काठमाडौं । सरुवामा हुने भनसुन अन्त्य गर्ने र सबैलाई समान अवसर दिने उदेश्यले सशस्त्र प्रहरी बलले हालै नयाँ सरुवा मापदण्ड बनाएको छ । तर, यो कार्यान्वायन हुनेमा भने आशंका व्यक्त गरिएको छ ।
सशस्त्र प्रहरीमा अब कार्यालय प्रमुख (इन्चार्ज) का रूपमा सरुवा हुने अधिकृतहरूको एक वर्ष पहिले नै पूर्वानुमान सूची प्रकाशन गरिएको छ । मध्यम तहका अधिकृतहरूको सरुवामा हुने अनावश्यक चलखेल रोकी सबैलाई कमान्डको समान अवसर दिन यससम्बन्धी नयाँ मापदण्ड बनेको हो । पूर्ण रुपमा कार्यान्वायन हुन सकेमा यसले सशस्त्रमा ठूलो सुधार ल्याउने निश्चित छ ।
सशस्त्रमा इन्सपेक्टरदेखि एसपीसम्मको सरुवा पूर्वानुमान सूची बनेको छ । ज्येष्ठताका आधारमा इन्चार्जमा खटाउने समय तोकेर यस्तो सूची प्रकाशन गर्न लागिएको छ। यस्तो मापदण्ड लागू हुँदा सशस्त्र प्रहरीमा बिओपी, गण, गुल्म, तालिम केन्द्रमा इन्चार्ज खटाउने प्रक्रियालाई पारदर्शी हुने र यसबाट अनावश्यक दबाब र चलखेलसमेत रोकिने सशस्त्र प्रहरी अधिकारी बताउँछन् । गण, गुल्म र बिओपीमा एकपटक पनि कमान्ड नगरेकालाई प्राथमिकताको पहिलो सूचीमा राखिएको छ ।
एसपीको हकमा तालिम शिक्षालय तथा रिजर्भ गणको इन्चार्ज भएकालाई दोस्रो प्राथमिकता र एउटा गणको कमान्ड गरी कमान्डबाहिर रहेकालाई तेस्रो सूचीमा राखिएको छ ।
डिएसपीको हकमा २०७७ सालभन्दा अघि अनास्रित गुल्मको कमान्ड गरेकालाई कमान्डको रूपमा गणना नगरिने तथा पूरा अवधि कमान्ड गर्न नपाएकालाई पनि प्राथमिकताको सूचीमा राखिएको छ ।
बिओपीको इन्चार्जका लागि एकपटक पनि इन्चार्जमा नखटिएका प्राथमिकताको पहिलो सूचीमा छन् । कम अवधि कमान्ड गरेकालाई कमान्ड अवधिको आधारमा दोस्रो प्राथमिकतामा राखिएको छ । अल्पकालीन तालिम नगरेका तथा व्यक्तिगत समस्या देखाई बिओपी कमान्डबाट हटेकालाई पनि प्राथमिकता सूचीमा राखिएको छैन ।
कमान्ड अवसरलाई समान रूपमा वितरण गरी सरुवालाई न्यायोचित र पूर्वानुमानयोग्य बनाउन नयाँ मापदण्ड लागू गरिएको सश्स्त्र प्रहरी बलले जनाएको छ । सरुवाको नयाँ मापदण्ड लागू भएपछि सबैले समान अवसर पाउने र सरुवामा हुने अनावश्यक चलखेलसमेत रोकिने सशस्त्र प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन् ।
सरकारी सेवामा कर्मचारीको सरुवालाई पूर्वमानुमानयोग्य बनाउन लामो समयदेखि बहस हुँदै आएकोमा सशस्त्र प्रहरीले त्यसको कार्यान्वायन सुरु गरेको छ ।
