काठमाडौं । प्रहरीका अनुसन्धान एकपछि अर्काे गर्दै विवादमा परिरहेका छन् । निर्मला पन्तको मुद्दामा त प्रहरीविरुद्ध नै मुद्दा दायर भएको हो । अनुसन्धानमा सबैभन्दा बलियो मानिएको सीआईबी समेत सो प्रकरणमा मुछियो । अहिले फेरि सिआईबीले गरेको अनुसन्धानमा गम्भीर त्रुटि भेटिएको छ ।
कागजपत्र कीर्तेसम्बन्धि मुद्दामा सीआईबीले कर्णाली प्रदेशका तत्कालीन मन्त्री खडकबहादुर खत्रीलाई जोगाएको खुलेको हो । उच्च अदालत पाटनले यो विषयमा छानबिन गरी कारबाही गर्न निर्देशन दिएको छ । जसअनुसार अनुसन्धानमा गलत नियत राखेको खुलेमा अनुसन्धान अधिकृतविरुद्ध नै मुद्दा चलाउन मिल्ने मुलुकी अपराध संहितामा प्रावधान छ ।
पाटनको वाणिज्य इजलासका न्यायाधीशद्वय श्रीकान्त पौडेल र टेकप्रसाद ढुंगानाले प्रहरीको बदमासी पत्ता लगाएको हो । इजलाशले मन्त्री खत्री, राजुप्रसाद श्रेष्ठसहित ५ जनाले १ करोड १० लाख ८० हजार रकमको कीर्ते बैंक ग्यारेन्टी गरेको र त्यसका लागि मन्त्री खत्री र श्रेष्ठसँग बयान लिनुपर्ने भन्दै अदालत उपस्थित हुन आदेश दिइसकेको छ । त्यसपछि मन्त्री खत्री बर्खास्त भएका छन् । तीन दिनभित्र उनलाई उपस्थित गराउन अदालतले भने पनि उनी हालसम्म फरार छन् ।
कृषि विकास बैंक काठमाडौवाट भोजपुरको सरकारी ठेक्काका लागि जारी गरेको कीर्ते बैंक ग्यारेन्टी बनाएर उनीहरूले जिल्ला प्राविधिक कार्यालय भोजपुरमा पेस गरेको अदालतले ठहर गर्दै त्यसैको बयानका लागि उपस्थित हुन आदेश दिएको थियो । सोही कसुरमा प्रहरीले छविलाल ढकाल, रणवीर तुम्बा र देवजंग शाहीलाई पक्राउ गरेको थियो । जनही ६ लाख धरौटीमा उनीहरु रिहा भए । मन्त्री खत्री र श्रेष्ठलाई भने सीआईबीले दबाबको भरमा जोगाएको थियो ।
यही उजुरीमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत छानबिन गरी मुद्दा दायर गरेको थियो । तर, मन्त्री खत्रीलाई आयोगले समेत जोगाएको थियो ।
भोजपुरको भोजपुर–टक्सार–कोट–गोगने–लेखर्क सडक स्तरोन्नतिको १२ करोड रुपैयाँको ठेक्का मन्त्री खत्रीकै कम्पनीले पाएको थियो । तर, नक्कली बैंक ग्यारेन्टी पेश गर्ने मात्र नभई ठेक्कामै अनियमितता समेत भएको थियो । सो प्रकरणमा उपसचिव लालु गिरीविरुद्ध अख्तियारले मुद्दा दायर गरिसकेको छ । हाल सो सडक निर्माण अलपत्र छ ।
सीआईबीले अनुसन्धानको क्रममा मन्त्री खत्रीसँग समेत कागज गरेको थियो । तर, नियोजित रुपमा उनका प्रतिनिधिलाई मात्र मुद्दा चलाएर उन्मुक्ति दिएको अनुसन्धानमा खुलेको छ । स्रोतका अनुसार सीआईबीका प्रहरी मात्र होइन सरकारी वकिलले समेत यसमा चलखेल गरेका थिए ।
यो घटनाले सीआईबीभित्र हुने चलखेल समेत प्रष्ट भएको छ । सीआईबीको नेतृत्व डिआईजी निरज शाहीले सम्हालेपछि यस्ता विवाद बढेका छन् ।
