काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्तिका लागि तीन जनाको नाम सिफारिस भई सुनुवाइका लागि पठाइएको ४५ दिने म्याद तिहारअघि नै गुज्रिसकेको छ ।
गत भदौ २१ गते उच्च अदालत तुलसीपुरकी मुख्य न्यायाधीश नीता गौतम दीक्षित, जनकपुर उच्च अदालतका कायममुकायम मुख्य न्यायाधीश विनोद पौडेल र नेपाल ल क्याम्पसका विभागीय प्रमुख डिएन पराजुलीलाई न्यायपरिषद्ले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिससहित संसदीय सुनुवाइका लागि पठाएको थियो ।
संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिको कार्यविधिअनुसार सुनुवाइका लागि सिफारिस भएको ४५ दिनभित्र सुनुवाइ नभए नियुक्तिका लागि बाधा नपर्ने व्यवस्था रहे पनि यो प्रावधान संविधानले किटान गरेको प्रावधानसँग बाँझिने खालको छ ।
प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको संयुक्त बैठक तथा समिति सञ्चालनसम्बन्धी नियमावलीमा ४५ दिनभित्र सुनुवाइ गरिसक्नुपर्ने प्रावधान छ । संविधानले सुनिश्चित गरेको व्यवस्थालाई नियमावलीले छेक्न मिल्दैन ।
यतिबेला आगामी मंसिर ४ गतेका लागि मुलुकमा आम निर्वाचन घोषण भई प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएको अवस्था छ । संसद्को आयु सकिने थाहा हुँदाहुँदै न्यायपरिषद्ले तीन जनाको नाम न्यायाधीशका लागि सिफारिस गरेको थियो ।
निर्वाचन सम्पन्न भई नयाँ संसद्मार्फत राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र संसदीय सुनुवाई समितिको छिनोफानो नभएसम्म तीन जना न्यायाधीशको सुनुवाइ अड्किने अवस्था उत्पन्न भएको छ ।
यसैमा पनि परिषद्बाट सिफारिस भएपछि सामान्यतया संसदीय सुनुवाइ समितिले उजुरीका लागि दश दिनको समय दिनुपर्ने विगतको अभ्यास छ । समितिमा उजुरी परेपछि उजुरीकर्ता र न्यायाधीशलाई छलफलमा डाकेपछि मात्र प्रक्रियामा जान्छ ।
यसरी हेर्दा आगामी पुसमा मात्र प्रतिनिधिसभा आउने भएकाले त्यसअघि नियुक्ति हुने बाटो देखिँदैन । कामचलाउ सरकार भएकाले तत्काल बाधा अड्काउ फुकाउन राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस हुने अवस्था पनि छैन ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा संविधानमाथि बलमिच्याइँ गर्दै नियमावलीको ४५ दिन व्यतित भइसकेको भन्ने नाममा संवैधानिक अङ्गका पदाधिकारीको नियुक्ति गरिएको थियो ।
ओलीले संसद् विघटन गरी संसदीय सुनुवाइ समिति नरहेको मौका पारेर चोलेन्द्रशम्शेर राणासँगको गठजोडमा आफु अनुकुलका व्यक्तिलाई भटाभट संवैधानिक अंगमा नियुक्ति र शपथ खुवाएका थिए ।
अध्यादेशको आडमा संसदीय सुनुवाइबिनै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, लोकसेवा आयोग, मानवअधिकार आयोग, निर्वाचन आयोग, समावेशी आयोगलगायत संवैधानिक निकायमा ५२ जना पदाधिकारी नियुक्त गरिएको थियो ।
त्यो नियुक्तिमा सुनुवाइसम्बन्धी संविधानको अकाट्य प्रावधानको खिल्ली उडाउँदै निलम्वित प्रधानन्यायाधीश राणासँगको मिलेमतोमा संसदीय सुनुवाइलाई वाइपास गरिएको थियो । जबकि, न्यायाधीश, संवैधानिक अंगका पदाधिकारी र राजदूतका लागि संसदीय सुनुवाइको व्यवस्था संविधानमै स्पष्ट किटान गरिएको छ ।संविधानको धारा २९२ (१) मा प्रधानन्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्यायपरिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारी र राजदूत नियुक्ति हुनुअघि संघीय कानुनबमोजिम संसदीय सुनुवाइ हुने भनिएको छ ।
संविधान बनाउने बेला प्रमुख दलले नै नियुक्तिमा स्वच्छन्दता नियन्त्रण गर्ने भनेर संविधानमा संसदीय सुनुवाइको व्यवस्था राखेका थिए । यतिबेला ओलीले गरेका नियुक्तिको नजिर देखाएर एमालेनिकट कानुन व्यवसायीहरूले संसद् नआउँदै न्यायाधीशको नियुक्ति र शपथ नरोकिने बेतुकको तर्क गरेका छन् ।
ओलीको पालामा गरेका अवैधानिक नियुक्तिसमेत राणाविरुद्ध महाभियोगको एक कारण बनेको र विवाद संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा विगतका अवैधानिक नियुक्तिलाई बल पुग्ने गरी अघि सारेका तर्कको कुनै वैधानिक हैसियत देखिँदैन । उनीहरूले बखेडा झिक्ने काम मात्र गरेका छन् । नयाँ संसद् आएपछि सुनुवाइ गरी संविधानको पालनामा सत्ता गठवन्धन नचुकोस् ।
