काठमाडौं । देशमा अवैध शरणार्थीको संख्या बढिरहेको बेला सरकारले उनीहरुलाई प्रोत्साहन गर्ने निर्णय लिन थालेको छ । देशको राष्ट्रिय सुरक्षालाई नै जोखिममा पारेर सरकारले अवैध शरणार्थीलाई सघाउन थालेको हो ।
गत २७ असोजमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकको एक निर्णयले नेपालमा अवैध शरणार्थीहरु उत्साहित भएका छन् । मन्त्रिपरिषद्ले अवैधरुपमा नेपालमा बस्दै आएका ३७ जना अवैध शरणार्थीको लाखौँ दस्तुर मिनाहा गरिदिएको छ । एक करोड रुपैयाँभन्दा धेरै भिसा दस्तुर, विलम्ब शुल्क र जरिवाना मिनाहा गरिएको हो ।
नेपाललाई ट्रान्जिट बनाएर तेस्रो देश जान लागेका अवैध शरणार्थीलाई यसरी सबै जरिवाना मिनाहा गरिएको हो । स्रोतका अनुसार यसमा निर्णयमा आर्थिक चलखेल हुने गरेको छ । नेपालस्थित शरणार्थीसम्बन्धी उच्चायुक्तको कार्यालयले यसमा चलखेल गर्दै आएको छ ।
युएनएचसीआरले नेपालमा अवैध शरणार्थीलाई प्रोत्साहन गर्दै आएको छ । नेपाल सरकारले शरणार्थीसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिमा हस्ताक्षर नगरेकाले भुटानी र तिब्बतीबाहेक अन्य शरणार्थीलाई सहयोग गर्न नेपाल बाध्य छैन । तर, युएनएचसीआरको दबाबका कारण नेपालले अन्य देशका शरणार्थीलाई पनि सहयोग गर्दै आएको छ । उनीहरु खासमा शरणार्थी नभई नेपाललाई ट्रान्जिट बनाउनेहरु हुन् । पर्यटक भिसामै नेपाल आउने र पासपोर्ट फालेर शरणार्थीको कार्ड लिइ उनीहरु युएनएचसीआरको सहयोगमा तेस्रो देश जाने गर्दछन् ।
यस्ता करिब सात जना विदेशी नेपालमा बस्दै आएका छन् । नेपालले भिसाको जरिवाना मिनाहा गर्ने भएकाले विभिन्न देशका नागरिक यसरी नेपालमा आएर शरणार्थीका रूपमा बस्दै आएका छन् । उनीहरुका कारण देशमा सुरक्षा चुनौती बढेको छ । पछिल्लो समय ठूलो संख्यामा रोहिग्या शरणार्थीसमेत नेपाल आइरहेका छन् ।
नेपालमा विभिन्न देशका नागरिकलाई नेपाल ल्याउने उनीहरुलाई शरणार्थीको हैसियत दिलाउने र लाखौँ जरिवाना मिनाहा गराएर विदेश लैजाने गिरोह नै सक्रिय छ । यस्तो गिरोहले अध्यागमन विभाग र गृह मन्त्रालयलाई समेत प्रभावमा पार्दै आएको छ । बेला–बेलामा अवैध शरणार्थीको जरिवाना मिनाहा रोक्ने गरिन्छ । तर, सेटिङ मिलेपछि मन्त्रिपरिषद्मा लगेर मिनाहा हुने गरेको छ ।
स्रोतका अनुसार एक गिरोहले पैसा उठाएर यस्तो जरिवाना मिनाहा गराउन लबिङ गर्दै आएको छ । अध्यागमन विभागका महानिर्देशक ऋषिराम तिवारी, गृहसचिव विनोदप्रकाश सिंह तथा गृहका अन्य अधिकारी यस्तो गिरोहको प्रभावमा पारेको स्रोत बताउँछ । यस्तो गतिविधिले नेपाल अवैध शरणार्थीको हब बन्ने जोखिम बढेको छ ।
