी १९ वर्षिय युवतीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो । अनुसन्धानको क्रममा उनले पेश गरेको १२ कक्षाको शैक्षिक प्रमाणपत्र नक्कली भएको पुष्टि भएको थियो । अध्यागमन विभागका महानिर्देशक ऋषिराम तिवारी पनि कमाउ धन्दामै लागेका छन् ।

कहिले कार्यान्वायन हुन्छ नयाँ कार्यविधि ?
पर्यटक भिसा (भिजिट भिसा)मा विदेश जानेका लागि सरकारले केही विवादास्पद प्रावधानसहित नयाँ कार्यविधि बनाएको छ । अनलाइनमार्फत भिजिट भिसाको पूर्वस्वीकृति दिने गरी गृह मन्त्रालयले नयाँ कार्यविधि स्वीकृत गरेको हो ।

अध्यागमन विभागका प्रवक्ता अञ्जन न्यौपानेका अनुसार घुम्न तथा आफन्त भेट्ने प्रयोजनका लागि विदेश जानेहरूको आवश्यक कागजपत्र विभागको वेबसाइटमा अपलोड गरेपछि उनीहरूले इमेल÷एसएमएसमार्फत पूर्वस्वीकृति पाउनेछन् । यसका लागि सफ्टवेयर बनाउनेलगायतको तयारी भइरहेको उनले बताए ।

‘भिजिट भिसासम्बन्धी नयाँ कार्यविधि स्वीकृत भइसकेको छ,’ न्यौपानेले भने, ‘यसलाई अबको दुई महिनाभित्र कार्यान्वयन गर्ने योजना छ । अनलाइनबाटै पूर्वस्वीकृति दिने गरी सफ्टवेयर बनाउनेलगायतको पूर्वतयारी भइरहेको छ । यसले विमानस्थल पुगेर फर्किनुपर्ने समस्या धेरै हदसम्म समाधान हुन्छ ।’ पूर्वस्वीकृति पाएकालाई विमानस्थलस्थित अध्यागमन कार्यालयले रोक्न पाउनेछैन ।

नयाँ कार्यविधिमा घुम्ने प्रयोजनकै लागि विदेश जानेको हकमा वार्षिक न्यूनतम आय ६ लाख हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । साथै, ६ लाख आयको कर तिरेको हुनुपर्ने र तीन लाख रुपैयाँ बैंक ब्यालेन्स देखाउनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । विदेश घुम्न सक्ने हैसियत भएको व्यक्तिले न्यूनतम मासिक ५० हजार कमाउँछन् भन्ने आधारमा यो प्रावधान राखिएको गृहका एक अधिकारी बताउँछन् । तर, यो प्रावधानको विरोध भइरहेको छ ।

आयसम्बन्धी कागजपत्र अनलाइनमै अपलोड गरेपछि विभागले त्यसमा अध्ययन गरी पूर्वस्वीकृति दिनेछ । भिजिट भिसाका लागि पूर्वस्वीकृति मागेको दुई–तीन दिनभित्रै निर्णय गर्ने गरी विभागले तयारी गरिरहेको छ । पूर्वस्वीकृति प्राप्त भएपछि मात्र टिकट काट्ने गरी यस्तो प्रावधान लागू गर्न लागिएको छ ।

नयाँ कार्यविधिमा विदेशमा आफन्त भेट्न जानेको हकमा पनि थप प्रस्ट पारिएको छ । परिवारकै आफन्तको हकमा मात्र त्यस्तो सुविधा दिने विभागको तयारी छ । विगतमा नाता प्रमाणीकरणलगायत नक्कली कागजपत्र पेस हुने गरेकोमा अब राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागको तथ्यांक लिएर त्यसमार्फत जाँचबुझ गर्ने अध्यागमनको तयारी छ । व्यापारिक काम तथा उपचारलगायतको प्रयोजनका लागि विदेश जानेको हकमा भने पूर्वस्वीकृतिको प्रावधान राखिएको छैन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्