काठमाडौं । चुनावको मुखमा सरकारले केही नेपाल ऐनलाई संशोधन सम्बन्धि अध्यादेश प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पठाएको छ । यसअघि नागरिकतासम्बन्धि अध्यादेश राष्ट्रपति बिद्यादेवी भण्डारीले रोकेकी थिइन् ।
गत ३ कात्तिकमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सो अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको थियो । सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रणसँग सम्बन्धि कानून संशोधन नगर्दा देश कालोसूचीमा पर्ने जोखिम बढेको विषयलाई आधार बनाएर अध्यादेश प्रक्रिया अघि बढाइएको हो । यसअघि संसदबाट बिधेयक पास नभएपछि अध्यादेशबाट ल्याउन लागिएको छ । कानून संशोधन नगर्दा देश नै कालोसूचीमा पर्न लागेको भन्दै चुनावको मुखमा अध्यादेश ल्याउन लागिएको छ । तर, त्यसमा केही विवादास्पद प्रावधान भएको भन्दै राष्ट्रपतिले छलफल थालेको स्रोत बताउँछ । उर्जासम्बन्धि अर्काे अध्यादेश पनि राष्ट्रपति कार्यालयमा विचाराधिन छ ।
