काठमाडौं । नेकपा एकीकृत समाजवादीले मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि घोषणपत्र जागि गरिसकेको छ ।
एकीकृत समाजवादीले घोषणापत्रमार्फत ७ बुँदामा नीतिगत र ४१ बुँदामा कार्यक्रमिक प्रतिवद्धता घोषणा जनाएको छ । सोही घोषणापत्रका आधारमा एकीकृत समाजवादीले भोट माग्नेछ ।
यहाँ एकीकृत समाजवादीको घोषणापत्रका मुख्य–मुख्य विशेषताहरू प्रस्तुत गरिएको छ । यसरी नै अन्य राजनीतिक दलका घोषणापत्रका मुख्य–मुख्य विशेषताहरु प्रकाशन गरिने छ । –सम्पादक
एकीकृत समाजवादीको ८ नीतिगत प्रतिवद्धता–
१. प्राप्त उपलब्धिको रक्षा र विस्तार
नेपाली जनताको लामो र बलिदानीपूर्ण सङ्घर्षबाट मुलुकमा महत्वपूर्ण उपलब्धिहरू हासिल भएका छन् । सामन्ती राजतन्त्रलाई परास्त गरी स्थापना गरिएको समाजवाद उन्मुख सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समानुपातिक समावेशिता, सामाजिक न्याय र धर्मनिरपेक्षतासहितको राजनीतिक प्रणाली समाजको आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरणको आधारका रूपमा रहेको छ । अहिले मुलुकमा एकातर्पm प्राप्त उपलब्धिहरूको रक्षा गर्दै थप उपलब्धिहरूका लागि पहल गर्ने पक्ष छ भने अर्कोतर्पm यी उपलब्धिहरूलाई समाप्त गरेर भए पनि आफ्नो स्वेच्छाचारी शासन सञ्चालन गर्ने दुराकाङ्क्षा राख्ने पक्ष छ । अहिलेको निर्वाचनमा यिनै दुई पक्षका बिच प्रतिस्पर्धा हुन गइरहेको छ । हामी प्राप्त उपलब्धिहरूको रक्षा गर्दै थप उपलब्धिहरूका निम्ति निरन्तर पहल गरिरहने पक्षमा नै मत जाहेर गर्ने छन् ।
२. लोकतन्त्रको सुदृढीकरण र विकास
अहिले मुलुकमा बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक, समानुपातिक एवं समावेशी सहभागितामुलक विशेषतासहितको लोकतन्त्र कायम छ । यो हाम्रो आफ्नै मौलिक विशेषता हो । यो नै पर्याप्त भने छैन र सुदृढ एवं सुस्थिर बन्न सकेको छैन । यसका विरुद्ध अनेक प्रकारका षड्यन्त्र भइरहेका छन् । हामी यस विरुद्धका सबै षड्यन्त्रहरूलाई परास्त गर्दै यसलाई सुदृढ र सुस्थिर बनाउँन र समाजवादी लोकतन्त्रको रूपमा विकास गर्न चाहन्छौँ । समाजमा व्याप्त गरिबी, अभाव, पछौटेपन, असमानता र विभेदको अन्त्य गर्दै समृद्धि, सामाजिक न्याय र समानतामा आधारित सभ्य एवं सुसंस्कृत समाज निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने हाम्रो दृढ प्रतिबद्धता छ ।
३. निर्वाचन प्रणालीमा सुधार
अहिलेको निर्वाचन प्रणाली अत्यन्त खर्चिलो, भड्किलो र जटिल समेत छ । हामी यस निर्वाचन प्रणलीमा सुधार गरेर सरल र कम खर्चिलो बनाउन चाहन्छौँ । यसै पटक पनि हाम्रो पार्टीले कमभन्दा कम खर्चिलो चुनाव प्रचार अभियान सञ्चालन गर्ने छ र हाम्रा उम्मेदवारहरूले पनि कम खर्चिलो चुनाव प्रचार अभियान सञ्चालन गर्ने छन् ।
४. सुशासन र पारदर्शिता
सुशासन र पारदर्शिता लोकतन्त्रका अपरिहार्य पक्ष हुन् । जनताले सुशासन र पारदर्शिता महसुस गर्न पाएको अवस्था अहिले छैन । भ्रष्टाचार, कमिसनतन्त्र, अपारदर्शिता र ढिलासुस्ती क्यान्सर रोग जस्तै गरी पैmलिरहेको छ । सङ्घीयताको मर्मअनुरूप जनताको घरदैलोमै प्रभावकारी सेवा प्रदान गर्न पनि सकिएको छैन । हामी यस स्थितिमा परिवर्तन गर्नैपर्ने पक्षमा छौँ । भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलतासहितको सुशासन, पूर्ण पारदर्शिता र सङ्घीयताको मर्म अनुरूप जनताको घरदैलोमै प्रभावकारी सेवाप्रदान नै हाम्रा दृढप्रतिज्ञा हुन् ।
५. आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणमा जोड
नेपालको पछौटेपन, आयात आधारित राजस्वको मूल स्रोत, डरलाग्दोरूपमा बढ्दै गैरहेको व्यापार घाटा, चर्को बेरोजगारी, कृषिबाट सक्रिय जनशक्तिको पलायन, युवाहरूको विदेश पलायन, ऋणको मात्रामा निरन्तर वृद्धि, बजेटको पुँजीगत खर्च नहुने समस्या, महङ्गीको अचाक्ली वृद्धि, कालोबजारी, उत्पादनका स्रोत–साधनहरूमा दलाल पूँजीपतिहरूको नियन्त्रण, मिटर ब्याजीको शोषण, वित्तीय क्षेत्रमा मौलाएका विकृतीहरू, अभाव र गरिबी नेपाली अर्थतन्त्रका आधारभूत समस्या हुन् । हामीले जबसम्म हाम्रो आफ्नै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्न सक्तैनौँ तबसम्म अर्थतन्त्रका उपर्युक्त समस्याबाट मुक्त हुन सकिदैन र हाम्रो परनिर्भरता कायमै रहन्छ । कृषि, उद्योग, ऊर्जालगायत क्षेत्रमा उत्पादन वृद्धि र पर्यटन, व्यवस्थापन एवं सूचना प्रविधिजस्ता सेवा क्षेत्रहरूको विकास र विस्तार गरेर परनिर्भरता कम गर्दै जानु र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको जग बसाल्नु आजको हाम्रो मुख्य आर्थिक कार्यभार हो । यो कार्यभार वहन गर्नका निम्ति हामी दृढतापूर्व अगाडि बढ्न चाहन्छौँ । यसमा हामीलाई जनताको साथ चाहिएको छ ।
६. आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरण ः समाजवादका आधार निर्माण
हाम्रो लक्ष्य वैज्ञानिक समाजवाद हो । वैज्ञानिक समाजवाद भनेको सबै जनताका निम्ति खाना, छाना र नना तथा शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी उपलब्ध गराइएको, उत्पानका साधनमाथि समान हक भएको र सामाजिक न्याय एवं समानतासहितको समाज व्यवस्था हो । वर्तमान नेपाली समाजमा आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरणका लागि व्यापक अभियान सञ्चालन नगरी त्यो अवस्था निर्माण गर्न सकिदैन । आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरण अभियान सञ्चालन गर्न प्रतिवद्ध छौं ।
७. राष्ट्रिय हित र स्वाभिमानको संवद्र्धन
हाम्रो राष्ट्र भूपरिवेष्टित मात्र होइन दुई ठुला शक्तिशाली राष्ट्रहरूबिच अवस्थित समेत छ । यो राष्ट्र इतिहासमा कहिल्यै कसैको उपनिवेश भएन तर वेला–वेलामा बाह्य हस्तक्षेपबाट आक्रान्त हुँदै आएको पनि छ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी आफ्नो स्थापना कालदेखि नै नेपाल राष्ट्रको स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता, सार्वभौमसत्ता सम्पन्नता र स्वाभिमानको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिदै आएको छ । आज पनि हामी त्यही दृढताका साथ उभिने प्रतिबद्धता जाहेर गर्दछौँ । हामी राष्ट्रहरूबिचको समानता, पारस्परिक लाभ, अहस्तक्षेप र सम्मानलगायत पञ्चशीलका सिद्धान्त, संयुक्त राष्ट्र सङ्घको बडापत्र र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी मान्यताका आधारमा हाम्रा छिमेकीलगायत सबै देशसँग सुमधुर सम्बन्ध राख्न चाहन्छौँ र अरूले पनि हामीसँग तदनुरूपकै सम्बन्ध राखुन् भन्ने अपेक्षा गर्दछौँ ।
८. योजना प्रणालीमा आमूल परिवर्तन
भौतिक विकास–निर्माणका सन्दर्भमा हाम्रो योजना छनौट र कार्यान्वयन प्रक्रियामा गम्भीर समस्या छन् । योजना छनौटमा दाताहरू र प्रभावशाली ठानिएका नेताहरूको दबाबका कारणले लगानी र प्रतिफलको यथार्थ मूल्याङ्कन नगरी विकास आयोजनाहरू लैजाने प्रवृत्ति गम्भीर समस्याका रूपमा देखापरेको छ । करोडौं लागत लाग्ने योजनाहरूमा बर्सेनी केही लाख मात्र बजेट छुट्याउने प्रवृत्तिले गर्दा योजनाहरू वर्षौंसम्म सम्पन्न हुन नसक्ने र विनियोजित रकमको प्रतिफल प्राप्त नहुने अवस्था रहेको छ । योजनाको छनौट र बजेट विनियोजनको यस प्रणालीमा आमूल परिवर्तन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछौँ ।
एकीकृत समाजवादीको ४१ कार्यक्रमिक प्रतिबद्धता–
१. आधुनिक कृषि, संरक्षित कृषि बजार र सम्पन्न किसान
क) कृषि उत्पादकत्वमा वृद्धिका लागि कृषि पूर्वाधारमा ठुलो मात्रामा लगानी गरी कृषिको आधुनिकीकरण, यान्त्रिकीकरण र व्यावसायिकरण तथा किसानलाई कृषि यन्त्र, मल, बिउ, प्रविधिको सहज उपलब्ध गराउने । किसानले उत्पादन गरेका बस्तु खेर जान नदिन हरेक पालिकामा शीत भण्डार (कोल्ड स्टोर) तथा कृषि उपज सङ्कलन केन्द्रहरू निर्माण गर्ने,
ख) सम्पूर्ण कृषिभूमिमा सुपर जोन, जोन, ब्लक र पकेट स्तरका आधुनिक फार्महरूको विकास गरी माटो अनुकूल बाली उत्पादनमा जोड दिदै दुई वर्षभित्र नेपाललाई आधारभूत खाद्यान्न, माछा, मासु, अन्डा र दुधमा आत्मनिर्भर बनाउने र पाँच वर्षभित्र खाद्यान्न निर्यात गर्ने अवस्थामा पुर्याइने,
ग) रासायनिक मलप्रतिको निर्भरता हटाउँदै प्राकृतिक–जैविक मल उत्पादनतर्फ किसानहरूलाई आकर्षित गराउने र वर्षेनीहुने मलको अभावलाई अन्त्य गर्नका लागि मल कारखाना स्थापनामा गर्ने,
घ) भूमी बाँझो राख्न नपाउने, बाँझो जमिनमा खेति गर्ने किसानलाई उत्पादनका आधारमा अनुदान दिने, कृषियोग्य भूमिमा चक्लाबन्दी एवं गरा सुधार र सामूहिक एवं सहकारी खेतिमा जोड दिने,
ङ) युवा तथा महिला कृषकहरूलाई आधारभूत आधुनिक कृषि शिक्षा, व्यवसायिक तालिम, सहुलियत सरल कर्जा प्रवाह व्यवस्था गर्ने, किसान र कृषि उद्यमीहरूलाई कृषि बिमाको लागि आवश्यक रकम अनुदानमा दिने,
च) रोजगारीका लागि विदेशिएका युवाहरूलाई कृषि पेशामा आकर्षित गर्न १० लाखसम्म निव्याजी ऋणदिने व्यवस्था गरी “विदेशिएका युवालाई स्वदेश फर्काऊँ, कृषि उत्पादनमा वृद्धि गरौँ !” अभियान नै सञ्चालन गर्ने,
छ) किसानहरूले उत्पादनगर्ने प्रमुख खाद्यबालीमा न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकेर त्यसभन्दा कम बजार मूल्य भएमा सरकारले नै खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।
२. भूमिको वैज्ञानिक व्यवस्थापनः भूउपयोग नीतिमा परिवर्तन
क) भूमिहिन तथा स्व–बासीका समस्याहरू समाधान गरिने छ,
ख) भूउपयोग नीति र आवश्यक कानुन निर्माण गरी भूमिको वर्गीकरण गरी सोही बमोजिम उपयोग गर्ने व्यवस्था गर्ने, कृषिभूमि अतिक्रमण गर्न नपाइने व्यवस्था कडाइका साथ लागु गर्ने,
ग) राष्ट्रव्यापीरूपमा जग्गाको नापी सम्पन्न गरी भूमिको वर्गिकरणसहितको अभिलेख अद्यावधिक गर्ने, भूमिसम्बन्धी सम्पूर्ण अभिलेख डिजिटल प्रणालीमा आबद्ध गर्ने ।
३. सिँचाइमा लगानी : कृषियोग्य जमिनमा पानी
क) ‘नेपालको पानी नेपालमै’ भन्ने अवधारणालाई सार्थकता दिन नेपालको पूर्वदेखि पश्चिमसम्मका सबै नदिलाई एक अर्कासँग जोडी ‘पूर्व–पश्चिम मेघा नहर’ बनाई सिँचाइ, कृषि सडक, खानेपानी तथा जलमार्ग र निश्चित स्थानहरूमा पर्यटकीय स्थथहरूको विकास गर्ने गरी राष्ट्रिय गौरवको आयोजना बनाउन पहल गर्ने ।
ख) तराई–मधेस र भित्री तराईको कृषिभूमि सिँचाइ गर्न तमोर–मोरङ, सुनकोसी–कमला र सुनकोसी–मरिन–वाग्मती, कालीगण्डकी–तिनाउ, राप्ती–सुराई, भेरी–बबई, पश्चिम सेती–कैलाली–पाण्डुन, शारदा नदी लगायतका डाइभर्सन योजना अगाडि बढाउने,
ग) भूमिगत जल स्तरमा वृद्धि गर्न पानी पुनर्भरण परियोजना सञ्चालन गर्ने तथा आकासे पानी सङ्कलन तथा भण्डारणका पोखरी निर्माण गर्ने र भूमिगत सिँचाइको सम्भावना भएका तराई–मधेस र अन्य स्थानमा स्यालो तथा डिप ट्युबवेलको माध्यमद्वारा र पहाडी भूभागमा अवस्थित समथर भूभाग, बेंसी तथा टारमा सौर्य ऊर्जा एवम् अन्य प्रविधिमा आधारित लिफ्ट सिँचाइ कार्यक्रम लागु गर्ने ।
४. राष्ट्रको पहिचान : पर्यटन विकास र संस्कृति संवद्र्धन
क) नेपाललाई आकर्षक पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा विकास गर्न नेपालको बहुजातीय, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक, बहुभाषिक विशेषतालाई प्रवद्र्धन गर्दै जैविक, ऐतिहासिक र सांस्कृतिक विविधता एवं प्राकृतिक सौन्दर्यको अध्ययन–अवलोकनका साथै नयाँ गन्तव्यको खोजी कार्यमा जोड दिने,
ख) निकुञ्ज र वन्यजन्तु आरक्षण क्षेत्रहरूमा पर्यापर्यटनको विकास गर्ने तथा पर्यटक आकर्षित गर्ने, पर्वतारोहण, पदयात्रा तथा हिमाल अवलोकनलाई थप आकर्षक र सुरक्षित गर्न जोड दिने,
ग) लुम्बिनी, पशुपतिनाथ, जनकपुरधाम, मुक्तिनाथ, पाथिभारा, हलेसीलगायत ऐतिहासिक, पुरातात्विक महत्वका धार्मिक तथा सांस्कृतिक महत्वमा पर्यटकीय गन्तव्यहरूको संरक्षण एवं विकासमा जोड दिने,
घ) आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरू आकर्षित गरेर आर्थिक गतिविधि बढाउन र रोजगारीका अवसर सृजना गर्नका लागि पर्यटन ग्राम, होम स्टे, पर्यटन सडक, पदमार्ग लगायत पर्यटन पूर्वाधार निर्माण तथा ऐतिहासिक एवं धार्मिक पर्यटनको प्रवद्र्धनमा जोड दिइने छ । दैनिक कम्तीमा ५ लाख बाह्य तथा आन्तरिक पर्यटकलाई सेवा प्रदान गर्न सक्ने गरी आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्न पहल गर्ने ।
५. घरेलु, ग्रामीण, साना तथा मझौला उद्योग : आत्मनिर्भरताको प्रयोग
क) ‘एक पालिका, एक उद्योग ग्राम’ कार्याक्रम सञ्चालन गरी स्थानीय कच्चा पदार्थको प्रयोग गर्ने गरी घरेलु, साना तथा ग्रामीण उद्योगहरू स्थापना गरेर हस्तकलाका वस्तुहरू, नेपाली पहिचान झल्काउने उपहारका सामानहरू, लत्ता–कपडा, फर्निचर, कागज, खेलौना, सामानखेर जाने काठपातलाई प्रयोग गरी ब्रकेट उत्पादन, मह, वनस्पति घ्यू तथा तेल, स्थानीय तथा जङ्गली फलफुलबाट जुस उत्पादन, जडीबुटी उत्पादन, संकलन र प्रशोधनगर्ने लगायतका उद्योगहरू सहकारी तथा निजी स्थापना गर्नका प्रोत्साहन गर्दै स्थानीय स्तरमा रोजगारीका अबसरहरू सिर्जना गर्ने,
ख) घरेलु, ग्रामीण, साना तथा मझौला उद्योगहरूको प्रवद्र्धन गर्न—नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, निजामती कर्मचारी, चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी र शिक्षक तथा विद्यार्थीहरूलाई नेपालमा नै उत्पादित लत्ता–कपडा, जुत्ता–चप्पल, टोपी, व्याग लगायतका बस्तुहरू प्रयोग गर्न प्रोत्साहित गर्ने
ग) जनप्रतिनिधिहरू, राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरू, समाजिक अभियान्ताहरू, नागरिक समाजका अगुवाहरूले सर्व प्रथम नेपाली वस्तुको प्रयोग गर्ने गरी अभियान सञ्चालन गर्ने ।
६. कर प्रशासनमा सुधार, आत्मानिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माण
क) नागरिकहरूलाई कर तिर्ने बानी बसाल्न व्यापक व्यक्तिगत करदाताहरुलाई दाखिला गरेको करका आधारमा स्वास्थ्य उपचार बिमा र १२ महिना नै कर तिर्ने कर दातालाई एक महिनाको कर बराबरको रकम फिर्ता गर्ने लगायतका प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पहल गर्ने,
ख) दर्ता विना कुनै पनि व्यवसाय सञ्चालन गर्न नपाउने कानुनी व्यवस्थालाई पूर्णरूपमा लागु गर्ने । तर, स्वरोजगार मुलक व्यवसाय, स्टार्टअप, घरेलु, ग्रामिण तथा साना उद्योगहरूलाई विनाशुल्क व्यवसाय र करमा दर्ता गर्ने गरी कानूनी व्यवस्था गर्ने र पाँच वर्षका लागि आयकरमा छुट दिने तर कर नतिर्ने, कर छल्ने तथा अधिविजकीकरण र न्यून विजकीरण गर्नेमाथि कडा–भन्दा कडा कानुनी कारबाहीको व्यवस्था गर्ने,
ग) आन्तरिक राजस्वबाट सरकारी खर्चको ८० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा बेहोर्न सक्ने गरी करको दायरा बढाउने, कर प्रशासनमा व्यापक सुधार गर्दै त्यसलाई सुदृढ गर्ने,
घ) भन्सारमा हुने अनियमिततालाई रोक्न आधुनिक प्रणालीका जडान गर्ने, सिमा अनुगमत नियमित गर्ने, सबै छोटी भन्सारहरूमा पनि आवश्यक सुरक्षा व्यवस्थासहित जनक्ति परिचालन गर्ने र चोरी निकासीहुने स्थानहरूको पहिचान गरेर त्यस्ता स्थानमा सुरक्षा पोष्टहरू स्थापना गर्न पहल गरिने छ ।
७. एकीकृत योजनाबद्ध भौतिक पूर्वाधार र यातायात
क) भौतिक पूर्वाधारको एकीकृत योजना नबनाउने, प्राथमिता निर्धारण नगर्ने र एउटै आयोजनाका लागि वर्षेनी नाम मात्रको बजेट विनियोजन गर्ने, सडक कालो पत्रे गर्ने पुनः अन्य परियोजनका लागि भत्काउने, सडक विस्तारका लागि पटक–पटक भवन तथा पर्खाल भत्काउने जस्ता प्रवृत्तिले सिमित स्रोत–साधनको पनि व्यापक दुरूपयोग भइरहेको छ । यस्तो अस्तव्यस्तताको अन्त्य गर्दै एकीकृत तथा दीर्घकालिन योजना निर्णाण, कार्यन्वयन र अनुगमन प्रर्णाली विकास गर्ने,
ख) विकास निर्माणका क्षेत्रमा भइरहेको अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा र मिलोमतो ठेक्का लिन–दिने कार्यलाई कानूनद्वारा नियन्त्रण गर्ने, निर्माण व्यवसायीले कामको ठेक्का लिने तर समयमा काम सम्पन्न नगर्ने, गुणस्तरीय कार्य नगर्नेजस्ता प्रवृत्तिलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गर्ने ।
ग) विकासका परियोजनाबाट समयमै प्रतिफल प्राप्त गर्न राष्ट्रिय गौरवका योजना लागि प्रयाप्त बजेटको व्यवस्था गर्ने, गौरवका योजना निर्माण कुनै किसिमको व्यवधान नहुने कुराको सुनिश्चता प्रदान गर्न सरोकारबाला मन्त्रालयका सहसचिवहरू रहने एक अधिकारप्राप्त पूर्णकालीन संयन्त्र स्थापना तथा सञ्चालन गर्न कानुन निर्माणका लागि पहल गर्ने,
घ) आयोजनाहरू मर्मत सम्भार गर्नका लागि एकीकृत युटिलिटि करिडोरको अवधारणा कार्यान्वयन गर्न कानुन व्यवस्था गरिने छ । यसबाट मर्मत सम्भारका सबै काम एउटै संयन्त्रले गर्ने समय मै मर्मत सम्भारका काम हुँदा राज्य ठूलो रकम जोगिने छ ।
८. सहरी तथा एकीकृत वस्ती विकास, समृद्ध नेपालका आधार
क) हाम्रा प्राय सहरहरूमा न्यूनतम सहरी पूर्वाधारहरू नै छैनन् । सडक, खानेपानी, ढल, विद्युत्, दूरसञ्चार, खुलाक्षेत्रजस्ता आधारभूतपूर्वाधार सहित आवासीय क्षेत्र, पार्क, सार्वजनीक सेवा प्रवाह गर्ने स्थान, स्कुल÷कलेज, धार्मिक–सांस्कृतीक तथा पर्यटकीय क्षेत्र, कृषि, व्यवसायिक तथा औद्योगिक क्षेत्र आदि निर्धारण गरिएका आधुनिक सहरहरू निर्माणका लागि स्रोतको कमी र जग्गाको उपलब्धतालाई परिपूर्ती गर्न ‘जग्गा एकीकरण परियोजना’ लागु गरिने छ । आपूmलाई प्राप्त हुने लाभको अनुपात अनुसार जग्गा योगदान गर्ने र बाँकी जग्गा साविकका जग्गाधनीहरूलाई नै फिर्ता दिने गरी सरकारको शून्य लगानीमा आधुनिक सहर निर्माणका गरिने छ ।
ख) प्राकृतिक प्रकोपको जोखिममा रहेका वस्तीहरूलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानन्तरण गरिने छ । ग्रामिण क्षेत्रहरूमा सडक, खानेपानी, विद्युत्, दूरसञ्चार, विद्यालय, स्वास्थ्यकेन्द्र, कृषि सेवाकेन्द्र जस्ता न्यूनतम सेवाहरू पुर्याउने गरी वस्ती विकास गरिने छ ।
९. ऊर्जा उत्पादनमा वृद्धि : राष्ट्रको आर्थिक समृद्धि
क) ‘घरघरमा बिजुली–जनजनमा सेयर’ नीति लागु गर्दै आकर्षक प्रतिफल दिने जलविद्युत् परियोजनामा जनता र सरकारको संयुक्त लगानी प्रवद्र्धन गर्ने, त्यसका लागि स्वदेश र प्रवासमा रहेका नेपाली नागरिक तथा गैरआवासीय नेपालीहरूलाई प्रोत्साहित गर्ने र निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेका व्यक्तिहरूलाई पनि सेयर उपलब्ध गराउन विशेष वित्तीय व्यवस्था गर्न पहल गर्ने,
ख) नेपालको पूर्ण क्षमता अनुसारको जलविद्युत् उत्पादन गर्न एवं माग बमोजिम उर्जा प्रवाह नियमित गर्न जलाशयुक्त वहुउद्देश्यीय (जलविद्युत्, सिँचाई, खानेपानी, पर्यटन प्रवद्र्धन आदी) ठूला आयोजनाहरू निर्माणलाई प्राथमिकता दिने त्यस लागि सरकारी, सहकारी र निजी क्षेत्रलाई संलग्न गराउने र स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्न समय लाग्ने परियोजनाहरू राष्ट्रियहित अनुकुलहुने गरी अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई पनि निर्माणको जिम्मा दिन सकिने गरी नीति बनाउने,
ग) विशेष आर्थिक क्षेत्रहरू तथा उद्योग ग्रामहरूका लागि डेडिकेटेड विद्युत लाइन जडान गर्ने र आत्मा निर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्न राष्ट्रिय उद्योगहरूलाई प्रोत्साहन गरी महशुलमा छुट दिने व्यवस्था मिलाउने,
घ) तीनै तहको सरकारको सहकार्यमा हरेक घर–परिवारलाई मासिकरूपमा २०० युनिटसम्म विद्युत् महसुलमा छुट दिने तथा गरिबीको रेखामुनि रहेका परिवारलाई विद्युत् लाइन जडानमा सहुलियत दिन पहल गर्ने ।
१०. सडक पूर्वाधार र सुरक्षित यातायात : आर्थिक समृद्धिको आधार
क) सहज तथा सुरक्षित सडक यातायातका लागि जथाभावी सडक निर्माण गर्ने कार्यका रोक लगाउने र सडक निर्माण गर्नु पूर्व सडकका नाममा जग्गाको नक्शा पास गराएरमात्र निर्माण सुरु गर्ने आदि कार्यमा जोड दिने,
ख) नेपालका राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय राजमार्गहरूलाई एशियाली स्तरमा स्तरोन्नती गर्ने, जिल्ला र पालिका स्तरका सडकहरूको स्तरोन्नती गर्ने, ग्रामीण क्षेत्रमा निर्माण गरिएका सडकहरूलाई कृषि सडकमा रूपान्तरण गर्ने,
ग) राष्ट्रव्यापी सडक सञ्जाल निर्माण गर्दा आवश्यकताअनुसार उच्च पुल र सुरुङ प्रविधिको व्यापक प्रयोग गर्ने, काठमाडौँ–तराई द्रुतमार्ग तीन वर्षभित्र निर्माण गर्ने, पूर्व–पश्चिम राजमार्गलाई पाँच वर्षभित्र छ लेनमा र मध्यपहाडी पुष्पलाल लोकमार्ग र हुलाकी राजमार्ग चार लेनमा स्तरोन्नति गर्ने, मदन भण्डारी राजमार्ग निर्माण आगामी पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने र कर्णाली, गण्डकी, कोशी कोरिडोर लगायत उत्तर–दक्षिण राजमार्ग र तराईका सबै जिल्लामा पूर्व–पश्चिम राजमार्गदेखि नेपाल–भारत सिमानासम्म राजमार्ग निर्माण गर्न पहल गर्ने,
घ) यातायात सिन्डिकेटलाई खारेज गरी यस क्षेत्रमा रहेका तमाम विकृति र विसङ्गति अन्त्य गर्न र सार्वजनिक यातायातलाई सस्तो, सर्वशुलभ र प्रतिस्पर्धी बनाउन जोड दिने,
ङ) सरकारी स्वामित्वमा रहेका तर बिग्रेर सवारी साधनलाई मर्मत गरेर सञ्चालन गर्न सकिनेलाई सञ्चालन गर्ने तथा सकेसम्म विद्युतीय सवारीमा परिवर्तन गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्ने, मर्मत गर्न नसकिने सवारी साधनलाई लिलाम गर्न वर्तमान कानुन तथा नियमलाई सरलिकरण गर्ने ।
११. गुणस्तरीय शिक्षा र शैक्षिक पूर्वाधार : राष्ट्र निर्माणका आधार
क) संविधान प्रदत्त शिक्षाको मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न सबै तहमा कुल बजेटको २० प्रतिशत शिक्षामा लगानी गर्न जोड दिने,
ख) माध्यमिक तहसम्मको सम्पूर्ण शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क गर्न पहल गर्ने, सामुदायिक विद्यालयको पठनपाठनमा व्यापक सुधार गरी अन्तराष्ट्रिय स्तरको बनाउन पहल गर्ने, गैर प्राविधिक विषयमा ३० प्रतिशत र व्यावसायिक तथा प्राविधिक विषयमा ७० प्रतिशत जनशक्ति उत्पादन गर्ने गरी शिक्षा नीतिमा परिवर्तन गर्न पहल गर्ने,
ग) विश्वविद्यालयहरूको पुनःसंरचना गरी विश्वविद्यालयहरूलाई अनुसन्धानमुखी बनाउन विशेष जोड दिने, उद्योगहरूसँगको सहकार्य, नवप्रवर्तन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धानको क्षमतालाई प्राद्यापकहरूको पदोन्नतिको आधार बनाउने,
घ) कृषि, वन, पशु विज्ञान, इञ्जिनियरिङ, सूचना–प्रविधिलगायतका विषयहरूमा विद्यार्थीहरुले ‘सिक्दै र कमाउदै’ गर्ने प्रणालीको व्यवस्था गर्ने, कृषि, स्वास्थ्य, वनविज्ञान, इञ्जिनियरिङ, सूचना तथा प्रविधि लगायतका विषयमा उच्च शिक्षा हासिल गर्नका लागि वृहत् छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्ने, हरेक क्षेत्रका प्रतिभवान विद्यार्थीहरूलाई अध्ययन अनुसन्धानका लागि प्रोत्साहन गर्दै पुरस्कृतसमेत गर्ने ।
१२. निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार : जनताको मौलिक अधिकार
क) ‘निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार, जनताको मौलिक अधिकार’ भन्ने नारालाई कार्यान्वयन गर्न आम जनतालाई आधारभूत स्वास्थ्य उपचार निःशुल्क उपलब्ध गराउन बजेटको पहिलो प्राथमिकतामा स्वास्थ्य सेवालाई राख्ने,
ख) प्रत्येक प्रदेश सदरमुकाममा डायोग्नोसिस केन्द्र, ट्रमा सेन्टर, अप्रेसन थिएटर, आइसियु तथा भेन्टिलेटर सेन्टरहरूसहितका एक हजार, नगरपालिकाको केन्द्रमा कम्तीमा एकसय र गाउँपालिकाको केन्द्रमा कम्तीमा पच्चिस शैयाका अस्पताल स्थापना र सञ्चालन गर्ने,
ग) विकट गाउँहरूका लागि एयर एम्बुलेन्सको व्यवस्था गर्ने र आकस्मिक दुर्घटना, प्राकृतिक प्रकोप तथा विपद् र महामारीबाट हुने घाइते तथा विरामीहरूको उद्धार र सम्पूर्ण उपचार निःशुल्क गराउन पहल गर्ने,
घ) क्यान्सर, मुटुरोग, मिर्गाैला रोग, मधुमेह, उच्च रक्तचाप आदि घातक रोगका औषधि र स्वास्थ्य जाँच निःशुल्क उपलब्ध गराउन र क्यान्सर, मुटु, मृगौला, कलेजोको रोगलगायत जटिल र दीर्घ रोग लागेका बिरामीलाई उपचार र औषधि खर्चवापत मासिक पाँच हजार सहयोग उपलब्ध गराउन पहल गर्ने, मुटु, मृगौला, कलेजो, फोक्सो र टाउकोको जटिल शल्यक्रियाहरू सरकारको तर्फबाट गर्ने व्यवस्था मिलाउने र मिर्गौला रोगीका लागि डायलोसिस तथा प्रत्यारोपण सेवा निःशुल्क गर्न पहल गर्ने ।
ङ) सरकारी अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सक, नर्स र अन्य स्वास्थ्यकर्मीहरूले निजी क्षेत्रमा काम गर्न नपाउने व्यवस्था कडाइका साथ लागु गर्न पहल गर्ने, सरकारी अस्पतालका कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीहरूको सेवा सुविधा क्रमशः वृद्धि गर्दै लैजाने र योगदानका आधारमा अध्ययनका लागि छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने तथा वृत्तिविकास लागि विशेष प्राथमिकता प्रदान गर्ने,
च) एक हजार क्षमता भएका जिल्ला, प्रादेशिक तथा केन्द्रीय अस्पतालहरूलाई स्टाप नर्स, हेल्थ एसिस्टेन्ट, फार्मेसी, ल्याव टेक्निसियन जस्ता विषयहरू अध्ययन गराउन दिने गरी अनुमती प्रदान गर्ने ।
१३. निःशुल्क खानेपानी : सुखी जिन्दगानी
क) ‘एक घर एक धारा, स्वच्छ खानेपानी हाम्रो अभिभारा’ भन्ने नाराका साथ हरेक घरपरिवारमा स्वच्छ खानेपानी पुर्याउने, हरेक घरपरिवारलाई मासिक दसहजार लिटर पानी निःशुल्क रूपमा उपलब्ध गराउने,
१४. स्वस्थ जीवनका आधार : खेलकुदका पूर्वाधार
क) ‘स्वास्थ्यका लागि खेलकुद, राष्ट्रिय पहिचानका लागि खेलकुद’ भन्ने उद्घोषका साथ राष्ट्रको पहिचान, सम्मान र गरिमा अभिवृद्धि गर्ने गरी खेल क्षेत्रको विकासमा जोड दिइने छ । खेलाडीहरूलाई प्रोत्साहित गर्नका लागि राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका खेलमा पदक प्राप्त गर्नेहरूलाई पदकको स्तरअनुसार निश्चित रकम पुरस्कारसहित कदरपत्र प्रदान गरी सम्मानित गर्ने,
ख) बालबालिका तथा युवाहरूको शारिरिक र मानसिक विकासका लागि हरेक वार्डमा बालबालिकाका लागि पार्कहरू, युवाहरूका लागि साना खेल मैदान, युवा क्लबहरू, हरेक पालिकामा फुटबल, क्रिकेट लगायत खेलहरू खेल्न सकिने रङ्गशाला र ठुला खेल मैदान निर्माण गर्न पहल गर्ने,
ग) प्राथमिक तहदेखि महाविद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूलाई कुनै न कुनै खेलकुदमा भाग लिन अनिवार्य गर्ने, सङ्घीय राजधानीमा खेलकुद विश्वविद्यालय तथा प्रदेश राजधानीहरूमा खेलकुदसम्बन्धी आवासीय विद्यालय सञ्चालन गर्न पहल गर्ने
१५. विज्ञान–प्रविधि र आविष्कार : आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरणको मूल आधार
क) नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान (नास्ट) लाई पुनःसंरचना गरी प्रत्येक प्रदेशमा नास्टका एक÷एक विशिष्ट प्रयोगशाला, स्रोत केन्द्र र आविष्कार केन्द्रहरुको स्थापना गर्न पहल गर्ने ‘विज्ञान, प्रविधि र आविष्कारः आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणको मूल आधार’ कार्यक्रमको स्पष्ट मार्गचित्र निर्माण गर्ने र विभिन्न देशमा उच्च शिक्षा हासिल गरेर स्वदेश फर्केर सेवा गर्न चाहने बैज्ञानिक–प्राविधिकहरू प्रति लक्षित विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने ।
१६. हवाई तथा जलमार्ग
क) त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई विस्तार तथा स्तरोन्नति, निजगढमा अत्याधुनिक अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण, हाल सञ्चालनमा रहेको सबै विमानस्थलहरूलाई अत्याधुनिक, व्यवस्थित, सुविधासम्पन्न र सुरक्षित हुने गरी विस्तार तथा आधुनिकीकरण गर्न पहल गर्ने, विराटनगर, नेपालगन्ज, सुर्खेत तथा धनगढी विमानस्थलहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा विस्तार र स्तरोन्नति गर्न पहल गर्ने
ख) बाह्य र आन्तरिक पर्यटन प्रक्षेपणका आधारमा नेपाल वायुसेवा निगमका विमानको संख्या बढाउने, निजी क्षेत्रका हवाई सेवा प्रदायकहरूलाई क्षमता वृद्धिका लागि प्रोत्साहन गर्ने ।
१७. मानव संशाधन विकास
क) प्रत्येक पालिकामा प्राविधिक शिक्षालय स्थापना गरी उमेर पुगेका सबै व्यक्तिलाई रुचिअनुसारको प्राविधिक सिपमूलक तालिम दिने व्यवस्था गर्न पहल गर्ने, ‘एक घर, एक सिप र एक रोजगारी’ को अवधारणा अनुसार सिप विकास गरी स्वदेशमै रोजगारी प्राप्त हुने अवस्था सिर्जना गर्न पहल गर्ने र वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहनेले सम्बन्धित विषयमा सिपमुलक तालिम लिएको आधिकारिकता पुष्टि गरेर मात्र जान दिने व्यवस्था मिलाइने,
ख) प्रत्येक प्रदेशमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक महाविद्यालय सञ्चालन गरी उच्चस्तरका दक्ष प्राविधिक र व्यवस्थापक उत्पादन गर्ने,
ग) राष्ट्रलाई आवश्यक पर्ने वैज्ञानिकहरू उत्पादन गर्न विभिन्न अनुसन्धान केन्द्रहरू स्थापना गर्ने र वैज्ञानिकहरूको आविष्कार र ज्ञानलाई बौद्धिक सम्पत्तिका रूपमा दर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाउने,
१८. प्राकृतिक सम्पदा र वातावरण संरक्षण
क) समुदायमा आधारित वन व्यवस्थापनलाई प्रोत्साहन दिदै दिगो वन व्यवस्थापनमा आधारित प्रणालीमार्फत वनको उत्पादकत्वमा वृद्धि गरी काठ र काठजन्य वन पैदावरहरूमा देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने, जैविक विविधता र जलाधार क्षेत्रकोे संरक्षण र संवद्र्धन गर्ने, प्राकृतिक स्रोतहरूको दिगो व्यवस्थापनका लागि समुदायसँग सहकार्य गर्ने,
ख) विकास निर्माणका कामगर्दा वातावरण संरक्षण र स्रोतको सुरक्षालगायत विषयमा समुचित ध्यान दिने, राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन्यजन्तु आरक्षण एवं संरक्षण क्षेत्रहरूको दिगो व्यवस्थापनमा ध्यान दिने, जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न समस्याहरूको समाधानका लागि अनुकूलन एवं न्यूनीकरण कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने, मापदण्डविपरीतका प्लास्टिक झोला र वातावरणमा प्रतिकूल असर पार्ने सामग्रीहरूको प्रयोगलाई निषेध गर्ने,
१९. सबैतिर पार्क बनाऔँ : फलफूलका विरुवाले सडक सजाऔँ
क) भूमाफियाहरूद्वारा कब्जा गरिएका जमिन फिर्ता लिने र अन्य उपलब्ध सार्वजनिक जमिनको उपयोग गर्दै प्रत्येक पालिकामा सबैका लागि पहुँचयुक्त ठुला आकारका पार्क र वार्ड–वार्डमा साना पार्कको निर्माण गर्न पहल गर्ने, सबै वडा (सम्भव भएसम्म टोल–टोल)मा बाल उद्यान, बालगृह, ज्येष्ठ नागरिक सेवा केन्द्रआदिको समुचित व्यवस्था गर्न पहल गर्ने ।
२०. स्वच्छ, सुन्दर र आधुनिक राजधानी
क) काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुर जिल्लाहरूलाई एकीकृत राजधानी सहरका रूपमा विकास गरी सुन्दर, स्वस्थ, स्वच्छ तथा पर्यावरणमैत्री ऐतिहासिक सम्पदा सहरका रूपमा विकास गर्न पहल गर्ने, राजधानीको विकासका लागि छुट्टै ऐन निर्माणका लागि पहल गरिने छ,
ख) ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक संरचना र वस्तीहरुलाई संरक्षित गर्ने, अव्यवस्थित संरचनालाई उचित मुआब्जा दिई अधिग्रहण गर्ने, राजधानीलाई फोहोर, हिलो, धुलो र प्रदूषणमुक्त बनाउने, राजधानीका नदी, खोला–नाला र तालमा ढल र फोहोर पानी मिसाउन प्रतिबन्ध लगाने, वागमती, विष्णुमती, मनोहरा, हनुमन्तेलगायत नदी र खोलाहरूलाई सफा एवं स्वच्छ राख्ने, पशु छाडा छोड्न रोक लगाउने र पेट्रोलियम वाहनहरूलाई विद्युतीय वाहनमा परिणत गर्न प्रोत्साहन गर्ने तथा वि.सं २०८५ साल पश्चात राजधानीमा सञ्चालनहुने सबै सवारी साधन विद्युतीयहुने गरी व्यवस्था मिलाउने,
ग) ‘हरित सहर, राम्रो सहर’ अवधारणा अनुसार सडकहरूको दायाँ–बायाँ फल–फूलका बिरुवा लगाई सडकको सौन्दर्य बढाउने र तिनको संरक्षण गरी राजधानीलाई हरियाली सहरको रूपमा विकास गर्ने व्यवस्था मिलाउन पहल गर्ने र ‘मेरो सहर, म बनाउछु’ भन्ने उद्घोषका साथ सफा, सुरक्षित र सभ्य सहर बनाउन पहल गर्ने,
घ) काठमाडौँ उपत्यकामा भित्री, बाहिरी र बृहत गरी तीनओटा चक्रपथ निर्माण, विस्तार तथा विकास गर्न पहल गर्ने,
ङ) काठमाडौं उपत्यकाको भूमीगत जल स्तर प्रत्येक वर्ष घटी रहेको छ र जसले गर्दा यहाँको जमिन भासीदै गइरहेको छ । उक्त समस्याको समाधान गर्न प्रत्येक घरले पानी पुनःभरणका लागि आवश्यक संरचना अनिवार्य रूपमा बनाउनु पर्ने कानूनी व्यवस्था गरी लागु गर्ने र सम्भव भएसम्मका सबै घरहरू आकाशे पानी संकलन तथा प्रयोग परियोजना लागु गर्ने ।
२१. पानीका स्रोत संरक्षण र विकास
क) पृथ्वीको गर्भमा जल भण्डार बढाउँदै लैजान, भूस्खलन कम गर्न तथा बाढी नियन्त्रणका लागि बर्षाको पानी संकलन गरी पोखरी एवं ताल तलैयाहरू निर्माण गर्ने, पानी पुनःभरण कार्य गर्ने एवं सिमसार क्षेत्रहरूको संरक्षण तथा संवद्र्धन गर्ने कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिने छ । यसबाट वन्यजन्तु र चराचुरुङ्गीहरूलाई पिउने पानी उपलब्ध हुने छ, वनजङ्गलमा हरियाली बढ्ने र यस्ता पोखरीहरूको पानीलाई वनजङ्गलमा लाग्ने डढेलो नियन्त्रणमा पनि प्रयोग गर्न सकिने छ ।
२२. गाउँ सहरमा सहकारी : घरघरमा रोजगारी
क) सहकारीलाई नेपाली अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण हिस्साका रूपमा विकास गर्न नेपालका सबै परिवारहरूलाई सहकारी संस्थामा आबद्ध हुन प्रोत्साहित गर्ने र सहकारी संस्थाहरूको क्षमता विकासमा राज्यले सहयोग गर्ने वातावरण बनाई ‘गाउँ सहरमा सहकारी, घरघरमा रोजगारी’को अवस्था सिर्जना गरिने छ ।
२३. मर्यादित श्रम : सम्मानित श्रमिक
क) ‘श्रमले नै सम्पूर्ण वस्तुहरूको उत्पादन गर्दछ र मूल्यको पनि सिर्जना गर्दछ’ त्यसकारण हामी मर्यादित श्रम र सम्मानित श्रमिकको अवस्था निर्माण गर्ने छौं,
ख) श्रमिकहरूका समस्या समाधानका लागि राष्ट्रिय श्रम आयोग गठन गर्न र सबै जनप्रतिनिधिमूलक निकायमा श्रमिकहरूको प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गर्न पहल गर्ने छौं,
२४. महिलाको हित : हरघर सुरक्षित
क) महिलालाई समान अधिकार, सम्मान र अवसरमा प्राथमिकता दिन हामी प्रतिवद्ध छौँ । महिला तथा बालिकाहरूमाथि हुने हिँसा रोक्ने कामलाई उच्च प्राथमिकता दिइने छ । महिला तथा बालबालिका माथि हुने हिंसा, बलात्कार, यौनशोषण र ओसारपसार तथा बेचबिखनजस्ता जघन्य अपराधलाई पूर्णरूपमा नियन्त्रण गरिने छ । यस्तो अपराध कार्यमा लाग्नेलाई हदै सम्मको कानूनी कार्वाही व्यवस्था गरिने छ । हिंसा पीडितहरूलाई राज्यले संरक्षण दिने व्यवस्था गरिने छ,
ख) बहुविवाह, बालविवाह, अनमेल विवाहजस्ता सामाजिक कुरीतिलाई पूर्णतः निषेध गर्ने सामाजिक रूपान्तरणका कार्यक्रम लागु गरिने छ, एक्काइसौं शताब्दीमा सामाजिक कलङ्कको रूपमा रहेका बोक्सी, छाउपडीलगायतका कुप्रथाहरूको समूल नष्ट गर्ने हाम्रो सङ्कल्पलाई व्यबहारमा उतारिनेछ,
ग) जनप्रतिनिधित्व हुने सबै क्षेत्रमा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित गरिने छ र हरेक क्षेत्रमा महिला सहभागिता बढाउँदै लगी ५० प्रतिशत पुर्याउन पहल गरिने छ ।
२५. जातीय छुवाछुत मेटाउँ : मानव मर्यादा कायम गरौं
क) मानिस–मानिसबिच छुवाछुतको व्यवहार गर्नु मानव मर्यादाविपरित र जघन्य अपराध पनि हो । यसको अन्त्य गर्न जनजागरण अभियान सञ्चालन गरिने छ । छुवाछुत गर्नेलाई हदैसम्मको कानूनी कार्वाही गरिने छ । जातीय छुवाछूत मेटाउन विशेष पहल गर्ने व्यक्ति वा संस्थालाई पुरष्कृत गर्ने व्यवस्था गरिने छ । अन्तरजातीय विवाह गर्ने जोडीको पूर्ण सुरक्षासहित प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था गर्न पहल गरिने छ । दलितहरूको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक समस्यालाई एकीकृत प्रगतिशील आरक्षणको प्याकेज निर्माण गरी समाधान गर्न पहल गरिने छ ।
२६. बालबालिका विशेष कार्यक्रम
क) आजका बालबालिका भविष्यका कर्णधार हुन् । बालबालिकालाई भविष्यका असल नागरिक बनाउनका लागि सानै उमेरदेखि तिनीहरूको शारीरिक र मानसिक विकासमा जोड दिइने छ । बालबालिकाहरूका लागि पोषण कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिने छ,
ख) सडक बालबालिकाहरूको उद्धार गर्ने, उनीहरूलाई आफ्ना अभिभावकसँग भेट गराई परिवारमा पुनःस्थापित गराउने, अभिभावकविहीन बालबालिकाहरूलाई संरक्षण गरी विद्यालय पठाउने लगायतका काममा व्यवस्थित योजना बनाएर लागु गरिने छ । बालबालिकाहरू आफ्ना घर र समाजमा सुरक्षित रहने वातावरण निर्माण गर्न सामुलायिक तथा स्थानीय प्रहरी कार्यालयसँग आवश्यक समन्वय गरी अनुगमनको व्यवस्था गरिने छ,
ग) आफ्ना अभिभावक गुमाएका र अपाङ्गता भएका बालबालिकाको भरण पोषण, संरक्षण तथा अध्ययनमा सहयोग पुर्याउनका लागि प्रत्येक पालिकामा ‘बाल संरक्षण कोष’ स्थापना गर्न पहल गरिने छ ।
२७. ज्येष्ठ नागरिकको रखवारी : नयाँ पुस्ताको जिम्मेवारी
क) ज्येष्ठ नागरिक समाजका अगुवा हुन् । उनीहरूका अनुभव, सिप, ज्ञानले आजको समाजलाई आलोकित बनाउन सकिन्छ । विभिन्न तहका सरकारहरूले हाम्रा आस्थाका धरोहर ज्येष्ठ नागरिकको सम्मान, सहयोग र सुरक्षामा विशेष ध्यान दिने छन् ।
ख) ज्येष्ठ नागरिकलाई निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण र उपचार तथा यातायातका साधनहरूमा निःशुल्क सवारीको व्यवस्था गर्न पहल गरिने छ । ज्येष्ठ नागरिकहरूले दिन बिताउन सुविधा सम्पन्न सेवाकेन्द्रहरू निर्माण गरिने छ । ज्येष्ठ नागरिकका अनुभव, सिप र ज्ञानको संरक्षण गर्दै त्यसका आधारमा काम गर्नका लागि अवसर प्रदान गर्ने र उनीहरूले उत्पादन गरेका सामाग्रीहरू सरकारले खरिद गरेर सहयोग गर्ने व्यवस्था मिलाईने छ । ज्येष्ठ नागरिक भत्ता क्रमशः बढाउँदै लगिने छ ।
२८. अल्पसङ्ख्यक लैङ्गिक समुदायको मर्यादा : हाम्रो इरादा
क) समाजमा सबै लैङ्गिक समुदायका मानिसहरूको हकहितको सुरक्षा हुनु पर्दछ भन्ने बारेमा हाम्रो पार्टी सचेत छ, यस कुरालाई मनन गरी लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका मानिसमाथि कुनै पनि प्रकारको हिंसा, हेला–होचो नहोस् भन्ने कुरामा ध्यान दिइने छ । उक्त समुदायलाई समान मर्यादा, हैसियत र अधिकार दिने कुरामा हाम्रो प्रतिवद्धता रहने छ ।
२९. अपाङ्गतामैत्री संरचना : हाम्रो चाहना
क) अपाङ्गता भएका मानिसहरूलाई रोजगार वा स्वरोजगार बनाउनका लागि आवश्यक तालिम उपलब्ध गराउनुका साथै व्यवसाय गर्नका लागि निव्र्याजी ऋण प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्न पहल गरिने छ ।
ख) ‘अपाङ्गतामैत्री गाउँ÷सहर, हाम्रो रहर’ भन्ने नाराका साथ विद्यालय, सार्वजनिक सेवा प्रवाह स्थल, सामुदायिक भवन तथा शौचालयहरू अपाङ्गतामैत्री तथा वातावरणमैत्री बनाइने छ ।
३०. गरीब तथा विपन्न वर्ग लक्षित कार्यक्रम
क) अति गरीब नागरिकहरूलाई गरिबीको स्तर वर्गीकृत गरी ‘विपन्न परिचयपत्र’ वितरण गर्ने, विपन्नताको परिचयपत्र प्राप्त गरेकाहरूलाई सुलभ मूल्यमा खाद्यान्न उपलब्ध गराउने, रोजगारीका अवसरहरूमा उनीहरूलाई योग्यताबमोजिम पहिलो प्राथमिकता दिने र उनीहरूको आर्थिक उन्नतिका लागि विशेष योजना बनाई लागु गराउन पहल गरिने छ ।
ख) गरिबी निवारणको समग्र योजना सफल बनाउन तिनै तहका सरकारहरूबिच समन्वयात्मक रूपमा कार्यक्रम अगाडि बढाउन पहल गरिने छ ।
३१. भ्रष्टाचारमुक्त सरकार : आर्थिक नैतिकताको आधार
क) भ्रष्टाचार हाम्रो समग्र अर्थतन्त्रको गम्भीर रोग बनिसकेको छ । हाम्रो पार्टी समग्र नेपाली समाजबाट भ्रष्टाचारलाई निर्मूल गर्ने अभियान सञ्चालन गर्नका लागि कृत सङ्कल्पित छ । भड्किलो जीवनशैली भ्रष्टाचारको एक प्रमुख कारक रहेको कुरालाई मनन गर्दै हाम्रा जनप्रतिनिधिले उदाहरणयोग्य सादा जीवन बिताउने कुरामा विशेष ध्यान दिने छन् । हाम्रा जनप्रतिनिधिले आफ्नो घरमा हुने विभिन्न पारिवारिक वा सांस्कृतिक कार्यक्रमको आयोजना गर्दा वा चाडपर्वहरू मनाउँदा सकेसम्म कम खर्चमा सादा ढङ्गले सम्पन्न गर्ने कुरामा विशेष ध्यान दिने छन्,
ख) ‘भ्रष्टाचारमुक्त सरकार : भ्रष्टाचाररहित समाज’ को नारासहित भ्रष्टाचार, घुसखोरी, कमिसनखोरी, अनियमितता, सरकारी काममा ढिलासुस्ती आदिमा कडा निगरानी राखिने छ । हाम्रा जनप्रतिनिधिहरूको आर्थिक आचरण शुद्ध हुने छ । कुनै पनि खाले भ्रष्टाचारीलाई कडा कार्बाही गरिने छ । भ्रष्टाचारविरुद्ध जनचेतना अभियान सञ्चालन गरिने छ ।
३२. जनसेवा र सुशासनः स्वच्छ र पारदर्शी प्रशासन
क) ‘प्रशासनिक÷साधारण खर्च घटाऔँ, विकास खर्च बढाऔँ’ भन्ने नाराका साथ फजुल खर्च नियन्त्रण गरी प्रशासनिक खर्च÷साधारण खर्च कम गर्न र विकास खर्च (पूँजीगत खर्च) बढाउन पहल गरिने छ ।
ख) सरकारी कार्यालयहरूमा सम्पूर्ण आर्थिक कारोबारलाई नगदविहीन भुक्तानी प्रणालीमा आबद्ध गर्ने, सेवाग्राहीले चाहे अनलाइनमार्फत उजुरी÷गुनासोसम्बन्धी निवेदन दिने र सार्वजनिक खरिद र निर्माण सम्बन्धी सम्पूर्ण काम अनलाइनमार्फत गर्ने व्यवस्था मिलाउन पहल गरिने छ ।
ग) ‘‘पहिले आउने व्यक्तिको काम पहिले’ भन्ने नीति हरठाउँमा लागु गर्ने, उजुरी ग्रहणयोग्य छ÷छैन वा कहाँ पठाउनुपर्छ भन्ने जानकारी उजुरी कर्तालाई सोही दिन दिने र उजुरीमाथिको निर्णय प्रकृति हेरी एक हप्ताभित्र दिने व्यवस्था लागु गर्ने व्यवस्था गर्न पहल गरिने छ ।
३३. जोखिम व्यवस्थापनसहितको विकास : विपद्मा सहयोगी समाज
क) विकास–निर्माणका योजना बनाउँदा भूगर्भविदहरू, ईञ्जिनियरहरू, पर्यायवरण विज्ञहरू, विपद् व्यवस्थापनका विज्ञहरूको सहयोग लिएर आवश्यक अध्ययन गराउने र निजहरूको सिफारिसअनुसार गर्न जोड दिइने छ,
ख) राष्ट्रिय स्तरमा भूकम्प, बाढी र पहिरोलगायत विपद् व्यवस्थापनका लागि स्थायी संयन्त्र निर्माण गर्ने, हरेक स्थानीय तहमा विपद्् व्यवस्थापन केन्द्र र प्राकृतिक विपद् राहत कोष स्थापना गर्ने, सङ्घीय राजधानी, प्रदेश राजधानी र स्थानीय तहका केन्द्रमा प्राकृतिक विपत्तिका अवस्थामा चाहिने पूर्व तयारी, खोज र उद्धार तथा राहत सामग्रीको पूर्वभण्डारण तथा प्रतिकार्य योजना बनाउने र विपद् विरुद्धको प्रतिकार्य (खोज, उद्धार र राहत) को तयारीलार्ई प्रभावकारी बनाउन जोड गरिने छ,
ग) विपद् आइलाग्न सक्ने कुराको आँकलन गरी आवश्यक पूर्व तयारीका लागि ‘बहुप्रकोपीय नक्सा’ बनाउन र विपद्् सन्निकट असुरक्षित वस्तीहरूको पहिचान गरी सुरक्षित स्थानमा स्थान्तरण गर्नुका साथै एकीकृत वस्ती विकासको कार्यक्रम लागु गर्न पहल गरिने छ ।
३४. सूचना प्रविधि प्रयोग र प्रेस स्वतन्त्रता
क) सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गरिने छ, आधुनिक सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमा आमजनताको पहुँच स्थापित गरिने छ, विभिन्न सञ्चार माध्यम (पत्र–पत्रिका, अनलाइन, समाचार पोर्टल, एफ.एम. तथा टेलिभिजन) का सञ्चार उद्यमी र सञ्चारकर्मीलाई वार्षिक रूपमा निजको कामको कदर गर्दै कदर पत्र र नगद पुरस्कारद्वारा पुरस्कृत गरिने छ, ‘पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रतासहितको लोकतन्त्र’ को भावनाअनुसार पूर्ण पे्रस स्वतन्त्रताको अनुभूति दिलाइने छ,
ख) आम सञ्चार माध्यमलाई निष्पक्ष, व्यावसायिक, उत्तरदायी र जिम्मेवार उद्योेगका रूपमा विकास गरिने छ । मुलुक भित्र संचालन हुने मिडियामा विदेशी लगानीमा रोक लगाइने छ,
ग) सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई आधुनिक प्रविधिमा आबद्ध गरी छिटोछरितो, गुणस्तरीय र पारदर्शी बनाइने छ, सकेसम्म सेवाग्राहीले प्रविधिको प्रयोग मार्फत घर–अफिसबाट सार्वजनिक सेवा लिन सक्ने व्यवस्था मिलाइने छ ।
३५. उपभोक्ता हित संरक्षण
क) प्रत्येक तहमा उपभोक्ता हित संरक्षणसम्बन्धी निकाय स्थापना गरेर उपभोक्ता हितलाई प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन गरिने छ । सबै बस्तुहरुमा अधिकतम मूल्य, उत्पादन र उपयोग म्याद समाप्तहुने मिति अनिवार्य रूपमा उल्लेख गर्नु पर्ने व्यवस्थालाई कडाईकासाथ लागु गरिने छ, पसलमा मूल्यसूची अनिवार्य गरिनुका साथै मूल्य र गुणस्तरको नियमित अनुगमन गराइने छ,
ख) तरकारी, फलपूmललगायतका खाद्यवस्तुहरुमा विषादी परिक्षणलाई अनिवार्य गरिने छ, अखाद्य वस्तुको मिसावट, कृत्रिम मूल्यवृद्धि, सिन्डिकेट, गुणस्तरहीनता र भ्रमपूर्ण विज्ञापन, नापतौल ठगीलगायतलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गर्ने र नियमित वजार अनुगमन गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ ।
३६. सबल र सक्षम प्रदेश सरकार
क) प्रदेश सरकारलाई सुदृढ गर्दै संविधानप्रदत्त अधिकारको अभ्यास गर्न सक्षम, आधारभूत लोकतन्त्रको नमुना र सङ्घीयताको मर्मअनुरूप विकास गरिने छ र प्रदेश सरकारलाई आत्मनिर्भर, प्रतिस्पर्धी क्षमतायुक्त, विशिष्ट पहिचानयुक्त बनाउन विशेष जोड गरिने छ,
ख) प्रदेश राजधानीहरूलाई स्मार्ट सिटीको अवधारणाअनुरूप अत्याधुनिक सहरमा विकास गर्न पहल गरिने छ, प्रत्येक प्रदेशमा विशेष आर्थिक क्षेत्र विकास गरिने छ, प्रत्येक प्रदेशमा न्यूनतम एक विश्वविद्यालय र प्राविधिक तथा व्यावसायिक महाविद्यालयहरू सञ्चालन गर्न जोड गरिने छ ।
३७. लोक कल्याणकारी राज्य : भरपर्दो सामाजिक सुरक्षा
क) लोककल्याणकारी राज्य र समाजवादको आधारभूत पक्षका रूपमा रहेको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई विस्तार गर्दै लगिने छ । काम गर्ने उमेर समुहका नागरिकलाई योगदानमा आधारित सामाजिक संरक्षणका कार्यक्रम र बालबालिका तथा वृद्धावस्थाका नागरिकहरूका लागि छुट्टै सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम ल्याउन पहल गरिने छ ।
ख) सम्पूर्ण नागरिकलाई विद्युतीय राष्ट्रिय परिचयपत्र र गरिबीको रेखामुनि रहेका नागरिकलाई विशेष परिचयपत्र उपलब्ध गराउन पहल गरिने छ । गरिबीको रेखामुनि रहेका जनताको जीवनस्तर उकास्न रोजगारी तथा व्यवसायमूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न जोड दिइने छ ।
३८. राष्ट्रिय सुरक्षा : राष्ट्रिय हित र स्वाभिमानको रक्षा
क) राष्ट्रिय एकताको भावना प्रवद्र्धन गरी राष्ट्रिय सुरक्षा नीति र यसको कार्यान्वय प्रकृयाको समयानुकुल पुनरावलोकन गरिनेछ, राष्ट्रिय सुरक्षालाई थप सुद्धढ गरी देशमा दिगो शान्ति, राष्ट्रिय स्वाधीनता, सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताको रक्षा, प्राकृतिक सम्पदाको जगेर्ना एवं सामाजिक सद्भाव कायम राख्दै राष्ट्रियएकताको प्रवद्धन र मानवीय सुरक्षा सुनिश्चित हुने गरी राष्ट्रिय सुरक्षा नीति निर्माण गरिने छ,
ख) देशमा शान्ति, स्थायित्व र जनाधिकारको रक्षा तथा बहुलतायुक्त नेपालको आन्तरिक एकतालाई सुदृढ गर्दै नेपाली राष्ट्रियताप्रतिको गौरवबोध र राष्ट्रिय एकताको भाव संवद्र्धन गर्न विशेष पहल गरिने छ, राष्ट्रिय हितका सवालमा साझा राष्ट्रिय अवधारणा बनाउन हाम्रो पार्टी विशेष रुपमा अग्रसर हुने छ, राष्ट्रिय एकता र भौगोलिक अखण्डतामा आँच पुर्याउने विभाजनकारी र विखण्डनकारी क्रियाकलापलाई निरुत्साहित र नियन्त्रण गरिने छ ।
३९. सिमा सुरक्षा र आवागमन व्यवस्थापन
क) मित्र राष्ट्रसँंगको सीमा समस्या समाधान गर्न र अतिक्रमित नेपाली भूभाग फिर्ता लिन उच्च प्राथमिकतासहित कुटनीतिक पहल गर्न दवाव दिइने छ,
ख) नेपालको अन्र्तराष्ट्रिय सिमानालाई अन्र्तराष्ट्रिय कानून र स्थापित मूल्य मान्यता अनुरुप नियमित गर्ने, देशका सिमाना र दशगजा क्षेत्रलाई व्यवस्थित गरी राष्ट्रिय सुरक्षा संवेदनशीलतालाई ध्यान दिदैँ देशबाट बाहिरिने र देशमाभित्रिने मानिसहरूको व्यवस्थित रेकर्ड राखिने छ, यसरी खुला सिमानालाई व्यवस्थित गर्न सक्दा मानव बेचबिखन तथा ओसार–पसार र अन्य अपराधहरू नियन्त्रण गर्न पनि सहज हुने छ । यस मामिलामा सम्बन्धित पक्षसँग वार्ताका लागि पहल गरिने छ ।
४०. वैदेशिक लगानीका लागि सहज वातावरण
क) मुलुकको राष्ट्रिय हित र आवश्यकता अनुरुप विदेशी लगानीलाई प्रोत्साहित गरिने छ । यस्ता लगानी भित्र्याउन झन्झटरहित सरल कानुनी व्यवस्था र प्रशासनिक वातावरण सुजना गरिने छ,
ख) नेपालको कानुनबमोजिम न्यूनतम ५० करोड लगानी गर्ने विदेशी लगानीकर्तालाई ‘विदेशी लगानीकर्ता परिचयपत्र’ उपलब्ध गराइने छ । यसरी लगानी गर्ने विदेशी लगानीकर्ताले कानुनबमोजिम सम्पत्ति खरिद–बिक्री गर्नसमेत पाउने व्यवस्था मिलाइने छ ।
४१. स्वतन्त्र, असंलग्न र सन्तुलित अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध
क) विश्वशान्ति, मानवता, सद्भाव र मैत्रीपूर्ण सम्बन्धलाई विस्तार गर्दै नेपालको विकास र नेपाली जनताको समृद्धिमा योगदान पुर्याउने गरी अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र परराष्ट्र नीतिलाई व्यवस्थित गर्न पहल गरिने छ,
ख) राष्ट्रिय हित, स्वाधीनता र सार्वभौमसत्ताको रक्षा गर्दै छिमेकी एवं सबै मित्रराष्ट्रहरूसँग पञ्चशील र असंलग्नताका सिद्धान्त र संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्र अनुरूप सुमधुर सम्बन्ध कायम गरिने छ, स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्दै आन्तरिक मामिलामा बाह्य हस्तक्षेपलाई अस्वीकार गरिने छ,
क) भारतसँग गरिएको सन् १९५० को सन्धिलगायत सबै असमान सन्धि र सम्झौताको पुनरावलोकन गरी राष्ट्रिय हित र आवश्यकताअनुरूप प्रतिस्थापन गर्न पहल गरिने छ ।
