प्रचण्डमाथि नेकपाको थप जिम्मेवारी

काठमाडौं । नेकपा गठन भएको सोह्र महिनापछि अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सचिवालय बैठकको अध्यक्षता गर्ने अवसर पाएका छन् । त्यसबीच प्रचण्ड करिब करिब बेरोजगार जस्तै थिए । पार्टी एकताको दिन अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेकपा टेम्पु होइन, जहाज हो, अब जहाज दुई जना पाइलटले उडाउँछन् भने पनि अर्का पाइलट प्रचण्डले अध्यक्ष भए पनि ‘ककपिट’मा बस्नेबाहेक उनको नेकपामा भूमिका थिएन ।

पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओली विदेश भ्रमण गएका बेलामा समेत अर्का अध्यक्षलाई समय बिताउन चितवन पुग्नुपर्ने अवस्था थियो । त्यसैले प्रचण्डले सार्वजनिक समारोहमा आफ्नो असन्तुष्टि पोख्दै कहिले पार्टी एकता नगरे पनि हुन्थ्यो जस्तो लाग्थ्यो भनेर बोल्थे त कहिले यति ठूलो पार्टी भएर पनि आफूलाई एक्लो महसुस भएको भाव पोख्थे । किनभने, प्रचण्ड पद र कामबिना बस्न नसक्ने नेता हुन् । पार्टी एकता नहुँदा देशव्यापी दौडाहामा व्यस्त नेता प्रचण्ड, पार्टी एकता भएपछि बालुवाटार बैठकमै खुम्चन बाध्य हुन्थे । सचिवालयको बैठक भनेर बालुवाटारमा बोलाउँथे, उनी हाजिर गरेर फर्कन्थे । आफूनिकट नेताहरुले आज के निर्णय भयो कमरेड भनेर सोध्दा उनी भन्थे, ‘ओलीले युरोप भ्रमणको कथा सुनाउनुभयो, युरोपको प्रभाव ओली कमरेडलाई राम्रै परेछ ।’ कतिपय बेला प्रधानमन्त्रीले रामायण र गीताको कथा सुनाउँथे प्रचण्ड ती कथामा मख्ख परेर फर्कन्थे । यो क्रम १५ महिनासम्म जारी रह्यो बालुवाटारमा ।

अब समय फेरिएको छ । अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओली उपचारका सिलसिलामा सिंगापुर गएका छन् । ओलीले आफ्नो अनुपस्थितिमा पार्टीका बाँकी काम टुंग्याउने जिम्मा प्रचण्डलाई दिएका छन् । त्यो जिम्मेवारी बहन गर्न उनले छुट्टै शैलीमा सचिवालय सदस्यहरुसँग छलफल गर्ने गरेका छन् । हिजो सोमबार सचिवालयको बैठक पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीमा बस्यो । बैठकका लागि महासचिव विष्णु पौडेल ११ बजे अगाडि नै पार्टी कार्यालय पुगेका थिए । त्यसपछि नारायणकाजी श्रेष्ठ, वामदेव गौतम, पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, माधव नेपाल र ईश्वर पोखरेल पुगेका थिए । ११.१५ बजे सुरु भएको सचिवालय बैठकले १२.४५ भित्र केही महत्वपूर्ण निर्णय गरेर बैठक स्थगित भएको थियो । अब क्रमशः बाँकी काम टुंग्याउँदै जाने कुरा प्रचार विभाग प्रमुख नारायणकाजी श्रेष्ठले दृष्टिलाई बताए । अध्यक्ष प्रचण्डले सचिवालय बैठक आफ्नो निवास खुमलटारमा नबोलाएर पार्टी मुख्यालय धुम्बाराहीमा बोलाउनुलाई सबैले सकारात्मक भनेका छन् । किनभने, विगतमा पार्टीको बैठक पनि सरकारी निवास बालुवाटारमा बोलाउँदा धेरैतिरबाट त्यसको आलोचना हुँदै आएको थियो ।

हिजो प्रचण्डको अध्यक्षतामा बसेको सचिवालय बैठकले चार जनालाई केन्द्रीय कमिटीमा मनोनयन गरेको छ । जसमध्ये डा. बाबुराम भट्टराईको पार्टी परित्याग गरेर आएका देवेन्द्र पराजुली र कल्पना धमला छन् भने विप्लव माओवादी परित्याग गरेर नेकपा प्रवेश गरेका पदम राई र किरण राई छन् । यसबाहेक सचिवालयले केही विभागको उपप्रमुखहरुको जिम्मेवारी तोकेको छ । यही रफ्तारमा पार्टीको बाँकी सांगठनिक कामलाई अगाडि बढाउने हो भने पार्टीले ढिलै भए पनि पूर्णता पाउनेछ । पार्टी घोषणा हुँदा तीन महिनाभित्र पार्टी एकताको काम सकेर संगठनको काम सुचारु नहुँदा अध्यक्ष दाहाल स्वयं निराश भएका थिए । अब जिम्मेवारी उनको काँधमा आएपछि उनी सक्रिय हुन थालेका छन् । कुनै पनि निर्णय लिनु अगाडि सचिवालय सदस्यहरुसँग अनौपचारिक कुरा गर्ने परम्पराको थालनी गरेका छन् । र, संगठनभित्र रहेका असन्तुष्टिलाई कसरी समाधान गर्ने भन्ने सोचलाई पनि प्रचण्डले समेटेको एक सचिवालय सदस्यले दृष्टिलाई बताएका छन् । खासगरी यतिबेला वरिष्ठता मिचिएकोमा वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल बढी असन्तुष्ट छन् । उनले विधानको व्यवस्थालाई लागू गर्ने कि नगर्ने भनेर आफ्नो सात बुँदे असहमति सचिवालयमा दर्ता गराएका छन् । वरिष्ठ नेता नेपालले उठाएका असहमतिका बुँदा कुनै व्यक्तिप्रति लक्षित नभई पार्टीको भविष्यप्रति लक्षित देखिन्छ । बुटवलमा सम्पन्न नेकपा एमालेको आठौँ महाधिवेशन र काठमाडौँमा सम्पन्न नवौँ महाधिवेशनबाट नेपाल–ओलीबीच त्यति राम्रो सम्बन्ध छैन । त्यसैकारण अध्यक्ष ओलीले एकता महाधिवेशनलाई आफू अनुकूल बनाउन नवौँ महाधिवेशनमा आफूलाई सहयोग गर्नेहरुलाई संगठनको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी मात्र दिएका छैनन्, विधानमा नभएको उपाध्यक्ष पद दिने प्रस्तावसमेत पास गराएका छन् । यसले के देखाउँछ भने पदीय हिसाबले पार्टीमा दुई जना अध्यक्ष भए पनि एक जना शक्तिशाली र अर्को निरीह बनेका छन् । अब त्यसको क्रमभंगता सुरु भएको छ र पार्टीको जिम्मेवारी प्रचण्डमाथि आएको छ ।

माधवकुमार नेपालको अहसमति

कम्युनिष्ट पार्टी यसको विधान अनुरुप विधि, पद्धति, मापदण्ड र कमिटी प्रणालीका आधारमा चल्नुपर्नेमा त्यसो नभएकाले मैले बारम्बार यस बिषयलाई उठाएको छु र यसमा पुनः जोड दिन चाहन्छु । बिधानमा ब्यवस्था भए अनुरुप पोलिटब्यूरो गठन गर्नुपर्दछ भनेर मैले बारम्बार जोड दिएँ तर उक्त विषयलाई विभिन्न बहानामा टार्दै आइएको छ । मेरो प्रश्न छ विधानको ब्यवस्थालाई लागु गर्ने कि नगर्ने ? मैले आरम्भदेखि नै यस्तो धारणा राख्दै आएको छु र पुनः यो कुरा दोहो¥याउँछु ।
वरिष्ठता एवम् योग्यतालाई वेबास्ता गर्दै बिना कुनै मापदण्ड कसैलाई जिम्मेवारी माथि जिम्मेवारीको खातैखात कसैलाई जिम्मेवारीविहीन बनाएर अपमानित गर्ने कुरालाई न्यायोचित मान्न सकिन्न । अतः एक ब्यक्ति एक प्रमुख जिम्मेवारीको बैधानिक ब्यवस्थालाई पार्टी अध्यक्षद्वयदेखि सबै ब्यक्तिमा लागु गरियोस् ।
प्रदेश पदाधिकारीहरु चयन गर्दा तथा कमिटीहरु गठन गर्दा पार्टीको निर्णय विपरीत अत्यन्तै ब्यस्त रहनुुपर्ने मुख्यमन्त्री, मन्त्री, मेयर जस्ता राज्यको पदमा रहेकाहरुलाई जिम्मेवारी दिनुका साथै पहिले प्रदेश कमिटीमा रहेका तथा सिनियरहरुलाई पन्छाउदै स्वेच्छाचारी रुपमा जुनियरहरुलाई प्रदेश सदस्य बनाइएकोमा यस्ता निर्णयहरुलाई छानविन गरी सच्याइयोस् र त्यस्तो निर्णय गर्ने उपर कारवाही गरियोस् ।
त्यसैले सचिवालयका बैठकहरुमा मैले तात्कालीन तीन जना उपाध्यक्षहरु र एक जना उपमहासचिव समेतलाई सचिवालय सदस्य बनाउन माग गर्दै आएको छु । वरियताको बिषय वरिष्ठ नेताको लागि मात्र होइन सबैका हकमा लागु हुनुपर्दछ । दोहोरो मापदण्ड अपनाउनु न्यायसंगत हुँदैन । यही भदौ १ गते बसेको सचिवालय बैठकमा मैले युवा, विद्यार्थी, महिला, मजदुर जस्ता संगठनहरुमा सिनियर नेतालाई इन्चार्ज र जुनियरलाई सह इन्चार्ज एवम् पदाधिकारी बनाउनका निम्ति जोड गरेको थिएँ । तर कतिपय संगठनमा पूर्वाग्रही भएर बरियतामा अगाडि रहेका नेतालाई पन्छाएर कनिष्ठ व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिइएकोमा मेरो गम्भीर असहमति रहेको छ । यस प्रकारका निर्णयलाई सच्याउन जोडदार माग गर्दछु ।
सरकारले पार्टीको नीति, निर्णय र योजनामा चल्नुका साथै राष्ट्र र जनताको हितमा समर्पित भएर काम गर्नुपर्दछ । त्यसो नगरिए सरकारसँगै पार्टीलाई समेत गम्भीर धक्का लाग्नेछ ।