– डी.आर.घिमिरे
पत्रकार शालिकराम पुडासैनीको आत्महत्या प्रकरणले अहिले मुुलुक तातेको छ । उनलाई आत्महत्या गर्न बाध्य पारेको आरोपमा टेलिभिजन कार्यक्रम सञ्चालक रवि लामिछाने, पत्रकार युवराज कँडेल र नर्स रुकु (अस्मिता) कार्की पक्राउ गरेर चितवन लगेपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालय र जिल्ला अदालतवरपरको स्थिति काबु बाहिर पुगेको छ । स्थिति चितवनको मात्र हैन देशैभरि तात्दैछ । चितवनको राप र ताप बुटवलदेखि धनगढीसम्म पुगेको छ ।
यो घटनाले कतिपय प्रश्न अवश्यै उठाएको छ । खासगरि भिडियो किन सार्वजनिक भयो ? पक्राउ गर्ने प्रक्रिया पुगेन कि ? भीडले निर्णय सुनाउने काम ठिक हो कि हैन ? अनुसन्धान गर्न पाउनु पर्छ कि पर्दैन ? अन्य कोही भएको भए यो हदसम्मको आवाज उठ्थ्यो कि उठ्दैनथ्यो ? अस्मिता कार्कीसंग जोडेर उठेका वैयक्तिक कुरा कति ठिक छन् ? के यो राज्यप्रतिको असन्तुष्टि हो ? यी सवै विषय अनुसन्धान तहकिकात गर्नेले जान्नुपर्छ । तैपनि कतिपय गोप्य राख्नुपर्ने विषय गोप्य नै राख्नु पर्दथ्यो । पीडित परिवारलेनै मागेर भिडियो दिनुपर्ने अवस्था आयो भने पनि प्रहरीप्रति उनीहरुले अविश्वास गरे भन्ने निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ । यसले राज्यप्रतिको अविश्वास देखाउँछ ।
कुनै ब्यक्तिले किटानीका साथ अभियोग दायर गरेपछि छानबिन हुनु स्वयं आरोपित व्यक्तिका लागि पनि आवश्यक हुन्छ । यसो गर्दा आरोपको कलंकबाट सदाका लागि निर्दोष हुन सकिन्छ । तर, विडम्वना शुरुका दिनमा छानबिनमा सहयोग गर्छु भन्ने रविले त्यस प्रकारको भूमिका निभाउन सकेनन् । बरु भीडको पछि लागेर ‘सेन्टिमेन्ट क्याच’ गर्न खोजे । हिरासतभित्रै असुरक्षित भएको अभिव्यक्तिलाई यस कारणले विश्वास गर्न सकिन्न कि यतिविधि चर्चामा आएको व्यक्तिलाई प्रहरीले केही पनि गर्न सक्दैन । तर, रविलाई त्यसको विश्वास लागेन ।
तैपनि जनता यति विधि अक्रोशित किन भए भनेर यो घटनाको सुक्ष्म विष्लेषण हुन आवश्यक छ । यसो गरिएन भने भविष्यका लागि पनि स्थिति विष्फोटक हुनसक्छ । त्यसैले सुदूर भविष्यका लागि पनि यसबाट शिक्षा लिनैपर्छ ।
रवि पत्रकार वा कार्यक्रम प्रस्तोता जेसुकै भए पनि सार्वजनिक रुपमा देखिएको सच्चाइ के हो भने उनले बेथिति र भ्रष्टाचारका विषयलाई जसरी उठाएका थिए त्यसले एउटा उमेर समूहको समुदायलाई आकर्षित गरेको रहेछ र सरकारबाट असन्तुष्ट जमातको भावनालाई पनि उनले प्रतिनिधित्व गरेका रहेछन् भन्ने बुझिन्छ ।
स्वयं रविले पनि महसुस गर्नुपर्छ कि स्वस्फूर्त रुपमा उठेको भीडले सच्चाइलाई पिछा गर्छ भन्ने छैन र न्याय दिन पनि सक्दैन । फेरि त्यस्तो भीडले दिने न्याय अन्तिम हुनै सक्दैन । विधि र प्रक्रियाले न्याय नदिएसम्म उनी अभियुक्त नै रहन्छन् । त्यसैले रविका खास शुभेच्छुकहरुले उनी निर्दोष सावित होउन् भन्ने चाहना राख्ने हो भने यथाशीघ्र छानबिन गरियोस् भन्ने नै हो । यसका लागि असहिष्णु बनेर हैन सहिष्णु बनेर आउनु बुद्विमानी हुन्छ । रविले पनि सुरुका दिनमा जसरी छानबिनमा सहयोग पु¥याउने बचन दिएका थिए त्यसरी नै छानविनप्रति सहिष्णु बनेर आफूमाथि लागेको कलंकबाट मुक्त हुनु नै उत्तम विकल्प हो ।
केही दिनयता युट्युब वा फेसवुकमार्फत आएका समाचारले आतंक सिर्जना गरेका छन् । सयका सय प्रतिशत गलत सूचना प्रवाह गरिएका छन् । आखिरी यो सब किन भएको छ ? यसका पछाडिको कारण भनेको अस्थिरता सिर्जना गर्ने एवं सरकारलाई असफल पार्ने त होला तर, यति मात्र कारण हैन ।
घटनाले उठाएका प्रश्नहरु
यो घटनाले कतिपय प्रश्न अवश्यै उठाएको छ । खासगरि भिडियो किन सार्वजनिक भयो ? पक्राउ गर्ने प्रक्रिया पुगेन कि ? भीडले निर्णय सुनाउने काम ठिक हो कि हैन ? अनुसन्धान गर्न पाउनु पर्छ कि पर्दैन ? अन्य कोही भएको भए यो हदसम्मको आवाज उठ्थ्यो कि उठ्दैनथ्यो ? अस्मिता कार्कीसंग जोडेर उठेका वैयक्तिक कुरा कति ठिक छन् ? के यो राज्यप्रतिको असन्तुष्टि हो ? यी सवै विषय अनुसन्धान तहकिकात गर्नेले जान्नुपर्छ । तैपनि कतिपय गोप्य राख्नुपर्ने विषय गोप्य नै राख्नु पर्दथ्यो । पीडित परिवारलेनै मागेर भिडियो दिनुपर्ने अवस्था आयो भने पनि प्रहरीप्रति उनीहरुले अविश्वास गरे भन्ने निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ । यसले राज्यप्रतिको अविश्वास देखाउँछ ।
जहाँसम्म पक्राउ गर्दा अदालतबाट पूर्जी नल्याई आकस्मिक पक्राउ पूर्जी दिइयो भन्ने प्रश्न छ, यसकोवारेमा यति मात्र भन्न सकिन्छ कि अनुसन्धान गर्नेले पनि विधि प्रक्रिया पुर्याउनु पर्छ र जनताको सेन्टिमेण्ट बुझ्नुुपर्छ । उनी भागेका थिएनन् । एउटा पत्र लेखेर कार्यालयमा हाजिरी गराएको भए के हुन्थ्यो ? त्यसैले अनुसन्धानका लागि पक्राउ गर्नु अनुचित नभएपनि पूर्जी काटेर वा अलि फरक ढंगले पक्रेको भए शायद यस्तो हुने थिएन कि ? तर, यो नै अन्तिम सत्य हैन । फेरि उनलाई समाचारको प्रस्तुतिका कारणले पक्रिएको पनि हैन ।
रह्यो कुरा भीडले गर्ने निर्णय । यो पटक्कै ठिक छैन । यसले अराजकता सृजना गर्छ र कानुनी शासनको धज्जी उडाउँछ । यसवीचमा जसरी प्रदर्शनी भए तीनले दिएको सन्देश रविलाई कुनै छानविन नगरि रिहा गर्नुपर्छ भन्ने हो । के कानुनी राज्यमा यस्तो संभव हुन्छ ? हुँदैन । यसको अर्थ कसैले पनि आफनो धारणा सार्वजनिक गर्नु अनुचित हैन । यस्तो प्रयोग सवै ब्यक्ति, दल, नेता, पेशा वा ब्यावसायिक सस्थाले गर्दै आएका छन् । तर, यस्ता जटिल विषयमा अदालतले निरुपण गर्नुपर्ने मामिलालाई फेसबुक, ट्विटर वा युट्युब जस्ता सामाजिक सञ्जालमार्फत फैसला गर्ने हो भने कानुनी शासन कहाँ रहन्छ ? सडकले निर्दोषीताको प्रमाणपत्र दिनु अनुचित हुन्छ । दिनेनै हो भने तथ्यमा टेकेर प्रमाण मात्र दिनुलाई त्यति अनुचित नमानिएला तर, सडकमै आएर वाध्य पार्न खोज्नु अनुचित हुन्छ ।
अझ चिन्ताको कुरा के हो भने अहिले अस्मितासंग जोडेर जे कुरा आएका छन् त्यो असाध्यै गलत छ । यसले मर्ने त मरिहाल्यो जिउँदालाई पनि मारिएको छ । भोलि उसलाई निर्दोष ठहराउँदा उसको भविष्य के होला ? दोषीनै भएपनि उसलाई बाँच्नु पर्छ कि पदैन ? म्यासेजको स्क्रिनसटले त उ निर्दोषनै भएपनि उसको आचरणमाथि प्रश्न उठायो । के यी सवैको समाचारमूल्य छ ? छ भने ब्यक्तिको जविन ठूलो कि समाचार ? छैन भने यस्ता विषयको निरुपण कसरी गर्ने ?
जहाँसम्म सरकारप्रतिको अविश्वास र निरासाको कुरा हो, सरकारले जतिसुकै धेरै काम गरेपनि जनताको असन्तुष्ठि छ भन्ने बुझेरै अवका स्टेप चाल्नुपर्छ । यसलाई भीडले वा उत्तेजनाले मात्र हो भनेर पन्छिन मिल्दैन । वरु राज्यका तर्फवाट कानुनसम्मत ढंगले पक्राउ गरिएकाले निष्पक्ष छानविन हुन्छ भनेर केही दिन धैर्य गर्नका लागि अपिल गर्न सकिन्छ ।
जनताका अपेक्षा धेरै छन् । हरेकले आत्मकेन्द्रित भएर सोंच्ने हो भने धेरै नागरिकले केही पनि पाएका छैनन् । सरकार वनेदेखि मुलुकको संरचनात्मक परिवर्तन अनुसार कानुनी ब्यवस्था लगायतका कामले र सत्तारुढ दलको आन्तरिक अब्यवस्थाले सरकारले चाहे जसरी काम गर्न नसकेको सत्य हो । यही कारणले सरकारप्रतिको असन्तुष्ठि वढेको छ र अहिले सडकमा पोखिएका अभिब्यक्तिका केही अंश सरकारप्रतिकै आक्रोस हुन् ।