काठमाडौं । आगामी मंसिर ४ गते हुने आम निर्वाचनका लागि करिब २ लाख ४६ हजार जनशक्ति परिचालन हुँदैछन् । निर्वाचन आयोगका अनुसार यी जनशक्ति सुरक्षाकर्मीबाहेकका हुन् ।
निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा १९ बमोजिम निर्वाचनको कामका लागि मुख्य निर्वाचन अधिकृत, निर्वाचन अधिकृत, सहायक निर्वाचन अधिकृत, मतदान अधिकृत, सहायक मतदान अधिकृतलगायत आवश्यक देखिएका अन्य पद सिर्जना गरी त्यस्ता पदमा आवश्यकताअनुसार कर्मचारी नियुक्त गर्न वा तोक्न सक्ने व्यवस्था छ ।
नेपालको संविधान तथा निर्वाचनसम्बन्धी कानूनमा आयोगको जिम्मेवारी बमोजिमका कार्य सम्पादनका लागि नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहका कर्मचारी वा नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको वा नेपाल सरकारको अनुदानमा सञ्चालित संस्थाका कर्मचारी वा विश्वविद्यालय वा सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक वा कर्मचारीलाई खटाउन वा काममा लगाउन सकिने व्यवस्था रहेको छ ।
प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन (जनशक्ति व्यवस्थापन) निर्देशिका, २०७९ मा ‘जनशक्ति’ भन्नाले नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहका कर्मचारी वा नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको वा नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको अनुदानमा सञ्चालित संस्थाका कर्मचारी वा विश्वविद्यालय वा सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक वा कर्मचारी सम्झनुपर्छ र सो शब्दले त्यस्तो निकायमा काजमा, करारमा वा ज्यालादारीमा कार्यरत कर्मचारीलाई समेत जनाउने उल्लेख गरिएको छ ।
आयोगको कान्तिपथस्थित कार्यालयमा सञ्चालनमा रहेको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका मुख्य निर्वाचनको कार्यालयमा ५५ जना, निर्वाचनका लागि गत असोज २० गतेसम्ममा सबै जिल्लामा मुख्य निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय सञ्चालनमा आइसकेको छ ।
मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा मुख्य निर्वाचन अधिकृत एक जना, सहायक निर्वाचन अधिकृत, (राप. द्वितीय श्रेणीे वा सो सरह वा राप. तृतीय श्रेणी वा सो सरह) – एकजना, लेखा अधिकृत वा लेखापाल (रा. प. तृ. श्रेणी वा सो सरह वा (रा.प.अनं प्रथम श्रेणी वा सो सरह) एक जना, सहायक कर्मचारी (रा.प.अनं प्रथम श्रेणी वा सो सरह वा रा.प. अनं. द्वितीय श्रेणी वा सो सरह) एक जना रहनेछन् ।
यस्तै कम्प्युटर अपरेटर (रा.प.अनं प्रथम श्रेणी वा सो सरह वा रा.प. अनं. द्वितीय श्रेणी वा सो सरह) एक जना,. सवारी चालक (सवारी साधन भएमा) एक जना, सहयोगी कर्मचारी (श्रेणी विहीन) दुई जना, निजी सुरक्षा अधिकारी (पि.एस.ओ.) एक जना गरी नौ जना रहनेछन् । निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा पनि नौ जना कर्मचारी दरबन्दी रहनेछन् ।
प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन सञ्चालन (आर्थिक व्यवस्थापन कार्यविधि), २०७९ मा भएको व्यवस्था अनुसार दुई सय ५० सम्म मतदाता भएका मतदान केन्द्रमा मतदान अधिकृत र सहायक मतदान अधिकृत एक एक जनासहित नौ जना, दुई सय ५१ देखि पाँच सयसम्म मतदाता भएका मतदान केन्द्रमा मतदान अधिकृत र सहायक मतदान अधिकृत एक एक जनासहित ११ जना कर्मचारी रहनेछन् ।
पाँच सय भन्दा बढी मतदाता भएका मतदान केन्द्रमा थप एक जना स्वयंसेवक रहनेछन् । कार्यविधिमा अस्थायी मतदान केन्द्रको पनि व्यवस्था रहेको छ ।
मतदान केन्द्र सम्बन्धी खर्च तथा मतदान केन्द्रमा खटिने मतदान अधिकृत लगायतका कर्मचारीलाई दैनिक तथा भ्रमण खर्च भुक्तानी दिने कार्यलाई व्यवस्थित गर्न थप जनशक्ति आवश्यक भएमा निर्वाचन अधिकृतले बढीमा पाँच दिनको लागि मतदान केन्द्रको आधारमा लेखापाल वा सह लेखापाललाई काजमा ल्याउन सक्नेछ ।
मतपत्र रुजु गर्ने, प्याकेजिङ्ग गर्ने तथा मतदान अधिकृतलाई मतपत्र बुझाउने कार्यका लागि थप जनशक्ति आवश्यक पर्ने भएमा निर्वाचन अधिकृतले बढीमा पाँच दिनको लागि मतदाता संख्याका आधारमा राजपत्र अनङ्कित वा सो सरहका कर्मचारी काजमा ल्याउन सक्नेछ ।
निर्वाचनमा खटाइने नपाइने कर्मचारी
निजामती कर्मचारी, शिक्षक तथा अन्य सरकारी संघ संस्थासँग सम्बद्ध राष्ट्रियस्तरको ट्रेड युनियनका संघ, प्रदेश र जिल्ला कार्यसमितिका पदाधिकारी, कुनै कर्मचारीको नजिकको नातेदार उम्मेदवार भएमा सो निर्वाचन क्षेत्रमा त्यस्तो कर्मचारीलाई निर्वाचनको काममा नखटाइने व्यवस्था निर्देशिकाले गरेको छ ।
जनशक्ति व्यवस्थापन निर्देशिकामा कार्यालयको सुरक्षार्थ खटिएका सुरक्षा गार्ड, पाले पहरा बस्ने कर्मचारी र स्वास्थ्य सेवा, विद्युत, टेलिफोन, बैंक, वारुणयन्त्र, खानेपानी जस्ता अत्यावश्यक सेवा प्रदान गर्ने निकायका कर्मचारीलाई त्यस्तो सेवाको लागि वैकल्पिक व्यवस्था नगरी निर्वाचन कार्यमा खटाउनु हुँदैन भनिएको छ ।
