दसैँ तिहार समाप्तिसँगसँगै देशभरि चुनावी माहोल तातेको छ । यो माहोलमा मंसिर ४ एमालेको लागि ‘खाउँ भने दिनभरको शिकार, नखाऔं भने कान्छो बाबुको अनुहार’ जस्तो भएको छ । त्यसैले होला, एमाले नेताहरूले चुनाव जित्न टोपीबाट खरायो निकाल्ने चटक देखाइरहेका छन् ।
एमालेका लागि यो निर्वाचन मजाकजस्तो भएको छ । आफैँसँग भएको दुईतिहाइको सरकार भंग गरेर फेरि दुईतिहाइकै अपेक्षा एमालेले जनतासँग गरेको छ । यो भन्दा मुर्ख कुरा राजनीतिमा अरु के होला ? जनता सोझा छन्, मुर्ख छैनन् भन्ने कुरा एमालेले बुझ्नुपर्छ ।
२०७४ सालको निर्वाचनमा जनतालाई झुक्याएर दुईतिहाइ मत ल्याएकै कारण देश दुर्घटनामा पर्याे । एमालेले संसद् विघटन नगरेको भए यस्तो अवस्था आउने थिएन । एमालेबाट जनताले राजनीतिक स्थायित्व, सुशासन र आर्थिक समृद्धिको अपेक्षा गरेका थिए । त्यो सबै आशा गजेडीको गफमा परिणत भयो । नेपालको सबैभन्दा ठूलो समस्या भ्रष्टाचार हो ।
२०४८ सालदेखि आजका मितिसम्म मनमोहन अधिकारीलाई छाडेर सबै प्रधानमन्त्रीहरूको हिसाब–किताब गर्ने हो भने भ्रष्टाचारमा नमुछिएको एक जना प्रधानमन्त्री पनि नहोला सायद ।
जुन देशमा प्रधानमन्त्री स्वयंले भ्रष्टाचारीको संरक्षण गर्छ, प्रधानन्यााधीशमाथि भ्रष्टाचारको आरोपमा महाअभियोग लाग्छ, अख्तियारकै आयुक्त जेल जान्छ त्यो देशमा भ्रष्टाचारको अवस्था कति डरलाग्दो छ भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ । नेपाल कालोसूचीमा पर्ने डर छ ।
सिंगो देश र राजनीतिक दलका नेताहरू चुनावमा होमिएको बेला भ्रष्टाचारीहरूमाथि निगरानी गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था फाइनान्सियल एक्सन टाक्स फोर्स (एफएटिएफ)को एसिया प्रशान्त समूहले नेपालमा अडिट सुरु गरेको छ ।
गत असार महिनादेखि सुरु भएको अडिट रिपोर्ट आगामी वैशाखमा सार्वजनिक हुने छ । यसमा नेपाल फेल भयो भने कालोसूचीमा पर्ने छ । एफएटिएफ संस्थाले २०४८ सालदेखि अहिलेसम्म सत्तामा पुगेकाहरूको सम्पत्ति विवरण विश्लेषण गरे मात्र पनि एक जना प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू र सरकारी उच्च पदमा बस्नेहरू उम्कने ठाउँ हुँदैन ।
भ्रष्टाचारको मूल जरो नै राजनीति भएकोले भ्रष्ट नेता र तिनका बिचौलिया कार्यकर्ताहरूमाथि निर्मम तरिकाले छानबिन गरिनुपर्छ । भ्रष्टाचारबाट कमाएको अकूत सम्पत्ति घर जग्गा कारोबारमा प्रयोग भएको तथ्यांक छ ।
भ्रष्टाचारबाट आर्जन भएको कालोधनलाई सेतो धन बनाउन रियलस्टेट सजिलो माध्यम बनेको छ । रियलस्टेटमा भएको लगानी र त्यसको स्रोत गहिरोसँग अनुसन्धान गर्ने हो भने नेता, कार्यकर्ताहरू मात्र होइन, नवधनाढ्य बिचौलिया व्यापारीहरूसमेत जेल जानुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।
दुर्भाग्य, भ्रष्टाचारी जतिसुकै उच्च राजनीतिक संरक्षणमा छन् र शक्तिको आडमा दिन दुगुना रात चौगुना अवैध सम्पत्ति जोडिरहेका छन् । यसरी कमाएको कालोधन हुण्डीमार्फत विदेश पठाउने र त्यही रकमलाई लगानीको रुपमा फेरि देशमा भित्र्याउने गरेको तथ्य पनि फेला परेको छ ।
यसरी विदेशबाट आएको रकमको स्रोत सोधखोज गर्दा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर निलम्वनमा परेबाट नेपालमा भ्रष्टाचारी र अन्तर्राष्ट्रिय माफिया कति शक्तिशाली रहेछन् भन्ने स्पष्ट भएको छ ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भ्रष्टाचारीहरूमाथि कारबाही गर्ने नाममा सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत लगे । त्यस बीचमा ओलीले कति जना भ्रष्टाचारीहरूमाथि कारबाही गरे ? यसबाट थाहा हुन्छ, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत लैजानुको अर्थ भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्न होइन, जोगाउन हो ।
जुन देशमा प्रधानमन्त्री स्वयंले भ्रष्टाचारीको संरक्षण गर्छ, प्रधानन्यााधीशमाथि भ्रष्टाचारको आरोपमा महाअभियोग लाग्छ, अख्तियारकै आयुक्त जेल जान्छ त्यो देशमा भ्रष्टाचारको अवस्था कति डरलाग्दो छ भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ ।
त्यसैले एफएटिएफले भ्रष्टाचारमाथि अडिट गरेर औपचारिकता पुर्याउनुभन्दा पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न बनेको संवैधानिक आयोग, न्यायालय र अन्य निकायका काम कारबाहीप्रति गहिरो निगरानी राख्न आवश्यक छ ।
भ्रष्टाचारमा कर्मचारीहरूको पनि संलग्नता भएको कारण हरेक वर्ष आउने अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूलाई कर्मचारीहरूले आफू जोगिन नियम, कानुन र ऐन कमजोर भएको औंल्याउने गरेका छन् । त्यही कुरा अडिट गर्नेले पत्याउने पनि गरेका छन् । जसले गर्दा नेपाल कालोसूचीमा पर्ने खतरा बढेको छ ।
स्मरणरहोस्, सन् २००९ देखि सन् २०१४ मा नेपाल कालोसूचीमा पर्दा अमेरिकास्थित नेपालको दूतावासको बैंक खाता खोल्नसमेत अमेरिकी बैंकहरूले आनाकानी गरेका थिए । यो भन्दा बेइज्जती हामी नेपालीहरूका लागि अरु के हुन सक्छ ?
हो, निर्वाचन हरेक पाँच–पाँच वर्षमा आउँछ–जान्छ । हरेक निर्वाचनमा जनताले यस्तो तथ्यांकहरूमाथि प्रश्न गर्ने र खराब नेता, कार्यकर्ताहरूलाई ठाउँका ठाउँ दण्ड सजाय गर्ने हो भने केही सुधारको आशा गर्न सकिएला । अन्यथा, लोकतन्त्रको माध्यमबाट नेता धनी, जनता गरिब हुने दुष्चक्र चलिनै रहने छ ।
