काठमाडौं । सशस्त्र प्रहरीमा इन्चार्ज हुन अब शक्तिकेन्द्र धाउन नपर्ने भएको छ । अब कार्यालय प्रमुख(इन्चार्ज)का रूपमा सरुवा हुने अधिकृतहरूको एक वर्ष पहिले नै पूर्वानुमान सूची प्रकाशन हुने भएको छ । मध्यम तहका अधिकृतहरुको सरुवामा हुने अनावश्यक चलखेल रोकी सबैलाई कमाण्डको समान अवसर दिन सशस्त्र प्रहरीले नयाँ मापदण्ड बनाएको हो ।
सशस्त्र प्रहरी प्रवक्ता एसएसपी पुरुषोत्तम थापाका अनुसार इन्सपेक्टरदेखि एसपीसम्मको सरुवा पूर्वानुमान सूची बनेको छ । ज्येष्ठताका आधारमा इन्चार्जमा खटाउने समय तोकेर यस्तो सूची प्रकाशन गर्न लागिएको छ । यस्तो मापदण्ड लागू हुँदा सशस्त्र प्रहरीमा बिओपी, गण, गुल्म, तालिम केन्द्रमा इन्चार्ज खटाउने प्रक्रियालाई पारदर्शी हुने र यसबाट अनावश्यक दबाब र चलखेलसमेत रोकिने सशस्त्र प्रहरी अधिकारी बताउँछन् ।
गण, गुल्म र बिओपीमा एक पटक पनि कमाण्ड नगरेकालाई प्राथमिकताको पहिलो सूचीमा राखिएको छ । एसपीको हकमा तालिम शिक्षालय तथा रिजर्भ गणको इन्चार्ज भएकालाई दोस्रो प्राथमिकता र एउटा गणको कमाण्ड गरी कमाण्ड बाहिर रहेकालाई तेस्रो सूचीमा राखिएको छ ।
डिएसपीको हकमा २०७७ सालभन्दा अघि अनाश्रीत गुल्मको कमाण्ड गरेकालाई कमाण्डको रुपमा गणना नगरिने तथा पूरा अवधि कमाण्ड गर्न नपाएकालाई पनि प्राथमिकताको सुचीमा राखिएको छ । बिओपीको इन्चार्जका लागि एकपटक पनि इन्चार्जमा नखटिएका प्राथमिकताको पहिलो सूचीमा छन् । कम अवधि कमाण्ड गरेकालाई कमाण्ड अवधिको आधारमा दोस्रो प्राथमिकतामा राखिएको छ । अल्पकालिन तालिम नगरेका तथा व्यक्तिगत समस्या देखाई बिओपी कमाण्डबाट हटेकालाई पनि प्राथमिकता सूचीमा राखिएको छैन । कमाण्ड अवसरलाई समान रुपमा वितरण गरी सरुवालाई न्यायोचित र पूर्वानुमानयोग्य बनाउन नयाँ मापदण्ड लागू गरिएको प्रवक्ता थापाले बताए ।
सरुवाको नयाँ मापदण्ड लागू भएपछि सबैले समान अवसर पाउने र सरुवामा हुने अनावश्यक चलखेल समेत रोकिने सशस्त्र प्रहरी अधिकारीहरु बताउँछन् । सरकारी सेवामा कर्मचारीको सरुवालाई पूर्वमानुमानयोग्य बनाउन लामो समयदेखि बहस हुँदै आएकोमा सशस्त्र प्रहरीले त्यसको कार्यान्वायन सुरु गरेको छ । सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्यालले संगठनलाई सिष्टममा चलाउन यस्तो नीतिगत निर्णय गराएका हुन् । यसलाई पूर्णरुपमा कार्यान्वायन गर्न सके संगठनको चेन अफ कमाण्ड पनि बलियो हुने र संगठनभित्रको बेथिती पनि कम हुने विश्लेषण गरिएको छ ।
