काठमाडौं । नेपाल प्रहरीका एआइजी अरुण बिसीले सोमबारदेखि अवकाश पाएका छन् । एआइजीको अनिवार्य अवकाशको उमेरहद सच्याउने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पुगे पनि निर्णय नहुँदा उनले अवकाश पाएका हुन् । प्रहरीमा आइजिपीको अवकाशको उमेरहद ५८ तथा एआइजीको ५६ वर्ष छ । दुवै विशिष्ट श्रेणीको पद हो । तर, उमेरहद भने फरक राखिनु अनौठो छ ।
यही कुरा उठाउँदै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले गत ३ कात्तिकको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा यससम्बन्धी संशोधन प्रस्ताव राखेका थिए । एआइजीको अवकाशको उमेरहद ५६ बाट ५८ बनाउने उनको प्रस्ताव थियो । तर, एआइजी बिसी नभई अर्का एआइजी रवीन्द्रबहादुर धानकुलाई केन्द्रमा राखी उनले यसरी प्रहरी निमायवली संशोधन प्रस्ताव अघि बढाएका हुन् । निर्वाचन आचारसंहिताका कारण त्यो दिन मन्त्रिपरिषद्ले त्यससम्बन्धी निर्णय गरेन । निर्वाचन आयोगसँग सहमति माग्ने निर्णय भयो । सामान्य र नियमित प्रक्रियाबाहेकको हकमा आयोगले सहमति दिँदैन । तर, पनि आयोगका अधिकारी फकाउने प्रयास चलिरहेको छ ।
शर्माकै कारण यसअघि धानुक एआइजीमा बढुवा भएका हुन् । गत चैतमा दरबन्दी नै थपेर बढुवा गर्दा धानुक अगाडि थिए । बिरामी भएका बेला आफूलाई ठूलो सहयोग गरेकाले त्यसको गुन तिर्न आफूले धानुकको जागिर लम्ब्याउन खोजेको उनले बताउने गरेका छन् । तर, यसअघि सर्वाेच्च अदालतले यस्ता विषय ऐनमार्फत मात्र संशोधन गर्न सरकारलाई परमादेश दिएको थियो । अहिले संशोधन गरे पनि अदालतले रोक्ने अवस्था छ ।
उता, नेपाल प्रहरीमा एआइजीका तीन पद रिक्त भएका छन् । निर्वाचन अगाडि ती पदमा बढुवा हुने सम्भावना कम छ । प्रहरी नियमावली संशोधन नभएमा एआइजी धानुकले २५ कात्तिकमा अवकाश पाउनेछन् । त्यसपछि रिक्त हुने चार पदमा बढुवा गर्ने प्रहरी महानिरीक्षक धिरजप्रताप सिंहको रणनीति छ ।
रिक्त पदमा आइजिपीकै ब्याचका तीन डिआइजी पनि प्रतिस्पर्धामा छन् । नलप्रसाद उपाध्याय, मोहनकुमार आचार्य र मसाउद आलम खाँ । तर, नयाँ ब्याचबाट डिआइजी वसन्तबहादुर कुँवर, अशोक सिंह, टेकप्रसाद राई, दीपक थापा, किरण बज्राचार्य, श्यामलाल ज्ञवाली, उमेशराज जोशीलगायत बढुवाको मुख्य प्रतिस्पर्धामा छन् । अहिले जो पहिलो नम्बरमा बढुवा हुन्छ आगामी चैतमा आइजिपी हुन उसैलाई सहज हुने भएकाले पनि बढुवामा तीव्र प्रतिस्पर्धा छ । बालुवाटार निकट समूहसँग निकट भएकाले अशोक सिंह जसरी पनि पहिलो नम्बरमा हुने दाउमा छन् । तर, प्रतिस्पर्धीमध्ये व्यावसायिकरूपमा उनी सबैभन्दा कमजोर मानिन्छन् । काठमाडौँ परिसरमा हुँदा उनी अनेक आर्थिक विवादमा मुछिएका थिए ।
अर्काेतर्फ प्रहरीमा ३० वर्षे सेवाहद हटाउने चलखेल पनि चलिरहेको छ । चुनावपछि यही सरकार कायम रहेका ३० वर्षे सेवाहद हट्ने सम्भावना प्रबल रहेको स्रोत बताउँछ ।
