काठमाडौँ, १० भदौ । सर्वोच्च अदालतले ठूला करदाताले निर्धारण गरेको एनसेलको लाभकर तिर्नु नपर्ने आदेश दिएको छ । सर्वोच्चको बृहत इजलासले सोमबार एनसेलले कर तिर्नुपर्ने भनी थाहा पाएको मितिबाट मात्रै पुँजीगत लाभकर तिराउन आदेश दिएको छ । अब एनसेलले आयकर ऐन २०५८ अनुसार दण्ड जरिवाना केही नतिरी १४ अर्ब मात्र तिर्ने बाटो सर्वोच्चले खुला गरिदिएको छ । न्यायालयमा चलखेल गरी क्षेत्राधिकार नाघेर दर्ता भएको रिटको पेशी सार्दै सार्दै सोमबार थाहा पाएका मितिदेखि मात्र लाभकर तिराउन आदेश दिएको छ । यो आदेशसँगै ठूला करदाता कार्यालयले २०७६ बैशाख ३ मा निर्धारण गरेको ३९ अर्ब ६ करोड ६ लाख ८४ हजार ८१५ रुपैयाँ ७१ पैसा लाभकर एनसेलले बुझाउनुनपर्ने भएको छ । ठूला करदाता कार्यालयले ६२ अर्ब ६३ करोड ४९ लाख ७५ हजार ५६६ रुपैयाँ ७१ पैसा कर निर्धारण गरेको हो । त्यसमा ५० प्रतिशत मात्र जरिवाना जोडी लाभकर निर्धारण गरिएपछि ठूला करदाता थाहा पाएका मितिदेखिको मात्र कर निर्धारणको माग गर्दै असाधारण अधिकार प्रयोग गरी रिटमार्फत् सर्वोच्च अदालतमा गएको थियो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा नेतृत्वको बृहतपूर्ण इजलासले दिएको आदेश बिरुद्धको रिट दरपीठ नगरी दर्ता गरिनु नै चलखेलको एक पाटो थियो । सोमबार सर्वोच्चले एनसेलबाट करिब २५ अर्ब लाभकर असुली नगर्न आदेश दिएर त्यो रिट किन दर्ता गरिएको थियो भन्ने पुष्टी गरेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा नेतृत्वको बृहतपूर्ण इजलासले दिएको आदेश बिरुद्धको रिट दरपीठ नगरी दर्ता गरिनु नै चलखेलको एक पाटो थियो । सोमबार सर्वोच्चले एनसेलबाट करिब २५ अर्ब लाभकर असुली नगर्न आदेश दिएर त्यो रिट किन दर्ता गरिएको थियो भन्ने पुष्टी गरेको छ । ठूला करदाताले सुरुमा टेलियासोनेरालाई ६० अर्ब लाभकर निर्धारण गरेको थियो । त्यसमा ब्याज जोडेर अहिलेसम्मको ६२ अर्ब ६३ करोड ४९ लाख ७५ हजार ५६६ रुपैयाँ ७१ पैसा कर निर्धारण गरेको हो ।
ठूला करदाताले सुरुमा टेलियासोनेरालाई ६० अर्ब लाभकर निर्धारण गरेको थियो । त्यसमा ब्याज जोडेर अहिलेसम्मको ६२ अर्ब ६३ करोड ४९ लाख ७५ हजार ५६६ रुपैयाँ ७१ पैसा कर निर्धारण गरेको हो । ठूला करदाताले यसअघि २३ अर्ब ५७ करोड ४२ लाख ९० हजार ७५१ रुपैयाँ कर बुझाइसकेको छ । बैशाख ३ मा ठूला करदाताले सात दिनको म्याद दिएर ३९ अर्ब ६ करोड ६ लाख ८४ हजार ८१५ रुपैयाँ ७१ पैसा बुझाउन सूचना जारी गरेको थियो । त्यसबिरुद्ध एनसेल सर्वोच्चमा रिटमार्फत् गएको थियो । एनसेलको दाउ दण्ड जरिवाना नतिरी जम्मा ३९ अर्बमात्र तिर्ने देखिएको बारेमा दृष्टिले निरन्तर समाचार प्रकाशन गर्दैआएको थियो । जुन सोमबारको आदेशपछि पुष्टी भएको छ । एनसेलले २३ अर्ब बुझाइसकेकाले अब १४ अर्ब हाराहारीमा बुझाएर उन्मुक्ति पाउने भएको छ । यसका लागि ठूलो आर्थिक चलखेल भएको चर्चा छ । न्यायालयमा भ्रष्टाचार कति छ भन्ने कुरा पनि २५ अर्ब लाभकर असुली नगर्न दिएको आदेशबाट पुष्टी भएको छ । एनसेलबाट लाभकर असुली हुनुपर्छ भन्दै नागरिक अभियान सुरु गरेका पूर्व कार्यवाहक महालेखापरीक्षक सुकदेव भट्टराई खत्री भन्छन्–‘संविधानमा सर्वोच्च अदालतबाट भएका आदेशहरु सबैले पालना गर्नुपर्ने ब्यवस्था छ । अहिले आएर दरपीठ योग्य रिट दर्ता गरी फेरि ५ सदस्यीय न्यायाधीशले उल्टाउने निर्णय गरी २५ अर्बभन्दा बढी कर असुली नगर्न आदेश दिनु संविधानको भावना अनुकूल भएन । यस्तो प्रवृत्तिले भोलिका दिनमा राज्यले ठूला करदाताहरुबाट कर असुली गर्नै सक्दैन । यही नजिरका आधारमा उन्मुक्ति पाउनेछन् । यो नजीर हुनेछ ।’
सर्वोच्च अदालतले अजयराज सुमार्गीको नेपाल स्याटेलाइट बिक्रीमा जरिवाना, शुल्क, ब्याज सबै जोडी ४ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ पूँजीगत लाभकर निर्धारण गरी असुली गर्न यसअघि आदेश दिएको छ । यो आदेशको पनि बर्खिलाप आदेश आएको छ । साइप्रसको एयरवेल सर्भिसेसबाट नेपाल स्याटेलाइटको स्वामित्व टेलियासोनेरालाई बेच्दा भएको पुँजीगत लाभकर मुद्दामा न्यायाधीशद्वय सुष्मालता माथेमा र मनोज शर्माले लाभकर निर्धारण गरी तिर्ने आदेश दिएका थिए । एनसेललाई ठूला करदाताले निर्धारण गरेअनुसारको लाभकर नतिर्न आदेश दिने न्यायाधीशहरु तेजबहादुर केसी, पुरुषोत्तम भण्डारी, डम्बरबहादुर शाही, सुष्मालता माथेमा र मनोजकुमार शर्मा हुन् ।
