काठमडौं । राजनीतिक नेतृत्व र प्रहरी मिलेमतोमा तराईका जिल्लाहरुमा अवैध गतिविधि फस्टाएको छ । चुनावको मुखमा नाकाबाट तस्करी मौलाएको छ भने प्राकृतिक स्रोतमाथि दोहनलगायतका कानुनविपरीतका काम पनि संगठितरुपमा हुन थालेको छ ।
गृह मन्त्रालय कमजोर हुँदा त्यसको असर तराईका जिल्लाहरुमा देखिएको हो । सरुवामै पैसा बुझाएर गएका प्रहरी अधिकारीको ध्यान नै कमाउनेमा छ । नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी दुवैमा यस्तो विकृति बढेको छ । तल्लो तहदेखि माथिल्लो तहका प्रहरीको मिलेमतोमा तराईका सबैजसो जिल्लामा तस्करी मौलाएको छ ।
गृह मन्त्रालयको एक स्थलगत अध्ययन प्रतिवेदनले समेत तराईका जिल्लामा पुलिसिङ कमजोर रहेको र प्रहरीकै मिलेमतोमा अवैध गतिविधि बढेको औँल्याएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गराई गृह मन्त्रालयले सहसचिव डा. भीष्मकुमार भुसालको नेतृत्वमा एक स्थलगत अध्ययन समिति खटाएको थियो । सो समितिले दुई साताअघि गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । प्रतिवेदनमा तराईका जिल्लामा व्यापक विकृति औँल्याएको छ ।
तस्करी गर्ने समूह, उनीहरुलाई सहयोग गर्ने प्रहरी तथा राजनीतिक नेतृत्वबीच साँठगाँठ रहेको सो समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । खासगरी घुमुवा प्रहरीहरु आफैँ गैरकानुनी गतिविधिमा संलग्न रहेको तर उनीहरुलाई कारबाही गर्न नसक्दा पनि कानुनीराज बिग्रिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
घुुमुवा प्रहरीहरु ७–८ वर्षदेखि एकै ठाउँमा काम गरेर अकूत कमाउँदै आएका छन् । प्रहरी नेतृत्वले उनीहरुलाई सरुवा गर्नसमेत नसक्दा अपराधी र प्रहरीको साँठगाँठ (नेक्सस) बलियो हुँदै गएको छ ।
नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा व्यापक तस्करी हुनुको प्रमुख कारण प्रतीतपत्र (एलसी)को अव्यावहारिक प्रावधान रहेको उल्लेख गरिएको छ । साना व्यवसायीले प्रतीतपत्र खोलेर सामान ल्याउन कठिन हुने भएकाले उनीहरुले तस्करीको माध्यम रोज्ने गरेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ । छिमेकी देशबाट सामान आयात गर्दा निश्चित रकम नगदै कारोबार गर्न दिन समितिले सिफारिस गरेको छ ।
कतिपय स्थानीय व्यापारीले तस्करीको माध्यमबाट सामान ल्याउनु आफूहरूको बाध्यता भएको बताएका छन् । प्रतीतपत्र खोलेर भारतबाट सामान ल्याउन लामो प्रक्रिया र खर्चिलो हुने भएकाले आफूहरूले सीमाबाट सामान तस्करी गरेर ल्याउनुपरेको उनीहरूको भनाइ थियो ।
खुला सीमाको फाइदा उठाउँदै ठूलो मात्रामा तस्करी हुने गरेको छ । अहिले रानीतिक नेतृत्व तथा गृह प्रशासनले नै अप्रत्यक्षरूपमा यस्तो तस्करीलाई संरक्षण गर्दै आएको स्रोत बताउँछ ।
स्रोतका अनुसार तराईमा कार्यरत नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका नेतृत्वहरु नै तस्करीलाई अप्रत्यक्षरुपमा सघाइरहेका छन् । नेपाल प्रहरीका प्रदेश नम्बर १ का डिआइजी सुदीप गिरी, मधेस प्रदेशका मसउद आलम खाँ तथा लुम्बिनी प्रदेशका डिआइजी नलप्रसाद उपाध्याय आफैँ घुमुवा परिचालन गरी पैसा उठाउन व्यस्त रहेको स्रोत बताउँछ । सशस्त्र प्रहरीभित्र घुमुवामा रोक लगाए पनि अझै पूर्णरूपमा कार्यान्वायन हुनसकेको छैन ।
खुला सीमाका कारण तराईका जिल्लामा चोरी–तस्करी ठूलो समस्या बनेको छ । तस्करीले देशको अर्थतन्त्रमा मात्र असर पारेको छैन, सीमा क्षेत्रमा अपराधसमेत बढाएको छ । भारतबाट नेपालमा मात्र होइन, नेपालबाट पनि भारतमा ठूलो मात्रामा तस्करी हुने गरेको छ । तस्कर गर्ने समूहबाट प्रहरीमाथि आक्रमण मात्र होइन, हत्यासमेत भएका छन् ।
तस्करी न्यूनीकरण अध्ययन समितिले नीतिगत संशोधनको सुझाव दिएको छ । नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका डिआइजीहरू सदस्य रहेको सो समितिले गत ३१ असोजमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।
सीमा सुरक्षा निकाय, जिल्ला प्रशासन र भन्सार कार्यालयको समन्वयको अभावसमेत रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सीमा अपराध तथा तस्करी रोक्न सबै निकायबीच समन्वय प्रभावकारी बनाउन सुझाव छ ।
अध्ययन समितिले सीमा क्षेत्रमा निर्माण गरिएका गोदामको मापदण्ड बनाउनुपर्ने सिफारिस गरेको छ । त्यस्ता गोदाम तस्करीकै प्रयोजनका लागि स्थापना हुने र मापदण्ड बनाएर यस्तो प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्न सुझाव दिइएको छ ।
त्यस्तै, भारततर्फ सीमानजिकै ठूलो संख्यामा फार्मेसीहरू स्थापना गरिएको र ती फार्मेसीले चिकित्सकको सिफारिसबिनै लागुऔषध बिक्री गर्दै आएकाले त्यहाँ खरिद गरी नेपालमा लागुऔषधको तस्करी हुने गरेको औँल्याइएको छ ।
भारतीय पक्षसँग कुरा गरी फार्मेसीमा कडाइ गर्न भनिएको छ । कतिपय व्यापारीले समेत धेरै सामान आयात गर्दा लागुऔषध लुकाएर ल्याउने गरेको पाइएको छ । भारतमा कडाइ नहुँदा नेपालमा लागुऔषध तस्करी व्यापक हुँदै गएको छ ।
समितिले सीमा सुरक्षामा खटिएका सुरक्षाकर्मीक असुरक्षित रहेको देखाएको छ । कतिपय स्थानमा मसानघाटमा बिओपी राखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । धेरै बिओपीमा सुरक्षाकर्मीलाई बस्ने र सुत्नेसमेत राम्रो व्यवस्था नभएकाले यसमा विशेष ध्यान दिन भनिएको छ ।
सीमा क्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरीका कतिपय बिओपी टहरामा बसेका छन् । पानी चुहिने, पानी पर्दा डुब्ने तथा भौगोलिक दृष्टिकोणले पनि असुरक्षित ठाउँहरूमा बिओपी राखिएकामा त्यसमा राज्यको ध्यान जान नसकेको औँल्याइएको छ ।
सीमामा बिओपी रणनीतिक ठाउँमा हुनुपर्नेमा जभाभावी राख्दा त्यसको फाइदा तस्कर र अपराधीले उठाएका छन् । सीमा सुरक्षामा राज्यको लगानी निकै कमजोर रहेको र यसले सुरक्षा र अर्थतन्त्र दुवै क्षेत्रलाई प्रभावित गरेको अध्ययन टोलीको निष्कर्ष छ ।
झापा, मोरङ र सुनसरी मात्र नभई पर्सा, बारा, कपिलवस्तु, रुपन्देही, नेपालगञ्ज, कैलालीलगायत जिल्लाबाट केही महिनायता संगठितरूपमा तस्करीको लाइन खुलेको छ । ती जिल्लामा कांग्रेस नेताका निकटस्थ एसपीलाई खटाइएको छ ।
रुपन्देहीमा त गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणका भाइ रामकृष्ण खाणले तस्करीको सेटिङ चलाएका छन् । तस्करीकै लागि नेपालगञ्जमा एसपी श्यामकृष्ण अधिकारीलाई १६ महिनासम्म सरुवा गरिएको छैन । तस्करी मात्र नभई बाँकेमा क्यासिनोमा सेटिङ र नदीमा दोहनसमेत खुलेआमरूपमा चलिरहेको छ ।
सुपारी तस्करलाई बालुवाटारकै संरक्षण
पूर्वी तराईका जिल्लाबाट हुने सुपारी तस्करीमा उच्च तहकै सेटिङ हुने गरेको छ ।
गत ५ साउनमा मोरङ प्रहरीले सुपारी बोकेका आठ ट्रक सीमा क्षेत्रबाट नियन्त्रणमा लिएर आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा बुझायो । भारततर्फ तस्करी गर्न लागेको भन्दै प्रहरीले सुपारी बरामद गरेको थियो । अनुसन्धान टुंगोमा नपुगी गत १३ असोजमा सबै ट्रक छाडिएको थियो ।
तर, किन नियन्त्रणमा लिइयो र किन छाडियो भनेर प्रहरी र आन्तरिक राजस्व कार्यालयले यसमा प्रस्ट जवाफ दिनसकेका छैनन् । किनकि पूर्वका जिल्लाबाट हुने सुपारी तस्करीमा ठूला गिरोह संलग्न छन् र उनीहरूलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयकै संरक्षण छ ।
चलखेलकै आधारमा सुपारी छाडिएको थियो । २०७२ को उत्पत्तिको प्रमाणपत्रका आधारमा विदेशबाट आयात गरिएको सुपारी यसरी तेस्रो देशमा निर्यातका नाममा तस्करी गरिएको हो ।
गृहको स्थलगत अध्ययनले पनि १ नम्बर प्रदेशमा सुपारी तस्करीको ठूलो समस्या रहेको किटान गरेको छ । तेस्रो देशबाट आयात गरिएको सुपारी नेपालमै उत्पादन भएको भनेर भारत निर्यात हुने गरेको र यसमा नीतिगत नै समस्या रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
कसले कति आयात गरेको छ र त्यो कहाँ खपत भयो भनेर हेर्ने सिस्टम छैन । उत्पत्तिको प्रमाणपत्र बनाउन पनि व्यवसायीकै संघसंस्था सहभागी हुने भएकाले यसमा राज्यलाई निरीह बनाइएको छ ।
यसरी हुने तस्करीमा सुरक्षा निकायदेखि भन्सारका अधिकारीको समेत मिलेमतो हुने गरेको स्रोत बताउँछ । उच्चस्तरको गिरोह भएकाले उनीहरूले सरकारलाई समेत प्रभावमा पारी बेला–बेला आफ्नो अनुकूल हुने गरी सुपारीको आयात खोल्न लगाउने गरेका छन् ।
इन्डोनेसियालगायत देशबाट सुपारी नेपाल ल्याएर भारत निर्यात गर्दा तीन गुणासम्म नाफा हुने भएकाले यसमा ठूला व्यक्तिसमेत लाग्ने गरेका छन् । सीमामा हुने अवैध गतिविधिमा प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्षरूपमा राजनीतिक नेतृत्व तथा उच्चपदस्थ व्यक्तिहरूकै संरक्षण रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
जोसुकै सरकारमा आए पनि सुपारी तस्करले आर्थिक प्रभावमा पारी निश्चित समयका लागि खोल्न लगाउने र भारत तस्करी गरेर करोडौं कमाउने गरेका छन् ।
