काठमाडौं । गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’को कमजोरीका कारण प्रहरीमा निराशा छाएको छ । गृहमन्त्रीले चासो नदिंदा प्रहरीहरु मुल्यबृद्धिअनुसार रासन भत्ता पाउनबाट बञ्चित भएका छन् ।
सरकारले नयाँ दररेटअनुसार रासनभत्ता खुवाउन प्रहरीलाई बजेट निकासा गरिसकेको छ । साउनदेखि नयाँ दररेटअनुसार रासनभत्ता पाइने प्रहरीको आशा थियो । तर, त्यसका लागि मन्त्रिपरिषद्बाट नीतिगत रुपमा स्वीकृतीको निर्णय हुनुपर्छ । नेपाल प्रहरीले साउनको पहिलो सातादेखि नै यसका लागि गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरुलाई आग्रह गर्दै आएको छ । तर, पनि गृहमन्त्रीले प्रहरीको पीडा बुझ्न सकेनन् । जसका कारण पैसा भएर पनि पुरानै दररेटअनुसार रासनभत्ता वितरण गरिएको छ ।
पाँच वर्षपछि रासनभत्ता बढ्ने खबरले खासगरी प्रहरीको तल्लो तहमा उत्साह बढेको थियो । पछिल्लो पाँच वर्षमा देशमा महंगी करिब ४० प्रतिशतले बढेको छ । तर, करिब १० प्रतिशत रासनभत्ता बढेको थियो । थोरै बढे पनि यसले सिपाहीहरुलाई परिवार धान्न केही राहत हुने भएपछि गृहमन्त्रीले यो विषयलाई प्राथमिकता दिन सकेनन् ।
२०७२ सालदेखि नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीलाई नगदमा नै रासनभत्ता दिन थालिएको थियो । त्यसअघि रासन नै दिने गरिन्थ्यो । तर, ठेकदारसँगको मिलेमतोमा गुणस्तरहीन रासन दिइएको भन्दै आलोचना भएपनि नगद दिन थालिएको थियो । नगद दिन थालेयता एकपटक पनि रासनभत्ता एक पटक पनि बढेको छैन ।
जबकि गृहकै एक कार्यदलले २/२ वर्षमा रासनभत्ता बढाउनुपर्ने सिफारिस गरेको थियो । त्यो प्रतिवेदन पनि कार्यान्वायन भएको छैन ।
नेपाल प्रहरीलाई नयाँ दररेटअनुसार रासन खुवाउन बजेट दिइए पनि सशस्त्र प्रहरीलाई भने पुरानै दररेटअनुसार मात्र बजेट दिइएको छ । प्रहरीलाई यो वर्षका लागि ४ अर्ब ६४ करोड ९४ लाख रुपैयाँ बजेट रासनभत्ताका लागि छुट्याइएको छ । जुन नयाँ दररेटअनुसार रासनभत्ता खुवाउनका लागि भनेर बढाएर विनियोजन गरिएको हो । सशस्त्र प्रहरीले पनि नयाँ दररेटअनुसार रासनभत्ता दिलाउन पहल गरेको छ । ‘गृहमन्त्रीज्यूले प्रहरीको पीडा बुझेको भए यति सामान्य विषयमा उहिल्यै निर्णय हुनुपर्ने हो,’ एक प्रहरी अधिकारी भन्छन्,‘बजेट आइसकेको अवस्थामा एउटा निर्णय गराउन समेत मन्त्रीज्यूले चासो दिनुभएको छैन ।’
