काठमाडौं । चुनावको मुखमा नेपाल प्रहरीको नियमावली संशोधनको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको छ । अवकाश पाउन लागेका केही उच्च प्रहरी अधिकारीको जागिर लम्ब्याउन नियमावली संशोधन गर्न लागिएको छ ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’ले गत बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा एआइजीको अनिवार्य अवकाशको उमेर ५६ बाट ५८ वर्ष बनाउने प्रस्ताव लगेका हुन् । नेपाल प्रहरीका एआइजीद्वय अरुण बिसी र रवीन्द्रबहादुर धानकुले यही महिना ५६ वर्षे उमेरहदका कारण अवकाश पाउँदै छन् । उनीहरूकै लागि नियमावली संशोधन गर्न लागिएको स्रोत बताउँछ । बिसीले १५ कात्तिक तथा धानुकले २५ कात्तिकमा अवकाश पाउन लागेका छन् । अर्थमन्त्री शर्मा र एआइजी धानुकबीचको निकस्थ सम्बन्ध भएकाले उनकै लागि नियमावली संशोधन गर्न लागिएको स्रोत बताउँछ । शर्माकै जोडबलमा धानुक सिनियरलाई पछि पारी एआइजी बनेका हुन् ।
नेपाल प्रहरीमा आइजिपीको अवकाशको उमेर ५८, एआइजी र डिआइजीको ५६, एसएसपी र एससपीको ५५, डिएसपीको ५४ र इन्स्पेक्टरको ५३ वर्ष राखिएको छ । त्यसलाई संशोधन गर्न लागिएको छ । नियमावली संशोधनका लागि निर्वाचन आयोगसँग सहमति माग्न लागिएको स्रोत बताउँछ । यसरी केही व्यक्तिका लागि चुनावको मुखमा नियमावली संशोधन गर्न लागिएकोमा प्रहरीभित्रै असन्तुष्टि छ । सामान्यतया प्रहरी नियमावली संशोधनको प्रस्ताव गृह मन्त्रालयबाट अघि बढ्नेमा अर्थ मन्त्रालयले यस्तो प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लगेको हो । यस्तो विवादास्पद प्रस्तावमा सहमति दिन नहुने कुरा निर्वाचन आयोगमा उठेको छ । गृहमन्त्रीलाई बाइपास गरी अर्थमन्त्रीले यस्तो प्रस्ताव लगेका हुन् ।
साथै प्रहरीमा ३० वर्षे सेवाहद हटाउने विषयमा समेत छलफल भइरहेको स्रोत बताउँछ । तर यो विषयमा भने निर्वाचनपछि मात्र छलफल हुने भएको छ ।
